सीएम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, 'देशद्रोह'

कानपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ट्विटर पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोपित वकील को पुलिस ने धर-दबोचा। उसके खिलाफ आईटी एक्ट और देशद्रोह की धारा में एफआईआर दर्ज की गई है। कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।
डीआईजी अनंत देव के मुताबिक वकील अब्दुल हन्नान ने अपने ट्विटर अकाउंट से सीएम पर अभद्र टिप्पणी की थी। आरोप है कि सरकार की नीतियों के खिलाफ ट्विटर पर भड़काऊ पोस्ट कर रहा था। शिकायत मिलते ही डीआईजी ने साइबर सेल और कल्याणपुर पुलिस को जांच सौंपी। साइबर सेल प्रभारी लान सिंह ने हन्नान को आईपी एड्रेस के जरिए चिह्नित किया। इसके बाद साइबर सेल की टीम और पुलिस ने केशवपुरम आवास विकास-1 निवासी हन्नान को दबिश देकर पकड़ लिया। इसके साथ ही उसके किए गए सभी पोस्ट को डिलीट करा दिया गया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता शलभमणि त्रिपाठी ने ट्विटर पर सीएम का विधानसभा में दिए बयान का एक वीडियो पोस्ट किया था। इसमें मुख्यमंत्री ने अराजकतत्वों पर पुलिस की ओर से की गई लाठीचार्ज का समर्थन किया था। आरोपित अब्दुल ने ट्वीट पर मुख्यमंत्री को रिप्लाई करते हुए उनके खिलाफ अभद्र शब्दों का प्रयोग किया था। इसके साथ ही ट्विटर के जरिए सीएए का विरोध कर रहे लोगों को फ्री में कानूनी सेवाएं देने की घोषणा भी की थी।
भारतीय कानून संहिता (आईपीसी) की धारा 124-1 में देशद्रोह की दी हुई परिभाषा के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति सरकार-विरोधी सामग्री लिखता या बोलता है या फिर इस तरह की सामग्री का समर्थन करता है। इतना ही नहीं राष्ट्रीय चिह्नों का अपमान करने के साथ संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो वह देशद्रोह की श्रेणी में आता है। आरोपित को आजीवन कारावास या तीन साल की सजा हो सकती है। कानपुर पश्चिम एसपी अनिल कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ ट्विटर अकाउंट पर अभद्र टिप्पणी और भड़काऊ पोस्ट करने वाले वकील को जेल भेज दिया गया है। आरोपित के फॉलोवर्स और उससे जुड़े अन्य संदिग्धों की भी जांच की जा रही है। कुछ आपत्तिजनक मिला तो सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी।

कानपुर में असम की युवती से गैंगरेप

कानपुर। नगर के ग्वालटोली में रविवार देर रात कमिश्नर आवास के पास चार रईसजादों ने आसाम की एक युवती से गैंगरेप किया। चीखते- चिल्लाते किसी भी तरह पीड़िता भागी तो आसपास के घरों के लोग बाहर आ गए। युवती के कपड़े फटे देख पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची ग्वालटोली पुलिस काफी देर तक इस मामले को छिपाने व दबाने में लगी रही।

मिली जानकारी के अनुसार छह बंगलिया के पास एक बंगला खाली पड़ा है, जहां सिर्फ गार्ड रहते हैं। रविवार देर रात दो कारों से चार युवक युवती को लेकर पहुंचे। बंगले में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। किसी तरह उनके चंगुल से छूटकर युवती शोर मचाते हुए बाहर की ओर भागी। लोगों ने उसकी मदद के लिए बातचीत करने का प्रयास किया तो वह हिंदी नहीं बोल पा रही थी। पूछताछ करने के बाद पीड़िता को महिला थाने भिजवाया गया।

गैंगरेप दबाने में जुटी रही ग्वालटोली पुलिस-
गैंगरेप की शिकार आसाम की युवती की हालत देखकर लोगों ने आनन-फानन में 112 डायल कर पुलिस को सूचना दी। कंट्रोल रूम पर जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया। मौके पर ग्वालटोली इंस्पेक्टर विजयशंकर पांडेय पहुंचे। आरोप है कि पुलिस ने मामले को पूरी तरह दबाने का प्रयास किया। किसी को घटना के बाबत जानकारी देना जरूरी नहीं समझा। यहां तक कि डीआईजी और एसपी पश्चिम को भी बताना जरूरी नहीं समझा। चारों आरोपित फरार हो गए, इसके बाद कार्रवाई की औपचारिकता पूरी करने के लिए आरोपितों की दोनों लग्जरी कारों को कब्जे में लेकर नंबर के आधार पर जांच शुरू कर दी।

वहीं इस मामले मे सीओ अजीत कुमार रजक ने बताया कि इंस्पेक्टर से घटना की जानकारी ले रहे हैं। वहीं एसपी पश्चिम के मुताबिक कमिश्नर आवास के पास स्थित बंगले से युवती मिली थी, उसके कपड़े फटे हुए थे। उससे पूछताछ के बाद आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्जकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महिला थाना प्रभारी वर्षा श्रीवास्तव ने बताया कि युवती काफी डरी हुई है। आसाम की होने की वजह से वह केवल असमिया भाषा ही बोल पा रही है। हालत सामान्य होने पर पूछताछ की जाएगी। देर रात जब मामले की जानकारी डीआईजी अनंतदेव को हुई तो उन्होंने एसपी पश्चिम और सीओ को मौके पर भेजने के साथ बंगले पर फोर्स तैनात करवा दी ताकि वहां साक्ष्यों से कोई छेड़छाड़ न हो सके। मौके से जो दो लग्जरी कारें मिली हैं। उनमें से एक शहर के बड़े क्लब के पदाधिकारी की है। गाड़ी में उसका विजिटंग कार्ड भी बरामद हुआ है।

जिला पंचायत चुनाव समर्थन की अपील

सिकन्दरपुर (बलिया)। गरीबों, मजलूमों व असहायों की आवाज बनकर हमेशा से ही सुर्ख़ियों मे बने रहने वालें युवा भाजपा नेता बाबू विमल राय आंदोलन ने सिकंदरपुर क्षेत्र के चेतन किशोर, सिसोटार, शेखपुर, लिलकर आदि गांवों में जनसंपर्क किया। इस जनसंपर्क के दौरान उन्होंने लोगों से आशीर्वाद प्राप्त किया तथा आगामी जिला पंचायत चुनाव के लिए लोगों से समर्थन की अपील की।

ज्ञात हो कि आगामी अक्टूबर-नवंबर में चुनाव प्रस्तावित हैं। जिसमें बाबु विमल राय प्रत्याशी हैं। इस जनसंपर्क के दौरान उनके साथ मुख्य रूप से श्रीनिवास चौहान, आनंद व्यास गोंड, अजीत राय मिंकु, सत्यम राय, चिंटू मिश्रा, शैलेश सिंह,पंकज मिश्रा, अनुप सिंह, विवेक राय, योगेश राय सहित सैकड़ों लोग सम्मिलित थे।

रिपोर्ट- विनोद कुमार गुप्ता

जबरन भू-अधिग्रहण के विरोध में बैठक

लखीमपुर खीरी। राजापुर व पिपरिया गाँव मे आवास विकास परिषद के द्वारा किए जा रहे जबरन भू अधिग्रहण के सम्बंध में पीड़ित किसानों के साथ भाकियू लोकतांत्रिक संगठन ने आवास बिकास परिषद के सचिव व भूमि अर्जन अधिकारी ए सी आवास विकास एक्स ईएन आवास विकास के साथ बैठक कर वार्ता की। जिसमे किसानों की तरफ से संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान ने मांगपत्र सौंपते हुए कहा कि लखीमपुर के किसानों की जमीन का अधिग्रहण किसी भी कीमत जबरन होने नही दिया जाएगा। परिषद के सचिव ने प्रतिनिधि मंडल सहित किसानों को आस्वस्त किया कि जल्द ही शासन में किसानों की मांग को रखते हुए समाधान करवाया जाएगा। जिससे संतुष्ट होते हुए प्रतिनिधि मंडल ने आज ही आवास विकास आयुक्त के साथ होने वाली बैठक को स्थगित कर दिया। प्रतिनिधि मंडल में संगठन के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष श्यामू शुक्ला प्रदेश प्रवक्ता मनीष यादव मंडल अध्यक्ष अमर सिंह लोधी तरुण यादव गौरव सेठ अशोक मौर्य दुर्गादीन लोधी सहित लखीमपुर के एक दर्जन से अधिक किसान शामिल रहे।

हाई कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी सरकार

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट मे  सोमवार यानी आज  नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुई हिंसा के आरोपियों से वसूली का पोस्टर लगाने के मामले में राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपनी है। हाईकोर्ट ने 16 मार्च तक सभी आरोपियों के पोस्टर हटाने के निर्देश दिए थे। हालांकि, अभी तक पोस्टर नहीं हटाए गए हैं। 

जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि सरकार की तरफ से इसके लिए और वक्त मांगा जाएगा। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के सामने लखनऊ के डीएम की रिपोर्ट दाखिल करेंगे।वहीं चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने कहा कि यूपी सरकार हमें यह बता पाने में नाकाम रही कि चंद आरोपियों के पोस्टर ही क्यों लगाए गए।

फ्लोर टेस्ट के लिए भाजपा पहुंची एससी

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र को कोरोना वायरस के चलते 26 मार्च तक स्थगित कर दी गई है। इसके बाद फ्लोर टेस्ट कराने के लिए भाजपा की ओर से शिवराज सिंह चौहान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और 48 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की गई है। इसके पहले मध्य प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल लालजी टंडन के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत की। राज्यपाल ने केवल एक मिनट भाषण दिया और इसके बाद सभी को सलाह दी कि शांतिपूर्ण तरीके से संविधान के नियमों का पालन करते हुए मध्य प्रदेश के गौरव की रक्षा करें। राज्यपाल के जाने के बाद सदन में फ्लोर टेस्ट करवाने को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इसके पहले सीएम कमलनाथ ने राज्यपाल को पत्र लिखकर कहा था कि ऐसी स्थिति में फ्लोर टेस्ट करवाना अलोकतांत्रिक होगा। इस मामले में अब भाजपा विधायक राज्यपाल से मिलने राजभवन जाएंगे। मध्य प्रदेश के इस सियासी घमासान की हर जानकारी पढ़िए यहां…

मध्य प्रदेश में विधानसभा स्थगित होने पर मंत्री तरुण भनोत ने भाजपा से सवाल पूछा कि वे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात से सहमत है कि नहीं। उन्होंने ही राज्यों को कोरोना वायरस को लेकर एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं, इसको लेकर केंद्र सरकार ने गाइडलाइन भी जारी की है। ऐसे में सियासत करना उचित नहीं है। निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने कहा कि सरकार पूरी 5 साल चलेगी। भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने कहा कि कांग्रेस के विधायक बंधक हैं, यह अरविंद भदौरिया के बयान से स्पष्ट हो गया है। उन्होंने कहा है कि मैं बेंगलुरु जा रहा हूं, उनसे मिलने के लिए।

भाजपा विधायक अरविंद भदौरिया ने बताया कि कांग्रेस सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, हम राज्यपाल लालजी टंडन को स्थिति से अवगत कराने के लिए राजभवन जा रहे हैं। इसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाएंगे।

संसदीय कार्यमंत्री गोविंद सिंह ने विधानसभा में कोरोना वायरस को लेकर विषय उठाया और कहा कि यह विश्वव्यापी संकट है, कई देश इससे प्रभावित हैं, मेरा प्रस्ताव है कि विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित किया जाए। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ सरकार अल्पमत में है वहीं पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यह सरकार कोरोना की आड़ लेकर फ्लोर टेस्ट से बचना चाहती है सरकार अल्पमत में है। विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने आसंदी से व्यवस्था देते हुए कहा कि हम सभी कोरोना वायरस को लेकर चिंतित है केंद्र सरकार ने भी इसे महामारी कहा है। केंद्र सरकार की ओर से कई गाइडलाइन जारी की गई है, केरल, ओडिशा सहित कई विधानसभा स्थगित हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्क देशों से इस महामारी को लेकर बात की है, विधायक जनता सहित मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए विधानसभा की कार्यवाही 26 मार्च 2020 को 11:00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

मध्य प्रदेश से खाली हुई राज्यसभा सीटों के लिए 26 मार्च को चुनाव भी होना है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि बेंगलुरु में मौजूद कांग्रेस विधायकों पर व्हिप का पालन न करने पर कार्रवाई भी हो सकती है। विधानसभा स्थगित होने के बाद विपक्ष के विधायकों ने बाहर आकर हंगामा किया और स्पीकर से मिलने भी पहुंचे। उधर दिग्विजय सिंह राज्यपाल लालजी टंडन से मिलने राजभवन पहुंचे।

फ्लोर टेस्ट के घमासान के बीच मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने कोरोना वायरस का हवाला देते हुए सदन को 26 मार्च तक स्थगित कर दिया। इस पर भाजपा विधायकों ने जमकर हंगामा किया और कहा कि सरकार फ्लोर टेस्ट से डर रही है।

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