बुधवार, 15 अप्रैल 2020

बांद्रा में मजदूर इकट्ठे करने वाला अरेस्ट

मुंबई। लॉकडाउन के बीच बांद्रा रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़ इकट्ठा होने के मामले में पुलिस ने विनय दुबे नाम के शख्स को हिरासत में ले लिया है। विनय दुबे को नवी मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया और उसे मुंबई पुलिस को सौंप दिया। विनय दुबे पर लॉकडाउन के बीच भीड़ को गुमराह करने का आरोप है। विनय दुबे ‘चलो घर की ओर’ कैंपेन चला रहा था। अपने फेसबुक पर शेयर किए गए पोस्ट में उसने टीम के बांद्रा में होने की बात कही थी। इस मामले में पुलिस ने एक हजार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दुबे के खिलाफ आईपीसी की धारा 117, 153 ए, 188, 269, 270, 505(2) और एपिडेमिक एक्ट की धारा 3 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।


गौर हो कि मंगलवार को मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। ये सभी मजदूर घर जाने के लिए स्टेशन पहुंचे थे। मजदूरों को उम्मीद थी कि लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। उन्हें हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था।


कौशल विकास कार्यक्रम की लेंगे मदद

नई दिल्ली। देश में कोरोना महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने कौशल विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किए गए स्वास्थ्य पेशेवरों की मदद लेने का निर्णय लिया है। इसके लिए केंद्रीय कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने करीब 1.75 लाख प्रशिक्षित स्वास्थ्य पेशेवरों का ब्योरा सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को उपलब्ध कराया है। एमएसडीई के तहत काम करने वाले राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) ने इसके लिए हर राज्य के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। राज्य प्रशासन की तरफ से मांग आने पर इस नोडल अधिकारी को ही आवश्यकता के हिसाब से इन स्वास्थ्य पेशेवरों को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निभानी होगी।


मंत्रालय के मुताबिक, इन पेशेवरों को स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन, सामान्य ड्यूटी असिस्टेंट, फ्लबॉटमी तकनीशियन, घरेलू स्वास्थ्य सहायक तकनीशियन आदि का प्रशिक्षण दिया गया है और इनका उपयोग राज्य आइसोलेशन सेंटरों से लेकर क्वारंटीन सेंटरों तक पर कर सकते हैं। मंत्रालय के मुताबिक, उनके 17 राज्यों के 99 जिलों में मौजूद 101 जन शिक्षण संस्थानों ने लॉकडाउन के दौरान अभी तक 5 लाख से ज्यादा मास्क बनाकर स्थानीय प्रशासन को उपलब्ध कराए हैं।


राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में बनेंगे क्वारंटीन सेंटर
एमएसडीई ने सभी राज्यों को अपने 33 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) का उपयोग क्वारंटीन सेंटर या आइसोलेश्न वार्ड के तौर पर करने की भी अनुमति दी है। हरियाण के पानीपत, पंजाब के लुधियाना, उत्तराखंड के देहरादून, केरल के तिरुवनंतपुरम व कालीकट (कोझिकोड) में एनएसटीआई को आइसोलेशन वार्ड में बदल भी दिया गया है। चेन्नई में भी एनएसडीसी के एक हॉस्टल में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया


पुलिस कार्रवाई पर संदेह, जांच की मांग

कार्तिकेय राणा की गिरफ्तारी गलत, मनन करे पुलिस अधिकारी


विधायक संजय गर्ग और पूर्व विधायक शशिबाला पुंडीर गरजे


सीओ से जांच कराने की मांग का भी अधिकारी लें संज्ञान


सहारनपुर। नगर विधायक संजय गर्ग एवं पूर्व विधायक श्रीमती शशिबाला पुंडीर ने कहा कार्तिकेय राणा की गिरफ्तारी गलत है उनके घर के सामने कोई सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं तोड़ा गया था पुलिस किसी से दुर्व्यवहार कर रही थी यह अपनी बालकनी में खड़े थे जिस से ऊपर से उन्होंने पुलिस को कहा था कि क्यों इस से बदतमीजी कर रहे हैं मत करिए ,इन्हें बुरा भला कहना शुरू कर दिया तभी वे नीचे गए थे।अगर किसी भी जनप्रतिनिधि के घर के सामने पुलिस किसी से दुर्व्यवहार करेगी ,स्वाभाविक रूप से वह नीचे उतर कर जाएगा।जब इन से ही कहा- सुनी पुलिस करने लगी तब अड़ोस-पड़ोस के लोग आ गए थे,आवाज सुनकर और फैसला हो गया था।यह अपने घर चले ऊपर चले गए थे।पुलिस चली गई थी,लेकिन कुछ भाजपाइयों के कहने से बदले की भावना से कार्रवाई की गई है हम एसएसपी व डीआईजी साहब  को स्पष्ट तौर से कह देना चाहते हैं पुलिस की वर्किंग का भी मनन करें। यह सच्चाई है इस आपदा के समय पुलिस बहुत व्यस्त है। लेकिन व्यस्तता के साथ-साथ होश नहीं खोना चाहिए इस समय में सरकार को खुश करने के लिए अति उत्साह में अधिकारी लोग समाजवादी पार्टी के लोगों को निशाना बना रहे हैं। विधायक संजय गर्ग ने वरिष्ठ अधिकारियों से मांग किया इस प्रकरण की जांच किसी सीओ से कराई जाए और जो मनगढ़ंत धाराएं लगाई गई है उन्हें हटाया जाए।


अरविन्द नैब पत्रकार


दारू पार्टी करने वाले पर मामला दर्ज

हैदराबाद। तेलंगाना पुलिस ने कोविड-19 लॉकडाउन मानदंडों का उल्लंघन करते हुए कथित रूप से शराब पार्टी करने के आरोप में चार सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। खम्मम जिले के मढ़ीरा कस्बे में ब्लॉक स्तर के अधिकारियों ने सोमवार रात एक गेस्ट हाउस में पार्टी का आयोजन किया था। पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए उस जगह पर छापा मारा, जहां एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के एक डॉक्टर श्रीनिवास एक कमरे में छिपे हुए मिले, जबकि तीन अन्य भागने में सफल रहे। पुलिस ने गेस्ट हाउस से शराब की आधी बोतल और खाद्य सामग्री जब्त की।


पुलिस ने जांच शुरू की और मंगलवार को चार अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। तहसीलदार सैदुलू, उप-जेलर प्रभाकर रेड्डी और पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास अधिकारी राजा राव के अलावा डॉक्टर श्रीनिवास पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि इस पार्टी में अगर और अधिकारी भी शामिल रहे होंगे तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना में 24 मार्च को लॉकडाउन शुरू होने के बाद से ही सभी शराब की दुकानें, पब और बार बंद हैं।


सीमा पर गोलाबारी, 2 नागरिक घायल

शिमला। जम्मू एवं कश्मीर के राजौरी में बुधवार को नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी में दो नागरिक घायल हो गए हैं। पुलिस के सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तान ने राजौरी जिले के मंजाकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर अकारण अंधाधुंध गोलीबारी और बमबारी की। पुलिस ने कहा, “उन्होंने मंजाकोट सेक्टर में सेना और नागरिकों के इलाके में गोलीबारी कर मोर्टार दागे। इस गोलाबारी में एक लड़की सहित दो नागरिक घायल हुए हैं, जबकि तीन घरों को नुकसान पहुंचा है।” पुलिस ने कहा कि घायलों को उपचार क लिए अस्पताल भेजा गया है। खबरें है कि दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी का सिलसिला जारी है और भारतीय चौकियों से कड़ी जवाबी कार्रवाई की जा रही है।


 


पैदल चलने वाले क्यों झेले महामारी

पटना। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए बढ़ाए गए लॉकडाउन के बाद दिहाड़ी मजदूरों और गरीबों की समस्याओं को लेकर बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बुधवार को कहा कि यह बीमारी लेकर आए हवाई जहाज वाले और भुगतना पड़ रहा है पैदल चलने वालों को।


राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी ने बुधवार को गरीबों की मदद के लिए आगे नहीं आने वालों पर निशाना साधा।उन्होंने ट्वीट किया, ” यह बीमारी लेकर आए हवाई जहाज वाले और भुगते पैदल चलने वाले, कोरोना लेकर आए पासपोर्ट वाले और कीमत अदा करे बीपीएल राशनकार्ड वाले। अमीरों की शानो-शौकत और बीमारी का हर्जाना बेचारे करोड़ों गरीब लोग भुगत रहे हैं। गरीबों की मदद के लिए क्यों नहीं वो अब आगे आ रहे है?”तेजस्वी ने सरकार द्वारा दी जा रही सहायता को कम बताते हुए एक अन्य ट्वीट में लिखा, “सरकारें सोचतीं है कि वो गरीबों के खाते में महज 500 रुपये डालकर और उन्हें मुट्ठीभर दाल-चावल का लालच देकर बहला लेंगी। मैं सरकारों से प्रार्थना कर रहा हूं कि कोरोना से कोई मरे ना मरे लेकिन करोड़ों गरीब लोगों को घर भेज, महीनों के राशन का इंतजाम करे अन्यथा वो भूख से जरूर मर जाएंगे।”


केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइन

मनोज सिंह ठाकुर


नई दिल्ली। लॉकडाउन के दूसरे चरण की घोषणा के बाद आज केन्द्र सरकार ने देश के सभी राज्यों के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। इस गाइड लाइन में कई बिंदुओं पर छूट दी गई है तो वहीं अधिकांश बिंदुओं पर प्रतिबंध जारी रखा गया है। 20 अपै्रल तक देश के सभी राज्यों, जिलों और थाना स्तर की विस्तृत अध्ययन के बाद केन्द्र सरकार कुछ और छूट दे सकती है। 


गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और प्रशासनिक अधिकारियों को भेजे गए विस्तृत गाइडलाइन में कहा गया है कि कृषि से जुड़े कामों के लिए रियायत दी जाएगी। मनरेगा के तहत काम होगा। वहीं, औद्योगिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी। सभी तरह के परिवहन सेवाओं पर रोक रहेगी। सावर्जनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
इन बिंदुओं पर प्रतिबंध रहेगा जारी : 
सभी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट, ट्रेन (पैसेंजर की आवाजाही के लिए), सभी एजुकेशनल-ट्रेनिंग-कोचिंग सेंटर, इंडस्ट्रियल व कॉमर्शियल गतिविधि, होटल, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा, सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोट्र्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, बार, थियेटर, कोई भी इवेंट, सभी धार्मिक स्थान बंद रहेंगे। इसके अलावा किसी भी अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
इन्हें मिली रियायत : आवश्यक सामानों और दवाईयों का उत्पादन जारी रहेगा। स्श्र्वं के तहत उत्पादन जारी रहेगा। इसके अलावा कुछ शर्तों के साथ ट्रकों को आवाजाही की इजाजत दी गई है। ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक गतिविधियां जारी रहेंगी। केबल टीवी, डीटीएच, टेलिफोन समेत आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। बिजली मैकेनिक, कॉरपेंटर को इजाजत दी गई है।
कृषि से जुड़े कामों में रियायर्त: केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देते हुए कृषि से जुड़े कामों को इजाजत दे दी है। किसानों को अपनी फसल काटने और बुवाई करने की छूट दी गई है। साथ ही एजेंसियों को किसानों की उपज खरीदने की इजाजत दी गई है। मछली पालन से जुड़ी गतिविधियों को इजाजत दी गई है।
घर से निकलने पर मास्क जरूरी: नई गाईडलाइन्स में कहा गया है कि ये सभी गतिविधियां राज्य/ केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अनुमति देने के बाद शुरू होंगी हालांकि इससे पहले सोशल डिस्टेंसिंग के उपाय भी किये जाएं। निर्देश में कहा है कि सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों पर फेस कवर पहनना अनिवार्य है। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय होगा और इसके लिए भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। 
शैक्षणिक संस्थानें 3 तक बंद : दिशानिर्देश में कहा गया है कि सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, व्यायामशाला, स्पोट्र्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल और बार 3 मई तक बंद रहेंगे। इसके साथ ही शैक्षिक संस्थान, कोचिंग सेंटर, घरेलू, अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, ट्रेन सेवाएं तीन मई तक स्थगित रहेंगी। बताया गया है कि एक राज्य से दूसरे राज्य और जिले से दूसरे जिले तक लोगों की आवाजाही, मेट्रो, बस सेवाओं को 3 मई तक प्रतिबंधित किया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक कार्य, धार्मिक स्थल, पूजा स्थल 3 मई तक जनता के लिए बंद रहेंगे।
मनरेगा और कंस्ट्रक्शन वर्क को इजाजत: केंद्र ने मनरेगा के तहत कार्यों को जारी रखने का निर्देश दिया है। सोशल डिस्टेनसिंग बनाए रखने की अपील की गई है। इसके साथ राज्य सरकार की ओर किए जा रहे कंट्रक्शन वर्क में भी रियायत दी गई है।
हॉटस्पॉट क्षेत्रों में कोई छूट नहीं : कोरोना के हॉटस्पॉट एरिया में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। इन इलाकों में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा. साथ ही किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। आवश्यक सामानों की होम डिलिवरी होगी। एरिया की सुरक्षा में लगे जवान और मेडिकल स्टाफ का ही मूवमेंट होगा।
20 अप्रैल के बाद सशर्त मिल सकती है छूट :जिन इलाकों में कोरोना के मामले नहीं आएंगे, उन्हें रियायत मिल सकती है. इसकी समीक्षा 20 अप्रैल तक की जाएगी. इस समीक्षा के बाद कुछ इलाकों में मामूली रियायत दी जाएगी। रियायत देने से पहले राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से गाइडलाइन के पालन के सारे उपाय किए जाएंगे, ताकि ऑफि स, वर्कप्लेस, फैक्ट्री या संस्थानों में सोशल डिस्टेनसिंग का पालन हो।


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