गुरुवार, 12 मार्च 2020

खराब अर्थव्यवस्था पर वक्तव्य दे पीएम

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि शेयर बाजार में निवेशकों के 18 लाख करोड़ रुपए डूब गये हैं, रुपया रिकार्ड निचले स्तर पर आ गया हैं और अर्थव्यवस्था बदहाल हो गयी है लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चुप्पी साधे हुए हैं। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने गुरुवार को यहां संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा कि देश की अर्थव्यवस्था बदहाल हो गयी लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मोदी और सीतारमण इस बारे में मौन साधे हैं। उन्होंने कहा कि शेयर बाजार आज 2700 अंक गिर गया और निवेशकों का 11 लाख करोड़ रुपया डूब गया। आजादी के बाद देश के निवेशकों के लिए यह सबसे काला दिन है। शेयर बाजार में इस गिरावट का सीधा नुकसान उन छोटे छोटे निवेशकों को होगा जिनका पैसा बाजार में लगा है। दो दिन पहले बाजार 2400 अंक गिरा और तब निवेशकों का बाजार में सात लाख करोड़ रुपए डूबा था। प्रवक्ता ने कहा कि रुपया आज सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। डालर के मुकाबले रुपये में यह रिकार्ड गिरावट है।


सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक में 44 करोड 51 लाख खाता धारकों के बचत बैंक खाते पर ब्याज 3.5 फीसदी से घटाकर तीन प्रतिशत कर दिया है। इससे आम खाता धारकों को 2700 करोड़ रुपए सालाना का नुकसान होगा। उनका आरोप था कि इस पैसे से एसबीआई को येस बैंक को खरीदना है। येस बैंक से श्री मोदी के करीबी लोगों को ऋण दिया गया जो डूब गया है। उसकी भरपाई जनता के पैसे से करने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि आश्चर्य यह है कि पेट्रोल और डीजल के दाम सरकार नहीं घटा रही है जबकि कच्चा तेल अंतरराष्ट्रीय बाजार में 32 डालर से 35 डलर प्रति बैरल है। उन्होंने कहा कि नवंबर 2004 में कच्चे तेल की कीमत 35 डालर प्रति बैरल थी तो उस समय देश में पेट्रोल का दाम 35.85 पैसा प्रति लीटर था लेकिन आज पेट्रोल 70.79 प्रति लीटर है। आम उपभोक्ताओं को नुकसान हो रहा हैं। इसी तरह से 2004 में डीजल 26.28 पैसा था जो आज 65 रुपए हो गया है। यानी सरकार 38.79 अपनी जेब में डाल रही हैं।


शामली पुलिस लाइन में फूलो की होली

भानु प्रताप उपाध्याय


शामली। पुलिस लाईन शामली में होली पर्व का आयोजन किया गया। जिसमें जिला न्यायाधीश शामली, जिलाधिकारी शामली, पुलिस अधीक्षक शामली, मुख्य चिकित्सा अधिकारी शामली, समस्त उपजिलाधिकारीगण, क्षेत्राधिकारीगण शामली व सभी थानों के थानाध्यक्ष मय पुलिस स्टाफ के साथ सम्मिलित हुए । पुलिस लाईन में होली पर्व का रंगारंग कार्यक्रम गुलाल व फूल के माध्यम से मनाया गया । पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित सभी पुलिस अधिकारियों व कर्मचारीयों को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी ।


जनगणना ड्यूटी नहीं तो 3 साल जेल

लखनऊ। उत्तरप्रदेश में लखनऊ नगर निगम ने जनगणना डयूटी को लेकर कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है। जनगणना ड्यूटी न करने पर अब कोई बहाना नहीं चलेगा। न कोई ना नुकुर कर पाएगा। नगर निगम ने नोटिस जारी कर ये चेतावनी दी कि अगर जनगणना ड्यूटी न किया तो तीन साल की जेल होना तय है। बारह मार्च को दोपहर तीन बजे तक कर्मचारियों की सूची भेजने का अंतिम समय रखा गया है। इसके बाद ऐक्शन लिया जा सकता है।


जनगणना की ड्यूटी करने से सरकारी विभाग पीछे हट रहे हैं। नगर निगम में अधिकांश विभागों ने यह सूचना भेज दी है कि जनगणना ड्यूटी में कर्मचारियों की तैनाती करना असंभव है। हर विभाग ने कई तर्क गिनाए हैं। इसमें कर्मचारियों की कमी अहम बताया जा रहा है। अब नगर निगम ने संबंधित विभागों को नोटिस जारी की है। बारह मार्च तक कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित न करने पर नगर निगम विधिक कार्यवाही करेगा।


अपर नगर आयुक्त राकेश कुमार यादव ने बताया कि जनगणना 2021 का प्रथम चरण में मकान सूचीकरण, मकान गणना व एनपीआर किया जाना है। इसकी अधिसूचना दिनांक 19 नवंबर 2019 को जारी हो चुकी है। जनगणना का कार्य 16 मई से 30 जून के बीच होना है। नगर निगम को नोडल विभाग बनाया गया है लेकिन कई विभाग कई बहाने गिनाते हुए जनगणना कार्य के लिए कर्मचारियों की सूची नहीं भेज रहे हैं तो कुछ विभाग जनगणना ड्यूटी से अलग रखने का पत्र भेज रहे हैं।


सुप्रीम कोर्ट ने दिया योगी को झटका

नई दिल्ली। पोस्टर विवाद पर आज उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर सुनवाई की। याचिका में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी। बहस के बाद अदालत ने मामले को विस्तृत सुनवाई के लिए तीन जजों की पीठ के पास भेज दिया है। हालांकि उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक नहीं लगाई है। अदालत में योगी सरकार ने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि जो लोग खुलेआम बंदूक लहरा रहे हैं उनकी कैसे निजता हो सकती है।


अदालत में सुनवाई के दौरान दी गई यह दलीलें
– मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए उच्चतम न्यायालय ने इसे तीन जजों की पीठ को भेज दिया है।
– एक अन्य आरोपी की तरफ से अदालत में पेश हुए वकील ने कहा कि यूपी सरकार के पास इस तरह की होर्डिंग लगाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यह राज्य सरकार का एक प्रतिशोधात्मक दृष्टिकोण है।
– आरोपी मोहम्मद शोएब का पक्ष रख रहे वर्षिठ वकील कोलिन गोंजाल्विस ने बहस शुरू करते हुए कहा कि शोएब अपने आपको बहुत पीड़ित महसूस कर रहे हैं। उन्हें डर है कि कोई उनके घर आकर उनकी हत्या कर देगा।
– अभिषेक मनु सिंघवी, बाल यौन शोषण और हत्यारों के मामलों का उदाहरण देते हुए कहा- हमारे देश में ऐसी नीति कबसे लागू हो गई कि हम लोगों के नाम सार्वजनिक करके उनकी मानहानि कर रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो सड़क पर चल रहे उस शख्स की भीड़ हत्या कर सकती है।
– पूर्व आईपीएस अधिकारी एसआर दारापुरी की तरफ से अदालत में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पक्ष रख रहे हैं। उन्होंने कहा, यह 1972 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं जो आईजी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं।
– शीर्ष अदालत ने पाया कि यूपी सरकार ने होर्डिंग्स पर कथित आगजनी करने वालों का ब्योरा देने के लिए यह (कठोर) कदम उठाया था। अदालत ने कहा कि वह राज्य की बैचेनी को समझ सकता है लेकिन फैसले को वापस लेने के लिए उसके पास कोई कानून नहीं है।
– तुषार मेहता ने कहा कि एक शख्स जो प्रदर्शन के दौरान बंदूक चलाता है और कथित तौर पर हिंसा में शामिल है। वह निजता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता।
– सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय से आदेश पारित करते हुए गलती हुई है।
– न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस ने तुषार मेहता से पूछा कि वह अधिकार कहां है? जिसके तहत यूपी सरकार ने लखनऊ में नागरिकता कानून के खिलाफ कथित आगजनी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की।
– उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि फिलहाल ऐसा कोई कानून नहीं है जो आपकी इस कार्रवाई का समर्थन करता हो।
– न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि क्या उसके पास ऐसे पोस्टर लगाने का अधिकार है।
– उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह बेहद महत्वपूर्ण मामला है।
– सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि निजता के अधिकार के कई आयाम हैं।


रेप के बाद पंचायत ने कराया निकाह

अश्वनी उपाध्याय


गाजियाबाद। मुरादनगर में एक ईंट-भट्ठे पर 14 वर्षीय किशोरी को अगवा कर पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया और फिर पंचायत ने किशोरी का निकाह उसी युवक के साथ करा दिया। अब किशोरी के पिता ने आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है कि उनकी बेटी के साथ मारपीट की जा रही है।


थानाप्रभारी ओमप्रकाश सिंह ने बताया कि किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी गई है। जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामला 20 दिन पुराना बताया जा रहा है। नाबालिग की कैसे शादी कराई, इस एंगल पर भी जांच की जा रही है।


विपक्षी दलों को डरा धमका रही भाजपा

कमलेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट


लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा राज्यों में विपक्षी दलों को डरा-धमका रही है, दूसरे हथकंडों से प्रभावित कर रही है। इन कारनामो से भाजपा लोकतंत्र के लिए खतरा बन गई है। अखिलेश ने बुधवार को अपने एक बयान में कहा कि भाजपा का आचरण लोकतंत्र विरोधी है। राजनीतिक मूल्यों एवं नैतिकता की परवाह किए बिना राज्यों में विपक्षी दलों को डराना-धमकाना और अन्य हथकंडों से प्रभावित करने जैसे कामों से भाजपा लोकतंत्र के लिए खतरा बन गई है।


पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में बदले की भावना में डूबी भाजपा की सरकार अहंकारी है। दूसरों की तस्वीर चौराहों पर लगाने वालों की खुद की छवि धूमिल हो रही है।


उन्होंने कहा कि जनता की निगाह में बदले की भावना से किए गए कामों का फल अच्छा नहीं होता है। जनता के मन में भारी आक्रोश है। भाजपा सरकार के तीन साल पूरे हो गए लेकिन जनकल्याण की एक भी योजना जमीन पर नहीं उतर पाई है। सपा सरकार के कामों को दोहराकर या उन्हें नए-नए नाम देकर ही भाजपा सरकार एक-एक दिन काट रही है।


सपा अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी सामाजिक सद्भाव के लिए प्रतिबद्घ है। सौहार्द के वातावरण में ही विकास हो सकता है। विकास को गति देने और सामाजिक न्याय के लाभ के लिए जातीय जनगणना होनी चाहिए। इससे समाज के सभी वर्ग के लोगों को उनकी संख्या के अनुरूप हिस्सेदारी तय हो सकेगी।


अवसाद को समझे और बाहर निकले

सचिन कौशिक


उद्योग संघ, एसोचैम द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, भारतीय कॉरपोरेट्स में लगभग 42 प्रतिशत कर्मचारी उदास हैं। आप एक बड़े MNC या एक स्टार्टअप में एक प्रबंधक हैं। आपको उन कर्मचारियों में से एक से एक कॉल मिलता है जो आपको बताता है कि वे आज में नहीं आ सकते हैं। वे आपको कोई कारण नहीं देते। जब आप एक के लिए पूछते हैं, तो वे प्रश्न को खाली कर देते हैं, और जब आप दबाते हैं, तो वे कहते हैं कि वे आज में आने का महसूस नहीं करता।


आखिरकार, काम काम है, हर कोई शिकायत करता है, लेकिन हम सभी इसके लिए नीचे उतरते हैं। कार्य केवल बिलों का भुगतान करने में हमारी मदद नहीं करता है, यह एक सामाजिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक उद्देश्य प्रदान करता है। यह हमें पहचान, आत्म-सम्मान, गर्व की भावना, सम्मान और दिशा प्रदान करता है। ज़रूर, ऐसे दिन हैं जब आप सुबह के ट्रैफ़िक से बचते हैं, देर से बिस्तर से बाहर निकलते हैं, एक बड़ा नाश्ता खाते हैं, एक मैटिनी शो देखते हैं, एक बीयर प्राप्त करते हैं और दोपहर की झपकी लेते हैं? जब आप काम पर जाने के मूड में नहीं होते हैं, तो हर कोई उन भावनाओं को महसूस करता है।


भावनाएं हैं और फिर ऐसी भावनाएं हैं जो काम छोड़ने के क्षणभंगुर सोच से परे हैं।


ज्यादातर लोगों के लिए, इन भावनाओं में सोमवार ब्लूज़, नींद की कमी, एक हैंगओवर, बॉस के साथ समस्या, किसी प्रियजन के साथ लड़ाई, या कुछ क्षणभंगुर है जो आमतौर पर डबल एस्प्रेसो के बाद या ईएमआई भुगतान के बारे में एक अनुस्मारक के बाद दूर हो जाता है। नया घर या कार। वे इससे बाहर निकलते हैं। फिर ऐसे लोग हैं जो इससे बाहर नहीं निकल सकते। यह अवसाद है। जब बिस्तर से उठने और ऑफिस जाने का सरल काम एक स्मारकीय कार्य की तरह लगता है। यदि वे अपने आप को कार्यालय में घसीट ले जाते हैं, तो निम्न प्रकार की बात होती है, मनोदशा में कमी, एकाग्रता में कमी, समाज में गिरावट, ऊर्जा का स्तर कम होना और उदासी की भावना।


यदि किसी कंपनी के पास काम पर औपचारिक मानसिक स्वास्थ्य नीति नहीं है, तो यह समग्र एचआर पॉलिसी में मानसिक स्वास्थ्य को शामिल कर सकती है और यह सुनिश्चित कर सकती है कि मानव संसाधन विभाग के भीतर इसका स्वामित्व है। प्रबंधकों को अवसाद से पीड़ित कर्मचारियों से निपटने के तरीके के बारे में सचेत करने की आवश्यकता है, उन्हें संकेतों की पहचान करने, सहानुभूति की पेशकश करने, समर्थन करने और उचित सहायता प्रदान करने में सक्षम होने की आवश्यकता है।


चेतावनी के संकेत: – अनुपस्थिति
– कम उत्पादकता
– समाज से दूरी बनाना
– छूटी हुई डेडलाइन
– कम गुणवत्ता वाला काम
– मूड के झूलों
– थकान और सुस्ती
– काम पर त्रुटियाँ
– घटती प्रेरणा
– मादक द्रव्यों का सेवन


कॉर्पोरेट कर्मचारियों को अवसादग्रस्त कर्मचारियों की मदद करने के तरीके
– सहानुभूति और चिंता पेश करें
– उन्हें उदासी में कॉल करना आसान बनाएं
– डिप्रेशन के बारे में उनसे बात करे
– अवसादग्रस्त कर्मचारी से कैसे निपटें, इस पर कर्मचारियों को जागरूक करें
– इसे एचआर पॉलिसी का हिस्सा बनाएं
– इन-हाउस काउंसलिंग का प्रस्ताव दें
– लचीले काम के घंटे की पेशकश करें और घर के विकल्पों से काम करें
– पिछले काम के बारे में याद दिलाएं और आश्वासन भी दें
– उन्हें आलसी के रूप में ब्रांड न करें या प्रतिबद्ध न हों


डीएम की अध्यक्षता में मासिक बैठक आयोजित

डीएम की अध्यक्षता में मासिक बैठक आयोजित  भानु प्रताप उपाध्याय  मुजफ्फरनगर। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा की अध्यक्षता में विकास भवन के सभाकक्ष में ...