शनिवार, 9 मई 2020

पीएम से मांगा 30 हजार करोड का पैकेज

CM भूपेश बघेल का प्रधानमंत्री मोदी को खत.. राज्य की हालत सुधारने मांगा 30 हजार करोड़ रु. का पैकेज.. पढ़े पत्र।


रायपुर। राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने राज्य को राहत के तौर पर 30 हजार करोड़ रुपए के राहत पैकेज की मांग की है।


 
कोरोना वायरस की वजह से समूचे देश और देश के सभी राज्यो की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। पूरा देश बीते डेढ़ माह से लॉकडाउन के हालात में हैं। जाहिर है उद्योग धंधे और अन्य सेवाओं के बंद होने से राज्य के आमदनी और कोष पर इसका खासा असर पड़ा है। राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने राज्य को राहत के तौर पर 30 हजार करोड़ रुपए के राहत पैकेज की मांग की है. उन्होंने 10 हजार करोड़ रुपए तत्काल प्रदान करने को कहा है। इसके अलावा श्री भूपेश बघेल ने बताया है की केंद्र द्वारा जिलों का जोन निर्धारण अव्यावहारिक है लिहाजा आर्थिक गतिविधियों के संचालन का अधिकार राज्यों को सौंपा जाए।


व्हाट्सएप पर फेसबुक का नया फीचर

मनोज सिंह ठाकुर


नई दिल्ली। फेसबुक की ओर से पिछले महीने अनाउंस किया गया था कि नया मैंसेंजर रूम्स जल्द ही यूजर्स को वॉट्सऐप पर भी मिलेगा। इसके बाद ही कंपनी ने ऐंड्रॉयड ऐप के बीटा वर्जन पर फीचर की टेस्टिंग भी शुरू कर दी थी। अब सामने आया है कि स्मार्टफोन पर वॉट्सऐप में आने से पहले मेसेंजर रूम फॉर वॉट्सऐप को Whatsapp Web पर रोलआउट किया जाएगा। जल्द ही यह फीचर यूजर्स को विडियो कॉलिंग का ऑप्शन देगा।


मेसेंजर रूम्स दरअसल नया ग्रुप विडियो चैट फीचर है, जिसे कंपनी फेसबुक मेसेंजर में ही लेकर आई है। इसकी मदद से बिना ऐप्स स्विच किए यूजर्स वॉट्सऐप, पोर्टल या फिर इंस्टाग्राम से ही विडियो चैटिंग रूम्स का हिस्सा बन सकेंगे। वॉट्सऐप में आने वाले अपडेट्स और नए फीचर्स को ट्रैक करने वाले WABetaInfo की ओर से कहा गया है कि मेसेंजर रूम्स फीचर बहुत जल्द वॉट्सऐप वेब यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा।


रूम में विडियो कॉलिंग
ब्लॉग साइट के मुताबिक, वॉट्सऐप अपने वेब प्लैटफॉर्म में मेसेंजर रूम्स का शॉर्टकट ऐड करने पर काम कर रहा है। यह फीचर वॉट्सऐप वेब वर्जन 2.2019.6 में मिलेगा और इसकी मदद से यूजर्स किसी मेसेंजर रूम को जॉइन कर पाएंगे। वॉट्सऐप वेब यूजर्स अपने लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर पर फैमिली और फ्रेंड्स से विडियो कॉलिंग रूम बनाकर चैटिंग कर पाएंगे। इस तरह एकसाथ 50 यूजर्स तक विडियो कॉलिंग कर पाएंगे।


दिखेगा नया आइकन
रिपोर्ट में कहा गया है कि इस फीचर को सभी यूजर्स के लिए अभी रोलआउट नहीं किया जा रहा है और फ्यूचर अपडेट्स में यह बाकी यूजर्स को मिल सकता है। मेन ऐप की बात करें तो स्मार्टफोन्स पर यह एक अलग फीचर के तौर पर वॉट्सऐप में शामिल किया जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यूजर्स को डॉक्यूमेंट्स और गैलरी ऑप्शंस के साथ ही एक नया आइकन मेसेंजर रूम्स का भी दिखाई देगा। यूजर्स को अगले महीने तक यह ऑप्शन मिल सकता है।


शराब की होम डिलीवरी पर विचार करें

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को शराब की बिक्री पर स्पष्टता की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में लॉकडाउन के दौरान शराब की बिक्री के दौरान अदालत से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करने की मांग की गई थी। हालांकि अदालत ने राज्य सरकारों को शराब की होम डिलीवरी पर विचार करने को कहा है।


याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, हम ऐसा कोई आदेश पारित नहीं करेंगे, लेकिन राज्यों को सामाजिक दूरियों के मानदंडों और मानकों को बनाए रखने के लिए शराब की अप्रत्यक्ष बिक्री/ होम डिलीवरी पर विचार करना चाहिए। गौरतलब है कि सरकार ने लॉकडाउन के तीसरे चरण में राज्य सरकारों को चार मई से शराब की दुकानें खोलने की इजाजत दे दी थी। हालांकि सरकार ने साफ कहा था कि शराब की दुकानों के बाहर सामाजिक दूरी का उचित पालन किया जाए। इसके बाद कई जगह लंबी-लंबी कतारें देखी गई थीं। देश की राजधानी दिल्ली में शराब की दुकानें खुलने के पहले ही दिन सामाजिक दूरी की काफी धज्जियां उडऩे की वजह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब के मूल्य (एमआरपी) पर स्पेशल कोरोना फीस लगाने का एलान किया था। जिससे शराब की कीमत 70 प्रतिशत बढ़ गई। कई और राज्यों ने भी शराब पर सेस लगाने का फैसला लिया है।
पंजाब, छत्तीसगढ़ में शराब की होम डिलीवरी
शराब की दुकानों पर लगने वाली कतारों को देखते हुए पंजाब, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने शराब की होम डिलीवरी का विकल्प दिया है। सात अप्रैल से पंजाब में शराब की होम डिलीवरी शुरू हो गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में ग्रीन और ऑरेंज जोन में रहने वाले लोग तकरीबन 120 रुपए ज्यादा देकर शराब की होम डिलीवरी ले सकते हैं।


मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की शिनाख्त

मुठभेड़ में मारे गये नक्सलियों की हुई शिनाख्ती, 8 लाख से लेकर एक लाख तक के इनामी निकले मारे गये नक्सली
राजनांदगांव। राजनांदगांव के मदनवाड़ा थाना अंतर्गत हुए मुठभेड़ में मारे गए चारो माओवादियों की शिनाख्त हो गई हैं। राजनांदगाँव पुलिस के मुताबिक़ मारे गए नक्सलियों में नक्सल संगठन के मानपुर मोहला कमेटी मेम्बर अशोक भी शामिल है, जिसपर 8 लाख रुपए का इनाम और कृष्णा पर 5 लाख का इनाम घोषित था।


मारे गये अन्य नक्सलियों मे शामिल प्रमिला और सरिता पर भी 1-1 लाख का इनाम घोषित होने की बात बताई जा रही है। देर रात तक चले मुठभेड़ के बाद जवानों ने चारों नक्सलियों का शव बरामद कर लिया है। राजनांदगांव एसपी जितेंद्र शुक्ल ने बताया कि मारे गए सभी नक्सली लंबे समय से इस क्षेत्र में सक्रिय थे। नक्सलियों के पास से दो एसएलआर , एक एके-47 और एक इंसास राइफल बरामद किया गया है। मुठभेड़ की जानकारी देते उन्होने बताया कि, शुक्रवार रात करीब 9 बजे आठ नक्सलियों के मानपुर मोहला क्षेत्र के आसपास होने की जानकारी मिली थी। जिसके बाद मदनवाड़ा के थाना प्रभारी दल के साथ सर्चिंग पर रवाना हो गए। इस दौरान मुठभेड़ में वे शहीद हो गए। फिलहाल एसआई के अलावा सभी पुलिसकर्मी सुरक्षित है।


भारतीय नौसेना ने किफायती किट बनाई

नई दिल्ली। भारतीय नौसेना द्वारा तैयार और डिजाइन की गई पर्सनल प्रौटेक्टिव इक्विपमेंट (पीपीई) किट को बड़े स्तर तैयार करने का सर्टिफिकेट मिल गया है। इसे कोविड-19 से सुरक्षा की स्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पीपीई को डीआरडीओ के दिल्ली स्थित नाभिकीय औषधि और संबद्ध विज्ञान संस्थानय(इन्मास) ने टेस्ट किया और प्रमाणित किया। पीपीई को परीक्षण के मानदंडों को पूरा करना जरूरी होता है। ये मानदंड भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।


इस पीपीई की लागत व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल होने वाली पीपीई किट से बहुत ही कम है। इस पीपीई किटो को इनोवेशन सेल, इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन, मुंबई और नेवल डॉकयार्ड मुंबई द्वारा गठित एक टीम ने डिजाइन और निर्माण करने के लिए सहयोग किया। यह आईएसओ 16603 मानक के अनुसार न्यूनतम 3/6 और उससे अधिक का स्तर रखती है।


पीपीई में सांस लेने की क्षमता 


संस्थान द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, इस पीपीई की विशेषताएं इसकी सरल, नई और कम लागत वाला डिजाइन हैं। पीपीई को बनाने में फैब्रिक के इनोवेटिव विकल्प का उपयोग किया गया है। जोकि पीपीई में ‘सांस लेने की क्षमता’ और प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, जो उपयोगकर्ता के लिए आरामदायक और सुरक्षित है।


चिकित्सा पेशेवरों के लिए एक जैव सूट (Bio Suit)


इस बीच, डीआरडीओ ने कोरोनोवायरस बीमारी से लड़ने में मदद करने के लिए चिकित्सा पेशेवरों के लिए एक जैव सूट बनाया है। दिलचस्प बात यह है कि डीआरडीओ द्वारा बनाए गए जैव-सूट में एक अनूठी विशेषता है। डीआरडीओ का कहना है कि इसे पनडुब्बी अनुप्रयोगों में प्रयुक्त सीलेंट के आधार पर सीलिंग टेप के विकल्प के रूप में एक विशेष सीलेंट (पानी को रोकने वाला) से बनाया गया है।


प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

यूनिवर्सल एक्सप्रेस    (हिंदी-दैनिक)


मई 10, 2020, RNI.No.UPHIN/2014/57254


1. अंक-273 (साल-01)
2. रविवार, मई 10, 2020
3. शक-1943, ज्येठ, कृष्ण-पक्ष, तिथि- दूज, विक्रमी संवत 2077।


4. सूर्योदय प्रातः 05:50,सूर्यास्त 07:02।


5. न्‍यूनतम तापमान 23+ डी.सै.,अधिकतम-36+ डी.सै., तेज हवाएं चलने की संभावना।


6.समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।
7. स्वामी, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहींं है।


8.संपादकीय कार्यालय- 263 सरस्वती विहार, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102।


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शुक्रवार, 8 मई 2020

दलों ने राष्ट्रपति कोविंद को लिखा पत्र

नई दिल्ली। वाम दलों के नेतृत्व में सात विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर कोरोना महामारी के शिकार गरीब लोगों की सुरक्षा, कल्याण तथा आजीविका के लिए कार्रवाई करने की मांग की है। पत्र में श्रम कानूनों में किये जा रहे बदलाव की तीखी आलोचना भी की गई है।


माकपा, भाकपा, फारवर्ड ब्लॉक, भाकपा (माले) रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल आदि ने राष्ट्रपति कोविंद को लिखे पत्र में कहा है कि एक तरफ तो कोरोना के कारण लॉकडाउन होने से मजदूर, किसान तथा वंचित समाज के लोग बुरी तरह परेशान हैं और उन्हें सैकड़ों किलोमीटर दूर पैदल चलकर अपने गांव वापस जाना पड़ रहा है। सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं किए हैं और न ही उन्हें मुफ्त राशन देने की व्यवस्था की है।


दूसरी तरफ महाराष्ट्र में 17 गरीब लोग ट्रेन से कटकर मर गये हैं तथा विजाग में गैस लीक की घटना के कारण 12 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसी स्थिति में सरकार 44 श्रम कानूनों में परिवर्तन कर उन्हें 4 कोड में बदल रही है जो पूरी तरह से श्रम विरोधी और संविधान विरोधी है। सरकार ने कार्यपालिका के आदेश के जरिए श्रमिकों के काम के घंटे आठ घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिए हैं जो कि पूरी तरह गैर कानूनी है और हरियाणा, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश तथा राजस्थान जैसे राज्यों में फैक्ट्री कानून को बदले बिना यह बदलाव लागू किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं उत्तर प्रदेश में तीन साल के लिए सभी श्रम कानूनों को निरस्त कर दिया गया है जबकि मध्यप्रदेश में 1000 दिन के लिए इन कानूनों को निरस्त किया गया है। एक तरफ तो सरकार ‘आपके द्वार सरकार’ का नारा लगाती है और दूसरी तरफ इन मजदूरों को बुनियादी अधिकारों से वंचित कर रही है और उनके अधिकारों को छीन रही है। उन्होंने राष्ट्रपति कोविंद से अपील की है कि वे इन गरीब मजदूरों की रक्षा के लिए तत्काल हस्तक्षेप करें और संवैधानिक मूल्यों को अक्षुण्ण रखें।


सीएम ने 'महाकुंभ' की तैयारियों का जायजा लिया

सीएम ने 'महाकुंभ' की तैयारियों का जायजा लिया  बृजेश केसरवानी  प्रयागराज। महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी ...