विश्व में पाकिस्तान की छवि खराब, झटका

आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान को बड़ा झटका…FATF ने कर दी ये कार्रवाई

नई दिल्ली। आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान एक फिर दुनिया के सामने बेनकाब हुआ है। भले ही पाकिस्तान इन दिनों दुनिया के सामने अपनी छवि को सुधारने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान आतंक पर लगाम लगाने में पूरी तरह से पस्त हुआ है। इसी कड़ी में पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक और बड़ा झटका लगा है।आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने बड़ा झटका दिया है। आतंकवाद को धन उपलब्ध होने पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्था एफएटीएफ ने यह फैसला लिया है कि पाकिस्तान को फिलहाल ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा क्योंकि वो लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों की फंडिंग पर नकेल नहीं कस पाया है। एफएटीएफ ने बुधवार को ये फैसला लिया।अपने बयान में अधिकारियों ने बताया कि एफएटीएफ के मुताबिक वह लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद को धन उपलब्ध होने पर अंकुश लगाने में विफल रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित एफएटीएफ के अधिवेशन की अध्यक्षता चीन के शियांगमिन लिऊ ने की। इस अधिवेशन में इस बात का फैसला किया जाना था कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा या ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा।

सुरक्षाबलों से मुठभेड़ में दो आतंकी ढेर

सुरक्षाबलों को मिली कामयाबी… एनकाउंटर में मार गिराए 2 आतंकी

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में गुरुवार को सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है। यहां सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मारा गया है। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। फिलहाल सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। यहां दो से तीन आतंकियों के छिपे होने की खबर है।बता दें कि सेना की 22-आरआर, पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। वहीं इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया है।जानकारी के अनुसार, एक खास सूचना के आधार पर सेना, पुलिस और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम ने रात के दौरान क्षेत्र में घेराबंदी की। जैसे ही सुरक्षा बलों ने घेराबंदी सख्त करनी शुरू की, छिपे हुए आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे मुठभेड़ की शुरुआत हुई।इससे पहले 23 जून को पुलवामा के बांदजू इलाके में सुरक्षाबलों ने दो आतंकियों को मार गिराया था। हालांकि, सीआरपीएफ का एक जवान भी शहीद हो गया था।

बढ़ते तेल मूल्य पर कांग्रेस ने दिया ज्ञापन

शिवाकांत अवस्थी
महराजगंज/रायबरेली। बढ़े हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर नाराज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार महराजगंज से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा। जिसमें भारत के राष्ट्रपति से केंद्र सरकार पर दबाव बनाकर बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने की मांग की है।
आपको बता दें कि, ब्लॉक युवक कांग्रेस अध्यक्ष आशुतोष सिंह के नेतृत्व कांग्रेसियों का एक प्रतिनिधिमंडल तहसील महराजगंज पहुंचकर तहसीलदार विनोद कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि, केंद्र सरकार के इशारे पर पेट्रोल डीजल कंपनियां रोजाना डीजल और पेट्रोल दोनों के दाम बढ़ा रही हैं। लगातार 17 दिन से प्रतिदिन दामों में बढ़ोतरी की जा रही है। जिससे आम जनमानस पर बुरा असर पड़ रहा है। डीजल और पेट्रोल की बढ़ी कीमतों से कमरतोड़ महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। यह देश और प्रदेश की भाजपा सरकारों का जन विरोधी काम है। जिसे कांग्रेश बर्दाश्त नहीं करेगी। ज्ञापन में यह भी कहां गया है कि, शीघ्र ही अगर पेट्रोल और डीजल के दाम घटाएं नहीं जाते है, तो पार्टी हाईकमान के निर्देश पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सरकार के विरुद्ध जन आंदोलन छेड़ेगें। ज्ञापन देने वालों में विधानसभा बछरावां के अध्यक्ष वैभव शुक्ला, कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रभारी प्रिंसू बैश्य, पूर्व नगर अध्यक्ष राम उदित चौरसिया, बछरावां ब्लॉक अध्यक्ष आशीष मिश्रा आदि कांग्रेसी मौजूद रहे। तहसीलदार विनोद कुमार सिंह ने ज्ञापन देने गए  कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया है कि, उनके ज्ञापन को उचित माध्यम के द्वारा भेज दिया जाएगा।

15 साल बाद बदलेगा एनसीईआरटी सिलेबस

नई दिल्ली। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा है कि स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF) 15 साल बाद बदली जा रही है और नए ढांचे का मसौदा दिसंबर तक तैयार हो जाएगा। वहीं, नया सिलेबस अगले साल मार्च तक तैयार होने की संभावना है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "स्कूली शिक्षा के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार करने का काम शुरू हो गया है। NCERT से नए पाठ्यक्रम के अनुसार किताबों में आवश्यक बदलाव करने की उम्मीद की जाएगी। विशेषज्ञ स्कूल शिक्षा के लिए इस प्रक्रिया को शुरू करेंगे और एक अंतरिम देंगे। दिसंबर 2020 तक की रिपोर्ट। मार्च 2021 तक नया पाठ्यक्रम तैयार होने की संभावना है। "

मंत्रालय ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) को निर्देश दिया है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए पाठ्य पुस्तकों में बदलाव करे कि तथ्यों के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। मंत्रालय ने कहा है कि किताबी ज्ञान के लिए किताबी ज्ञान बहुत है। रचनात्मक सोच, जीवन कौशल, भारतीय संस्कृति, कला और अन्य चीजों जैसी अतिरिक्त चीजों को उनमें शामिल किया जाना चाहिए।

NCERT पुस्तकें अब तक केवल पाँच बार बदली हैं, 1975, 1988, 2000 और 2005 में। नए सिलेबस के अनुसार कक्षा एक से 12 वीं तक की सभी पुस्तकों में परिवर्तन होंगे। इसके अलावा, मंत्रालय ने एनसीईआरटी को उन छात्रों के लिए अनुपूरक पाठ्यक्रम सामग्री तैयार करने को कहा है जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है। मंत्रालय ने एनसीईआरटी को "कोविद -19 महामारी के दौरान पूरक पाठ्यक्रम सामग्री तैयार करने के लिए कहा है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनके पास इंटरनेट का उपयोग नहीं है।" NCERT को दिसंबर 2020 तक 1 से 5 वीं कक्षा तक और चरणबद्ध तरीके से 6 से 12 जून तक ऐसी पाठ्य सामग्री तैयार करनी चाहिए।

जिम्मेदारों में संभाला सफाई का जिम्मा

जन समस्याओं के निदान के लिए नगर में निकले जिम्मेदार अधिकारी

मऊगंज। नगर परिषद में फिर सड़क तक लगी दुकानों को सुनिश्चित सीमा के भीतर लगाने और साफ सफाई व्यवस्था को चुस्त रखने के लिए बिधायक प्रतिनिधि सलेन्द्र गुप्ता ने कल नगर परिषद में अधिकारियों से मिलकर पहल किया था।

जिसके बाद आज उनके साथ मुख्य नगर पालिका अधिकारी हरिमित्र श्रीवास्तव उपयंत्री कमलेश्वर सिंह आज सुबह नगर के मार्केट और बस स्टैंड सुलभ शौचालय यात्री प्रतीक्षालय की साफ सफाई व्यवस्था को जाकर देखा वही व्यापारियों द्वारा निरन्तर चल रही साफ सफाई के बाबजूद जानबूझकर सड़क व नालियों में कचड़ा फेकने से नगर का स्वच्छता अभियान बेअसर है।

जहाँ मौके पर उपस्थित जिम्मदारो ने साफ सफाई करवाई सभी व्यापारियों से मिलकर सार्वजनिक स्थलों पर कचड़ा नही फेंकने की अपील करते हुए डस्टबिन में कूड़ा रखने को कहा गया है ताकि उसे प्रतिदिन सुबह उठवाया जा सके।

अन्यथा अगले माह से गन्दगी के लिए दोषियों खिलाफ वैधानिक कार्यवाही नगर परिषद द्वारा की जाएगी।

कल जलभराव से जूझ रहे वार्ड क्रमांक 09 में पहुंचे नगर परिषद अधिकारी

आज जल निकासी के इंतजाम और जल्द नाली निर्माण कार्य शुरू कराने के लिए किया आश्वस्त

नगर परिषद मऊगंज वार्ड क्रमांक 09 में कल ही पहुंचे थे निवर्तमान नगर परिषद उपाध्यक्ष अब्दुल कयूम सिद्दीकी,मुख्य नगर पालिका अधिकारी हरिमित्र श्रीवास्तव एवं उपयंत्री कमलेश्वर सिंह जहाँ पर जल निकासी के लिए तत्काल व्यवस्था एवं दो दिवस के भीतर नाली निर्माण कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया गया है। इस जल भराव की बजह से लोग सड़क दुर्घटना के शिकार हो रहे वही आसपास के घर भी बुरी तरह से प्रभावित है।

सड़क पर लग रही दुकान को लेकर प्रशासन के जिम्मदारो से सहयोग मांगा। एसडीएम और पुलिस प्रशासन से सड़क पर लगी दुकानों को सुनिश्चित सीमा में लगवाने के लिए उनसे सहयोग मांगा गया है ताकि अनावश्यक सड़क पर बढ़ रहे बोझ की बजह से जाम से छुटकारा दिलाया जा सके। वही मनमानी पर उतारू अवव्यस्था फैला रहे लोगो के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

पुलिस को मिला खुली वसूली का अवसर

सरवन कुमार सिंह की रिपोर्ट

उन्नाव। कोविड-19 लॉकडाउन ने पुलिस वालों को भी वसूली का भी अवसर दे दिया है। इसी प्रकार का एक वसूली का वाकया साप्ताहिक बाजार से सामने आया। साप्ताहिक बाजार में मछली बेच रहे व्यापारियों के बीच कोतवाली प्रभारी की जीप से पहुंचे सिपाहियों ने मास्क ना लगाने व लॉक डाउन का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए मछली व्यापारियों को थाना ले आए।जहां पर उनसे हजारों रुपए की वसूली हुई। मामले का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने सभी व्यापारियों को पैसा वापस कर दिया। लेकिन घटना एसपी और एडीजी तक पहुंच चुका था। जिसके बाद बैठाई गई जांच में इंस्पेक्टर समेत तीन पुलिसकर्मी दोषी पाए गए और उन्हें पुलिस अधीक्षक ने निलंबित कर दिया।

अचलगंज थाना क्षेत्र की घटना

घटना अचलगंज थाना क्षेत्र की है। विगत 9 जून को थाना बिहार घटना में निलंबित किए गए अजय कुमार त्रिपाठी को अचलगंज थाना प्रभारी बनाया गया था लेकिन यहां पर वह ज्यादा दिन नहीं टिक पाए। पुलिस अधीक्षक ने वसूली के आरोप में अजय कुमार त्रिपाठी को निलंबित कर दिया। क्षेत्राधिकारी बीघापुर और एलआईयू की रिपोर्ट में दोषी पाए जाने के बाद यह कार्रवाई हुई। गौरतलब है अचलगंज थाना क्षेत्र के कोरारी खुर्द में विगत शनिवार दोपहर की साप्ताहिक बाजार में मछली व्यापारी मछली बेचने के लिए आए थे। इसी बीच थाने की जीप से सिपाही मौके पर पहुंचे और मास्क ना लगाने व लॉक डाउन का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मछली व्यापारियों को थाना उठा लाए। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आया और प्रकरण पुलिस अधीक्षक व एडीजी तक पहुंच गया। जिसकी जांच सीओ बीघापुर व एलआईयू को दी गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अधीक्षक रोहन पी कनय ने इंस्पेक्टर अजय कुमार त्रिपाठी, सिपाही हरिशंकर प्रजापति, सिपाही अविनाश ओझा को निलंबित कर दिया।

कोरोना के चलते यूपी पंचायत चुनाव स्थगित

कमलेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट

लखनऊ। कोरोना महामारी को देखते हुए इस साल नवंबर-दिसंबर में होने वाला उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव छह महीने के लिए टल सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार पंचायत चुनाव को 6 महीने के लिए टालने की योजना बना चुकी थी। इसके साथ ही तैयारी थी कि 25 दिसंबर को प्रधानों के पांच साल के कार्यकाल पूरा होने से पहले एक शासक की नियुक्ति कर दी जाए।

अभी पंचायत चुनाव कराने के मूड में नहीं सरकार 

पंचायती राज विभाग के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि पंचायत चुनाव के लिए कई चरण में होने वाली गतिविधियों की चर्चा छह महीने पहले ही शुरू हो जाती थी। लेकिन इस बार न तो सरकार के स्तर पर और न ही पंचायती राज विभाग में इस पर कोई बात हो रही है। इससे जाहिर होता है कि सरकार अभी पंचायत चुनाव कराने के मूड में नहीं है।

 सरकार पूरी कोशिश करेगी कि पंचायत चुनाव समय पर हो: पंचायती राज मंत्री

पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने इस मामले पर कहा कि सरकार पूरी कोशिश करेगी कि पंचायत चुनाव समय पर हो जाएं। उन्होंने कहा, ‘जहां तक बात है चुनाव को टालने का तो वह नीतिगत फैसला है। उस संबंध में मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। हां, मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि अभी हमारे पास पर्याप्त समय है और हम चुनाव तय समय पर कराएंगे।’

हम समय पर चुनाव करा सकते हैं: राज्य निर्वाचन आयोग

राज्य निर्वाचन आयोग के एडिशनल कमिश्नर वीपी वर्मा ने कहा कि भले ही हमारे पास टाइम कम हो लेकिन हम समय पर चुनाव करा सकते हैं। हमारा काम परिसीमन अधिसूचना जारी होने के बाद शुरू होता है, हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। पंचायत चुनाव से जुड़े सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार परिसीमन के काम को शुरू कर चुकी थी। लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए, इसे बीच में ही रोक दिया गया था। उस समय सरकार की सारी कोशिश संक्रमण को रोकने की थी। सूत्रों ने बताया कि सरकार पंचायत चुनाव के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित कर चुकी है। लेकिन अब सरकार कोरोना से लडऩे के लिए फंड और जनशक्ति जुटा रही है। ऐसे में छह महीने के लिए चुनाव को स्थगित किया जा सकता है।