अतुल त्यागी जिला प्रभारी, रिंकू सैनी रिपोर्टर, प्रवीण कुमार रिपोर्टर पिलखुआ
एस पी संजीव सुमन के निर्दैशानुशार चैटिंग अभियान के तहत
हापुड़। थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे 03 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से नाजायज असलाह बरामद सौरभ, रहीश और नितिन गिरफ्तार गिरफ्तार अभियुक्तों में सोरभ के पास से नाजायज चाकू और रहीश के पास से नाजायज़ छुरी बरामद तीनों पर कार्यवाही करते हूये जेल भेज दिया गया।
अतुल त्यागी जिला प्रभारी, रिंकू, सैनी रिपोर्टर पिलखुआ
पुलिस ने शराब तस्कर दो सगे भाइयों को दबोचा
हापुड़। तस्करों से हरियाणा मार्का की दो पेटी से अधिक देशी शराब बरामद शराब तस्कर रिंकू व टिंकू दोनों है सगे भाई पुलिस को चकमा देकर काफी दिनों से दोनों बेच रहे थे अवैध शराब पुलिस ने दोनों को दबोचने के लिए बिछाया था जाल मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गांव खैरपुर खैराबाद गेट के पास से दोनों को दबोचा। प्रभारी निरीक्षक महावीर सिंह चौहान के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम ने की गिरफ़्तारी।
भोपाल। कमलनाथ सरकार के एक आदेश ने स्वास्थ्य कर्मचारियों की नींद उड़ा दी है। सरकार के इस फरमान के बाद कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त हो गया है। कर्मचारियों का कहना है कि वे जिले में घर-घर जागरूकता अभियान तो चला सकते हैं, लेकिन किसी का जबर्दस्ती नसबंदी ऑपरेशन नहीं करवा सकते। दरअसल, सरकार ने कर्मचारियों के लिए हर महीने 5 से 10 पुरुषों के नसंबदी ऑपरेशन करवाना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा ना करने पर नो-वर्क, नो-पे के आधार पर वेतन ना देने की चेतावनी दी है। वर्तमान में मप्र की आबादी 7 करोड़ से अधिक है। प्रदेश में 25 जिले ऐसे हैं, जहां का टोटल फर्टिलिटी रेट (टीएफआर) तीन से अधिक है, जबकि मप्र में 2.1 टीएफआर का लक्ष्य है। ऐसे में हर साल 6 से 7 लाख नसबंदी ऑपरेशन के टारेगट होते हैं, लेकिन पिछले साल ये संख्या सिर्फ 2514 रही। कोई भी जिला अपना टारगेट पूरा नही कर पाया।इसी के चलते राज्य सरकार ने कर्मचारियों को परिवार नियोजन के अभियान के तहत टारगेट पूरा करने के निर्देश दिए है। वही इन आंकड़ों पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक छवि भारद्धाज ने भी नाराजगी जताई है। भारद्वाज ने सभी कलेक्टर और सीएमएचओ को पत्र लिखकर कहा है कि प्रदेश में मात्र 0.5 प्रतिशत पुरुष नसबंदी के ऑपरेशन किए जा रहे हैं। अब विभाग के पुरुषकर्मियों को जागरूकता अभियान के तहत परिवार नियोजन का टारगेट दिया जाए। उनके इस पत्र के बाद सीएमएचओ ने पत्र जारी कर कहा है कि यदि टारगेट के तहत काम नहीं किया तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति के प्रस्ताव भेजेंगे। सरकार के इस फैसले के बाद कर्मचारियों में आक्रोश है वो इसका विरोध कर रहे है।कर्मचारियों का कहना है कि वे जिले में घर-घर जागरूकता अभियान तो चला सकते हैं, लेकिन किसी का जबर्दस्ती नसबंदी ऑपरेशन नहीं करवा सकते।
नई दिल्ली। भारत की शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने की तैयारी मानव संसाधन मंत्रालय ने शुरू कर दी है। भारत सरकार 2020 के शैक्षिण सत्र में ही देश को नई शिक्षा नीति देना चाहती है। नई शिक्षा नीति के अंर्तगत भारत सरकार शिक्षा के अधिकार का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रही है। फिलहाल आठवीं कक्षा तक की पढ़ाई, शिक्षा के अधिकार के दायरे में आती है। नई शिक्षा नीति में भारत सरकार इस दायरे को बढ़ाकर 12वीं कक्षा तक शिक्षा का अधिकार लागू कर सकती है। नई शिक्षा नीति जारी करने से पहले मानव संसाधन मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक व संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। नई शिक्षा नीति में शिक्षा का अधिकार कानून के दायरे को व्यापक बनाया जा सकता है। इसमें अब तक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा को ही शामिल किया गया है, जो 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को इस कानून के दायरे में लाने की बात करती है। नई शिक्षा नीति में प्राथमिक-पूर्व शिक्षा के महžव को स्वीकारते हुए इस कानून का दायरा प्राथमिक-पूर्व शिक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की शिक्षा के लिए लागू करने की सिफारिश की गई है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, “मेरा सदैव से यह प्रबल मत रहा है कि केवल शिक्षा में ही वह क्षमता है जो किसी राष्ट्र को वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर सकता है। 33 साल बाद एक व्यापक विमर्श के बाद नई शिक्षा नीति आ रही है जो नव भारत का निर्माण सुनिश्चित करेगी।” दरअसल पिछली शिक्षा नीति तीन दशक पहले आई थी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए पूर्व कैबिनेट सचिव टी.एस.आर. सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति का गठन किया। कमेटी नई शिक्षा नीति का मसौदा पेश कर चुकी है, लेकिन किसी कारण उसे अनुकूल नहीं पाया और वर्ष 2016 में अंतरिक्ष वैज्ञानिक के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक नई समिति गठित की गई। निशंक ने इस मौके पर कहा “21वीं सदी में सामाजिक आर्थिक विकास के सूत्रपात को तैयार, भारत की उभरती अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु श्रेष्ठतम पेशेवरों की आवश्यकता है।'' नर्सरी से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई को 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 के फॉर्मूले के तहत चार चरणों में बांटने की बात नई शिक्षा नीति में कही गई है। पांच साल का पहला चरण 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए है, इसे फाउंडेशन स्टेज कहा गया है। दूसरा चरण कक्षा 3 से 5 तक 8 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए है। तीसरा चरण कक्षा 6 से 8 तक 11 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है, इसे मिडिल स्टेज कहा गया है। चौथा और अंतिम चरण कक्षा 9 से 12 तक 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए है, इसे सेकेंडरी स्टेज कहा गया है। शिक्षा नीति की तैयारियों के बीच निशंक ने कहा, “तेजी से बदलते वैश्विक परिवेश में भारत गुणवत्तापरक शिक्षा एवं उद्यमशीलता के माध्यम से विश्व को नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता रखता है।
नई दिल्ली। विधानसभा चुनाव में मिली बंपर जीत के बाद अब केजरीवाल सरकार अपने चुनावी वादों को हकीकत में बदलना चाहती है। इसके तहत दिल्ली सरकार ने राशन को सीधे उपभोक्ता के घर तक पहुंचाने की योजना को लागू करने का फैसला लिया है। सरकार ने पहली बार राशन की होम डिलीवरी का नियम वर्ष 2018 में बनाया था हालांकि तब दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस नियम को मंजूरी नहीं दी। चुनाव नतीजों के तुरंत बाद हरकत में आई केजरीवाल सरकार ने राशन की होम डिलीवरी का प्रारूप तय करना शुरू कर दिया है। दिल्ली के खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री इमरान हुसैन ने इस विषय पर खाद्य उपभोक्ता विभाग के कमिश्नर एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की है। इस बैठक में अधिकारियों से राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के कार्यान्वयन की योजना बनाने को कहा गया है। विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से राशन की होम डिलीवरी का वादा किया था। यही कारण है कि अब राशन की होम डिलीवरी दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया है। खाद्य उपभोक्ता विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “बैठक के दौरान खाद्य मंत्री को राशन की डोर स्टेप डिलीवरी की पूरी कार्ययोजना की मौजूदा स्थिति की जानकारी दी गई। मंत्री को बताया गया कि योजना को पूरा करने के किए विभाग द्वारा जमीनी स्तर पर समुचित काम किया जा रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम जल्द ही दिखाई देंगे।” बता दें कि सरकारी राशन की होम डिलीवरी स्कीम को लागू करने की उपराज्यपाल और केंद्र ने वर्ष 2018 में अपनी मंजूरी नहीं दी थी। तभी से यह मामला अधर में लटका हुआ है। वहीं इस विधानसभा चुनाव में राशन की होम डिलीवरी आम आदमी पार्टी का प्रमुख चुनावी वादा रहा है। इसी को देखते हुए खाद्य मंत्री ने विभाग के कमिश्नर को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि योजना के कार्यान्वयन में अब और ज्यादा देरी न हो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में भी राशन की होम डिलीवरी पर चर्चा की है। कैबिनेट मीटिंग में खासतौर पर 10 गारंटी योजनाओं पर चर्चा की गई। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल का गारंटी कार्ड जारी किया था। कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल सहयोगियों के अलावा दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रधान सचिव स्तर के अधिकारी मौजूद रहे। दिल्ली सरकार की यह योजना गरीबों और जरूरतमंदों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत उनके दरवाजे तक राशन की उपलब्धता सुनिश्चित करवाएगी।
ADG IG SSP द्वारा प्रयागराज रिजर्व पुलिस लाइन में जिले के समस्त थाना प्रभारियों के साथ की गई हाई लेवल मीटिंग सुरक्षा व्यवस्था के लिए गई जानकारी
महाशिवरात्रि पावन अवसर से पहले जिले के वरिष्ठ अधिकारी ने थाना प्रभारियों की लगाई क्लास
बृजेश केसरवानी
प्रयागराज। प्रयागराज रिजर्व पुलिस लाइन में रात 11:00 बजे जिले के समस्त थाना प्रभारी के साथ एडीजी प्रेमप्रकाश आईजी प्रयागराज, एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध प्रयागराज ने की हाई लेवल मीटिंग, सुरक्षा-व्यवस्था की जानकारी लिए जिले के कप्तान द्वारा सभी थाना प्रभारियों को निर्देश जारी किया गया। अपने क्षेत्र में वांछित अपराधी, अवैध गांजा, शराब, अवैध खनन पर रोक लगाने का हर संभव प्रयास करें। प्रयागराज जनपद को अपराध मुक्त बनाना हमारा संकल्प है ।अपने क्षेत्र में पेट्रोलिंग करके क्षेत्रवासियों की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी लेते रहे। कोई भी अराजकता एवं अपरिचित व्यक्ति दिखाई दे फौरन उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की जाए। ताकि जनपद में कानून व्यवस्था मजबूत बनी रहे।
भारत एक धर्म निर्पेक्ष मुल्क है इसे गोडसेवादियों के हाँथ गिरवीं नहीं होने देंगे। (विनय कुमार सिन्हा)
एनपीआर,एनआरसी,सीएए पे वक्ताओं ने हल्ला बोला, इन्केलाबी नारा लगा कर लोगों में भरा जाता रहा जोश, लोहिया विचार मंच के राष्ट्रीय संयोजक विनय कुमार सिन्हा पहोँचे मंसूर पार्क
धरने के चालिसवें दिन हज़रत इमाम हुसैन की याद में लगाई गई शरबत की सबील
प्रयागराज। मंसूर अली पार्क में एनपीआर, एनआरसी और सीएए के खिलाफ चल रहे धरने के ४० वें दिन भी महिलाओं का हुजूम उमड़ा।लोहिया मंच के राष्ट्रीय संयोजक विनय कुमार सिन्हा ने मोदी सरकार पर जम कर हमला बोला।कहा एनआरसी,सीएए और एनपीआर हमारे देश की संस्कृति के खिलाफ है।यह देश बाबा साहब के संविधान पर चलता आया है और जो भी लोकतंत्र और संविधान मे विश्वास रखते हैं वह इस काले का़नून का विरोध कर रहे हैं जो गाँधी और बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते वह मुठ्ठी भर लोग इस काले क़ानून के समर्थन में है।यह देश सेकुलर है और रहेगा।हम लोग अपने जीते जी गोडसेवादीयों के मंसूबे को सफल नहीं होने देंगे।वहीं अल्पसंख्यक सभा के मो०शारिक़ ने महिलाओं के जज़बे को सलाम करते हुए एनपीआर एनआरसी और सीएए से देश भर के मुस्लिमों के साथ दलित,पिछड़े और बेघर हो चूके लोगों के लिए इस काले क़ानून को अभिषाप बताया।इफ्तेखार अहमद ने अपने जोशीले भाषण से केन्द्र सरकार पर जमकर तीखे तीर छोड़े।कहा सरकार में तेरे दम है कितना देखा है और देखेंगे। सायरा अहमद,सबीहा मोहानी,खुशनूमा बानो ने इन्क़ेलाबी नारों से जुलूस में आई महिलाओं का जोश भरे अन्दाज़ मे इन्क़ेलाब ज़िन्दाबाद नारी शक्ति ज़िन्दाबाद हिन्दुस्तान ज़िन्दाबाद का नारा लगा कर इस्तेक़बाल किया।वहीं वक्ताओं व नुक्कड़ नाटक में शामिल गीता विश्वकर्मा, शालिनी,ज्योती यादव,शिवानी,अजय कुमार गुप्ता,शैलेन्द्र पासवान,नबीला उसमानी,नौशाबा खान,नाज़नीन बेगम,अलफिशाँ ने एनपीआर एनआरसी और सीएए के खिलाफ जमकर हमला बोला और काले क़ानून की वापसी तक आन्दोलन जारी रखने की मंशा भी ज़ाहिर कर दी।आज भी मंसूर अली पार्क मे करैली,गौसनगर,अटाला,बैदन टोला,बख्शी बाज़ार,दायरा शाह अजमल,रानी मण्डी आदि क्षेत्रों से सैकड़ों महिलाओं ने तिरंगा लेकर जुलूस निकाला और विभिन्न मोहल्लों मे गश्त करते हुए मंसूर अली पार्क का रुख किया।मंसूर पार्क में चल रहे आन्दोलन के ४०वें दिन भी ज़ीशान रहमानी,अब्दुल्ला तेहामी,सै०मो०अस्करी,उमर खालिद,इरशाद उल्ला,अफसर महमूद,तारीक़ खान,पार्षद फज़ल खान,पार्षद रमीज़ अहसन,पार्षद अक़िलुर्रहमान,शोऐब अन्सारी,शाहिद अली राजू ,सै०मो०शहाब आदि ने भी जोशीले अन्दाज़ में काले क़ानून पर जमकर भढ़ास निकालते हुए आन्दोलन को जारी रखने के साथ शान्तिपूर्वक आन्दोलन जारी रखने की बात कही।
हज़रत इमाम हुसैन की हक़ और इन्सानियत की खातिर दी गई क़ुरबानी और करबला के मैदान में तीन दिन की भूख और प्यास की शिद्दत के बाद भी हक़ पर रह कर जामे शहादत नोश फरमाने और दूनिया के लोगों को यह संदेश देने के लिए की अगर हम हक़ पर हैं तो दूनिया की कोई ताक़त हमे परास्त नहीं कर सकती ।इसी जज़बे को लेकर रौशन बाग़ मे शबे जुमा शरबत की सबील लगा कर लोगों को शरबत पिलाया गया।मंसूर पार्क के पीछे बने टेन्ट नूमा स्टाल के आस पास.काले झण्डे और इमाम हुसैन के संदेश वाले तरहा तरहा बैनर लगाए गए थे।सबील का इन्तेज़ाम करने वालों में खुशनूद रिज़वी,अली रिज़वी,शाही,आसिफ आदि थे।
बृजेश केसरवानी
'पीएम' ने देश को रेल परियोजनाओं की सौगात दी अकांशु उपाध्याय नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को रेल परियोजनाओं की सौगात...
