एसएसपी की गाज से थर्राया जनपद

प्रयागराज। जिले के कप्‍तान सत्‍यार्थ अनिरुद़ध पंकज ने इंस्‍पेक्‍टर कैंट को सस्‍पेंड कर दिया है। इसके साथ ही दो दारोगाओं और तीन सिपाहियों को भी लाइन हाजिर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि काम में लापरवाही पर कप्‍तान ने यह कार्रवाई की है। वहीं कप्‍तान की इस कार्रवाई से जिले भर के थानेदारों में खलबली मची है।

काम में लापरवाही पर कप्‍तान ने की कार्रवाईः एसएसपी सत्‍यार्थ अनिरुद़ध पंकज ने इंस्‍पेक्‍टर कैंट संजय द्विवेदी को काम में लापरवाही पर बुधवार को सस्‍पेंड कर दिया है। जबकि दो दारोगाओं और तीन सिपाहियों पर कप्‍तान का चाबुक चला है। कप्‍तान ने उनको लाइन हाजिर कर दिया है। वहीं महकमें इस कार्रवाई को लेकर तरह तरह की चर्चा हो रही है। एक दिन पहले ही कैंट थाने के दो होमगार्डों को धन उगाही के मामले में गिरफ़तार किया गया था। इंस्‍पेक्‍टर कैंट की तहरीर पर दोनों होमगार्डों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद से ही कैंट थाने में बडे पैमाने पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के कयास लगाए जा रहे थे।

बृजेश केशरवानी

फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट सितंबर मे होगा

नई दिल्ली। खेल जगत में भी कोरोना ने कोहराम मचाया हुआ है, जिसका असर कई खेल आयोजनों पर भी पड़ रहा है। इसी कड़ी में प्रतिष्ठित फ्रेंच ओपन टेनिस भी जुड़ गया है।

फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट अब 20 सितंबर से 4 अक्टूबर तक खेला जाएगा। फ्रेंच टेनिस फेडरेशन ने कहा पूरी दुनिया कोविड -19 से जुड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट से प्रभावित है। आयोजकों का कहना है कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट को टाला जा रहा है। इससे पहले यह टूर्नामेंट 24 मई से 7 जून के बीच आयोजित होना था।

83 तेजस विमानों की खरीद को मंजूरी

नई दिल्ली। सरकार ने लड़ाकू विमानों की कमी से जूूझ रही वायु सेना के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 83 स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान की खरीद को आज मंजूरी दे दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा खरीद परिषद की बैठक में इस खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। परिषद ने इसके अलावा 1300 करोड़ रूपये की लागत से देश में ही बने रक्षा उत्पादों की खरीद को भी हरी झंडी दिखायी।

परिषद ने बैठक में वायु सेना के लिए तेजस विमानों के 83 उन्नत संस्करण एमके 1 ए की खरीद के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। वायु सेना के लिए तेजस के मूल संस्करण के 40 विमानों की खरीद का आर्डर पहले ही दिया जा चुका है। हल्के लड़ाकू विमान तेजस का डिजायन रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) के तहत आने वाली एयरक्राफ्ट डिवलपमेंट एजेन्सी ने किया है। देश में रक्षा क्षेत्र का प्रमुख उपक्रम हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड (एचएएल)इन विमानों को बना रहा है। इन विमानों से वायु सेना की ताकत बढ़ेगी और उसकी मारक क्षमता में भी इजाफा होगा। इसके अलावा सरकार के इस निर्णय से उसकी महत्वकांक्षी योजना मेक इन इंडिया को भी बल मिलेगा। परिषद ने तेजस विमान के साथ साथ वायु सेना के हाॅक एम के 32 विमानों के लिए देश में ही बने एरियल फ्यूज और ट्वीन डोम सिमुलेटर की खरीद को भी मंजूरी दी है। इनकी खरीद पर 1300 करोड़ रूपये की लागत आने की संभावना है।

विधायकों को बंधक नहीं बना सकते

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विधायकों को बंधक बनाकर नहीं रखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने विधायकों से मिलने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे अदालत ने ख़ारिज कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने विधायकों से मिलने के लिए रजिस्टार जनरल को भी भेजने से मना कर दिया।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी की याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। भाजपा ने याचिका दायर की है कि कोर्ट कमलनाथ सरकार को तत्काल बहुमत साबित करने का निर्देश दे। इस मामले में कल यानी गुरुवार को भी सुनवाई जारी रहेगी।

वन-विभाग ने छुड़ाए 26 जंगली तोते

देहरादून। वन विभाग की टीम ने देहरादून के प्रभात सिनेमा के साथ लगती कांवली रोड से जंगली तोतों का कारोबार करने वाले एक शख्स पर धावा बोल दिया। टीम के वाहन को देखते ही तोता तस्कर तो भाग निकला लेकिन उसके पिजरे में बंद कुल 26 तोतों को आजादी मिल गई। इनमें एक तोता विलुप्त प्रजाति का है।

मिली जानकारी के अनुसार वन विभाग की टीम ने आपसी सामंजस्य बनाते हुए कांवली रोड पर तोतों को बेच रहे एक शख्स का पकड़ने के लिए जाल बिछाया। लेकिन ऐन वक्त पर वह व्यक्ति टीम के वाहन को देखकर भाग खड़ा हुआ। वह अपने पीछे दो पिंजरे छोड गया। जिनमें से एक में गर्दन से चोंच तक लाल रंग वाला विलुप्त प्रजाति का प्लम हेडेड पैराकीट नाम से जाना जाता है भी बरामद हुआ। इसके अलावा दूसरे पिंजरे में 25 जंगली तोते रोज हेडेड पैराकीट भी बरामद हुए। टीम ने तस्कर को पकड़ने के काफी प्रयास किए लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। टीम में वन्य प्राणी रेस्कयू टीम प्रभारी रवि जोशी, वन क्षेत्राधिकारी मालसी मोहन सिंह रावत व मालसी के वन दरोगा सुरेंद्र कुमार भी शामिल थे।

130 करोड़ के घोटाले की विजिलेंस जांच

130 करोड़ के घोटाले में सिंचाई विभाग के अध्यक्ष के खिलाफ विजिलेंस जांच

लखनऊ। सिंचाई विभाग में करीब 130 करोड़ रुपये के घपले के आरोपी सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष भूपेंद्र शर्मा के खिलाफ विजिलेंस को जांच सौंपी गई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टालरेंस की नीति के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके आदेश दिए हैं।

सेवानिवृत्त होने से 10 वर्ष पूर्व तक के इनके कार्यों की भी जांच होगी। भूपेंद्र शर्मा पर विभिन्न निर्माण व टेंडर में भ्रष्टाचार करने, शासकीय धन के दुरुपयोग और नियम विरुद्ध भुगतान समेत कई गंभीर आरोप हैं। वर्ष 2016 में हुई जांच में इन पर लगाए गए करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार के आरोप सही पाए गए थे। शासन के अधिकारियों ने कठोर कार्रवाई की संस्तुति की थी, पर उच्चस्तर से सिर्फ प्रतिकूल प्रविष्टि देकर इन्हें छोड़ दिया। इतना ही नहीं, इन्हें मुख्य अभियंता स्तर-1 और उसके बाद प्रमुख अभियंता व विभागाध्यक्ष के पद पर प्रोन्नति दे दी गई थी। शर्मा अगस्त 2017 से जून 2018 तक विभागाध्यक्ष रहे। वर्तमान सरकार में एक बार फिर तत्कालीन विशेष सचिव सुरेंद्र विक्रम ने भूपेंद्र शर्मा के खिलाफ जांच की। उन्होंने मामलों को अत्यधिक गंभीर बताते हुए अपनी रिपोर्ट में विजिलेंस से जांच कराने की संस्तुति की थी। इस पर मुख्यमंत्री ने रिटायरमेंट से 10 साल पहले तक इनके कार्यकाल में कराए गए सभी कार्यों की सतर्कता जांच करने के आदेश दिए हैं। भूपेंद्र शर्मा के समय में ललितपुर में भौरट बांध परियोजना में बड़े घपले हुए। बिना काम कराए ही 92 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। यही नहीं, चार हजार बोरी सीमेंट बिना प्रयोग के खुले में पड़ी रहने दीं। इससे यह जम गईं और सरकार को 25 लाख रुपये का नुकसान हुआ। इसके अलावा गंडक परियोजना में 35 करोड़ रुपये का घोटाला किया। शासन से जांच में आरोप सिद्ध पाए जाने के बावजूद शर्मा को बचाते हुए केवल परिनिंदा प्रविष्टि देकर छोड़ दिया गया। मुख्य अभियंता गंडक, गोरखपुर के पद पर रहते हुए भूपेंद्र शर्मा ने अनेक अनुबंध व कार्यों को बिना मानक करवाया। स्थानांतरण के बाद गोरखपुर में आवंटित सरकारी आवास खाली नहीं किया। लखनऊ में भी एक और आवास आवंटित करा लिया। सपा सरकार के दौरान शर्मा करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार में शामिल रहे हैं। यहां तक कि अवर अभियंताओं के स्थानांतरण तक में अनियमितताएं बरतीं। वाराणसी में वरुणा नदी के कार्य में गड़बडिय़ां करने के लिए मुख्य अभियंता स्तर-1 न बनने के बाद भी मुख्य अभियंता (विंध्याचल), स्तर -1, इलाहाबाद का कार्यभार दे दिया गया। वहां इन्होंने बिना अनुमति और अनुबंध के कार्य को प्रारंभ कर दिया। नियमानुसार पर्यावरण और सीडब्ल्यूसी की अनुमति भी नहीं लीं।

पतंजलि पर 75.08 करोड़ का जुर्माना

जीएसटी का फायदा न देने के मामले में पतंजलि पर लगा 75.08 करोड़ का जुर्माना

नई दिल्ली। जीएसटी की दरों में कमी का फायदा ग्राहकों को नहीं देने के आरोप में बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर जुर्माना लगाने की खबर आई है।

सूत्राकें के मुताबिक जीएसटी में कमी का फायदा ग्राहकों तक नहीं पहुंचाने और सामान का रेट ज्यादा लेने के लिए बाबा रामदेव के संरक्षण वाले पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर 75.08 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी ने यह जुर्माना लगाया है। एनएए ने कहा कि उसे यह सुनिश्चित करने का काम मिला है कि टैक्स में कटौती का फायदा ग्राहकों तक पहुंचे. डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी प्रॉफिटियरिंग को कहा गया है कि वह चार महीने के भीतर इस जुर्माने के अनुपालन की रिपोर्ट सबमिट करें। क्या है मामला - सूत्रों के मुताबिक सेंट्रल जीएसटी एक्ट का उल्लंघन करते हुए पतंजलि ने टैक्स में कटौती का फायदा ग्राहकों तक नहीं पहुंचाया। इसलिए एनएए ने पतंजलि को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, इसमें कहा गया है कि जीएसटी दरों को 28 फीसदी से 18 फीसदी और फिर नवंबर 2017 में 18 से 12 फीसदी कर दिया गया, लेकिन पतंजलि ने अपने ग्राहकों को इसका फायदा नहीं दिया।