740 लोगों की मौत, 49,310 संक्रमित

अकाशुं उपाध्याय

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण के बढ़ते मामलों की रफ्तार रोजाना बढ़ती ही जा रही है। भारत में बीते 24 घंटे के भीतर सबसे अधिक 49 हजार से ज्यादा मामले आए हैं। यह आंकड़ा अब तक का सर्वाधिक है। 24 जुलाई की सुबह तक प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोनावायरस संक्रमण के 49,310 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही अब देश में कुल दर्ज मरीज़ों की संख्या 12.87 लाख के पार हो गई है। इतना ही नहीं, पिछले 24 घंटों में 740 लोगों की मौतें भी हुई हैं। इसी के साथ अब तक हुई कुल मौतों का आंकड़ा 30 हजार के पार पहुंच गया है। अभी तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 30,601 हो गया है।

देश मे कोरोना के अब तक कुल 12,87,945 पॉजिटिव मामले आ चुके हैं। जबकि ठीक होने वालों की संख्या 8,17,209 तक पहुंच गई है। रिकवरी रेट की बात करें तो अब मामले 63.45% तक रिकवर हो रहे हैं। जबकि पॉजिटिविटी रेट 13.97% है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के अनुसार 22 जुलाई तक टेस्ट किए गए कोरोनावायरस (COVID-19) सैंपलों की कुल संख्या 1,54,28,170 है, जिसमें 3,52,801  सैंपलों का टेस्ट बीते 24 घंटे में किया गया।

फिलहाल पूरे देश में पांच राज्य ऐसे हैं जहां पर मामले सर्वाधिक आ रहे हैं, जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और यूपी है। महाराष्ट्र में 9,895, आंध्र प्रदेश में 7,998, तमिलनाडु में 6,472, कर्नाटक में 5,030 और उत्तर प्रदेश में 2,516 हैं। वहीं, कोरोनावायरस संक्रमण से मरने वालों की संख्या की बात करें तो महाराष्ट्र में 298, कर्नाटक में 97, तमिलनाडु में 88, आंध्र प्रदेश में 61 और पश्चिम बंगाल में 34 है।

19 सितंबर से आईपीएल की शुरुआत

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आइपीएल के 13वें सीजन को लेकर आधिकारिक ऐलान हो गया है। आइपीएल के चेयरमैन बृजेश पटेल ने इस बात की आधिकारिक पुष्टि कर दी है कि आइपीएल 2020 कब और कहां खेला जाएगा। आइपीएल के चेयरमैन की मानें तो पूरा टूर्नामेंट संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में खेला जाएगा। बृजेश पटेल ने ये भी बताया है कि आइपीएल की शुरुआत 19 सितंबर से होगी, जबकि फाइनल मुकाबला 8 नवंबर को खेला जाएगा। आईपीएल के चेयरमैन बृजेश पटेल ने न्यूज एजेंसी पीटीआइ को बताया है कि इंडियन प्रीमियर लीग 2020 की शुरुआत 19 सितंबर से होगी, जबकि फाइनल मुकाबला 8 नवंबर को खेला जाएगा। बीसीसीआइ ने आइपीएल के 13वें सीजन के आयोजन के लिए यूएई की तीन जगहों को फाइनल किया है, जिनमें दुबई, अबुधाबी और शारजाह हैं। इन्हीं तीन जगहों पर आईपीएल के सभी मुकाबले खेले जाएंगे, क्योंकि भारत में कोरोना वायरस महामारी काबू में नहीं है।

बता दें कि आइपीएल 2020 का आगाज 29 मार्च से होना था, लेकिन उससे पहले भारत में कोरोना वायरस के मामले सामने आ गए थे। ऐसे में बीसीसीआइ ने लीग को पहले 15 अप्रैल तक के लिए स्थगित किया था, लेकिन 16 अप्रैल को बीसीसीआइ ने इसे अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया था। हालांकि, एक समय ऐसा लग रहा था कि आइपीएल का आयोजन इस साल नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीसीसीआइ के पास कोई विंडो नहीं बची थी, लेकिन दो बड़े टूर्नामेंट स्थगित होने से आइपीएल को विंडो मिल गई।

दरअसल, पहले एशिया कप और फिर आइसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2020 के स्थगित होने के बाद बीसीसीआइ को दुनिया की सबसे महंगी टी20 लीग के आयोजन के लिए सितंबर-नवंबर की विंडो मिल गई, क्योंकि पहले सितंबर में एशिया कप होना था और फिर अक्टूबर-नवंबर में टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन होना था, लेकिन इस साल के लिए ये टूर्नामेंट कैंसिल हो गए हैं।              

भव्यता को ध्यान में रखकर होगा सौंदर्यकरण

मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन सौन्दर्यकरण कुम्भ की भव्यता को ध्यान में रखते हुए ही किया जाएगा

रिपोर्ट- वंदना गुप्ता
हरिद्वार। कुम्भ मेला 2021 को लेकर अखाड़ा परिषद और मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की बुधवार को देहरादून में हुई बैठक के बाद हरिद्वार पहुचे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने पत्रकारों से वार्ता की और बैठक में लिए गए विभिन्न निर्णयों से अवगत कराया। मुख्यमंत्री के साथ कुंभ मेले को लेकर हुई अखाड़ा परिषद की इस अहम बैठक में कई मुद्दों पर संतो के साथ चर्चा की गई और कुम्भ मेले के कार्यो को लेकर निर्णय भी लिया गया।

अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने बताया कि, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से बैठक के दौरान चर्चा कर तय किया गया कि, कुम्भ मेला 2021 अपने तय समय पर होगा। सरकार द्वारा अखाड़ो में होने वाले स्थाई कार्यो की पहली किश्त सरकार द्वारा जारी की जाएगी। कुम्भ मेला 2021 के दौरान बैरागी कैम्प में बैरागियों की तीन अणियों को दी जानी वाली जमीन पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। मां मनसा देवी की पहाड़ी का ट्रीटमेंट किया जाएगा। ताकि आने वाले कुम्भ मेले में किसी प्रकार की समस्या सामने ना आए। मुख्यमंत्री के साथ बैठक में हरिद्वार के सौन्दर्यकरण को लेकर भी चर्चा की गयी। जिस पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि, हरिद्वार का सौन्दर्यकरण कुम्भ की भव्यता को ध्यान में रखते हुए ही किया जाएगा। इसके लिए भी सरकार द्वारा कार्य किए जा रहें है।

मुख्यमंत्री के साथ कुंभ से पहले अखाड़ा परिषद की इस अहम बैठक में कुम्भ मेले के कई मुद्दों पर चर्चा की गई। जहां अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने कुंभ मेला 2021 में तय समय पर होने की बात कही तो वही मुख्यमंत्री द्वारा भी कुंभ मेले को लेकर संतो को कई आश्वासन दिए गए है। अब देखना होगा कि, आगामी 2021 कुंभ मेले का कितना सफल आयोजन राज्य सरकार द्वारा कराया जाता है।            

पायलट पक्ष की याचिका को सही माना

जयपुर। राजस्थान के सियासी घमासान पर हाई कोर्ट का फैसला आ गया है। हाई कोर्ट ने सचिन पायलट समेत 19 विधायकों की याचिका को सही माना। साथ ही स्पीकर द्वारा जारी नोटिस पर स्टे लगा दिया है। यानी स्पीकर द्वारा जारी नोटिस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब पक्ष चाहें तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हालांकि हाई कोर्ट ने विधायकों को अयोग्य घोषित करने या नहीं करने वाले बिंदू पर कहा कि यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अब माना जा रहा है कि पूरे मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।

इससे पहले हाई कोर्ट ने सचिन पायलट गुट के पृथ्वीराज मीणा की वह याचिका स्वीकार कर ली है, जिसमें उन्होंने पूरे मामले में केंद्र सरकार को भी पार्टी बनाने की मांग की थी। वहीं इससे पहले दायर याचिका में राजस्थान विधानसभी स्पीकर सीपी जोशी के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें बागी विधायकों को नोटिस जारी किया गया है। ये सभी विधायक पिछले दिनों कांग्रेस विधायक दल की बैठक में उपस्थित नहीं हुए थे। अशोक गहलोत सरकार का आरोप है कि सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक भाजपा के साथ मिलकर सरकार को गिराने की साजिश रच रहे हैं।

हाई कोर्ट के फैसले से पहले अशोक गहलोत का बड़ा दावा: राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इशारों पर राजस्थान में जनता की चुनी सरकार को गिराने की कोशिश हो रहा है, लेकिन हमारे पास बहुमत है। हम जल्द ही विधानसभा का सत्र बुलाएंगे और बहुमत साबित करेंगे। कहा जा रहा है कि यदि हाई कोर्ट का फैसला सचिन पायलट गुट के समर्थन में आता है तो गहलोत के लिए मुश्किल बन सकती है। भाजपा का दावा है कि गहलोत सरकार अल्पमत में है। सुप्रीम कोर्ट से मिला था झटका: इससे पहले राजस्थान स्पीकर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। इस तरह स्पीकर और कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से तो झटका लगा है।              

सार्वजनिक सूचना

सर्वजनिक सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। मैं संजय पुत्र स्वः राज सिंह, निवासी ए-91 गली नंबर 3, संगम विहार, लोनी गाजियाबाद, के द्वारा आज दिनांक 23 जुलाई 2020 को अपनी पुत्री सोनिया से सभी प्रकार के संबंध विच्छेद करता हूं। मेरी चल-अचल सभी प्रकार की संपत्तियों से सोनिया का आज के बाद किसी प्रकार कोई संबंध नहीं है। आज के बाद सोनी के द्वारा किसी भी कृत्य की जिम्मेदार स्वयं सोनिया रहेगी। मेरा सोनिया से सभी प्रकार संबंध खत्म माना जाए।                     

प्रशासक सुमेधा पर कार्रवाई की मांग

राणा ओबराय
हरियाणा महिला आयोग की सोनाली-सुल्तान प्रकरण मामले में मार्केटिंग बोर्ड की प्रशासक सुमेधा कटारिया व अन्य अधिकारियों पर कार्यवाही की सिफारिश
हिसार। हरियाणा राज्य महिला आयोग की उच्च स्तरीय कमेटी ने सोनाली-सुल्तान प्रकरण में जांच रिपोर्ट सीएम व कृषि मंत्री को भेज दी है। इसमें कृषि मार्केटिंग बोर्ड की प्रशासक सुमेधा कटारिया के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश की गई है। 45 दिन में जांच रिपोर्ट तैयार की गई है। आयोग की चेयरपर्सन प्रतिभा सुमन ने रिपोर्ट में दावा किया है कि सुमेधा कटारिया ने हिसार मार्केट कमेटी के सचिव सुल्तान सिंह के खिलाफ विभागीय एक्शन नहीं लिया। उन्हें तुरंत प्रभाव से निलंबित करने या फिर चार्ज लेने के लिए कहा गया था, लेकिन अधिकारी ने आयोग की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। आयोग ने हिसार डीसी पर जांच में सहयोग न करने का आरोप लगाया है। हिसार डीसी से सचिव संबंधित सत्यापित दस्तावेज मांगे थे, पर उपलब्ध नहीं कराए गए। आयोग ने कहा कि सचिव के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत भी एफआईआर होनी चाहिए।
गिरफ्तार व सस्पेंड भी किए जाएं सचिव सुल्तान
रिपोर्ट के अनुसार,सचिव सुल्तान सिंह ने आयोग के सामने पक्ष रखा था। उन्होंने जो दस्तावेज पेश किए, उनमें छेड़छाड़ मिली। कहीं ओवरराइटिंग तो कहीं कटिंग थी। गलत दस्तावेज पेश कर गुमराह करने का प्रयास किया गया। इसलिए सेवा नियमावली के अनुसार सचिव को निलंबित करना चाहिए। 5 जून को सोनाली फौगाट की शिकायत पर सुल्तान सिंह पर केस दर्ज हुआ था। उस मामले में तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए।

पत्रकारों पर दर्ज मामले की घोर निंदा

राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज मीडिया ग्रुप भी वरिष्ठ पत्रकार जगजीत सिंह दर्दी के ऊपर हुए दर्ज मामले की करता है घोर निंदा!
चण्डीगढ़। पंजाब के वरिष्ठ पत्रकार जगजीत सिंह दर्द के ऊपर पंजाब सरकार द्वारा किए गए मुकदमे की राष्ट्रीय खोज ग्रुप घोर निंदा करता है। राष्ट्रीय खोज ग्रुप के सभी सदस्यों ने वरिष्ठ पत्रकार जगजीत सिंह दर्दी के ऊपर हुए दर्ज मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा सरकार पत्रकारों की आवाज को दबाने के लिए कोई ना कोई षड्यंत्र रचती रहती है। चण्डीगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार एवं हरियाणा साहित्य अकेडमी हरियाणा सरकार के पूर्व वाईस चेयरमैन राणा ओबराय ने कहा यदि पंजाब सरकार ने दुर्भावना से मुकदमा दर्ज किया है तो इसे तुरंत वापस लेना चाहिए। राणा ओबराय ने कहा पत्रकार समाज का आईना होते हैं। यदि पत्रकारों की आवाज को दबाया जाएगा तो पत्रकार आम आदमी की आवाज को उठाने में असमर्थ हो जाएंगे। इसलिए पंजाब सरकार को चाहिए सही कार्यवाही करके जगजीत दर्दी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करें!