शनिवार, 28 मार्च 2020

कौशांबी सांसद ने दिए डेढ़ करोड़, वेतन

कोरोनावायरस से निपटने को फिर सांसद ने दिया एक करोड़


एक माह का वेतन और सांसद निधि से पचास लाख पहले भी दे चुके है कौशाम्बी सांसद



कौशांबी। पूरे विश्व में कोरोनावायरस की महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है इससे भारत के साथ-साथ पूरा विश्व चिंतित है कोरोना वायरस की इस गम्भीर महामारी को तोड़ने की कोशिश पूरा देश कर रहा है इसमें सरकार के साथ-साथ आम जनता का भी भरपूर सहयोग व्यवस्था को मिल रहा है। कौशाम्बी सांसद विनोद सोनकर ने तीस लाख रुपये कौशाम्बी जिला अधिकारी को और बीस लाख रुपये प्रतापगढ़ जिला अधिकारी को कोरोना वायरस से निपटने के लिए सांसद निधि से पहले ही दे दिया है। कौशाम्बी सांसद विनोद सोनकर ने दुबारा फिर सांसद निधि से एक करोड़ रुपये जिलाधिकारी को सौंपा है उन्होंने कहा कि इस गम्भीर महामारी से निपटने की चुनौती है और संपूर्ण तरीके से समाप्त किया ही जाएगा इसके लिए जहाँ भी जरूरत पड़ेगी वह हमेशा जनता के हित मे खड़े मिलेंगे उन्होंने कहा कि जहां भी जरूरत हो वह सरकार और प्रशासन के साथ खड़े रहेंगे उन्होंने कहा कि उनकी निधि से दिए जा रहे रुपए का उपयोग कोरोना वायरस के संभावित पीड़ितों की मदद और कोरोना वायरस की रोक थाम में खर्च किए जाए।


राजकुमार


पत्रकारों को ₹6000 माह पेंशन

सीएम नीतीश ने दी बड़ी सौगात, बिहार के पत्रकारों को आज से हर महीने मिलेगा 6000 का पेंशन



पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के पत्रकारों को बड़ी सौगात दी है। सीएम नीतीश ने शुक्रवार को पत्रकार सम्मान पेंशन योजना को शुभारंभ किया। इसके तहत पेंशन के रूप में पत्रकारों को प्रति माह छह हजार रुपए मिलेंगे। पेंशन 2019 के 14 नवंबर से प्रभावी की गयी है। पेंशन पाने वाले पत्रकारों को राशि का भुगतान एरियर के साथ होगा।फिलहाल फरवरी तक की पेंशन राशि खाते में स्थानांतरित कर दी गई है। जिन पत्रकारों के पेंशन की स्वीकृति मार्च से दी गयी है उनके खाते में पेंशन की राशि अगले महीने स्वीकृति के एक माह पूरा होने पर जाएगी।पेंशन की राशि अंतरित किए जाने के मौके पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय. कृषि मंत्री डॉ प्रेम कुमार, जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा, मुख्य सचिव दीपक कुमार, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव  अनुपम कुमार वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।


7 वर्ष से कम सजा, पैरोल पर रिहा

हल्द्वानी। वैश्विक संकट कोरोना वायरस के संक्रमण से देश के कारागारों मे निरूद्व कैदियों का इस वायरस से संक्र्रमित होेने से बचाव के लिए माननीय सर्वाेच्च उच्च न्यायालय द्वारा पहल की गई है। जानकारी देते हुये सिविल जज सीनियर डिवीजन इमरान मो0 खान ने बताया कि इस सन्दर्भ मे माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए है। इस क्रम में जिला जज/सदस्य सचिव उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उच्च न्यायालय डा0 जे.के. शर्मा ने बताया कि सात वर्ष या उससे कम सजा काट चुके कैदियों को पैरोल पर रिहा करने को लेकर उत्तराखण्ड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश ने राज्य मे एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। इसमें न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष, प्रमुख सचिव गृह, महानिदेशक कारागार को इस कमेटी के सदस्य बनाये गये हैं। सर्वाेच्च न्यायालय की ओर से गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुये उन्होने बताया कि पैरोल या अन्तरिम जमानत का प्रार्थना पत्र जेल प्रशासन की ओर से राज्य सरकार या सम्बन्धित न्यायालयों को भेजे जायेंगे। यह फार्म आॅनलाइन भरे जायेंगे ताकि न्यायालयों तथा शासकीय कार्यालयों मे भीड-भाड न हो। जिला न्यायाधीश की ओर से लाभान्वित कैदियों के माध्यम से जमानत प्रार्थना पत्रों की आॅनलाइन सुनवाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। सजायाप्ता और विचाराधीन कैदियों को पैरोल पर अन्तरिम जमानत उनके व्यक्तिगत बाॅंड पर बिना किसी बंधपत्र के दें ताकि सोशल डिस्टैनसिंग नीति का पालन किया जा सके। उन्होने बताया कि जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पैरोल पर रिहा होने वाले कैदियों को कारागार से उनके घर तक पहुचाने की व्यवस्था करेंगे। इससे सरकार की ओर से लाकडाउन और सोशल डिस्टैनसिंग की नीति का अनुपालन किया जा सके। जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारी पैरोल पर रिहा होने वाले कैदियों की पूर्ण चिकित्सकीय जांच करेें।


दिल्ली ना छोड़े, कोई कमी नहींः एके

नई दिल्ली। लॉकडाउन के बीच दिल्ली समेत देश के कई स्थानों से प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है। दिल्ली से मजदूरों के पलायन पर के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपील की है कि जो जहां हैं, वहीं रहें। केजरीवाल ने सभी तरह के इंतजामों का भरोसा दिलाते हुए कहा कि इंतजामों की कमी नहीं है, साथ ही और इंतजाम कर रहे हैं। स्कूल में नाइट शेल्टर बनाए जा रहे हैं, जहां खाने पीने का पूरा इंतजाम है।


उन्होंने कहा लोगों से निवेदन है कि वो घर न जाएं। 1000 दुकानों में राशन पहुंच गया है और 7.5 प्रति किलो प्रति व्यक्ति राशन 71 लाख लोगों को मिलेगा। अगर इतनी बड़ी संख्या में शहर छोड़कर जाएंगे तो कोरोना के मामलों में तेज़ी आएगी।


जहां है वहीं रहे, रखेंगे ख्यालः योगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न राज्यों में कार्यरत श्रमिकों से लाॅकडाउन अवधि में अपनी आजीविका वाले स्थान पर बने रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार उनकी दिक्कतों के समाधान के लिये संबधित राज्यों के संपर्क में बनी हुयी है।मुख्यमंत्री योगी ने शनिवार को कहा कि कोरोना वायरस एक संक्रामक बीमारी है। इसके मद्देनजर लाॅकडाउन के दौरान श्रमिकों की यात्रा उनके तथा उनके परिवार समेत अन्य सम्बन्धियों तथा गृह जिले के लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा को जोखिम में डाल सकती है।


उन्होंने अन्य राज्यों में निवासरत प्रदेश के श्रमिकों से अनुरोध किया है कि वे केन्द्र सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए अपने निवास के वर्तमान राज्य में लाॅक डाउन को सफल बनाने के लिए स्थानीय प्रशासन का सहयोग करें। राज्य सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है कि विभिन्न प्रदेशों में रह रहे उत्तर प्रदेश के लोगों को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े।


मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर उनके राज्यों में प्रदेश के निवासियों को सभी व्यवस्थाएं यथा स्थान उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि कहा कि विभिन्न प्रदेशों में रह रहे उत्तर प्रदेशवासियों की दिक्कतों का समाधान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों की नोडल अधिकारियों के रूप में तैनात किया गया है।


यह नोडल अधिकारी सम्बन्धित प्रदेशों में निवास कर रहे उत्तर प्रदेशवासियों की भोजन, निवास जैसी आवश्यक जरूरतों से जुड़ी समस्याओं का स्थानीय राज्य सरकार व प्रशासन से संवाद कर समाधान कराएंगे।


मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न प्रदेशों के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों की नोडल अधिकारियों के रूप में तैनाती का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उन्होंने अवशेष राज्यों के लिए भी नोडल अधिकारियों की तैनाती कर उनके फोन नम्बर सार्वजनिक करने के निर्देश दिये।


उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी सम्बन्धित राज्यों में रह रहे प्रदेशवासियों को लाॅकडाउन की अवधि के दौरान वहीं रुकने के लिए प्रोत्साहित करें। नोडल अधिकारी सम्बन्धित राज्यों में निवास कर रहे उत्तर प्रदेश के लोगों की भोजन, निवास जैसी आवश्यक जरूरतों से जुड़ी समस्याओं का समाधान राज्य सरकार व प्रशासन से संवाद करके करें।


मुख्यमंत्री ने कहा कि प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन जैसी जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन पास जारी करें। उन्होंने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य की अध्यक्षता में गठित कमेटी को निर्देश दिये कि कोविड-19 से बचाव व उपचार से सम्बन्धित सामानों की आवश्यकतानुसार खरीद सुनिश्चित करें। नोएडा में कोरोना पाॅजिटिव मामलों की संख्या सर्वाधिक है। नोएडा और गाजियाबाद में स्वास्थ्य और स्वच्छता आदि सुविधाओं को और सुदृढ़ किया जाए।


सीएम योगी ने कहा कि राजकीय कर्मियों व पेंशनरों को उनके वेतन व पेंशन का भुगतान कराया जाए। वृद्ध, निराश्रित महिला व दिव्यांगजन को दी जाने वाली पेंशन का भुगतान भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अपर मुख्य सचिव गृह की अध्यक्षता में गठित कमेटी को जमाखोरी, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने, अपर मुख्य सचिव राजस्व की अध्यक्षता की कमेटी को जल्द कंट्रोल रूम स्थापित कर सूचनाओं का आदान-प्रदान सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये।


अपर मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी को योगी ने ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना’ का शीघ्रता से क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने, प्रमुख सचिव पंचायतीराज व ग्राम्य विकास की अध्यक्षता में गठित कमेटी को स्वच्छता गतिविधियों में तेजी लाने, प्रमुख सचिव पशुपालन की अध्यक्षता में गठित कमेटी को पशुओं के चारे की व्यवस्था को सुचारु बनाने तथा आवश्यक दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित कराने, प्रमुख सचिव कृषि की अध्यक्षता में गठित कमेटी को गेहूं आदि फसलों के प्रोक्योरमेंट की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये।


भाजपा सांसद-विधायक दान करेंगे वेतन

नई दिल्ली। कोरोना वायरस की रोकथाम से जुड़े सरकार के कार्यो में मदद के लिये भाजपा के सभी सांसद और विधायक अपने एक माह का वेतन और भत्ते केंद्रीय राहत कोष में देंगे। बीजेपी अध्यक्ष जे पी नड्डा ने शनिवार को बताया कि इसके अलावा बीजेपी के सभी सांसद अपनी सांसद निधि से एक करोड़ रुपए भी केंद्रीय सहायता कोष में देंगे।


नड्डा ने ट्वीट में कहा, ”कोविड-19 के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद और विधायक अपने एक माह का वेतन केंद्रीय राहत कोष में दान करेंगे।” उन्होंने कहा कि इसका उपयोग वायरस की रोकथाम और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों में किया जायेगा।


बीजेपी अध्यक्ष ने एक और ट्वीट में कहा कि ”सभी भाजपा सांसद कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों में मदद करने के लिए अपनी सांसद निधि से एक करोड़ रुपय केंद्रीय सहायता कोष में देंगे।”


कर्नाटक में संक्रमितो की संख्या 74

बेंगलुरू। कर्नाटक में 10 नए लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे प्रदेश में कोविड-19 के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 74 हो गई है। इसकी जानकारी शनिवार को एक अधिकारी ने दिया। एक स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा, “अब तक कोरोना वायरस के 74 मामलों की पुष्टि की गई है जिसमें तीन मौतें हुई हैं और पांच को ठीक कर छुट्टी दे दी गई है।”


कर्नाटक के 65वां पॉजिटिव मामला उत्तर कन्नड़ की एक 54 वर्षीय महिला का है। यह महिला कोरोना वायरस पॉजिटिव की पत्नी है जो दुबई से 18 मार्च को मुंबई के रास्ते भारत लौटा था। 65 वर्षीय व्यक्ति की 28 वर्षीय बेटी को भी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया।


इसी तरह, उनकी दूसरी बेटी जो 23 वर्षीय महिला है उसे भी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। इसे राज्य के 67वें मामले के रूप में देखा गया इसके बाद, बेंगलुरू के एक 21 वर्षीय व्यक्ति को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया जो हाल ही में लंदन से लौटा था। वह 17 मार्च को भारत आया था। 25 वां मामला बेंगलुरू के 51 वर्षीय व्यक्ति का था जो 13 मार्च को लंदन से लौटा था।


19 वें मामले के संपर्क में आए आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के हिंदूपुर का एक 23 वर्षीय व्यक्ति 69वें मामले के रूप में पॉजिटिव पाया गया। 19 वां मामला चिक्कबल्लापुरा के 31 वर्षीय व्यक्ति का थो 14 मार्च को मक्का, सऊदी अरब से भारत लौटा था।


कश्मीर के श्रीनगर में शनिवार को कोरना वायरस के सात नए मामले सामने आए हैं, जिससे जम्मू-कश्मीर में इस बीमारी के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। सरकार के प्रवक्ता रोहित कंसल ने कहा “अप्रिय समाचार का अग्रदूत बनना मुश्किल होता है, लेकिन जानकारी देकर तैयारी की जा रही है।


श्रीनगर में आज कोरोना के सात और पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। उनमें से चार का पहले से ही कोरोना पॉजिटिव धार्मिक समूह के साथ निकट संपर्क का इतिहास है, अन्य तीनों का जम्मू-कश्मीर से बाहर की यात्रा का इतिहास है। इनके संपर्क में आने वाले लोगों का पता लगाया जा रहा है।”


27 वर्ष बाद दुष्कर्मी को 10 साल की सजा

27 वर्ष बाद दुष्कर्मी को 10 साल की सजा  गणेश साहू  कौशाम्बी। सैनी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में खेत से लौट रही बालिका के साथ 27 वर्ष पहले स...