गुरुवार, 9 जुलाई 2020

राजस्थानः सभी टीचर ड्यूटी करेंगे

बीकानेर। कोविड-19  महामारी के बीच इन दिनों प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियेां व शिक्षकों को अपने संस्थान में डयूटी नही देने का संदेश सोशल मीडििया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल मैसेज के चलते प्रदेश के शिक्षक व अन्य कर्मचारी असमंजस की स्थिति में है। जबकि राजस्थान में इसी बीच शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारी खासतौर पर शिक्षण संस्थाअेां में कार्यरत कर्मचारी व शिक्षक वर्ग द्वारा दसवीं व 12 वीं कक्षा की परीक्षाअेां केा भी संपन्न कराया गया है। इसलिए यंहा पर उन्हे किसी तरह का अवकाश या कोई हिदायत विभाग द्वारा नही दी गई है। इसकी जानकारी शिक्षा विभाग के निदेशक द्वारा दी गई है।


जिसके अनुसार सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमेां में 31 जुलाई 2020 तक सभी शिक्षकेां व कर्मचारियेां को घर से काम करने की बात का जिक्र किया गया है, वही संदेश फेक है और यह संदेश किसी भी तरह से राजस्थान में लागू नही है।
वंही दूसरी और शिक्षा विभाग के सूत्र बतातें है कि मार्च से लेकर अभी तक इस तरह का कोई आदेश विभाग द्वारा नही निकाला गया है। विभागीय कर्मचारी व शिक्षक वर्ग द्वारा नियमित अपने कार्य को संपादित कराया जा रहा है। यदि इस संदेश के आधार पर कोई काम करता है तो उसका अवकाश माना जाता है। इसलिए सभी शिक्षण व कर्मचारी इस तरह के सेाशल मीडिया के संदेश को आधिकारिक नही माने।


सूत्र बतातें है कि इस तरह के आदेश जब शिक्षा विभाग जारी करता है तो उसे आधिकारिक रुप से सभी के पास भेजा जाता है, ताकि सभी को आसानी से संदेश मिल सके। इस तरह की अफवाहों से बचने का भी आव्हान किया गया है।


शिक्षकों को आना होगा ड्यूटी पर 
शिक्षा विभाग द्वारा मार्च 2020 माह के दौरान ही आर्डर जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि ‘‘सरकारी विद्यालयों में अवकाश की अवधि के दौरान संस्था प्रधान व शिक्षकों को एहतियात बरतते हुए विद्यालय में उपस्थित रहना होगा। बोर्ड एवं शाला से संबंधित आवश्यक कार्य किए जाएंगे। शिक्षा निदेशक ने सभी जिला कलक्टरों को आदेशों से अवगत कराया है।’’           


गति पकड़ता रैपिड रेल प्रोजेक्ट कार्य

अश्वनी उपाध्याय


गाजियाबाद। रैपिड रेल प्रोजेक्ट का कार्य लगातार गति पकड़ रहा है। इसी कड़ी में नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (एनसीआरटीसी) ने बुधवार को पैकेज तीन कार्यों के तहत मोदीनगर के असालत नगर और मेरठ के शताब्दी नगर में पियर फाउंडेशन का काम शुरू किया। यह पैकेज दुहाई से शताब्दी नगर तक 33 किमी लंबा है।


एलएंडटी पैकेज 3 लॉट 1 में दुहाई (ईपीई) से मोदी नगर नॉर्थ तक दो एलिवेटेड स्टेशनों, मुराद नगर और मोदी नगर साउथ से एलिवेटेड वायडक्ट का निर्माण कर रहा है। पैकेज तीन लॉट 2 में, एलएंडटी मोदी नगर नॉर्थ स्टेशन से लेकर शताब्दी नगर स्टेशन तक एलिवेटेड वायडक्ट का निर्माण कर रहा है। इसके अंतर्गत पांच एलिवेटेड स्टेशन-मोदी नगर नॉर्थ, मेरठ साउथ, परतापुर, रिठानी और शताब्दी नगर होंगे। एनसीआरटीसी ने शताब्दी नगर के अत्याधुनिक कास्टिंग यार्ड और मोदीनगर के मुख्य परियोजना प्रबंधक के कार्यालय की भी शुरूआत की है।


एनसीआरटीसी के एमडी विनय कुमार सिंह ने आज मोदीनगर साइट ऑफिस एवं शताब्दी नगर में कास्टिंग यार्ड का दौरा किया तथा चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया। मोदीनगर स्थित साइट ऑफिस का निर्माण चार महीने से कम के रिकॉर्ड समय में किया गया है। स्वच्छ ऊर्जा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, एनसीआरटीसी इस कार्यालय में गैस-आधारित जनरेटर का उपयोग करेगा।  दुहाई से शताब्दी नगर के बीच 33 किमी लंबे खंड के निर्माण, बिजली, सिग्नलिंग और दूरसंचार से संबंधित सभी कार्य इस कार्यालय से किये जाएंगे।


एनसीआरटीसी के प्रवक्ता सुधीर कुमार शर्मा ने बताया कि भारत के पहले रीजनल रेल के अंतर्गत, दिल्ली-गाजियाबाद- मेरठ आरआरटीएस कॉरिडॉर, क्रियान्वयन के लिए चिन्हित किए गए तीन प्राथमिकता वाले आरआरटीएस कॉरिडोर्स में से एक है। 82 किमी लंबे कॉरिडोर में दुहाई और मोदीपुरम में दो डिपो सहित 24 स्टेशन होंगे और यह दूरी एक घंटे से भी कम समय में तय की जाएगी। इस कॉरिडोर का निर्माण कार्य जोरों पर है और वसुंधरा कास्टिंग यार्ड में सेगमेंट का निर्माण जारी है। प्राथमिकता खंड के सभी चार स्टेशनों- साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर और दुहाई का निर्माण कार्य चल रहा है।                


7 रूपये का चारा, 150 रुपये का भुगतान

नगर पालिक निगम चिरमिरी कर रहा है चारा घोटाला ₹7 का भूसा खिलाकर 150 का बिल फाड़ने का आरोप।
संजीव सिंह-
चिरमिरी(छत्तीसगढ़)। केंद्र के चारा घोटाले के बाद अब चिरमिरी में हुआ है चारा घोटाला भाजयुमो मंडल अध्यक्ष पुरुषोत्तम सोनकर ने लगाया है चिरमिरी नगर पालिक निगम के अधिकारियों पर चारा घोटाले का आरोप।पुरुषोत्तम सोनकर की मानें तो नगर पालिक निगम पैसे जुटाने के अलग-अलग हथकंडे अपना रही है जिसके तहत सड़कों पर घूम रहे गयो को सड़कों से उठाकर कांजी हाउस में रखा जा रहा है और जब किसी गाय को लेने उसका मालिक वहां पहुंचता है तो उसे ₹300 की दर से कांजी हाउस मे रखने की फीस व 150 रुपए प्रतिदिन की दर से गाय के चारे की कीमत अदायगी के लिए कहा जाता है। पुरुषोत्तम सोनकर के मुताबिक मवेशियों के इलाज की व्यवस्था भी निगम प्रशासन ने कांजी हाउस में नहीं की है ऐसे में सड़कों पर मवेशियों की मौत हो या ना हो लेकिन कांजी हाउस में गायो की मौत निश्चित है क्योंकि इन मवेशियों को खाने के नाम पर मात्र सूखा भूसा खिलाया जा रहा है जबकि इनके खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पशु आहार देना तय किया गया था भाजयुमो मंडल अध्यक्ष पुरुषोत्तम सोनकर ने निगम के अधिकारियों से बात कर जानने की कोशिश भी की थी कांजी हाउस में रखे गए मवेशियों के खाने की क्या व्यवस्था है तो जो जानकारी मिली उसका 25% भी पशुओं को आहार के रूप में नहीं दिया जा रहा है इस बारे में जब नगर पालिक निगम आयुक्त से बात की गई तो पता चला कि नगर पालिक निगम द्वारा कांजी हाउस के गायो के लिए बेहतर आहार तय किया गया है लेकिन इसमें किसी तरह की चुक या कोई गड़बड़ी की जानकारी मिली तो जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी यह सब देखते हुए भाजयुमो मंडल अध्यक्ष पुरुषोत्तम सोनकर ने निगम के अधिकारियों पर चारा घोटाले का आरोप लगाया।              


बिहारः 704 संक्रमित, कोरोना विस्फोट

पटना। बिहार में कोरोना बेकाबू रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। राज्य में 704 नए संक्रमित मरीज मिलने से एक बार फिर से हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग के तरफ से जारी आंकड़े के मुताबिक राज्य में में संक्रमित मरीजों के मिलने के बाद कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 14000 के करीब पहुंच गई है।





जिन जिलों में संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं उसमें राजधानी पटना शामिल है। जहां एक साथ 132 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। जबकि बेगूसराय में 44 ,बांका में 20, मुजफ्फरपुर में 39, रोहतास और समस्तीपुर में 19,  सिवान में 18, पटना से सटे वैशाली में 73 और पश्चिमी चंपारण में 23 मामले सामने आए हैं। बिहार के 38 में 36 जिलों में एक साथ नए संक्रमण के मामलों की पुष्टि हुई है।




कलयुगः बेटे ने मां का रेप किया

सीतापुर। यूपी से शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है | सीतापुर में रिश्तों को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। यहां एक गांव की रहने वाली एक मां ने अपने बेटे पर जबरिया रेप का आरोप लगाया है। पुलिस ने केस दर्जकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपी नशेड़ी बताया जा रहा है। सीतापुर के एक गांव की 42 वर्षीया महिला ने सदरपुर थाने पर प्रार्थनापत्र देकर बताया है कि मंगलवार रात घर पर सोई थी। बुधवार तड़के उसके पुत्र ने बिस्तर पर ही उसे दबोच लिया। इसके बाद हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए बेटे ने मां के साथ रेप किया। पीड़िता ने सुबह घटना की जानकारी सदरपुर थाने पर प्रार्थनापत्र देकर दी।


सीओ अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपी बेटे के खिलाफ मां की तहरीर पर रेप का केस दर्जकर मामले की जांच की जा रही है। थाना प्रभारी विकास मिश्र ने बताया कि आरोपी युवक की तीन माह पूर्व पत्नी की मौत हो चुकी है तथा वह नशेड़ी प्रवृत्ति का बताया जा रहा है।             

महाकाल मंदिर के महंत को मिलेगा इनाम

कानपुर। विकास दुबे के पांच अपराधी साथी को उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनकाउंटर करके विकास दुबे पर मानसिक दबाव बनाते हुए आज सुबह करीब साढ़े नौ बजे मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल मंदिर पर आत्मसमर्पण करने को मजबूर कर दिया! सूत्रों की माने तो विकास दुबे जब मंदिर में पहुंचा तो एंट्री रजिस्टर में अपना नाम विकास दुबे जबकि एड्रेस रूप में कानपुर लिखा था।

इसके साथ ही जब वह मंदिर के दर्शन कर रहा था तब वहां मौजूद महंत ने विकास को पहचान लिया और स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी जिस पर महाकाल थाना प्रभारी की टीम ने विकास को धर दबोचा! सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश सरकार उज्जैन महाकाल मंदिर के महंत को इनामी राशि पांच लाख रुपए देने पर विचार कर रहा है।

पवन श्रीवास्तव              

3 महा और बढ़ाई भविष्य निधि योजना




















केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एक सीमित आकार तक की इकाइयों में नियोक्ताओं और कर्मचारियों के हिस्से का भविष्य निधि में भुगतान सरकार की तरफ से किए जाने की योजना तीन महीने यानी अगस्त तक के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने योजना अगस्त तक बढ़ाये जाने का मंजूरी दे दी है जिसके तहत सरकार कर्मचारियों और नियोक्ताओं का भविष्य निधि में योगदान राशि देगी।


प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज  के तहत भविष्य निधि  में नियोक्ता और कर्मचारियों का 12-12 फीसदी मिलाकर कुल 24 फीसदी योगदान सरकार कर रही है। सरकार ने लॉकडाउन से प्रभावित हुए छोटे प्रतिष्ठानों और उसमें काम करने वाले कर्मचारियों को राहत देने के लिए यह कदम उठाया है। यह योजना उन यूनिट के लिए है जहां कर्मचारियों की संख्या 100 तक है तथा उनमें से 90 फीसदी कर्मचारियों का मासिक वेतन 15,000 रुपये से कम है। इससे पहले यह योजना मार्च, अप्रैल और मई के लिए थी, जिसे अब बढ़ाकर जून, जुलाई और अगस्त तक कर दिया है।


















सीएम योगी ने 'दा साबरमती रिपोर्ट' मूवी देखी

सीएम योगी ने 'दा साबरमती रिपोर्ट' मूवी देखी  संदीप मिश्र  लखनऊ। उत्तर प्रदेश में भी 'दा साबरमती रिपोर्ट' मूवी के टैक्स फ्री ...