अकांशु उपाध्याय
दिल्ली/भोपाल/रीवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एलईडी के बल्व के उपयोग से देश में लगभग 24 हजार करोड़ रुपये की बचत हो रही है। मध्य प्रदेश रीवा में स्थापित एशिया की सबसे सौर उर्जा परियोजना रीवा अल्टा मेगा सोलर परियोजना का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले एलईडी बल्ब के उपयोग की लोग जरुरत महसूस करते थे, मगर महंगी होने के कारण उसे खरीद नहीं पाते थे।
मोदी ने परियोजना राष्ट को समर्पित करते हुए कहा कि रीवा की पहचान पहले नर्मदा नदी और सफेद बाघ के कारण थी मगर अब सौर उर्जा के संयंत्र के कारण होगी। इसके साथ ही राज्य में अन्य परियोजनाओं के शुरू होने से मध्य प्रदेश सस्ती और साफ-सुथरी बिजली का हब बन जाएगा। इससे किसान, गरीब और मध्यम वर्ग को सस्ती बिजली मिलेगी।
उन्होंने कहा कि सौर उर्जा आने वाली सदी की ऊर्जा का बड़ा मध्यम बनने वाली है। यह उर्जा श्योर, प्योर व सिक्योर भी है। आत्म निर्भर भारत के लिए बिजली की आत्म निर्भरता आवश्यक है। इसमें सौर उर्जा बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है।
यह परियोजना में स्थित सौर पार्क (कुल क्षेत्रफल 1500 हेक्टेयर) के अंदर 250 मेगावट की तीन सौर इकाइयां स्थित हैं। प्रत्येक इकाई 500 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित है। सौर पार्क को मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम मर्यादित तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सोलर एनर्जी कर्पोरेशन ऑफ इण्डिया की संयुक्त कम्पनी रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड (आरयूएमएसएल) द्वारा विकसित किया गया है।
यह सौर उर्जा परियोजना की क्षमता 750 मेगावाट है। इसमे तीन इकाईयां 250-250 मेगावाट की है। इस परियोजना की 24 प्रतिशत बिजली दिल्ली मैट्रो को दी जाएगी। यह एशिया की सबसे बड़ी सौर उर्जा परियोजना है। इस परियोजना का प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली से वर्चुअल लेाकार्पण किया। यह लगभग चार हजार करोड़ की लागत से स्थापित की गई परियोजना है। इस मौके पर भोपाल मे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, दिल्ली में केंद्रीय उर्जा मंत्री आर के सिंह, ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, धर्मेंद्र प्रधान, थावरचंद्र गहलोत, प्रहलाद पटेल मौजूद रहे। 
कर्मचारियों को संबोधित करते हुए सीटू नेता गंगेश्वर दत्त शर्मा ने बताया कि गौतम बुध नगर विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा का संचालन शुरू होने के समय से ही कार्यरत सैकड़ों सफाई कर्मचारी स्थाई रूप से कार्य करते चले आ रहे हैं, लेकिन उन्हें श्रम कानूनों के तहत मिलने वाली विधिक सुविधाओं से विश्वविद्यालय प्रशासन और उनके संविदाकार वंचित रखते आ रहे हैं जिस के संबंध में समय-समय पर कर्मचारियों द्वारा आवाज उठाई जाती रही है, कोविड-19 के चलते हुए लॉकडाउन के दौरान भी श्रमिकों को कार्य पर बुलाया गया लेकिन उस दौरान कार्य किए गए 2 माह का वेतन का भुगतान नहीं किया वेतन भुगतान और श्रम कानूनों का पालन की श्रमिकों द्वारा मांग करने पर श्रमिकों को 15 जून 2020 से गैरकानूनी तरीके से कार्य से रोक दिया तभी से कार्य पर लिए जाने और वेतन का भुगतान की मांग को लेकर यूनिवर्सिटी के समक्ष भयंकर गर्मी व धूप में श्रमिक धरने पर बैठे हैं लेकिन उनकी पीड़ा को कोई समझने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते श्रमिकों को कार्य पर नहीं लिया तो सीटू मजदूरों के साथ बड़ा आंदोलन करने को विवश होगी जिसकी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी प्रशासन, जिला प्रशासन, श्रम विभाग और प्रदेश सरकार की होगी। धरने में संजय, अमित, कपिल, देवेंद्र, नरेश, मामचंद, मनोज, शोभा, कला, सुनीता, सुंदरी आदि श्रमिकों ने हिस्सा लिया। 
