चौकी प्रभारी के कारनामे से खूनी संघर्ष

जमीनी विवाद में अनसुलझे सल्लाहपुर चौकी इंचार्ज के कारनामें से खूनी संघर्ष की बढ़ी संभावना

जमीनी विवाद में एफ आई आर दर्ज कराने गई महिला व उसका पति लापता

लापता महिला व उसके पति की जताई जा रही हत्या की आशंका

कौशाम्बी। जमीन कब्जा करने के मंसूबे से पीड़ित परिवार के ऊपर आरोपी बारंबार प्राणघातक हमले कर रहे हैं लेकिन आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही ना होने से आरोपियों का मनोबल सातवे आसमान पर पहुंच गया है। जिसका खामियाजा पीड़ित परिवार भुगतने के लिए मजबूर है। पुरामुफ्ती थाना क्षेत्र के सल्लाहपुर चौकी अन्तर्गत अहमदपुर पावन गांव में शुकरू शर्मा व उसके इकलौते पुत्र दीपक शर्मा को जान से मारकर उसके हिस्से की जमीन उनके पट्टीदार कब्जा कर लेना चाहते हैं। इसी मंसूबे के साथ उनके ऊपर कई बार प्राणघातक हमले भी कर चुके हैं। जिसकी शिकायत लेकर पीड़ित परिवार थाना व चौकी के चक्कर लगाता रहा लेकिन उसकी सुनवाई कही भी नहीं हुई।

शुकरू शर्मा का आरोप है कि सल्लाहपुर चौकी इंचार्ज की सह पर आरोपियों के बुलंद हौसले के साथ एक बार फिर 12 जुलाई को आरोपियों ने रात नौ बजे उसके ऊपर व इकलौते पुत्र दीपक शर्मा के ऊपर लाठी - डंडा व लोहे की रॉड से प्राणघातक हमला कर दिए जिसमें पिता और पुत्र को गंभीर चोटें आई

उसके पश्चात दीपक और उसकी पत्नी रात 10 बजे एफ आई आर दर्ज कराने गए और रास्ते से ही लापता हो गए हैं। काफी खोजबीन के बावजूद बेटे और बहु की सुरागरसी नहीं हो सकी है। परिजनों ने विरोधियों के द्वारा हत्या की आशंका जताई है। इसके पहले भी चौकी क्षेत्र में तीन माह के अंदर जमीनी विवाद के चलते दो हत्याएं हो चुकी है  सल्लाहपुर चौकी इंचार्ज की लापरवाही उजागर करने के लिए इतना ही पर्याप्त है।

मिली जानकारी के अनुसार अहमदपुर पावन गांव में हरिश्चंद्र शर्मा, रामजी शर्मा व लालजी शर्मा पुत्र स्व शुकरू प्रसाद शर्मा, पिता शुकरू शर्मा के गुजर जाने के बाद तीनों भाइयों में जमीन का खानगी बटवारा के दौरान काफी दिनों से विवाद उत्पन्न हो रहा है। इसी दौरान हरिश्चंद्र शर्मा व उसके पुत्र दीपक शर्मा को जान से मारकर उनकी जमीन हड़प लेने के मंसूबे से लाल जी शर्मा व रामजी शर्मा के द्वारा कई बार लाठी - डंडा व लोहे की रॉड से प्राणघातक हमला किया गया।

जब पीड़ित थाना चौकी पहुंचता तो पीड़ित को डरा धमकाकर वापस कर दिया जाता तो कभी दबाव बनाकर जबरन सुलह करवा दिया जाता जिससे विरोधियों का मनोबल बढ़ता गया और आए दिन जमीन को लेकर विवाद उत्पन्न हो रहे थे एक बार फिर 12 जुलाई को विरोधियों के द्वारा शुक्ररू शर्मा के ऊपर लाठी - डंडा एवं लोहे की राड से प्राणघातक हमला कर दिया गया जिसमें पीड़ित के सिर और पैर में गंभीर चोटें आई है एफ आई आर  दर्ज कराने गया पीड़ित आज भी लापता है पीड़ित पिता ने आरोपियों के खिलाफ हत्या की आशंका जताई है खबर लिखे जाने तक आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई।

राजकुमार 

फर्जी शादी, धोखाधड़ी करने वाले अरेस्ट

कौशाम्बी। फर्जी शादी कराने के नाम पर धोखाधड़ी कर रुपये ऐंठने वाले गिरोह का पश्चिम शरीरा पुलिस ने किया खुलासा।थानाध्यक्ष पश्चिम शरीरा राजेश सिंह एवं एसओजी प्रभारी सर्वेश सिंह के नेतृत्व में घटना का हुआ अनावरण। पुलिस ने 06 अभियुक्तो को किया गिरफ्तार।धोखाधड़ी में 03 महिलाये भी थी शामिल।आरोपी अंतर्राज्यीय एवं प्रदेश के लोगो को लड़कियों की फ़ोटो दिखाकर शादी कराने का देते थे झांसा।धोखाधड़ी कर लोगो से ऐंठते थे लंबी रकम।एसपी अभिनन्दन ने घटना के अनावरण हेतु लगाई थी स्पेशल टीम।आरोपी के विरुद्ध मुदकमा हुआ दर्ज।पुलिस अभिरक्षा में भेजा गया जेल।पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के मामला।

गब्बर सिंह 

दर-दर भटकने को मजबूर गुर्जर परिवार

दर-दर भटकने को विवश गुज्जर परिवार। न्याय को तरसे

रिपोर्ट- मनोज नौडियाल
कोटद्वार। करतूत वन विभाग की, दर-दर भटकने को विवश गुज्जर परिवार। एक जून 2020 की शाम कोटद्वार लैंसडौन वन प्रभाग के अंतर्गत शुक्रो नदी के कम पार्ट नंबर-2 में रहने वाले चार गुज्जर परिवारों के घरों में वन विभाग द्वारा बिना पूर्व सूचना दिए गुर्जरों के घरों में तोड़फोड़ कर आग के हवाले कर उन्हें बेघर कर दिया था। जिसकी सूचना जब 2 जून 2020 को लालपुर की पार्षद लीला कंडवाल को मिली तो वह गुर्जर परिवारों को लेकर पहले तो कोटद्वार रेंज के रेंजर्स गुज्जरों की शिकायत लेकर ऑफिस पहुंची, जहां रेंजर शर्मा द्वारा पार्षद महिला के साथ अभद्र भाषा का व्यवहार कर गुर्जरों सहित प्रांगण में प्रवेश नहीं करने दिया गया था।इसके बाद पार्षद गुज्जर परिवारों को लेकर थाने पहुंच कर वन विभाग के खिलाफ गुर्जरों के उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची थी। तबसे गुर्जर परिवार अपने छोटे-छोटे बच्चों महिलाओं और बुजुर्गों को लेकर बेलाडाट के समीप वन निगम के समीप खुले आसमान के नीचे प्लास्टिक के टेंटों मे रहने को विवश हैं। वन विभाग लैंसडाउन की कठोरता और आत्त्याचार यही नहीं थमा। उसके बाद वन कर्मियों ने बेघर गुज्जरों की बहु बेटियों से मारपीट और दुर्रव्यवहार तक किया।

लेकिन कोटद्वार पुलिस डेढ माह गुजर जाने के बाद भी हवा मे हाथ पैर चला रही है। वन विभाग का कहना है कि, गुर्जर उनके वन क्षेत्र मे वर्षों से अवैध रूप मे रह रहे हैं। लेकिन वन विभाग अपने झूठ के जाल मे स्वयं फंसता नजर आ रहा है। क्योंकि जिन गुर्जर परिवारों को वन विभाग अवैध ढंग से रहना बता रहा है वे गुर्जर परिवार 1975 से पहले से लैन्सडाउन वन प्रभाग मे रहते आ रहे हैं। जिसका प्रमाण वन विभाग द्वारा काटी गई वे रसीद हैं जो वन क्षेत्र मे वन गुर्जरों को उनके जानवरों के आधार पर काटी जाती हैं। वैसे तो वन विभाग के उच्चाधिकारियों ने इस सम्बंध मे जांच शुरू तो की है। लेकिन डेढ माह गुजरने के बावजूद गूर्जरों के परिवारों के लिए बरसात के मौसम मे अस्थायी तौर पर ही सही सुरक्षित ठिकाना तो कर दिया होता। शायद आत्याचार करनेवाले वन कर्मचारियों के घर मे महिलाएं और बच्चे नही रहते इसलिए वे इतने कठोर हो चुके हैं।जंगल मे प्रकृति से न सीख लेकर हिंसक पशुओं से सीख ले रहे हैं।

अमेरिका के बाद भारत में सर्वाधिक जांच

वाशिंगटन डीसी। कोरोना वायरस संक्रमण का पता लगाने के लिए सर्वाधिक 4.2 करोड़ नमूनों की जांच अमेरिका ने की है, इसके बाद सर्वाधिक 1.2 करोड़ नमूनों की जांच भारत में हुई है। व्हाइट हाउस ने यह जानकारी दी।

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कायले मैकनेनी ने बताया कि कोरोना वायरस की जांच के संबंध में, हमने 4.2 करोड़ से अधिक नमूनों की जांच की है। इसके बाद सर्वाधिक 1.2 करोड़ नमूनों की जांच भारत में हुई है। जांच के मामले में हम पूरे विश्व में सबसे आगे चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड जांच करने का ट्रंप प्रशासन का कदम पूर्ववर्ती प्रशासन द्वारा उठाए कदमों के ठीक विपरीत है।             

गर्भस्थ शिशु के लिए भेदभाव घातक

वाशिंगटन। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ भेदभाव की बात बेहद आम है लेकिन अगर यह भेदभाव गर्भवती महिला कर्मचारी के गर्भस्थ शिशु के लिए घातक साबित हो तो यह निश्चित ही चिंता का विषय है। जर्नल ऑफ एप्लाइड साइकोलॉजी में इस माह प्रकाशित अध्ययन रिपोर्ट ‘एग्जामिंनिंग द इफेक्ट्स ऑफ पर्सिव्ड प्रेग्नेंसी डिस्क्रिमिनेशन ऑन मदर एंड बेबी हेल्थ’ के मुताबिक कार्यस्थल पर बॉस के भेदभाव भरे बर्ताव से दुखी महिला कर्मचारी के बच्चे पर इसका गंभीर असर पड़ता है।

ऐसी महिला कर्मचारी तनावग्रस्त होती हैं तथा शिशु को जन्म देने के बाद अक्सर निराशा से घिर जाती हैं। इन महिला कर्मचारियों के बच्चे भी अक्सर नौ माह के निश्चित समय से पहले पैदा होते हैं और जन्म के समय उनका वजन कम होता है। इस शोध को अमेरिका के फ्लोरिडा के विभिन्न विश्वविद्यालयों के शोधार्थियों ने किया है। इस शोध के दौरान 250 से अधिक गर्भवती महिला कर्मचारियों से उनकी गर्भावस्था और बच्चे के जन्म के बाद जानकारी जुटायी गयी। शोध में शामिल इन महिलाओं ने कहा कि कार्यस्थल पर उनकी गर्भावस्था को लेकर भेदभावपूर्ण बर्ताव होता है। भेदभाव किसी भी रूप में हो सकता है। गर्भवती महिलाओं को सामाजिक दूरी , नकारात्मक रुढ़िवादिता या अभद्र व्यवहार का शिकार होना पड़ता है। कुछ अच्छे प्रबंधक या बॉस गर्भवती महिलाओं पर काम का दबाव कम बनाते हैं और उन्हें कम काम देते हैं लेकिन गर्भवती महिलाओं पर अक्सर इसका विपरीत असर पड़ता है। उनके लिए कम काम देना भेदभाव और उनके काम पर उंगली उठाने जैसा होता है।                                     

याचिका की सुनवाई से इनकारः एससी

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पूरे देश में छह से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए समान शिक्षा प्रणाली लागू करने को लेकर एक राष्ट्र एक शिक्षा बोर्ड गठित करने के निर्देश देने संबंधी याचिका की सुनवाई से शुक्रवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पेशे से वकील अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिका यह कहते हुए ठुकरा दी कि यह नीतिगत मामला है और वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़़ ने कहा कि देश की शिक्षा प्रणाली के कारण बच्चों पर बस्ते का बोझ पहले से ही अधिक है और क्या पाठ्यक्रमों को एक साथ मिलाकर याचिकाकर्ता यह बोझ और बढ़ाना चाहते हैं? उन्होंने कहा, आप चाहते हैं कि न्यायालय सभी बोर्डों को विलय करके एक बोर्ड बनाने का आदेश दे। यह हम नहीं कर सकते। यह नीतिगत मामला है और इसमें हम कोई निर्णय नहीं ले सकते। याचिकाकर्ता चाहें तो अपनी बात लेकर सरकार के पास जा सकते हैं। उपाध्याय ने पूरे देश में समान शिक्षा प्रणाली लागू करने के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की तर्ज पर राष्ट्रीय शिक्षा परिषद अथवा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के गठन की संभावना तलाशने का केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध न्यायालय से किया था। याचिकाकर्ता ने छह से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए एक समान पाठ्यक्रम शुरू करने का केंद्र को निर्देश देने की मांग की थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 38(2), 39(एफ), 46 और 51ए की भावना को कायम रखने के लिए ऐसा करना जरूरी है। उपाध्याय ने छह से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के पाठ्यक्रमों में मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों, नीति निर्देशक तत्वों के अलावा संविधान की प्रस्तावना के उद्देश्यों को शामिल किये जाने और इनकी पढ़ाई सबके लिए अनिवार्य किए जाने की आवश्यकता जताई थी। याचिका में इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकंडरी एजुकेशन (आईसीएसई) बोर्ड और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को आपस में मिलाकर वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड गठित करने की संभावना तलाशने का केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई थी। इस बीच उपाध्याय ने यूनीवार्ता को बताया कि वह अपने अनुरोध के साथ सरकार का दरवाजा खटखटाएंगे।          

प्लाज्मा डोनेट पर 50 हजार देगी सरकार

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण खतरनाक स्तर पर पहुंचता जा रहा है। ऐसे में देश में प्लाज्मा की मांग बढ़ती जा रही है। अब कर्नाटक सरकार ने इसको लेकर एक अच्छी पहल की है। दरअसल, कोरोना संक्रमित लोगों की जान बचाने के लिए इलाज में प्लाज्मा की काफी जरूरत होती है। अब कर्नाटक सरकार ने फैसला लिया है कि प्लाज्मा डोनेट करने वालों को सरकार प्रोत्साहित करने के लिए 500 रुपये की राशि देगी।  ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा प्लाज्मा डोनेट कर सकें और कोरोना पीड़ितों की जान बचाई जा सके। यह लोगों को प्लाज्मा डोनेट करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। कर्नाटक के स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री के. सुधाकर ने बताया कि कर्नाटक में 17,390 कोरोना संक्रमित अब तक सामने आ चुके हैं। जिनमें से लगभग पांच हजार लोग बेंगलुरू से हैंं। राजधानी में कोरोना संक्रमण काफी तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। इस कारण कोरोना संक्रमण का इलाज करा चुके लोगों का प्लाज्मा कोरोना संक्रमितों के इलाज में काफी सहायक होने की वजह से सरकार लोगों को स्वेच्छा से प्लाजमा का दान करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है, जिसके लिए उन्हें इनामी राशि के तौर पर 5000 रुपये भी दिए जा रहे हैं।