शनिवार, 9 मई 2020

कार्रवाई बता डराया, वसूले 20 हजार

रायपुर/कोरबा। बालको थाना के एक आरक्षक पर 50 हजार की वसूली करने का मामला किसी तरह शांत करा कर बैठे पुलिस अधिकारियों ने अभी चैन की सांस ली ही थी कि एक एसआई ने भी लॉक डाउन के बहाने दबंगई दिखाकर वसूली कर ली। पुलिस अधिक्षक अभिषेक मीणा से पाली थाना में पदस्थ एसआई अशोक शर्मा द्वारा भयादोहन कर गाली-गलौज करने एवं जेल में भेजने की धमकी दिए जाने की शिकायत का मामला सामने आया है। जिला मुख्यालय आकर निलेश गुप्ता पिता नारायण लाल गुप्ता, निवासी पाली तहसील पाली ने लिखित शिकायत में बताया है कि 23 अप्रैल 2020 को शाम 5 बजे अपने बीमार दादी के लिए दवाई लेने गया था, घर के सामने बाजार रोड पर दवाई लेके आ रहा था तभी पाली थाना में पदस्थ एसआई अशोक शर्मा एवं अन्य पुलिसगण द्वारा अपने वाहन से उसके घर के सामने बाजार रोड के पास पहुंच कर गाली देने लगे तथा जेल भेजूंगा कहकर अपने गाड़ी में बैठा लिए।


गाड़ी में बैठाकर सैला होते हुए लाफा ले गये और वहां पर दो शराब बनाने वाले को पकड़े तथा मुझे भी अपने गाड़ी में ही बैठाकर तीन घंटे तक इधर-उधर घुमाएं। तीन घंटे पश्चात थाना पाली लेकर आए, फिर मेरे पिता को बुलवाये। मेरे पिता अपने दोस्त के साथ थाना पहुंचे तब मेरे सामने ही मेरे पिता को भी  गाली गलौच किए। तब मेरे पिता को बोले की तुमको मेरे घर को पोतवाने के लिए बोला था, तुमने नहीं पोतवाया और अपने वाहन एजेंसी में मेरे स्कुटी को कम रेट में काटे थे, इसलिए आज तेरे बेटे को कार्यवाही कर जेल भेजूंगा। तब बहुत ही हाथ पैर जोड़ने के बाद कहा कि 20,000 रुपये दोगे तो तेरे बच्चे को छोडूंगा। 20,000 रुपये नहीं देने पर तेरे बेटे को जेल में सड़ा दूंगा। तब मेरे पिता द्वारा 20,000 रुपये लाकर एसआई शर्मा को दिया गया तब मेरे को रात्रि 10 बजे छोड़े एवं नगर पंचायत पाली द्वारा 1000 रुपये का रसीद काटकर दिया गया, जो पैसा मैने अलग से दिया है, जिसकी रसीद की कॉपी आवेदन के साथ सलग्न किया है।


दरोगा ने काम नहीं किया, ना पैसे लौटाए

कवर्धा। चाकूबाजी में गिरफ्तार आरोपी दुर्गेश साहू के पिता गंगाधर साहू ने दशरंगपुर चौकी प्रभारी मानसिंग पर ठगी का आरोप लगाया है। मामले की लिखित शिकायत पुलिस कप्तान केएल ध्रुव से की गई है। शिकायतकर्ता गंगाधर उमरावनगर जिला बेमेतरा का रहने वाला है। बताया कि उसका बेटा दुर्गेश साहू 21 फरवरी को चाकूबाजी के मामले में पकड़ा गया था। घटना के दूसरे यानी 22 फरवरी को सूचना मिलने पर वह अपने पिता व साला के साथ दशरंगपुर चौकी पहुंचा। आरोप है कि चौकी प्रभारी मानसिंग ने मामला खत्म करने के लिए 40 हजार रुपए की मांग की। बेटे को बचाने व कोर्ट-कचहरी के चक्कर में फंसने से बचने के लिए गंगाधर ने पैसे दे दिए। 6 मई को कोर्ट में उसके बेटे की पेशी थी। पेशी के पहले मेडिकल जांच के लिए पैसे लगेंगे करके पुलिस ने 3 हजार रुपए और ले लिया। लेकिन कोर्ट में पेशी के बाद उसके बेटे को जेल भेज दिया गया। अब शिकायतकर्ता गंगाधार ने एसपी से लिखित में शिकायत कर चौकी प्रभारी से रुपए वापस दिलाने मांग कर रहे हैं।


हरिजन आबादी, खलिहान पर अवैध कब्जा

दबंगों द्वारा खलिहान एंव हरिजन आबादी पर अवैध कब्जा


रिपोर्टर – नियाजुदीन अंसारी जिला संवाददाता


कुशीनगर। दुदही विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बांसगांव टोला विन्दटोली के स्वर्गीय हलखोरी पासवान के घर के पास सार्वजनिक खलिहान एवं हरिजन आबादी की भूमि पर दबंगो एवं प्रभावशाली लोगों ने जबरन अवैध कब्जा कर पक्का मकान बनवा रहे हैं। जिसकी शिकायत कई लोगों ने तहसील दिवस से लगायत सम्बन्धित अधिकारियों से प्रार्थना पत्र देकर कई बार चक्कर लगाया लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। बताते चले कि ग्राम पंचायत बांस गांव टोला बिन्द टोली हलखोरी पासवान के घर के पास गाटा संख्या 4898/0:097 हेक्टेयर भूमि पर सार्वजनिक खलिहान एवं गाटा संख्या 4897/0:194 हेक्टेयर हरिजन आबादी के नाम से सरकारी अभिलेख खतौनी में अंकित हैं। जिस पर कुछ दबंग एवं प्रभावशाली लोगों ने जबरन अवैध कब्जा कर पक्का बनवा लिये है। जिससे किसानो की फसल की मढाई नहीं हो पा रही है। जिसकी सूचना तहसील दिवस पर तमकुहीराज तहसील में लिखित सूचना दे दिया है लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सनद रहे कि ग्राम पंचायत बांस गांव के ग्रामीणो ने गांव के कुछ दबंग एवं प्रभावशाली लोगों पर सार्वजनिक खलिहान एवं हरिजन की जमीन पर पक्का मकान की निर्माण करायें जाने का आरोप जडा है। ग्रामीणों का कहना है कि हल्का लेखपाल द्वारा इसकी पैमाइश कर सार्वजनिक खलिहान एवं हरिजन आबादी के पक्ष मे क्लीनचिट दे दिया है। लोगों का कहना है कि सार्वजनिक खलिहान पर अवैध कब्जा होने से किसानो को फसल की मढाई करने मे परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने सार्वजनिक खलिहान एवं हरिजन आबादी की भूमि पर से अवैध कब्जा हटवाने की मांग की है।


'फितरा' अगर अनाज है तो करे तक़सीम

रमज़ानुल मुबारक के महीने में फितरा अगर अनाज है तो 02 किग्रा 45 ग्राम या नक़द 41 रू के हिसाब से करे तक़सीम


रिपोर्टर – नियाजुदीन अंसारी जिला संवाददाता


कुशीनगर। जनपद के विकास खण्ड दुदही के सुन्नी जामा मस्जिद दूदही व मदरसा गौसिया फैज़ुल उलूम दुदही मईहरवा के प्रधानाचार्य मौलाना अब्दुल शकूर साहब ने बताया कि रमजान शरीफ का महीना बहुत ही बरकत वाला महीना है। इस महीने में जो भी शक्श सच्चे दिल से खुदा से जो मांगता है वो मिल जाता है। इस महीने में लोग रोज़ा रखते है कुरान की तिलावत करते है। नमाज़ पढ़ते है। खुदा की इबादत करके खुदा को राजी कर अपने गुनाहे कबीरा और गुनहे सगीरा को माफ कराते है। उल्लेखनीय है कि इस पवित्र महीने में मुस्लिम धर्म गुरु ने लोगो से अपील किया कि इस कोरोना वायरस जैसी बीमारी से निपटने के लिये सरकार का दिशा निर्देश का पालन करे। और खुदा से दुआ करे इस बीमारी से हमारा मुल्क महफूज हो सके। मुस्लिम धर्म गुरु ने बताया कि इस संकट की घड़ी में हम सभी लोगो का फर्ज बनता है कि अबकी बार ईद नही मनाएंगे बाज़ारों में जाकर कोई कपडे की खरीदारी नही करेंगे। जो पैसा बचेगा उस पैसे को गरीबो में खर्च करेंगे ताकि मेरा कोई भी भी भूखा न रहे। मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस रमजान के महीने में फितरा अपना और अपने बच्चों का अगर अनाज हो तो 02 किलो 45 ग्राम प्रति आदमी पर लागू होता है। या उसकी कीमत 41 रुपये प्रति आदमी के हिसाब से इस महामारी में गरीबो में वितरण करे। इसके साथ साथ अपने मदरसों का भी ख्याल करे।


गृहमंत्री ने पत्र लिखकर जताया दुख

नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर राज्य सरकार के रवैये पर दुख जताया है। गृहमंत्री ने कहा कि यह दुखद है कि राज्य के प्रवासी श्रमिकों को वापस भेजने के क्रम में केंद्र को बंगाल सरकार से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। शाह ने ममता मुखर्जी पर प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई जाने वाली श्रमिक ट्रेनों को मंजूरी नहीं देने का भी आरोप लगाया है।
गृहमंत्री ने ममता बनर्जी को लिखे पत्र में कहा कि पश्चिम बंगाल के प्रवासी श्रमिकों को दूसरे राज्‍यों से बंगाल पहुंचाने वाली श्रमिक रेलगाड़ियों को राज्य सरकार द्वारा अनुमति नहीं प्रदान करना पश्चिम बंगाल के श्रमिकों के साथ अन्‍यायपूर्ण है। राज्य सरकार का यह पश्चिम बंगाल के प्रवासी श्रमिकों को कठिन परिस्थिति में धकेल सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अभी तक दो लाख से ज्‍यादा प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्‍य पहुंचा चुका है। बस पश्चिम बंगाल सरकार के असहयोग की नीति के चलते वहां के प्रवासी श्रमिकों को परेशानी हो रही है।
उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल में हर रोज कोरोना के नए मामले सामने आने के साथ कंटेनमेंट जोन की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। वर्तमान में राज्य में कुल कंटेनमेंट जोन की संख्या 561 तक पहुंच गई है। वहीं पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमितों की 1678 है, जिसमें 88 की मौत हो चुकी है और 1195 केस एक्टिव हैं।


रेल हादसे के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार

बृज बिहारी दुबे


नई दिल्ली। देशभर में जारी कोरोना वायरस महामारी के बीच लॉकडाउन की मार झेल रहे प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा को लेकर कांग्रेस नेती पी. चिदंबरम ने केंद्र को दोषी ठहराया है। उनका कहा है कि कांग्रेस ने बहुत पहले ही गरीब मजदूरों की दिक्कतों को सरकार के सामने रखा था लेकिन केंद्र ने उनकी बातों पर ध्यान ही दिया। ऐसे में जब महाराष्ट्र में रेल हादसे में प्रवासी मजदूरों की जान गई है तो ये सरकार मगरमच्छ के आंसू बहा रही है।
पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने शनिवार को कहा कि लॉकडाउन के बाद समाज के कई वर्गों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सरकार से लोगों को मदद पहुंचाए जाने की मांग की थी। चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा, “बिना नौकरी, खाना और पैसे की के कारण फंसे प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे को सबसे पहले कांग्रेस ने उठाया था। कांग्रेस ही थी जिसने कहा था कि सबसे गरीब 50 फीसदी परिवारों को नकद और अनाज दिया जाना चाहिए और इस सुविधा का लाभ प्रवासी श्रमिकों को मिलना चाहिए। हालांकि सरकारों ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया।
कांग्रेस ने ही अपने गृह राज्य जाने वाले प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की बात को उठाया था, जिस पर फैसला लेने में केंद्र ने 38 दिन लगा दिए। वो कांग्रेस ही है जिसने लोगों का ध्यान इस ओर खींचा की लॉकडाउन की स्थिति में ट्रेन और बसों का संचालन बंद होने के बावजूद हजारों लोग पैदल ही घर के लिए निकल रहे हैं। पार्टी की इस चेतावनी पर भी केंद्र की मोदी सरकार ने ध्यान नहीं दिया गया। अब जब महाराष्ट्र में रेल हादसे में प्रवासी मजदूरों की जान गई है तो केंद्र सरकार मगरमच्छ के आंसू बहा रही है।” उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हमारे राजमार्गों और रेलवे पटरियों पर हर रोज ऐसी त्रासदी देखने को मिलती है लेकिन केंद्र सरकार ही है जिसे ये सब दिखाई नहीं देता।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने प्रवासी श्रमिकों के राहत व बचाव कार्य को केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री के नेतृत्व में मल्टीमॉडल एजेंसी का गठन किया जाए। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर इस मानवीय संकट को हल करने क लिए सशस्त्र बल के समर्थन की जरूरत पड़ती है तो उसे भी आजमाना चाहिए। इस दौरान औरंगाबाद दुर्घटना को लेकर पटेल ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रवासी श्रमिकों की समस्या को संभालने में रेल मंत्रालय पूरी तक असमर्थ है।


लॉक डाउन के बाद बढ़ेगा संक्रमण

नई दिल्ली। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारी डॉ. डेविड नाबारो ने कहा है कि भारत में कोरोना वायरस के केस इसलिए कम हैं। क्योंकि यहां की सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए जरूरी कदम बहुत जल्दी उठा लिए थे। उन्होंने यह भी कहा कि नियंत्रण से पहले जुलाई में यह बीमारी अपनी चरम पर होगी। उन्होंने कहा, एक बार जब लॉकडाउन हटा लिया जाएगा तो और ज्यादा केस आएंगे लेकिन लोगों को इससे घबराना नहीं चाहिए। आने वाले महीनों में और ज्यादा केस आएंगे लेकिन उनमें स्थिरता बनी रहेगी।



उन्होंने आगे कहा कि लॉकडाउन हटने के बाद केसों की संख्या में छुटपुट बढ़ोत्तरी होगी। लेकिन इसके बाद इसमें नियंत्रण पा लिया जाएगा। डॉ. नाबारो ने कहा कि वह इस बात से सहमत हैं कि जुलाई के आखिरी तक केस बढ़ेंगे लेकिन आगे हालात सुधर जाएंगे। उन्होंने लॉकडाउन की वजह से कोविड-19 का संक्रमण फैलने से रुक गया है. लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और दिल्ली सहित कुछ शहरी इलाकों में फैला भी है। लेकिन तुरंत उठाए गए कदमों से भारत ने इसको फैलने नहीं दिया. जहां आबादी का इतना घनत्व हो वहां पर इसको नियंत्रित करना काफी मुश्किल होता है। उन्होंने कहा कि भारत में अभी जितने केस हैं वह आबादी के हिसाब से काफी कम हैं। डॉ. नाबारो का कहना है कि इस बीमारी से बुजुर्गों की काफी मौतें हुई हैं लेकिन भारत में यह आंकड़ा भी काफी कम है। गौरतलब है कि भारत में अब तक 56,000 केस सामने आ चुके हैं जिसमें 1,850 की मौत हुई है।


यूक्रेन द्वारा कजान पर ड्रोन के माध्यम से हमलें

यूक्रेन द्वारा कजान पर ड्रोन के माध्यम से हमलें  सुनील श्रीवास्तव  मॉस्को। यूक्रेन द्वारा अमेरिका के 9 /11 जैसा अटैक करते हुए कजान पर ड्रोन ...