स्वयं संघ के कार्यकर्ता कर रहे हैं रक्तदान

रुड़की। राष्ट्रीय स्वयं संघ द्वारा रक्तदान शिविर नर सेवा नारायण सेवा नरेंद्र जिला प्रचारक सिविल अस्पताल रुड़की में थैलेसीमिया के करीबन 52 मरीजों को 100 यूनिट रक्त प्रतिमाह चढ़ाया जाता है। रुड़की तथा उसके आसपास के गांव से भी रक्त लेने सिविल अस्पताल पहुंचते हैं किंतुकोरोना काल में रक्तदान करने वाले नहीं पहुंच रहे हैं ।ब्लड बैंक प्रभारी डॉ रितु खेतान की नरेंद्र जिला प्रचारक  राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से वार्ता पर संघ के स्वयंसेवकों द्वारा रक्तदान किया जा रहा है। प्रतिदिन 10 स्वयंसेवक रक्तदान कर रहे हैं। अभी तक 50   स्वयंसेवकों द्वारा रक्तदान कर प्रमाण पत्र प्राप्त किया है जिला प्रचारक द्वारा कहा गया की नर सेवा नारायण सेवा  को सार्थक करते हुए संघ के स्वयंसेवकों द्वारा करोना काल में राशन सामग्री किट एवं भोजन पैकेट, प्रवासी लोगों के लिए नारसन बॉडर पर भोजनालय चलाया गया व अब रक्तदान करने वाले स्वयं सेवकों की सूची तैयार की गई है जिससे कोरोना काल में ब्लड बैंक को स्वयंसेवक रक्तदान करते रहेंगे। अभी तक रक्तदान  करने वालों में अतुल  ,गुरु वचन ,नवीन ,सिद्धार्थ जितेंद्र  समर सिंह किशनपाल, इंद्रेश, अक्षय ,राजीव ,शशि, पंकज सहित 50 स्वयंसेवक को द्वारा रक्तदान कर प्रमाण पत्र प्राप्त किए गए।

सिंधिया की मां में वायरस के लक्षण मिले

नई दिल्ली। भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां का स्वास्थ्य खराब होने पर दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स हास्पिटल में भर्ती कराया गया है। उनमें कोविड 19 जैसे लक्षण मिले हैं। दोनों लोगों की हालत सामान्य बताई जाती है। अभी उनकी कोविड 19 की रिपोर्ट नहीं आई है।

ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी लोगों ने बताया कि गले में खराश और बुखार की चपेट में वह और उनकी मां आ गईं। जिसके बाद सोमवार को ही साकेत स्थित अस्पताल में डॉक्टरों के कहने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां भर्ती हो गईं। आज दूसरे दिन उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। हालांकि अभी कोविड-19 की टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं आई है। जिससे यह कन्फर्म नहीं हो सका है कि उन्हें कोरोना वायरस है या नहीं।

चार्जशीट में कपिल मिश्रा का नाम नहीं

दिल्ली दंगो की चार्जशीट में जामिया और नागरिकता बिल का विरोध कर रहे लोगो को आरोपी बनाया, भाजपा नेता कपिल मिश्रा का चार्जशीट में ज़िक्र ही नही

श़ेख़ नसीम 

नई दिल्ली। देश के बहुचर्चित दिल्ली दंगा कांड में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। पुलिस की जांच के बाद जो चार्जशीट बनाई गई हैं उसमें जामिया और नागरिकता बिल का विरोध कर रहे लोगो को ही आरोपी बनाया गया हैं और भाजपा नेता कपिल मिश्रा का कही भी ज़रा सा ज़िक्र तक नही हैं।

मोदी सरकार के नागरिकता कानून बिल के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन चल रहा था उसी दौरान भाजपा के नेता कपिल मिश्रा ने भड़काऊ भाषण देते हुए कहा था रास्ता तो हम खाली करवा कर रहेंगे। उसके बाद से ही दिल्ली में दंगे हुए थे। पुलिस ने अपनी जांच में कपिल मिश्रा को तो छोड़ दिया लेकिन चार्जशीट में जामिया और नागरिकता बिल का विरोध कर रहे लोगो को आरोपी बना दिया और कहा इन्ही लोगो की वजह से दिल्ली में दंगा हुआ था दिल्ली पुलिस की ये एकतरफा कार्यवाही शक के दायरे में हैं। दिल्ली पुलिस को भाजपा नेता कपिल मिश्रा का न भड़काऊ बयान सुनाई दिया और न ही कपिल मिश्रा का इसमे कोई रोल नज़र आया।

हाईटेक पुलिस की उड़ रही है खिल्लियां

यूपी की हाईटेक पुलिस की सोशल मीडिया पर जमकर उड़ रही खिल्लियां

यूपी पुलिस को हाईटेक करने की कोशिश प्रदेश सरकार समय-समय पर करती रहती है, लेकिन हाईटेक करने के साथ-साथ पुलिस अपने पुराने ढर्रे पर ही चलती नजर आ रही है। एक तरफ देश में मेट्रो, बुलेट ट्रेन चलने की बात की जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ अपराध रोकने वाली पुलिस अब गाड़ियों को धक्का मारते नजर आती है। 

कौशांबी पुलिस की खिल्ली उड़ाने वाली कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जहां मुलजिम को पकड़ने वाली कौशांबी पुलिस खुद अपनी सरकारी गाड़ी में धक्का लगाती हुई नजर आ रही हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर अपराधियों की सूचना मिलती है तो क्या पुलिस इन गाड़ियों से समय पर पहुंच पाएगी.?

 

पुलिस की खिल्ली उड़ाती इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से पुलिस अपनी गाड़ियों में धक्का लगाती नजर आ रही है। इसका साफ कारण यही है कि पुलिस को मिलने वाली गाड़ियों का अच्छे से रख रखाव नहीं किया जाता। जिस कारण वह समय-समय पर खराब हो जाती हैं और मुलजिम की सूचना या किसी घटना की सूचना आने पर पुलिस मौके पर पहुंचने में असमर्थ होती है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो की पड़ताल की गई तो पता चला यह गाड़ी कोखराज थाना इलाके के रिपोर्टिंग पुलिस चौकी भरवारी की है। बताया जाता है कि मुल्जिमो को लेकर चौकी प्रभारी जिला कारागार गए थे। वापस लौटते समय ओसा चौराहे के पास उनकी सरकारी गाड़ी ने धोखा दे दिया। जिसके बाद हमराही पुलिस लोगो की मदद से गाड़ी की धक्का लगाते हुए दिखे है।

ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि प्रदेश सरकार यूपी पुलिस को हाईटेक बनाने के साथ-साथ बजट गाड़ियों को सुधारने के लिए आता तो है लेकिन वो धन कहाँ चला जाता है, जो पुलिस को ड्यूटी के दौरान धक्का मारने पर मजबूर करता है.?

डीएस यादव

लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्तः त्रिवेंद्र

कार्य के प्रति लापरवाही नहीं की जायेगी बर्दाश्त : मुख्यमंत्री

जल जीवन मिशन के तहत होने वाले कार्यों के लिए केन्द्र को प्रस्ताव भेजें

डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में सीएम की 70 प्रतिशत घोषणाएं पूर्ण

देहरादून। प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रदेश में मुख्यमंत्री घोषणाओं को निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाये। कार्य के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। जल जीवन मिशन के तहत होने वाले कार्यों के लिए केन्द्र को प्रस्ताव बनाकर भेजें। केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न जन कल्याण योजनाओं के लिए राज्य सरकार को भरपूर सहयोग मिल रहा है।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र रावत ने सोमवार को सचिवालय में डोईवाला विधानसभा की घोषणाओं के सबंध में बैठक ली। ज्ञातव्य है कि पिछली बैठकों में अन्य विधानसभाओं की समीक्षा हो गई थी। डोईवाला विधानसभा में मुख्यमंत्री की 132 घोषणाओं में से 93 घोषणाएं पूर्ण हो चुकी हैं। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने रेलवे ओवर ब्रिज से भानियावला तक डबल लेन के निर्माण एवं बाईपास के किनारे फुटपाथ निर्माण तथा सौन्दर्यीकरण के कार्य में विलम्ब पर नारजगी व्यक्त की। उन्होंने 30 जून तक इसका इस्टीमेट शासन को भेजने के निर्देश दिये। नागल ज्वालापुर से डोईवाला के मध्य सड़क चौड़ीकरण का कार्य, डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत अन्य सड़कों का निर्माण एवं चौड़ीकरण के अवशेष कार्यों को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिये। राजकीय इण्टर कॉलेज रानीपोखरी में स्व. राजेन्द्र सिंह शाह की मूर्ति जल्द स्थापित करने के निर्देश दिये। वहीं पेयजल विभाग की समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि जौलीग्रान्ट पेयजल योजना के सुदृढ़ीकरण का कार्य चल रहा है। डोईवाला नगरीय पेयजल योजना का कार्य भी प्रगति पर हैं वैभव विहार नवादा में जलाशय  एवं डोईवाला विधानसभा के विभिन्न वार्डों के मौहल्लों में पाईप लाईन बिछाने के कार्य के लिए एस्टीमेट बनाया जा रहा है। सौडा सरोली, बड़ासी ग्रान्टएवं थानों चकताई पेयजल योजना के सुदृढ़ीकरण का कार्य जल जीवन मिशन के तहत किया जायेगा।

सिंचाई विभाग की समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई की इन्दरपुर में नवादा नाले की जल निकासी एवं माजरी नहर के दोनों ओर वाकिंग ट्रेक तथा शैडेड सिटिंग एरिया निर्माण का कार्य गतिमान है। डोईवाला में बस अड्डे के निर्माण के लिए रेशम विभाग की भूमि चिन्हित की गई है, इसके लिए अभी विभाग की सहमति नहीं मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए विभाग से बात की जाये। उनको अन्य स्थान पर भूमि की व्यवस्था भी जाये। विद्यालयी शिक्षा की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि राजकीय इण्टर कॉलेज इठारना के लिए नवीन भवन, राजकीय इण्टर कॉलेज दूधली में बहुद्देशीय हॉल एवं राजकीय इण्टर कॉलेज रानीपोखरी के कक्षा कक्षों के जीर्णोद्धार की कार्यवाही जल्द पूर्ण की जाये।

युवा कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि मिनी स्टेडियम के लिए अठूरवाला में जमीन चिन्हित की गई है। दुधली, भानियावाला, लालतप्पड़ व थानों में छोटे छोटे खेल मैदानों की स्थापना की कार्यवाही गतिमान है। राज्य स्तरीय शहीद स्मारक का निर्माण कार्य शहरी विकास विभाग द्वारा किया जायेगा। इसके लिए सहस्त्रधारा रोड पर भूमि चिन्हित की गई है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इठारना में सौन्दर्यीकरण का कार्य किया गया है। डोईवाला में एक फायर यूनिट स्थापित की गई, फायर स्टेशन की कार्यवाही गतिमान है। डोईवाला सुगरमिल के आधुनिकीकरण का कार्य प्रगति पर है।

बैठक में अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश, मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी धीरेन्द्र सिंह पंवार, सचिव आर.के सुधांशु, आर.मीनाक्षी सुंदरम, शैलेष बगोली, दिलीप जावलकर, बृजेश कुमार संत एवं सबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ से केंद्र को मिले 2230 करोड़

जीएसटी व योजनाओं से मिले 2230 करोड़ रुपये
रायपुर। केंद्र सरकार के 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर भारत पैकेज से छत्तीसगढ़ के लोगों को सीधे कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन इस बीच जीएसटी और अन्य योजनाओं के जरिए मिले 2230 करोड़ रुपए ने कोरोना संकट के दौर में बड़ी भूमिका निभाई है। जीएसटी के अंतर्गत ही 1117 करोड़ मिले हैं। इस राशि से राज्य सरकार ने शहरों को कोरोना की रोकथाम के लिए जरूरी मदद दी है। केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि में 432 करोड़, पीएम जन धन योजना में 393 करोड़, पेंशन की एनएसएपी योजना में 43 करोड़, ईपीएफ विड्राल में 17 करोड़, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में 216 करोड़, 24 प्रतिशत ईपीएफ में 12 करोड़ दिए हैं। इसी तरह पहली किस्त के रूप में सेंट्रल टैक्स व ड्यूटी का वर्ष 2020-21 का 1574 करोड़ दिया गया है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, मास्क, पीपीई किट, टेबलेट, सरकारी व निजी लैब को भी मंजूरी दी गई है। इस बीच केंद्र सरकार ने जीएसटी का 36400 करोड़ रुपए जारी किया है। इसमें से राज्यों का हिस्सा उन्हें भेजा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के हिस्से में करीब 1600 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। ये दिसंबर से फरवरी तक का आबंटन है। इसके पहले की राशि दी जा चुकी है।कर्मकार मंडल में 400 करोड़ रुपए जमा हैं। इसे केंद्र ने मजदूरों को बांटने कहा था। इस संबंध में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री संतोष गंगवार ने राज्यों को पत्र लिखकर पंजीकृत श्रमिकों के खातों में बिल्डिंग एंड अदर्स कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर का पैसा जमा करने का आग्रह किया था। प्रदेश के लगभग 15 लाख संगठित कुशल मजदूरों को इसका फायदा होगा। दरअसल प्रदेश का सन्निर्माण कर्मकार मंडल पूर्व में इन पैसों से मजदूरों को सिलाई मशीन, साइकिल, टिफिन आदि बांटता रहा है। मजदूरों के घर बनाने व बच्चों की पढ़ाई में खर्च किया जाता है। ईएसआई अस्पताल भी बनाए जाते हैं। दरअसल हर राज्य में कंस्ट्रक्शन वर्क पर दो फीसदी श्रमिक कल्याण उपकर लिया जाता है। यह सड़क, भवन आदि निर्माण करने वाले ठेकेदारों से वसूला जाता है। यह केंद्र सरकार के पास जमा होता है। राज्य में श्रममंत्री इस मंडल के अध्यक्ष हैं। उन्हीं के ओएसडी मंडल के सचिव है। पूर्व में श्रम विभाग के उच्च पदाधिकारी इस मंडल के सचिव नियुक्त होते थे। केंद्रीय श्रम मंत्री ने इस पत्र के माध्यम से राज्य सरकार से आग्रह किया है कि बीओसीडब्लू वेलफेयर फंड में जमा राशि का उपयोग पंजीकृत श्रमिकों के खातों में आर्थिक सहायता के रूप में जमा किया जाए।

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

यूनिवर्सल एक्सप्रेस    (हिंदी-दैनिक)

 जून 10, 2020, RNI.No.UPHIN/2014/57254

1. अंक-302 (साल-01)
2. बुधवार, जूूून 10, 2020
3. शक-1943, अषाढ़, कृष्ण-पक्ष, तिथि- पंचमी, विक्रमी संवत 2077।

4. सूर्योदय प्रातः 05:39,सूर्यास्त 07:24।

5. न्‍यूनतम तापमान 22+ डी.सै.,अधिकतम-41+ डी.सै.।

6.समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।
7. स्वामी, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहींं है।

8.संपादकीय कार्यालय- 263 सरस्वती विहार, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102।

9.संपर्क एवं व्यावसायिक कार्यालय-डी-60,100 फुटा रोड बलराम नगर, लोनी,गाजियाबाद उ.प्र.,201102

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