शाहरुख,सलमान,आमिर ट्रेंड किया

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोनावायरस से लड़ने के लिए लोगों के अपील पर लोगों द्वारा सहायता पहुंचाने के लिए पीएम रिलीफ फंड की घोषणा की थी। जिसमें भारत की तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां अपना योगदान दे रही है जहां देश की तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां पीएम रिलीफ फंड में अपना अपना योगदान दे रही है। वहीं बॉलीवुड के पिलर कहे जाने वाले तीनों खान इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं जिस पर सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया है। न्यूज़ ट्रेंडिंग सेक्शन में ट्विटर पर सलमान शाहरुख आमिर दान करो ट्रेंड करने लगा।

अब तक ट्विटर पर इस टैग को यूज करते हुए 50,000 से ज्यादा लोगों ने ट्वीट किया हुआ है । बताते चलें कि इससे पहले भी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को भी सोशल मीडिया यूजर्स के ट्रोल का सामना करना पड़ा था जिसके बाद बीसीसीआई ने पीएम रिलीफ फंड में ₹25 करोड़ देने की घोषणा की थी अब देखना यह होगा कि क्या बॉलीवुड खान भी सोशल मीडिया ट्रोलर्स को जवाब देंगे।

49-60 दिनों का राष्ट्रव्यापी 'लॉक डाउन'

नई दिल्ली। ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के भारतीय मूल के दो शोधकर्ता एक नए गणितीय मॉडल के साथ आए हैं, जिसमें भारत में 49 दिनों के लिए पूरी तरह से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन या दो महीनों में समय-समय पर छूट के साथ निरंतर लॉकडाउन की बात कही गई है, जो भारत में कोविड-19 को दोबारा उभरने से रोकने के लिए जरूरी हो सकता है।

विश्वविद्यालय में व्यावहारिक गणित और सैद्धांतिक भौतिकी विभाग से राजेश सिंह के सहयोग से रणजय अधिकारी द्वारा लिखा गया शोधपत्र दर्शाता है कि भारत सरकार ने जो 21 दिन का लॉकडाउन लगाया है, उसके प्रभावी होने की संभावना नहीं है और ‘इसके अंत में कोविड-19 का फिर से उभार होगा।’ देश में कोविड-19 महामारी पर सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) के प्रभाव के आकलन का शायद यह पहला मॉडल है, जिसमें भारतीय आबादी की उम्र और सामाजिक संपर्क संरचना को शामिल किया गया है। शोधपत्र का शीर्षक है ‘एज स्ट्रक्चर्डइम्पैक्ट ऑफ सोसल डिस्टेंसिंग ऑन द कोविड-19 एपिडेमिक इन इंडिया’। अध्ययन में सोशल डिस्टेंसिंग उपायों- कार्यस्थल में गैर मौजूदगी, स्कूल बंद करने, लॉकडाउन और इसकी अवधि के साथ उनकी प्रभावाकारिता का आकलन किया गया है। शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 महामारी के बढ़ने का अध्ययन करने के लिए सर्वेक्षणों और बेजन इम्प्यूटेशन से प्राप्त सामाजिक संपर्क मैट्रिसेज के साथ एक आयु-संरचित एसआईआर मॉडल का प्रयोग किया। लेखकों ने लिखा, “सामाजिक संपर्क की संरचनाएं गंभीर रूप से संक्रमण के प्रसार को निर्धारित करती हैं और टीकों के अभाव में, बड़े पैमाने पर सामाजिक दूरी के उपायों के माध्यम से इन संरचनाओं का नियंत्रण शमन का सबसे प्रभावी साधन प्रतीत होता है। भारत में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए 24 मार्च की मध्यरात्रि से 21 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया गया है।

राष्ट्रीय सहायता व राहत' कोष का गठन

नई दिल्‍ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को प्रधानमंत्री आपात स्थिति नागरिक सहायता एवं राहत कोष के गठन की घोषणा की। जिसमें लोग दान कर सकते हैं और महामारी फैलाने वाले वायरस के खिलाफ लड़ाई में सरकार की मदद कर सकते हैं। मोदी की घोषणा के साथ ही कई लोग इस महामारी के खिलाफ भारत की जंग में अपना सहयोग देना शुरू कर दिया है।

पीएम मोदी ने भी हर ऐसे हाथ को, जो इस संकट की घड़ी में उठ रहे हैं उनका अभिवादन कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कोष के गठन की घोषणा के समय कहा था, अपने साथी भारतीयों से मेरी अपील है कि वे पीएम केयर्स में उदारता पूर्वक योगदान करें। आने वाले समय में यदि कोई ऐसी विषम परिस्थति पैदा होती है तो उसमें भी यह कोष काम आएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उप राष्‍ट्रपति वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में एक महीने का वेतन जमा कराया है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जारी अभियान में मदद के लिये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में एक महीने का वेतन जमा किया है। उन्होंने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से भी एक करोड़ रुपये जारी किये हैं। इससे पहले किरेन रिजिजू, संतोष गंगवार, रवि शंकर प्रसाद, नितिन गडकरी जैसे केंद्रीय मंत्री भी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में एक महीने का वेतन जमा करा चुके हैं।लोकसभा अध्यक्ष ने सांसदों से सांसद निधि से एक करोड़ रुपये आवंटित करने का अनुरोध किया लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को सभी सांसदों से वायरस से मुकाबला करने के लिए अपनी सांसद निधि (एमपीलैड फंड) से एक करोड़ रुपये आवंटित करने का अनुरोध किया। लोकसभा सचिवालय के बयान के अनुसार, बिरला ने कहा, इस धनराशि का उपयोग आवश्यक जांच किट, मास्क, व्यक्तिगत सुरक्षा किट और अन्य चिकित्सीय उपकरणों के लिये किया जायेगा। सिंधिया ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 30 लाख रुपये देने की घोषणा की कल्याण ज्वलेर्स ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में 10 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की है।

कल्याण ज्वेलर्स ने बयान में कहा कि कंपनी स्थानीय और सरकारी निकायों के साथ भागीदारी करेगी ताकि इस कोष का आवंटन सही तरीके से किया जा सके. कंपनी ने कहा कि इस कोष के जरिये वह समाज के कमजोर तबके को भोजन और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराएगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को कहा कि कोरोना वायरस के खतरे से निपटने में मदद के लिए रेल मंत्रालय प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपात स्थिति राहत कोष (पीएम केयर्स फंड) को 151 करोड़ रुपये दान करेगा। देश की प्रमुख जांच एजेंसी सीबीआई के अधिकारियों ने नवगठित प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपात स्थिति राहत (पीएम-केयर्स) कोष में एक दिन का वेतन दान देने का फैसला किया है. एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि कोष का गठन होने के फौरन बाद यह फैसला लिया गया. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) में करीब 6,000 अधिकारी हैं।इस महीने के शुरू में महिला टी20 विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली 16 वर्षीय ऋचा घोष ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई के लिये बंगाल मुख्यमंत्री राहत कोष में एक लाख रूपये दान में दिये। ईपीएस पेंशनभोगियों के मंच का प्रधानमंत्री राहत कोष में एक दिन की पेंशन देने का एलान कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के दायरे में आने वाले पेंशनभोगियों के एक फोरम ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने में सरकार की मदद के लिये अपनी एक दिन की पेंशन प्रधानमंत्री राहत कोष में देने का निर्णय किया है; ईपीएस 95 के अंतर्गत आने वाले पेंशनभोगियों की संख्या करीब 65 लाख है।

'बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स' में वायरस की सेंध

नई दिल्ली। देश में महामारी का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब मध्य प्रदेश में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ) के एक जवान के महामारी से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिसके बाद 50 जवानों को क्वारनटीन किया गया है। राज्य में इस घातक वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है, इनमें से दो लोगों की मौत हो चुकी है। ग्वालियर के कोरोना नोडल अधिकारी डॉ. महेन्द्र कुमार पिपरौलिया ने बताया कि शनिवार को बीएसएफ अकादमी टेकनपुर में 57 वर्षीय एक अफसर महामारी संक्रमित पाया गया है।

इसके बाद अधिकारी के संपर्क में आने वाले सभी 50 अधिकारियों और जवानों को क्वारनटीन कर दिया गया है। बीएसएफ के डॉक्टर इन जवानों की सेहत की निगरानी कर रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार ऑफिसर की पत्नी लंदन से लौटी है। माना जा रहा है कि इस ऑफिसर को संक्रमण अपनी पत्नी से ही हुआ है। यह अफसर 15 से 19 मार्च के बीच एडीजी, आईजी रैंक के अधिकारियों के साथ कई बैठकें कर चुका है। ऐसे में जानकारी ली जा रही है कि वह अफसर और परिजन कितने लोगों के संपर्क में आए।

एमपी में 14 तक शराब की दुकानें बंद

मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल तक शराब की दुकानें बंद

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर चल रहे देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में शराब सभी की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है।

इस बीच, प्रदेश सरकार ने सिनेमा घरों को बंद रखने की अवधि 14 अप्रैल तक बढ़ा दी है। इससे पहले कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने 31 मार्च तक सिनेमा घर बंद रखने के आदेश दिए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को वाणिज्यिक कर (आबकारी) अधिकारियों को निर्देश दिये कि पूरे प्रदेश में सभी देशी एवं विदेशी शराब की दुकानें तत्काल प्रभाव से बंद कराई जायें। उन्होंने कहा कि कोई भी शराब दुकान खुली पाये जाने पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रदेश के वाणिज्यिक कर विभाग ने प्रदेश में 28 मार्च से 14 अप्रैल तक शराब की दुकानों को बंद करने के आदेश जारी किए। मध्यप्रदेश में अब तक कोरोना वायरस के 33 मरीज पाए गए हैं। इनमें से दो की मौत हो चुकी है।

1 मार्च के बाद नागरिको की जांच

कोरोना : एक मार्च के बाद यूपी में बाहर से आए हर नागरिक की होगी जांच, जरा भी शक हो तो करें क्वारंटाइन : सीएम योगी

लखनऊ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार सुबह कोरोना से निपटने को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान योगी ने 1 मार्च के बाद यूपी में बाहर से आए हर नागरिक की निगरानी और हेल्थ जांच करने के निर्देश दिए। योगी ने कहा कि जरा भी शक हो तो क्वारंटाइन करें, लोगों को 14 दिनों का हेल्थ प्रोटोकॉल पालन कराएं।

योगी ने कहा कि कोरोना के चलते जो उद्यम, संस्थान बंद रहे, उन संस्थानों को उनके हर कर्मचारी को वेतन देना ही होगा, अधिकारी वेतन दिलाएं। हर गरीब, दिहाड़ी मज़दूर को सरकार एक हजार रुपए देगी, वो भले ही प्रदेश के किसी भी कोने में हो, इनको ढूँढिए और पैसा पहुचांइए। योगी ने कहा कि ये मानवीय अपील है  पूरे प्रदेश में अल्प वेतन भोगी, श्रमिकों या गरीब लोगों से मकान मालिक किराया न लें। 
योगी ने कहा कि यूपी में जो भी आ गए हैं, या पहले से रह रहे हैं, उनकी पूरी जिम्मेदारी हमारी, उन्हें भोजन, शुद्ध पानी, दवा देंगे, उनके चलते बाक़ी लोगों के स्वास्थ्य का कोई खतरा भी नहीं पैदा होने देंगे, वो अपने राज्य में नहीं जाना चाहते तो भी कोई बात नहीं, सबकी हिफ़ाज़त मेरी जिम्मेदारी है। जो बाहरी राज्यों के कामगार हैं, उनकी दैनिक ज़रूरतों और आर्थिक ज़रूरतों की चिंता करें अधिकारी, ताकी वे अपने अपने राज्यों के लिए पलायन ना करें, जो चुनौती हमारे राज्य पर आई है, पलायन के चलते हम नहीं चाहते कि बाकी राज्यों के सामने ये चुनौती आए। सीएम योगी ने योगी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी बकाए चलते बिजली, पानी के कनेक्शन न काटे जाएं। हर जिले में डीएम सामानों की लिस्ट की कीमत लगाएं, उसका पालन कराएं, जो जमाख़ोरी की गड़बड़ करें, उनके ख़िलाफ़ एफआईआर समेत कड़ी कार्रवाई करें।

अब भविष्य निधि से निकालो पैसा

कोरोना वायरस प्रभाव: कर्मचारी भविष्य निधि से पैसा निकालने की अनुमति

नई दिल्ली। कोरोना वायरस से जुड़ी पाबंदियों के बीच श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना के छह करोड़ से अधिक अपने अंशधारकों को अपने खाते से पैसा निकालने की अनुमति दे दी है। इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने पिछले सप्ताह विभिन्न क्षेत्रों के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज के तहत की थी।

इसके क्रियान्वयन के संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार ईपीएफ खाते से स्वीकृत निकासी की राशि अंशधारक के तीन महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के योग या उसके खाते में जमा हुई कुल राशि के तीन चौाथाई में से जो भी कम हो, उससे अधिक नहीं हो सकती है। कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिये ‘लॉकडउान’ की वजह से लोगों को राहत देने को लेकर यह कदम उठाया गया है। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 में संशोधन को लेकर 28 मार्च 2020 को इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की है। मंत्रालय के अनुसार अधिसूचना में तीन महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ता या ईपीएफ खाते में पड़ी 75 प्रतिशत राशि जो भी कम हो, उसे निकालने की अनुमति दी गयी है। इस राशि को लौटाने की जरूरत नहीं होगी। कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया गया है और इसीलिए ईपीएफ योजना के दायरे में आने वाले देश भर में कारखानों और विभिन्न प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारी इस राशि को निकालने के लिये पात्र हैं। इसके लिये ईपीएफ योजना, 1952 के पैरा 68 एल के उप-पैरा (3) को जोड़ा गया है। संशोधित कर्मचारी भविष्य निधि कोष (संशोधन) योजना, 2020, 28 मार्च से अमल में आया है। अधिसूचना के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी कर इस संदर्भ में सदस्यों से प्राप्त आवेदनों पर तत्काल कदम उठाने को कहा है ताकि संकट की घड़ी में उनकी मदद हो सके।