महाराष्ट्र सरकार पर भाजपा का हमला

मुंबई। कोरोना संक्रमण को देखते हुए देशभर में लॉकडाउन जारी है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले हैं और मुंबई तो हॉटस्पॉट बना हुआ है। मुंबई में संक्रमित लोगों का आंकड़ा 786 पहुंच गया है। एक तरफ महाराष्ट्र सरकार लोगों से घरों में रहने की अपील कर रही है लेकिन दूसरी तरह महाराष्ट्र सरकार का गृह विभाग खुद नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। महाराष्ट्र का गृह विभाग मुंबई के रसूखदार परिवारों पर इतना मेहरबान है कि एक या दो नहीं बल्कि पांच कारों के साथ वाधवा परिवार के काफिले को मुंबई से महाबलेश्वर जाने की इजाजत दे दी।

मुंबई का जाना माना बिजनेस समूह वाधवा ग्रुप (HDIL , DHFL कंपनी) का परिवार मुंबई के बांद्रा पाली हिल इलाके में रहता हैं। अपने बंगले में परिवार के सदस्य बोर हो रहे थे तो परिवार के सदस्यों ने महाबलेश्वर में छुट्टी मनाने का फैसला किया। वाधवा परिवार के सदस्य , नौकर और बॉडीगॉर्ड सहित 23 लोग चार गाड़ियों के काफिले में महाबलेश्वर रवाना हुए और दोपहर तक महाबलेश्वर पहुंच गए. अब सवाल यह उठता है कि जब बिना कारण घर से निकलने वालों को मुंबई पुलिस सख्ती से निपट रही है और गृह मंत्रालय ने बिना कारण घर से निकलने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं तो यह रसूखदार वाधवा परिवार महाबलेश्वर कैसे पहुंच गया?

दरअसल, वाधवा परिवार जब महाबलेश्वर पहुंचा तो स्थानीय लोगों ने 23 लोगों की भीड़ देखकर इसका विरोध किया और सवाल उठाए कैसे लॉकडाउन के बीच वह महाबलेश्वर पहुंच गए? स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत लोकल पुलिस स्टेशन में की, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच। महाबलेश्वर गए सभी लोगों को हिरासत में लिया गया। फिलहाल वाधवा परिवार के सभी सदस्यों को अलग रखा गया है, परिवार के सदस्यों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग के विशेष सचिव और एडिशनल डीजीपी अमिताभ गुप्ता ने अपने आधिकारिक पत्र पर वाधवा परिवार के सदस्यों को खंडाला से महाबलेश्वर जाने की इजाजत दी। अपने पत्र में अमिताभ गुप्ता ने वाधवा परिवार के पांच गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नंबर का जिक्र किया और उन गाड़ियों में बैठने वाले सदस्यों के नाम का भी जिक्र किया।

इस पत्र में गृह विभाग के विशेष सचिव अमिताभ गुप्ता ने लिखा है कि यह वाधवा परिवार मेरे करीबी पारिवारिक मित्र हैं और इमरजेंसी हालात में यह खंडाला से महाबलेश्वर जाना चाहते हैं इसलिए इन्हें जाने दिया जाए। इस पत्र में खंडाला से महाबलेश्वर जाने का जिक्र है। हालांकि, सूत्रों के मुताबिक वाधवा परिवार लॉकडाउन का एलान होने के बाद मुम्बई में था। कपिल वाधवा, धीरज वाधवा रियल एस्टेट कंपनी HDIL,  फाइनेंस कंपनी DHFL सहित कई कंपनियों के मालिक हैं। गौरतलब है की मुंबई के व्यापारी वाधवा बंधु डीएचएफएल और यस बैंक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पर बाहर हैं। वाधवा बंधु पीएमसी बैंक घोटाले में भी आरोपी बनाए गए हैं। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र के राज्यपाल को पत्र लिखकर इस मामले में संज्ञान लेने की बात कही है।

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

यूनिवर्सल एक्सप्रेस    (हिंदी-दैनिक)

अप्रैल 11, 2020, RNI.No.UPHIN/2014/57254

1. अंक-243 (साल-01)
2. शनिवार, अप्रैल 11, 2020
3. शक-1942, वैशाख, कृष्ण-पक्ष, तिथि- चतुर्थी, विक्रमी संवत 2077।

4. सूर्योदय प्रातः 06:10,सूर्यास्त 06:45।

5. न्‍यूनतम तापमान 18+ डी.सै.,अधिकतम-33+ डी.सै.।

6.समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा।
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घर में ही रहे, बाहर न निकलेःओली

काठमांडू। कोरोना संक्रमण पर देश की जनता को संबोधित करते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि अगले दो हफ्ते महत्वपूर्ण हैं। टीवी पर अपने संबोधन में ओली ने कहा, लोग घर में ही रहें और बाहर न निकलें। लोगों से अपील में उन्होंने शारीरिक दूरी बनाए रखने पर बल दिया। नेपाल में अब तक नौ लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 

नेपाल में 30,566 लोगों को क्वारंटाइन करने की व्यवस्थाः कोरोना को हराने के लिए सरकार द्वारा की जा रही तैयारियों का ब्योरा देते हुए ओली ने कहा, नेपाल में फिलहाल 30,566 लोगों को क्वारंटाइन करने की व्यवस्था है। तीन हजार से ज्यादा आइसोलेशन बेड तैयार किए जा रहे हैं। देश में नौ हजार से ज्यादा संदिग्ध क्वारंटाइन में हैं। नेपाल सरकार ने सोमवार को देशव्यापी लॉकडाउन 15 अप्रैल तक बढ़ा दिया था। पीएम ने कहा कि विदेश से नेपाल आने वाले लोगों को पहले 14 दिनों के क्वारंटाइन का पालन करना होगा।

फ्रांसः 21,254 हजार ठीक, घर लौटे

पेरिस। यूरोपीय देशों में कोरोना का कहर जारी है। फ्रांस में कोरोना महामारी से पिछले 24 घंटों के दौरान 541 मौत दर्ज की गई है। फ्रांस में कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद से देश में लगातार संक्रमित लोगों की संख्‍या में इजाफा हो रहा है। हालांकि, यह सुखद है कि संक्रमित लोगों में कुल 21,254 मरीज ठीक होकर घर पर लौटे हैं। उधर, कोरोना महामारी के बीच बुधवार शाम को फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने घोषणा की कि देश मेंं लॉकडाउन को फिर से बढ़ाया जाएगा। राष्ट्रपति मैक्रोन अगले सोमवार को राष्ट्र को संबोधित करेंगे ताकि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अन्‍य उपायों की घोषणा की जा सके। 

स्वास्थ्य महानिदेशक जेरिस सॉलोमन चेतावनी दी है कि कुछ जगहों पर कोरोना का प्रकोप कम हुआ है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में इसका असर सर्वाधिक है। उन्‍होंने सोशल डिस्‍टेंसिंग का हवाला देते हुए कहा कि घर पर रहना ही इस वायरस के खिलाफ बेहतर कार्रवाई है। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सबसे कुशल हथियार है। उन्‍होंने कहा कि 67 करोड़ लोगों को 17 मार्च को लॉकडाउन में रह रहे हैं। इसका मकसद कोरोना के प्रसार को रोकना है। इसे प्रभावी उपाय बताते हुए उन्‍होंने कहा कि इसे 15 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है।  

भारत को आदेश देने का दुस्साहस

कृष्ण कांत
3 दिसंबर, 1971. पाकिस्तान ने पश्चिमी भारत के आठ सैनिक अड्डों पर हमला किया। पाकिस्तान की योजना थी कि पहले हमला बोलकर भारत को क्षति पहुंचाई जा सकेगी। लेकिन भारतीय सेना सुरक्षित पीछे हट गई।

प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जनरल मानेक शॉ इस मौके का इंतजार कर रहे थे। जनरल जेएस अरोड़ा के अभूतपूर्व नेतृत्व में भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान को घेर लिया था। राष्ट्रपति निक्सन ने पाकिस्तान की ओर से हस्तक्षेप किया। भारत को आक्रमणकारी घोषित किया, कई तरह के प्रतिबंध थोपे और संयुक्त राष्ट्र में युद्ध विराम का प्रस्ताव ले गए। रूस भारत के साथ खड़ा था, उसने वीटो कर दिया। निक्सन ने 9 दिसंबर को अमेरिका का सातवां युद्धक बेड़ा भारत की ओर रवाना किया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा, हिन्दुस्तान किसी से नहीं डरता, चाहे सातवां बेड़ा हो या सत्तरवां। अमेरिका ने सेना वापस लेने का दबाव बनाया तो इंदिरा गांधी ने दो टूक शब्दों में कहा, 'कोई देश भारत को आदेश देने का दुस्साहस न करे।'अमेरिका के जवाब में जनरल मानेक शॉ ने आदेश दिया, भारत की सैनिक योजना को और तेज कर दिया जाए।

3 दिसंबर को शुरू हुआ युद्ध 13 दिसंबर को समाप्त हो गया. पाकिस्तान के 93 हजार सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अमेरिका अवाक रह गया। उसका सातवां बेड़ा भारत तक कभी नहीं पहुंचा।

बीबीसी से इंदिरा गांधी ने कहा था, 'हम लोग इस बात पर निर्भर नहीं हैं कि दूसरे देश क्या सोचते हैं या हम क्या करें या वे हमसे क्या करवाना चाहते हैं, हम यह जानते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और यह कि हम क्या करने जा रहे हैं. चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। पिछले ही साल अमेरिका और ट्रंप ने भारत को धमकाया था कि ईरान से तेल लेना बंद करो, वरना प्रतिबंध लगा देंगे। अब नया मसला है मलेरिया समेत कुछ दवाओं का। वे खुले शब्दों में धमकी देते हैं और भारत निर्यात से बैन हटा लेता है और इसका बचाव भी किया जा रहा है।

ट्रंप ने कहा, 'मैंने उनसे (पीएम मोदी) सोमवार सुबह बात की, मैंने कहा कि यदि आप हमारी सप्लाई को आने की इजाजत दें तो हम स्वागत करेंगे। अगर वे आने की इजाजत नहीं देते तो भी कोई बात नहीं, लेकिन निश्चित रूप से हम भी पलटवार कर सकते हैं। ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए?'इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा, 'अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की 'पलटवार' की चेतावनी के कुछ ही घंटों में भारत ने हाइड्रोक्लोरोक्वीन के निर्यात से आंशिक प्रतिबंद हटा लिया है। द वायर ने लिखा है, 'डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मलेरिया रोधी ‘हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन’ दवा ना देने पर भारत को कड़े परिणाम भुगतने की चेतावनी देने के कुछ घंटों बाद ही मंगलवार को भारत ने कुछ देशों को उचित मात्रा में पैरासीटामॉल और ‘हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन’ के निर्यात को अस्थायी तौर पर मंजूरी दे दी है'।

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, 'वैश्विक मामलों के मेरे दशकों के अनुभव में मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कि कोई राष्ट्राध्यक्ष या सरकार इस तरह से खुली धमकी दे रही हो। आप भारत के हाईड्रोक्लोरोक्वीन को 'अवर सप्लाई' किस तरह से कह सकते हैं मिस्टर प्रेसिडेंट? यह आपकी सप्लाई तब ही होती है, जब भारत इसे आपको बेचने का निर्णय लेता है। सुनते हैं कि प्रधानमंत्री भी बहुत मजबूत हैं, सरकार भी बहुत मजबूत है। तो हजूर! आप बार बार समर्पण क्यों कर देते हैं? क्या भारत की संप्रभुता को ट्रंप के हाथ गिरवी रख दिया गया है? क्या हमारा देश 1971 की तुलना में कमजोर स्थिति में है जो अमेरिका की धमकी पर अपने निर्णय लेता है?

तब्लीगी जमात को बैन करने की गुहार

नई दिल्ली। तब्लीगी जमात का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अजय गौतम ने देश के प्रधान न्यायाधीश को एक पत्र लिखकर तब्लीगी जमात पर बैन लगाने व उसकी तमाम गतिविधियों पर रोक लगाने की गुहार की है।

अजय गौतम ने गुहार लगाई है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली सरकार और गृह मंत्रालय को तब्लीगी जमात की सभी गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्देश पारित किया जाना चाहिए। साथ ही इस पत्र में यह भी कहा गया है कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम के तहत तब्लीगी जमात की निजामुद्दीन स्थित बिल्डिंग को गिराया जाए। इसके अलावा तब्लीगी जमात पर कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलाने के कथित आरोप की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है। उन्होंने पिटीशन दाखिल करके मांग की है कि इसे जनहित याचिका के तौर पर देखा जाए और सुनवाई की जाए।