9 माह का बच्चा संक्रमित, अस्पताल में छोड़ा

रामपुर। दिल्ली के एम्स में नौ महीने के एक शिशु की मौत हो गई और उसके बाद पता चला कि बच्चा कोरोनावायरस से संक्रमित था। उसके बाद उसके माता-पिता उस बच्चे के शव को छोड़ कर रामपुर अपने घर को लौट आए। बच्चे के माता-पिता का पता लकागर अब उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है।

रामपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ.सुबोध शर्मा ने कहा कि 29 मई को ब्रेन ट्यूमर से मौत होने से कुछ दिनों पहले ही कोरोनोवायरस परीक्षण के लिए बच्चे के नमूने एकत्र किए गए थे। सीएमओ ने कहा, “जब रिपोर्ट में मृत्यु के बाद बच्चे के संक्रमित होने की पुष्टि हुई, तो उसके माता-पिता ने एम्स अधिकारियों को यह लिखकर दिया कि वे अपने बेटे के शव को नहीं लेना चाहते हैं, जिसके बाद अधिकारियों ने उसका अंतिम संस्कार किया।”हालांकि, एम्स अधिकारियों ने रामपुर प्रशासन को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद भैंसोरी शरीफ गांव में उनके होने का पता लगाया गया और रामपुर के ही एक नर्सिग होम में उन्हें क्वारंटीन किया गया। दिल्ली ले जाने से पहले बच्चे का ट्रीटमेंट यही चल रहा था।

रामपुर के जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह ने कहा, “एम्स के अधिकारियों ने मुझे फोन पर सूचित किया कि रामपुर जिले से एक नौ महीने के बच्चे की सर्जरी होने पहले ही ब्रेन ट्यूमर के कारण अस्पताल में मौत हो गई है। हालांकि जब जांच के नतीजे में बच्चे के कोरोनावायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई, तब उसके माता-पिता शव को वहीं अस्पताल में छोड़कर वापस आ गए।”उन्होंने आगे कहा कि नर्सिग होम को सील करने का आदेश दिया गया, जहां बच्चे का पहले इलाज चल रहा था और वहां के सभी डॉक्टर्स व स्टाफ को क्वारंटीन किया गया। उनके नमूने कोरोना परीक्षण के लिए भेजे जा रहे हैं। सीएमओ ने कहा कि हालांकि बच्चे के माता-पिता ने कहा है कि एम्स में कोरोना के लिए उनके जांच के नतीजे नेगेटिव आए हैं, लेकिन फिलहाल के लिए उन्हें भी क्वारंटीन में रखा गया है और उनके नमूनों की फिर से जांच की जाएगी।

एमएसपी से किसान को फायदा नहीं होगा

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) घोषित होने से किसान का फायदा नहीं होगा बल्कि इसके लिए फसल की खरीद जरूरी है और सरकार जिस तरह के कदम उठा रही है, उससे 10 साल तक भी किसान की आय दोगुनी नहीं होने वाली नहीं है।

कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ ने मंगलवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि महज एमएसपी की घोषणा से कुछ होने वाला नहीं है, इसका फायदा तब ही होगा जब किसान की फसल की खरीद की जाएगी। किसानों की फसलों की मंडी से जब सीधी खरीद होगी तब ही उसे फसल का लाभ मिल सकेगा लेकिन बिहार जैसे राज्यों में कहीं भी यह व्यवस्था विकसित ही नहीं की गयी है और किसान की खरीद के लिए कोई मंडी नहीं है तो किसान अपनी फसल कहां बेचेगा।

जाखड़ ने कहा कि एमएसपी बढाने की सरकार की घोषणा सुनने में बहुत अच्छी लगती है लेकिन किसान को यथार्थ में इन घोषणाओं का फायदा मिलता नहीं है। किसान की आय दोगुनी करने की बात भी सुनने में अच्छी लगती है लेकिन जो कदम उठाए जा रहे हैं उनको देखकर लगता है कि किसान की आय दस साल में भी दोगुनी नहीं होगी। किसानों के गोदाम भरे पड़े हैं लेकिन उनकी फसल की खरीद नहीं की जा रही है और उसे एमएसपी से भी बहुत कम दाम पर अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि किसान सरकार से भीख नहीं मांग रहा है बल्कि अपनी मेहनत का पैसा मांग रहा है लेकिन मोदी सरकार का किसानों के प्रति सकारात्मक रुख नहीं है इसलिए उनके हितों के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। सरकार यदि किसानों की हितैषी होती तो उनके लिए सिर्फ घोषाणाएं करने की बजाय उन्हें फायदा देती और अगर उनकी सही तरह से मदद होती तो किसान आत्महत्या करने पर मजबूर नहीं होते।

कांग्रेस नेता ने कहा कि 80 फीसदी किसान एक या दो एकड़ जमीन का मालिक है। अगर उसकी पैदावार बेचने के लिए व्यवस्था नहीं की जायेगी और उसे उसकी मेहनत का पैसा नहीं मिलेगा तो बेचारा किसान मारा जाएगा। किसानों की फसल की खरीद उसकी ही जमीन पर होनी चाहिए क्योंकि वह अपनी फसल बेचने के लिए दूर नही जा सकता है। किसान के गोदामों में पड़ी उपज को वहीं से खरीदने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

दिल्लीवासियों के लिए विशेष 'ऐप' जारी

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को एक विशेष ऐप जारी किया है। इस ऐप के जरिए कोरोना रोगी दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में अपने लिए बेड और वेंटिलेटर ढूंढ सकते हैं। दिल्ली सरकार द्वारा जारी किया गया है यह ऐप दिल्ली के अस्पतालों की जानकारी देगा। इसमें दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट दोनों ही तरह के अस्पताल शामिल हैं।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को यह ऐप लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, “रोगियों की संख्या के मुकाबले अस्पताल के बेडए आईसीयू और वेंटिलेटर की कमी हो तो लोगों को दिक्कतें आएंगी। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है। यहां अभी 6731 बेड हैं जबकि केवल 2600 रोगी अस्पतालों में भर्ती हैं और दिल्ली में अभी भी करीब 4100 बेड खाली हैं।”

दिल्ली सरकार द्वारा लांच किया गया ऐप ‘दिल्ली कोरोना’ गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है या फिर 1031 हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके इसकी जानकारी ली जा सकती है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने उसके लिए वेब पेज भी बनाया है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, “जिन अस्पतालों में यह ऐप खाली बेड दिखाता है और वहां जाने पर यदि कोरोना रोगी को अस्पताल में भर्ती न किया जाए तो ऐसे व्यक्ति 1031 नंबर पर फोन करके इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह शिकायत सीधे दिल्ली सरकार के स्पेशल हेल्थ सेक्रेट्री के पास जाएगी। वह तुरंत कार्रवाई करते हुए रोगी के लिए अस्पताल में बेड सुनिश्चित करवाएंगे।”

हालांकि इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा, “यदि डॉक्टर रोगी को कहें कि उसे अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है तो ऐसे में लोगों को डॉक्टर की सलाह माननी चाहिए। ऐसे व्यक्ति जिनमें लक्षण नहीं है या फिर काफी हल्के लक्षण हैं उनका उपचार घर पर किया जा सकता है। हमारी टीम दिन में 2 बार ऐसे रोगियों से संपर्क करेगी। अगर घर में उपचार के दौरान स्थिति सीरियस होती है तो फिर आपके लिए अस्पताल में बेड सुनिश्चित किया जाएगा।”

17.77 करोड़ परिवारों में खाद्यान्न आवंटन

लखनऊ। कोरोना संकट के दौरान यूपी सरकार की संवेदनशीलता दिखी। गरीबों को न सिर्फ जरूरत के मुताबिक सहयोग मिला बल्कि लॉकडाउन के दो माह की अवधि में 17़ 77 करोड़ गरीब परिवारों व जरूरतमंदों को 29़ 66 लाख मीट्रिक टन राशन भी आवंटित हुआ। कोरोना संकट में उप्र ने सबसे ज्यादा राशन बांट कर एक कीर्तिमान बनाया है।

लॉकडाउन में जिस वक्त गरीब तबका इस बात को लेकर चितिंत था कि उसके भोजन की व्यवस्था कैसे होगी, उस वक्त मुख्यमंत्री योगी की अगुवाई वाली सरकार ने बिना देर किए अनाज के सरकारी गोदामों को जनता के लिए खोल दिया। दो महीने से 3़ 55 करोड़ लोगों को हर महीने दो बार राशन मुहैया करवाना शुरू किया और पांच चरणों में चले इस अभियान के तहत 17़ 77 करोड़ लोगों को चावल, चना और गेहूं उपलब्ध कराया गया। मुख्यमंत्री योगी की मंशा के अनुरूप खाद्य एवं रसद विभाग ने प्रत्येक लाभार्थी को सही समय पर खाद्यान्न तो उपलब्ध कराया ही, पहली जून से शुरू हुए पांचवें चरण के पहले दिन ही मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, ” 31 लाख 12 हजार 258 राशन कार्ड पर 81,438़163 मीट्रिक टन खाद्यान्न को गरीबों व जरूरतमन्दों तक पहुंचाया है। इसमें 78,325़ 90 मीट्रिक टन चावल और 3,112़ 25 मीट्रिक टन चना शामिल रहा। इतना ही नहीं, इसके अलावा 11 लाख 34 हजार 942 राशन काडोर्ं पर 35,493़ 292 मीट्रिक टन निशुल्क खाद्यान्न भी बांटा गया।”

मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि देश के अन्य राज्यों से वापस हुए प्रवासी 1212 श्रमिकों को 16़ 696 मीट्रिक टन खाद्यान्न उपलब्ध करवा कर प्रदेश सरकार ने अपनी सहृदयता दिखाई है। इनमें 440 शहरी श्रमिकों में 6़ 409 मीट्रिक टन और ग्रामीण क्षेत्र के 772 श्रमिकों को उपलब्ध कराया गया 10़ 287 मीट्रिक टन खाद्यान्न शामिल है। इन्हें भी चावल, चना के साथ गेहूं दिया गया है। लॉकडाउन में प्रदेश सरकार ने अब तक चार चरणों में राशन आवंटित किया है। पांचवां चरण चल रहा है। अप्रैल में शुरू हुए प्रथम चरण में 3 करोड़ 53 लाख 63 हजार 963 लोगों में 747,324़ 650 मीट्रिक टन खाद्यान्न का आवंटन हुआ था। इसमें 96 लाख 22 हजार 404 लोगों को 265,360़ 285 मीट्रिक टन खाद्यान्न निशुल्क वितरित हुआ है।

द्वितीय चरण के अप्रैल में ही शुरू हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 3 करोड़ 57 लाख 39 हजार 226 लोगों को 686,145़ 660 मीट्रिक टन चावल का उपलब्ध कराया गया था। जिसमें 3 करोड़ 32 लाख 43 हजार 846 लोगों को 686,145़ 660 मीट्रिक टन नि शुल्क चावल बांटा गया है। मई में शुरू हुए तीसरे चरण के खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम के तहत 3 करोड़ 53 लाख 19 हजार 530 लोगों को 756,626़ 490 मीट्रिक टन खाद्यान्न वितरित किया गया था। इनमें से 95 लाख 17 हजार 698 लोगों को 264,372़ 405 मीट्रिक टन निशुल्क उपलब्ध कराया गया तो इसी माह में चौथे चरण में शुरू हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 3 करोड़ 55 लाख 43 हजार 683 लोगों को 694,468़ 060 मीट्रिक टन खाद्यान्न वितरण कर प्रदेश सरकार ने गरीबों की पीड़ा को कम करने का प्रयास किया था। इसमें भी 3 करोड़ 34 लाख 85 हजार 84 लोगों को नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का कार्य परवान चढ़ाया गया था।

उत्तराखंडः 41 नए मामले, आंकड़ा एक हजार

देहरादून। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी है। आज उत्तराखंड में कुल 41 मामले आए जिसके बाद प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 100 के लगभग पहुँच गया है। वहीं बीते दिन रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आए हैं। हर दिन संक्रमितों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। दरअसल अकड़ा 1000 के करीब पहुंच गया है। शासन द्वारा जारी दोपहर 02 बजे के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में 41 मरीजों की बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 999 हो गई है। वही अब तक 243 मरीज स्वस्थ भी हो चुके है। अभी तक मिले मरीजों में चमोली 03, देहरादून 26 , हरिद्वार 01 और टिहरी में मरीज़ बढे। कोरोना वायरस थमने का नाम नहीं ले रहा।

क्वींस मैरी अस्पताल से नवजात को चुराया

लखनऊ। एक महिला ने क्वींस मैरी अस्पताल से एक नवजात को चुरा लिया। इसके बाद महिला समेत उसके पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। महिला ने बच्चे के आगमन की खुशी में पड़ोसियों को केक बांटे थे। इससे घटना के बारे में सुराग मिला था।

डॉक्टरों ने सीमा शुक्ला नाम की एक महिला को बताया था कि वह मां नहीं बन सकती है। ऐसे में 24 मई को सीमा ने 12 दिन के एक बच्चे को अस्पताल से चुरा लिया था। क्वींस मैरी अस्पताल के पास नमकीन वगैरह बेचने वाले उसके पति ने ही अपनी पत्नी को इस बच्चे के बारे में बताया था। लापता बच्चे के पिता जगदीश ने इस संबंध में चौक पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

जगदीश की पत्नी ममता ने 13 मई को सी-सेक्शन के जरिए अपने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन 24 मई को उन्हें एक और सर्जरी करानी पड़ी थी। ममता को जब सर्जरी के लिए ले जाया जा रहा था, तब उसके पति जगदीश ने बच्चे को एक महिला को सौंप दिया, जिसका चेहरा ढंका हुआ था। उन्होंने अनुमान लगाया होगा कि शायद उक्त महिला अस्पताल की ही कोई स्टॉफ होगी। वापस आने पर उन्होंने देखा कि महिला बच्चे समेत गायब है। शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने अस्पताल की सीसीटीवी फूटेज को खंगाला। करीब 250 परिवारों से पूछताछ की गई। इसके बाद सोमवार को सीमा और संजय पकड़े गए। स्टेशन हाउस ऑफिसर विश्वजीत सिंह ने कहा, “हमने अस्पताल के आस-पास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज को स्कैन किया। महिला को रिक्शा पर सवार होकर डालीगंज चौराहे पर देखा गया। वहां से उसे रिवर बैंक कॉलोनी की ओर जाते देखा गया। इलाके में रहने वाले विभिन्न परिवारों से पूछताछ के दौरान एक व्यक्ति ने सूचित किया कि एक अर्धनिर्मित घर के पास केक बांटे गए थे, जहां दंपत्ति किराये पर रहते थे।

संजय ने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूल कर लिया।” इस बीच, संजय ने कहा कि एक गर्भपात हो जाने के बाद से उसकी पत्नी अवसाद में थी और डॉक्टरों ने उसे बताया था कि वह दोबारा गर्भवती नहीं हो पाएगी।

संकट के समय देश में उद्योग की ताकत

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के समय देश के उद्योग की ताकत की सराहना करते हुए मंगलवार को कहा कि आज देश में रोजाना तीन लाख पीपीई किट यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्वीपमेंट किट बनाए जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट का सामना करने के लिए महज तीन महीने में पीपीई किट बनाने वाली सैकड़ों कंपनियां खुल गई और इस तरह एक इंडस्ट्री खड़ी हो गई। प्रधानमंत्री यहां भारतीय उद्योग परिसंघ यानी सीआईआई की 125 साल गिरह पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए देश के उद्योग जगत को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही अपने विकास की रफ्तार को वापस हासिल करेगा। मोदी ने कहा, “वी विल गेट ग्रोथ बैक यानी हम विकास की रफतार वापस हासिल करेंगे।”