प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

यूनिवर्सल एक्सप्रेस    (हिंदी-दैनिक)

जनवरी 04, 2020, RNI.No.UPHIN/2014/57254

1. अंक-149 (साल-01)
2. शुक्रवार, जनवरी 04, 2020
3. शक-1941, पौष - शुक्ल पक्ष, तिथि- सप्तमी, संवत 2076

4. सूर्योदय प्रातः 07:15,सूर्यास्त 05:37
5. न्‍यूनतम तापमान -6 डी.सै.,अधिकतम-19+ डी.सै., बरसात की संभावना।
6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा।
7. स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक, संपादक राधेश्याम के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित।

8.संपादकीय कार्यालय- 263 सरस्वती विहार, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102

9.संपर्क एवं व्यावसायिक कार्यालय-डी-60,100 फुटा रोड बलराम नगर, लोनी,गाजियाबाद उ.प्र.,201102

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'शहीद का शव' देख पत्नी ने दी जान

रांची। झारखंड से एक द‍िल दहलाने वाली खबर आई है। यहां एक गांव में जब त‍िरंगे में ल‍िपटकर सैन‍िक का शव पहुंचा तो उसकी पत्नी अपने होश नहीं संभाल सकी और उसने कुएं में छलांग लगाकर जान दे दी। यह दर्दनाक घटना झारखंड के रांची ज‍िले की है।

झारखंड में रांची के बहेरा टोली गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मनीता उरांव के पति बजरंग उरांव फौज में थे। जानकारी के अनुसार और जम्मू कश्मीर में ही 30 दिसंबर को बजरंग की गिरकर मौत हो गई थी।

सैनिक का शव गांव पहुंचते ही सैनिक की पत्नी ने कुएं में छलांग लगा दी। सैनिक की पत्नी की भी मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार, बजरंग उरांव जम्मू कश्मीर में पोस्टेड थे। 30 दिसंबर को बजरंग उरांव की अचानक गिर जाने के बाद मौत हो गई थी। एक जनवरी को सैनिक बजरंग उरांव का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा था लेकिन इस दुख को उनकी पत्नी नहीं झेल पाई और कुएं में कूदकर जान दे दी।

नए अध्यादेश पर योगी ने लगाई रोक

संतकबीरनगर। उत्तर प्रदेश बुनकर सभा की आवश्यक बैठक खलीलाबाद के अन्सार टोला में जिला अध्यक्ष हाजी इमामुद्दीन अंसारी की अध्यक्षता मे हुई। बैठक मे बुनकरो ने जिला अध्यक्ष हाजी इमामुद्दीन अंसारी का माल्यार्पण कर, मिठाई खिला कर खुशी का इजहार किया।
बैठक को संबोधित करते हुए हाजी इमामुद्दीन ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद सदस्य अशोक धवन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने हमारी समस्याओं को सुना और प्रदेश सरकार ने बुनकरो की बात सुनकर नये अध्यादेश पर रोक लगाई।
श्री अंसारी ने कहा सरकार गरीब बुनकरों से चाहती है कि पॉवरलूम का कारोबार तरक्की करे और बुनकरों के सामाजिक हालात बेहतर हों, सरकार के ऊपर अधिक बोझ भी न हो और बुनकर भी खुशहाल रहे। ज्ञात हो कि बुनकरों के 2006 के बिजली बिल, फ्लैट रेट के आदेश को निरस्त करते हुए 4 दिसम्बर को नया आदेश जारी कर दिया था, और नए आदेश से प्रदेश भर के बुनकरों में हड़कंप मच गया था बीते 28 और 29 दिसम्बर को बुनकरों ने बनारस और गोरखपुर में प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी की मुलाकात करके अपनी परेशानी से अवगत कराया था।

इसके अलावा बुनकरों के प्रतिनिधि मंडल ने 30 और 31 दिसम्बर को लखनऊ में संसदीय कार्य मंत्री और हथकरघा मंत्री से भी मुलाकात की और शाम को फिर लोकभवन में मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी समस्या बताई। इन सभी भागदौड़ का नतीजा रहा कि मेहनत रंग लाई, हुआ यह कि 31 दिसम्बर की शाम तक सरकार ने अपने आदेश दिनांक 04 दिसम्बर वाले आदेश को वापस ले लिया और स्थायी रोक लगा दी । ये जानकारी बुनकर सभा के जिला अध्यक्ष हाजी इमामुद्दीन अंसारी ने दी है। हाजी इमामुद्दीन अंसारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश बुनकर सभा के प्रदेश अध्यक्ष हाजी इफ्तिखार अन्सारी, अकिल अहमद बनारस, हाजी मनजूर अहमद अन्सारी बनारस रईसूददीन अन्सारी मेरठ, हाजी राजू अन्सारी गोरखपुर, तफजूल हुसेन अन्सारी बाराबंकी, फखरुद्दीन अन्सारी मऊ, आदि के संघर्ष से यह काम मुमकिन हुआ है बैठक में श्री अंसारी ने जिला प्रशासन का भी आभार व्यक्त किया कि हमारी बात सरकार तक पहुंचाई, बैठक मे मुख्य रूप से मो0 इलियास अंसारी, मो0 जमा अंसारी, कौशर अली अंसारी, सेराज अंसारी, अनवर अंसारी, हिमायतुललाह अन्सारी, योगेश प्रसाद वर्मा, सरफुद्ववजा अंसारी, वसी अंसारी, नियाज अन्सारी आदि मौजूद रहे ।बैठक का संचालन बुनकर नेता रमाशंकर पासवान ने किया।

अयोध्या मामलाः गृह-मंत्री ने बनाई डेस्क

नई दिल्ली। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले के करीब दो महीने बाद केंद्र सरकार ने इससे संबंधित सभी मामले को देखने के लिए एक अलग से डेस्क बनाई है। इसकी अध्यक्षता अडिशनल सेक्रटरी स्तर के अधिकारी करेंगे। गृह मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि अयोध्या मामले और कोर्ट के फैसलों से जुड़े मामले को तीन अधिकारी देखेंगे। इस टीम का नेतृत्व अडिशनल सेक्रटरी ज्ञानेश कुमार करेंगे। अयोध्या से संबंधित सभी मामलों को देखेगी नई डेस्क
अयोध्या विवाद पर 9 नवंबर के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद सरकार का यह कदम काफी महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में विवादित जमीन पर राम मंदिर निर्माण की इजाजत दी है। इसके अलावा कोर्ट ने केंद्र सरकार को राम मंदिर निर्माण के लिए 3 महीने के भीतर ट्रस्ट बनाने और 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने का आदेश दिया है। अब ज्ञानेश कुमार की अगुआई वाली गृह मंत्रालय की नई डेस्क अयोध्या मामले से जुड़े सभी मामलों को देखेगी। गृह मंत्रालय में पहले भी रह चुका है अयोध्या के लिए अलग से सेल
ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें अयोध्या में 3 भूखंडों का जिक्र किया गया है, जिसमें से किसी एक को यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जा सकता है। एक अधिकारी ने कहा, 'इस तरह के सभी मामलों को गृह मंत्रालय की नई डेस्क हैंडल करेगी।' बता दें कि गृह मंत्रालय में 1990 के दशक से लेकर 2000 के दशक के शुरुआती वर्षों में अयोध्या से संबंधित एक अलग विभाग था लेकिन लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट पेश होने के बाद इसे बंद कर दिया गया।

आर्टिकल 370 पर ऐतिहासिक फैसले से भी जुड़े रहे हैं ज्ञानेश कुमार
खास बात यह है कि ज्ञानेश कुमार गृह मंत्रालय की जम्मू-कश्मीर और लद्दाख से जुड़े विभाग के भी प्रमुख रहे हैं। आर्टिकल 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को खत्म किए जाने और सूबे को 2 केंद्रशासित प्रदेशों के रूप में बंटवारे के ऐतिहासिक फैसले में भी कुमार की अहम भूमिका थी। यह था ऐतिहासिक फैसला शीर्ष अदालत ने सालों से लंबित अयोध्या के विवादित मुद्दे का समाधान करते हुए नवंबर में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अयोध्या में 2.77 एकड़ की विवादित भूमि पर राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ कर दिया था। इसके साथ ही मामले के वादी सुन्नी वक्फ बोर्ड को शहर में ही दूसरी जगह 5 एकड़ वैकल्पिक भूमि दिए जाने का आदेश दिया था।

मोदी पर हमला 'CAA', संसद मे आंदोलन

नई दिल्ली। संशोधित नागरिकता कानून के बजाय पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों का विरोध करने की प्रधानमंत्री मोदी की नसीहत पर कांग्रेस ने तगड़ा पलटवार किया है। पीएम मोदी पर जवाबी हमला बोलते हुए कांग्रेस ने न सिर्फ अपने शासनकाल में हुए युद्धों में पाकिस्तान को सिखाए गए सबकों की याद दिलाई बल्कि यह भी कहा कि मौजूदा आंदोलन भारतीय संसद के खिलाफ नहीं, मोदी सरकार की बांटने वाली नीतियों के खिलाफ है।'पाकिस्तान को जवाब देना है तो बंद करें बिरयानी, आम का खेल'
कर्नाटक के तुमकुरू की रैली में प्रधानमंत्री मोदी के दिए बयान पर बीजेपी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कांग्रेस ने लिखा, 'मोदीजी, ये आंदोलन संसद नहीं, आपके विभाजनकारी कारनामों के खिलाफ हो रहा है। हम आपको देश नहीं तोड़ने देंगे। रही बात पाकिस्तान की, तो इसी हिंदुस्तान ने 1948, 65, 71, करगिल में जो घाव उसे दिए हैं, वो अब तक नहीं उबर पाया। पाकिस्तान को जवाब ही देना है तो बिरयानी और आम का खेल बंद कीजिए।' कांग्रेस ने क्यों कहा 'बिरयानी और आम का खेल'?
'बिरयानी और आम का खेल' के जरिए कांग्रेस का इशारा पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की तरफ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अतीत में उठाए गए दोस्ताना कदमों की तरफ हो सकता है। 25 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री मोदी तत्कालीन पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने के लिए अचानक लाहौर पहुंच गए थे। इसी को लेकर कांग्रेस अक्सर प्रधानमंत्री पर तंज कसती रहती है कि वह नवाज के हाथों 'बिरयानी' खाने के लिए लाहौर गए थे। उसी साल जुलाई में नवाज शरीफ ने ईद के मौके पर पीएम मोदी को आम भिजवाए थे। तुमकुरू रैली में पीएम मोदी ने बोला था कांग्रेस पर हमला
गुरुवार को कर्नाटक के तुमकुरू की एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने संशोधित नागरिकता कानून के विरोध को लेकर कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर तीखा हमला बोला था। प्रधानमंत्री ने CAA का विरोध करने वालों को पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की नसीहत दी थी। पीएम मोदी ने कहा, 'पाकिस्तान धार्मिक आधार पर बना था और इसके चलते हिंदुओं, सिखों, जैनों और ईसाइयों जैसे अल्पसंख्यकों पर वहां अत्याचार बढ़ गए हैं। लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलते।' तुमकुरू रैली में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी धार्मिक आधार पर उत्पीड़न को रोकने और महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए उठाए गए कदमों के खिलाफ रैलियां निकालते हैं और प्रदर्शन करते हैं। मोदी ने सवाल किया कि जो सीएए के खिलाफ हैं वे पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री ने पूछा कि उन्हें ऐसा करने से कौन सी बात रोकती है। उन्होंने सीएए का मजबूती से बचाव करते हुए कहा कि इसे संसद द्वारा एक ऐतिहासिक कदम के तहत पारित किया गया था लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी अब इस संस्थान के ही खिलाफ हैं।

रुड़की स्टेशन पर मिला लावारिस बच्चा

रुड़की। आज दिनांक 2.01.2020 को एक बच्चा रेलवे स्टेशन रुड़की के पास सड़क मे लावारिश हालत में मिला है, जो अपना नाम पता बताने में असमर्थ है। इसे सुरक्षा की दृष्टि से थाना गंगनहर में लाया गया है। उक्त बालक का हुलिया निम्नवत है।

उम्र लगभग 10 वर्ष

कद लगभग 3 फीट,

रंग गेहुआ

सिर में लंबे बाल,

काले रंग का लोवर व हरे रंग की प्रिंटेड जर्सी पहने है।

बोलने में असमर्थ है। इशारों में बात करता है। इस संबंध में कोई जानकारी होने पर थाना गंगनहर से संपर्क करने का कष्ट करें। 01332 274160, 9411112832

गृह-मंत्रालय ने प्रभागो का किया विलय

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को आंतरिक सुरक्षा प्रभाग (इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन) के दो प्रभागों का विलय कर उन्हें एक में बदल दिया। अधिकारियों ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा प्रभाग का पुनर्गठन करने के साथ ही तत्काल प्रभाव से संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को इसके काम की जिम्मेदारी सौंप दी गई है।

बता दें कि आंतरिक सुरक्षा-2 (आईएस-2) प्रभाग को आंतरिक सुरक्षा-1 (आईएस-1) के साथ मिला दिया गया है और अब इसका नाम आंतरिक सुरक्षा (आईएस) प्रभाग होगा। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि यह परिवर्तन अचानक लिया गया निर्णय नहीं है और आंतरिक सुरक्षा प्रभाग के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए लंबे समय से इस पर विचार किया जा रहा था। महिला सुरक्षा मामलों की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव अपने स्वयं के प्रभार के अलावा आंतरिक सुरक्षा प्रभाग का काम भी देखेंगी।