कुएं में डूबी सगी पांच बहन, 3 की मौत

बलरामपुर। जिले के रामचंद्रपुर थाना क्षेत्र के सिलाजु गांव में कल दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। कुएं में डूबने से एक ही परिवार की तीन बेटियों की मृत्यु हो गई। इस घटना की खबर फैलते ही पूरे गांव में शोक की लहर छा गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस घटना पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है।

बताया गया कि कल पांच बच्चियां दोपहर में नहाने घर के पास मौजूद एक कुएं पर गई थी। इसी दौरान एक बच्ची का पैर फिसल गया और वह कुएं के भीतर गिर गई, उसे बचाने के लिए दूसरी बच्ची कुएं में कूद गई। लेकिन जब वह भी डूबने लगी तो उसे बचाने तीसरी बच्ची ने भी छलांग लगा दी। इस तरह एक के बाद एक पांचों बच्चियां एक दूसरे को बचाने कुआं में छलांग लगा दी। जैसे ही इस बात की जानकारी पड़ोसी को लगी तो वह तत्काल कुएं में कूदकर बच्चियों को बचाने की कोशिश की। लेकिन जब तक वह बच्चियों को बचा पाता तब तक तीन बच्चियों की डूबने से मौत हो गई। मृत बच्चियों के नाम संगीता (13 वर्ष), निर्मला (10 वर्ष) और पूजा (12 वर्ष) है। घटना के बाद से पूरे गांव में मातम पसर गया है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस घटना पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा चार-चार लाख रूपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

यूनिवर्सल एक्सप्रेस    (हिंदी-दैनिक)

मई 30, 2020, RNI.No.UPHIN/2014/57254

1. अंक-291 (साल-01)
2. शनिवार, मई 30, 2020
3. शक-1943, ज्येठ, शुक्ल-पक्ष, तिथि- सप्तमी, विक्रमी संवत 2077।

4. सूर्योदय प्रातः 05:39,सूर्यास्त 07:18।

5. न्‍यूनतम तापमान 21+ डी.सै.,अधिकतम-39+ डी.सै.।

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एशिया की बड़ी स्लमबस्तियों में संक्रमण

धारावी में तेजी से फैल रहा कोरोना संक्रमण 

मुंबई। मुंबई स्थित एशिया की सबसे बड़े स्लम एरिया धारावी में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। मिशन धारावी के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय और बीएमसी यहां डोर टू डोर टेस्टिंग कैंपेन चला रही है। अब तक 47500 लोगों की जांच हो चुकी है। इसके अलावा 3224 फीवर कैंप्स चलाए जा रहे हैं। राज्य में अभी तक कुल 2,82,194 लोगों की कोरोना वायरस संक्रमण के लिए जांच हुई है। वहीं, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने बताया कि मुंबई में कोरोना वायरस के 1,185 नए मामले आए हैं, जबकि 23 और लोगों की मौत हुई है। शहर में अभी तक संक्रमण से 757 लोगों की मौत हुई है जबकि कुल 21,152 लोग वायरस से संक्रमित हुए हैं।

दिल्ली सरकार के मृत आंकड़े शंकाग्रस्त

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा लगभग एक हजार तक पहुंच चुका है, लेकिन सरकार ने बुधवार तक केवल 303 मौत होने की बात स्वीकारी है। यानी सरकार के दावों से तीन गुने से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना के कारण हो चुकी है।

सरकार की तरफ से पेश कुल कोरोना मौतों की संख्या से ज्यादा 414 लोगों का शवदाह अकेले निगमबोध घाट पर किया जा चुका है। इसी प्रकार दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में भी 481 लोगों का शवदाह हो चुका है।

इसके अलावा पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले दो कब्रिस्तान में भी 25 शवों को दफनाया जा चुका है।

भाजपा ने दिल्ली सरकार पर कोरोना से होने वाली मौतों को छिपाने का आरोप लगाया है। वहीं दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि कोरोना से होने वाली मौतों को छिपाया नहीं जा रहा है।

 

सरकार ने कहा है कि अस्पतालों से  जैसे-जैसे मौत के आंकड़ों की जानकारी मिलती जा रही है, उन्हें दर्ज किया जा रहा है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार निगम बोध घाट पर बुधवार शाम तक 414 कोरोना शवों की अंतिम क्रिया कराई जा चुकी है। इनमें 337 मामले कोरोना पॉजिटिव थे, जबकि 77 लोगों को कोरोना संदिग्ध माना गया था।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भूपेंद्र गुप्ता ने अमर उजाला डॉट कॉम को बताया कि उनके क्षेत्र में अभी तक 481 शवों का शवदाह/दफनाना कोरोना कैटेगरी में किया गया है। कुल मामलों में 390 लोगों में कोरोना होने की पुष्टि हो चुकी थी, जबकि 91 लोगों में कोरोना होने का संदेह था। पूर्वी दिल्ली नगर निगम स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन संदीप कपूर ने बताया कि उनके क्षेत्र में कोरोना शवदाह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कड़कड़डूमा शवदाह केंद्र को बिल्कुल शुरुआती दौर में कोरोना शवों के निस्तारण के लिए चिन्हित किया गया था, लेकिन बाद में यह फैसला टाल दिया गया।

 

इस समय कोरोना शवदाह के लिए सभी शवों को उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले निगमबोध घाट पर भेज दिया जाता है।

 

वहीं कोरोना शवों को दफनाने की व्यवस्था दो कब्रिस्तानों में की गई है। बुलंद मस्जिद शास्त्री पार्क कब्रिस्तान में 26 मई तक कुल 22 शवों को दफनाया जा चुका है। इनमें 11 कोरोना पॉजिटिव और 11 कोरोना संदिग्ध मामले शामिल थे।

 

जबकि दूसरे कोरोना कब्रिस्तान मुल्ला कॉलोनी में अब तक तीन कोरोना पॉजिटिव शवों को दफनाया जा चुका है।

क्यों देनी पड़ी लकड़ी से शवदाह की अनुमति

निगमबोध घाट के सूत्रों के मुताबिक सीएनजी से शवदाह किए जाने पर एक शव की अंतिम क्रिया संपन्न होने में लगभग डेढ़ घंटे का समय लगता है। अगर मृतक का शरीर ज्यादा भारी होता है तो इसमें दो घंटे तक का भी समय लग जाता है।

 

लेकिन यहां आने वाले शवों की संख्या बहुत ज्यादा होती जा रही थी, जिसकी वजह से लोगों को अपने प्रियजनों के दाहसंस्कार के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा था। यही कारण है कि अपरिहार्य कारणों को देखते हुए पारंपरिक विधि से शवों को जलाने की अनुमति देनी पड़ी।

 

इसके पहले सरकार के स्तर पर निर्देश प्राप्त कर लिया गया था।

मौतों पर आरोप-प्रत्यारोप

दिल्ली भाजपा के महामंत्री राजेश भाटिया ने बताया कि नगर निगम के आंकड़े इस बात का प्रमाण हैं कि अरविंद केजरीवाल सरकार मौत के आंकड़े छिपा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को सच्चाई जनता के सामने रखनी चाहिए।

वहीं, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बुधवार को मीडिया में बयान देते हुए कहा कि राजधानी की व्यवस्था बिल्कुल पारदर्शी है। यहां होने वाले किसी भी जन्म या मौत के आंकड़े को छुपाया नहीं जा सकता।

सरकार किसी भी आंकड़े को छुपाने की कोशिश नहीं कर रही है। अस्पतालों से जिस प्रकार से जानकारी आ रही है, उसी प्रकार से इसे अपडेट किया जा रहा है।

टिड्डी दलः आतंक के साए में किसान

कुनाल सिंह ठाकुर की रिपोर्ट-

नई दिल्ली। कोरोना संकट के बीच देश में टिड्डियों का तांडव भी जारी है. कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में अब टिड्डियों के झुंड ने तांडव मचा रखा है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पंजाब में रेगिस्तानी टिड्डों का दल बड़े पैमाने पर फसलों को नष्ट कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि तीन दशकों में यह देश में सबसे खराब टिड्डी हमला है. कृषि मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि राजस्थान के 20, मध्य प्रदेश में 9, गुजरात में दो और उत्तर प्रदेश और पंजाब में एक-एक जिलों के 47,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैले 303 स्थानों पर टिड्डी रोकथाम के उपाय और छिड़काव अभियान चलाए गए हैं।

सरकार विशेष छिड़काव मशीनों का उपयोग कर रही है और नजर रखने के लिए 11 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं। अधिकारियों ने कहा कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं और राज्य के कृषि मंत्रियों और कीटनाशकों कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ तीन बैठकें कर चुके हैं। सरकार कीटनाशकों के हवाई छिड़काव के लिए ड्रोन के लिए निविदाएं भी आमंत्रित कर रही है।

टिड्डे वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन (LWO) के अधिकारियों ने बताया कि कीट जिससे सब्जी और दलहनी फसलों के लिए खतरा है, ने भारत में रबी (सर्दियों) की उपज को प्रभावित नहीं किया है, लेकिन खरीफ की फसलों को बचाने के लिए सरकारी प्रयास मॉनसून से पहले ही खत्म हो गए है।

पंजाब में हाई अलर्ट
पंजाब के डायरेक्टर एग्रीकल्चर सवांत कुमार ऐरी ने कहा, ‘पंजाब को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है और प्रत्येक जिले में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं और किसानों को टिड्डियों की किसी भी गतिविधि की रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है।

एक दिन में 100 से 200 किलोमीटर तक का सफर
टिड्डियों का जीवन सामान्यतया 3 से 6 माह का होता है. नमी वाले इलाकों में ये एक बार में 20 से 200 तक अंडे देती हैं, जो 10 से 20 दिन में फूटते हैं. शिशु टिड्डी का पेड़-पौधे खाती है, 5-6 हफ्ते में बड़ी हो जाती है. इन्हें मारने का सबसे अच्छा उपाय अंडों के फूटते ही उन पर रसायन का छिड़काव है. टिड्डी अपने वजन से कहीं अधिक भोजन एक दिन में खाती है. ये एक दिन में 100 से 200 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है  फिलहाल मध्यप्रदेश में 8000 करोड़ रू की मूंग की फसल को इनसे खतरा है, बाकी राज्यों में ये कपास और मिर्ची को निशाना बना सकते हैं।

हरियाणा भी तैयार
हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा है कि टिड्डी दल यदि हरियाणा पहुंचता है तो कृषि विभाग इस समस्या के समाधान के लिए पूरी तरह तैयार है. हरियाणा प्रदेश के सभी कृषि वैज्ञानिकों व विभाग के अन्य कर्मचारियों को टिड्डी दल से निपटने के लिए अलर्ट कर दिया गया है. कृषि मंत्री ने भिवानी में बताया कि यदि टिड्डी दल हरियाणा पहुंचता है तो दवाई के छिड़काव से टिड्डी दल को वहीं मार दिया जाएगा।

कृषि मंत्रालय रख रहा है नजर
भारत सरकार ने टिड्डी नियंत्रण की मुहिम में ड्रोन्स का इस्तेमाल करने का फैसला किया है. कृषि मंत्रालय ने बुधवार को इसका ऐलान किया. कृषि मंत्रालय के मुताबिक नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 21 मई को शर्तों के साथ टिड्डों के खिलाफ मुहिम छेड़ने के लिए ‘रिमोटली पाइलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम’ को मंज़ूरी दे दी है।

टिड्डों की समस्या पर नियंत्रण के लिए ड्रोन्स के जरिये कीटनाशकों के इस्तेमाल के लिए सरकार ने टेंडर के द्वारा दो कंपनियों की पहचान कर ली है. ड्रोन्स के जरिये बड़े पेड़ों और दुर्गम इलाकों में एरियल स्प्रेइंग करने की तयारी है. साथ ही टिड्डों के खिलाफ मुहीम तेज़ करने के लिए सरकार ने 60 अतिरिक्त स्प्रेयर यूनाइटेड किंगडम से मंगाने का फैसला किया है. साथ ही, 55 नई गाड़ियां कीटनशकों की छिरकाव के लिए खरीदने का फैसला लिया गया है.

पर्यावरण मंत्रालय ने बताया ‘बड़ा हमला‘  
पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में टिड्डी दल के हमलों के बीच केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के एक अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि यह हमला बहुत गलत समय पर हुआ है जब देश पहले ही एक महामारी से जूझ रहा है. पर्यावरण मंत्रालय में महानिरीक्षक (वन्यजीव) सौमित्र दासगुप्ता ने कहा कि यह रेगिस्तानी टिड्डी है जिसने बड़ी संख्या में भारत में हमला बोला है और इसके हमले से फसलों को नुकसान हो सकता है।

उन्होंने ‘मीडिया’ से कहा, ‘‘टिड्डी दल का भारत में आना सामान्य घटनाक्रम है लेकिन इस बार यह हमला बड़ा है.” उन्होंने कहा कि इसमें बड़े टिड्डे हैं, मुख्य रूप से ऊष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के हैं, जिनमें उड़ने की अधिक क्षमता है और बड़े झुंडों में चलते हैं जिससे फसलों को बड़ा नुकसान होता है.केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार, इस समय राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में टिड्डी दलों का प्रकोप है. सबसे बुरी तरह राजस्थान प्रभावित हुआ है.  मंत्रालय के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि टिड्डी दलों का प्रकोप पूर्व की ओर बढ़ रहा है जिससे खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ सकता है. दासगुप्ता ने कहा कि पर्यावरण मंत्रालय की टिड्डों के प्रकोप को संभालने में कोई भूमिका नहीं है और इससे कृषि मंत्रालय और संबंधित राज्यों को निपटना होगा।

डब्ल्यूएचओ: व्यवस्था में होगा परिवर्तन

जिनेवा/नई दिल्ली। अपने नियमित कामकाज के लिए सदस्य देशों की मदद पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की निर्भरता समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन के नाम से बुधवार को एक नए संगठन की स्थापना की गयी।

डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉ. तेद्रोस गेब्रियेसस और डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन के संस्थापक प्रो. थॉमस जेल्टनर ने कोविड-19 पर आयोजित नियमित प्रेस वार्ता में इसकी घोषणा की। दोनों संगठनों के प्रमुखों ने एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। डॉ. तेद्रोस ने बताया कि कानूनी रूप से डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग संस्था है जो स्विटजरलैंड में पंजीकृत है।

यहीं जिनेवा में डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय भी है। वह डब्ल्यूएचओ के कामकाज के लिए गैर-पारंपरिक स्रोतों से पैसे जुटायेगा। ये पैसे आम लोगों और बड़े दानदाताओं से जुटाये जाएंगे। सहमति पत्र के जरिये दोनों संगठन एक-दूसरे से संबद्ध होंगे। अमेरिका द्वारा पिछले दिनों डब्ल्यूएचओ को दी जाने वाली मदद रोकने के परिप्रेक्ष्य में डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन की स्थापना महत्वपूर्ण है।

इससे संयुक्त राष्ट्र के तहत काम करने वाला वैश्विक स्वास्थ्य संगठन अपने खर्चे और परियोजनाओं के लिए सदस्य देशों की मदद पर निर्भर नहीं रहेगा हालाँकि एक प्रश्न के उत्तर में डॉ. तेद्रोस ने नये फाउंडेशन की स्थापना और अमेरिकी मदद रोके जाने की घटना के बीच कोई संबंध होने से इंकार कर दिया।

उन्होंने कहा कि इसकी अवधारणा दो साल पहले तैयार हुई थी तथा इस दिशा में पिछले साल मार्च में ही काम शुरू हो गया था। डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने कहा कि फाउंडेशन से मिलने वाली राशि सदस्य देशों से मिलने वाली मदद के अतिरिक्त होगी। इससे नयी परियोजनाओं पर काम शुरू करने में मदद मिलेगी और इस प्रकार डब्ल्यूएचओ के कामकाज का दायरा बढ़ सकेगा। शुरुआत में फाउंडेशन द्वारा जुटाई गयी राशि का इस्तेमाल कोविड-19 महामारी से लड़ने में किया जायेगा।

'लॉक डाउन 5.0', 11 शहरों पर फोकस

अकाशुं उपाध्याय

नई दिल्ली। लॉकडाउन 5.0 पर केंद्र सरकार की तरफ से कोई बयान अभी नहीं आया है। 31 मई को मन की बात कार्यक्रम है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉकडाउन 5.0 पर भी बोल सकते हैं। इसमें ज्यादातर चीजों को खोलने की कोशिश हो सकती है। लॉकडाउन 5.0 में क्या छूट मिल सकती हैं देखिए

11 शहरों पर होगा फोकस

कोरोना लॉकडाउन 5.0 मुख्य तौर पर 11 शहरों पर फोकस होगा। इसमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, ठाणे, इंदौर, चेन्नै, अहमदाबाद, जयपुर, सूरत और कोलकाता। ये वे शहर हैं जहां कोरोना केस ज्यादा हैं।

 

​15 जून तक स्कूल खुलना मुश्किल

स्कूल खुलना फिलहाल मुश्किल दिख रहा है। 15 जून तक स्कूलों और कॉलेजों को बंद ही रखा जा सकता है। वैसे भी राज्य सरकारें कह चुकी हैं कि स्कूल गर्मी की छुट्टियों के बाद ही खुलेंगे।

मेट्रो हो सकती है शुरू, इंटरनैशनल फ्लाइट्स पर पाबंदी

रेलवे और घरेलू फ्लाइट को सरकार पहले ही शुरू कर चुकी है। मेट्रो सर्विस को भी एक जून से दोबारा शुरू किया जा सकता है। हां इंटरनैशनल फ्लाइट्स पर अभी पाबंदी ही रहेगी।

 

पूजा स्थल खोल सकते हैं राज्य

 धार्मिक स्थानों को खोला जाए या नहीं यह फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा जा सकता है। कर्नाटक सरकार पहले ही पीएम मोदी को पत्र लिखकर 1 जून से धार्मिक स्थानों को खोलने की इजाजत मांग रही है।

सलून, जिम और शॉपिंग मॉल खुल सकते हैं

 सलून के बाद मोदी सरकार जिम और शॉपिंग मॉल्स को खोलने का फैसला राज्य सरकार पर छोड़ सकती है। हालांकि, कंटेनमेंट जोन में इन्हें खोलने की छूट मुमकिन नहीं। दिल्ली समेत कुछ जगहों को छोड़कर बाकी जगहों पर सूलन खुल रहे हैं।