बुधवार, 1 जनवरी 2020

आतंकी मुठभेड़ में 2 सैनिक हुए शहीद

श्रीनगर। जम्मू एवं कश्मीर में राजौरी जिला के नौशेरा क्षेत्र में आतंकवादियों से मुठभेड़ में दो सैनिक शहीद हो गए। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। मंगलवार को सुरक्षा बलों को नौशेरा में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने तत्काल घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया।


दोनों तरफ से देर रात तक गोलीबारी हुई और बुधवार सुबह दो सैनिकों के शव मिले। क्षेत्र में और बल तैनात कर घेराबंदी कर दी गई है और अभियान जारी है। नौशेरा नियंत्रण रेखा (एलओसी) के करीब है और पूर्व में आतंकवाद का केंद्र रहा है।


मंगलवार को जम्मू एवं कश्मीर के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) दिलबाग सिंह ने कहा कि राज्य में 250 आतंकवादी सक्रिय हैं, जिनमें से 100 विदेशी तथा शेष स्थानीय हैं।


मृतक के परिजन, घायलों से मिलेंगे धर्मगुरु

नई दिल्ली। शिया मुस्लिम धर्म गुरू मौलाना कल्बे जव्वाद उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन अधिनियम (कानून) के विरोध प्रदर्शन में हिंसा के दौरान मारे गए, घायल और गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। मौलाना ने बुधवार को मेरठ और मुजफ्फरनगर के लिए रवाना होने से पहले यह बयान दिया। पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात करने के अलावा वे मुजफ्फरनगर में एक मदरसे का भी दौरा करेंगे, जिसके प्रधानाचार्य को पुलिस ने पीटा था और छात्रों को गिरफ्तार किया था।


सीएए के खिलाफ जहां देश के अन्य भागों में प्रदर्शन जारी है, वहीं उत्तर प्रदेश में यह थम गया है। राज्य में प्रदर्शन के दौरान लगभग 20 लोगों की मौत हो गई। पहले सीएए का विरोध नहीं करने वाले शिया धर्म गुरू अब खुलकर सीएए के विरोध में आ गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर 'निर्दोषों' की रिहाई की मांग की।


उन्होंने मुजफ्फरनगर के मदरसे के गिरफ्तार किए गए छात्रों को भी रिहा करने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की। जव्वाद ने एक ज्ञापन में कहा, “मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हिंसा में शामिल लोगों पर मामला दर्ज किया जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस निर्दोष लोगों को उनके घरों से गिरफ्तार कर रही है।” उत्तर प्रदेश में शिया समुदाय में मौलाना का खासा प्रभाव है।


निर्भया के चारों दरिंदों के लिए फंदे तैयार

नई दिल्ली। तिहाड़ में निर्भया के गुनहगारों को सज़ा-ए-मौत देने के लिए तख्ते तैयार कर लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि निर्भया के चारों गुनाहगारों को एक साथ फांसी दी जाएगी। अब तिहाड़ जेल देश का पहला ऐसा कारागार हो गया है, जहां एक साथ चार तख्त फांसी के लिए तैयार हैं। अभी तक यहां फांसी के लिए एक ही तख्त था, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ाकर 4 कर दी गई है।


तिहाड़ जेल के अंदर तख्ते तैयार करने का काम लोक निर्माण विभाग यानी PWD ने बीते सोमवार को पूरा कर लिया था। तिहाड़ जेल सूत्रों ने बताया कि इस काम को पूरा करने के लिए जेल के अंदर जेसीबी मशीन भी लाई गई थी। 


जेसीबी मशीन की मदद से तीन नए फांसी के तख्ते और सुरंग तैयार की गई है। सूत्रों ने बताया कि फांसी के तख्तों के नीचे एक सुरंग भी बनाई जाती है। इसी सुरंग के ज़रिए फांसी के बाद मृत कैदी का शव बाहर निकाला जाता है। फिलहाल तीन नए फांसी के तख्तों के साथ ही पुराने तख्ते को भी बदल दिया गया है।


मालूम हो कि 6 दिसंबर 2012 को हुए निर्भया गैंगरेप मामले में चारों दोषियों की फांसी पर अमल की तैयारी अंतिम चरण में है। दोषियों अक्षय, पवन, विनय और मुकेश के डेथ वारंट पर पटियाला हाउस कोर्ट 7 जनवरी को सुनवाई करेगा।  दोषियों ने क्यूरेटिव याचिका लगाने की बात तिहाड़ जेल प्रशासन को लिखकर दी है। जानकारों का कहना है कि 19 दिसंबर को दोषियों की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की थी। इसके एक माह में क्यूरेटिव अर्जी लगाई जा सकती है. फिर दया याचिका अंतिम विकल्प है। निर्भया गैंगरेप केस जघन्यतम श्रेणी का है। इसलिए राहत की उम्मीद कम है।


सीएम ने मिठाई खिलाकर, कंबल बांटे

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गांधी मैदान में मजदूरों के साथ खुशियां बांटकर नए साल 2020 का स्वागत कर रहे हैं । सीएम बघेल ने मजदूरों को मिठाई खिलाई और उन्हें कंबल भी बांटे । कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल के साथ पीसीसी अध्य्क्ष मोहन मरकाम भी मौजूद रहे।


हम सब नया साल 2020 का स्वागत करते हैं।


आप सबको नव वर्ष की बधाई एवं शुभकामनाएँ। यह वर्ष सभी देशवासियों के जीवन में ढेरों ख़ुशियाँ लेकर आए। हमारे समाज में भाईचारा एवं सौहार्द बढ़े, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ।
बता दें कि पिछ्ले साल भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नए साल के पहले दिन मजदूरों के बीच पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया कर्मियों ने चर्चा करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने मजदूरों के लिए बड़ा ऐलान किया । सीएम ने कहा कि काम के दौरान मजदूर की मौत होने पर सरकार परिजन को 1 लाख रुपए देगी। जबकि दिव्यांग होने पर 50 हज़ार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना का प्रदेश भर के असंगठित मजदूरों को लाभ मिलेगा।


नववर्ष की शुभकामनाएंं राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति,पीएम

नई दिल्ली। राष्ट्रपति ने ट्वीट कर देश वाशियों को नव वर्ष की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। नव वर्ष 2020 के आगमन तथा नए दशक की शुरुआत के अवसर पर हम सब अपनी इस प्रतिबद्धता को दुहराएं कि हम एक मजबूत और विकसित भारत का निर्माण करने के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि मेरी कामना है कि नया वर्ष, आप सभी के जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाए। नव वर्ष 2020 के आगमन तथा नए दशक की शुरुआत के अवसर पर हम सब अपनी इस प्रतिबद्धता को दुहराएं कि हम एक मजबूत और विकसित भारत का निर्माण करने के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। मेरी कामना है कि नया वर्ष, आप सभी के जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाए। उप राष्ट्रपति ने कहा कि नया वर्ष नई शुरुआत करने का समय है। उन्होंने अपने संदेश में कहा,''नव वर्ष 2020 के आगमन पर मैं अपने सभी देशवासियों को बधाई और शुभकामनांए देता हूं। पीएम मोदी ने ट्विटर पर अपने संदेश में लिखा कि सभी के स्वस्थ्य रहने और सभी की आकांक्षाएं पूरी होने की कामना करता हूं।


माल्या की संपत्ति बेच, वसूली के आदेश

मुंबई। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के विशेष अदालत ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और कई अन्य बैंकों को विजय माल्या की जब्त संपत्ति को बेचकर कर्ज वसूली करने की इजाजत दी है। गौरतलब हो कि इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा था कि उसे आरोपी के खिलाफ की जाने वाली वसूली में कोई आपत्ति नहीं है। माल्या के वकीलों ने कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि यह केवल डेट रिकवरी न्यायाधिकरण ही तय कर सकता है। हालांकि, विशेष पीएमएलए अदालत ने इस निर्णय पर 18 जनवरी तक रोक लगाया है, ताकि माल्या इस आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील कर सकें। बता दें कि बैंकों के करीब नौ हजार करोड़ रुपये के लोन ना चुकानें, बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में  ब्रिटेन में माल्या मुकदमे का सामना कर रहा है।


गौरतलब है कि दिसंबर महीने में विजय माल्या मामले में लंदन कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट जनवरी में विजय माल्या पर फैसला सुना सकता है। वहीं, विजय माल्या पर दायर दिवालिया घोषित होने की याचिका खारिज की जा सकती है या यह याचिका रद्द की जा सकती है। माना जा रहा है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट में माल्या के दिए गए ऑफर पर सहमति नहीं बन जाती तब तक यह याचिका स्थगित भी की जा सकती है। इस मामले में यूके कोर्ट भारतीय नियमों की प्रासंगिकता पर विचार कर सकता है।
उच्च न्यायालय ने पूर्व में दिए एक फैसले में दुनियाभर में माल्या की संपत्ति के लेन-देन पर प्रतिबंध लगाए जाने के आदेश को पलटने से इनकार कर दिया था और भारत की एक अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा था कि 13 भारतीय बैंकों का समूह तकरीबन 13 हजार करोड़ रुपये के कर्ज की भरपाई करने के लिए अधिकृत है। इसके बाद बैंकों ने संपत्ति जब्त करने के आदेश के तौर पर भरपाई की कवायद शुरू की। इसी के तहत कर्ज की भरपाई करने के लिए ब्रिटेन में माल्या की संपत्ति को जब्त करने की अपील करते हुए दिवाला याचिका दायर की।


पहले सीडीएस ने कार्यभार संभालाः मोदी

नई दिल्ली। जनरल बिपिन रावत ने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) का पदभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करने से पहले वह राष्ट्रीय युद्ध स्मारक गए जहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। रावत के सीडीएस बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री ने उन्हें उत्कृष्ट अधिकारी बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, 'मुझे खुशी है कि जैसे ही हम नया साल और नए दशक की शुरुआत कर रहे हैं, भारत को जनरल बिपिन रावत के रूप में पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिला है। मैं उन्हें बधाई और इस जिम्मेदारी के लिए उन्हें बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वह एक उत्कृष्ट अधिकारी हैं जिन्होंने बड़े ही उत्साह के साथ भारत की सेवा की है।'


प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'पहले सीडीएस अपना कार्यभार संभाला लिया है। इस मौके पर मैं उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने राष्ट्र की सेवा के लिए अपनी जान गंवाई है। मैं कारगिल में लड़े बहादुर जवानों को याद करता हूं, जिसके बाद हमारी सेना में सुधार पर कई चर्चाएं शुरू हुईं, जिसके कारण आज का ऐतिहासिक विकास हुआ है।' प्रधानमंत्री ने कहा, '15 अगस्त, 2019 को लाल किले की प्राचीर से मैंने घोषणा की थी कि भारत को पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिलेगा। यह संस्था पर हमारे सैन्य बलों के आधुनिकीकरण की जबरदस्त जिम्मेदारी है। यह 130 करोड़ भारतीयों की आशाओं और आकांक्षाओं को भी दर्शाएगा।' उन्होंने कहा, 'आवश्यक सैन्य विशेषज्ञता के साथ सैन्य मामलों के विभाग का निर्माण और सीडीएस के पद का संस्थागतकरण एक महत्वपूर्ण और व्यापक सुधार है जो हमारे देश को आधुनिक युद्ध की बदलती चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगा।' बिपिन रावत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनसे साउथ ब्लॉक में मुलाकात की। मंत्री ने जनरल रावत को बधाई दी और उन्हें सफल कार्यकाल के लिए अपनी तरफ से शुभकामनाएं दीं।


हिंसा में मारे गए लोग, 5-5 लाख देने का ऐलान

हिंसा में मारे गए लोग, 5-5 लाख देने का ऐलान  संदीप मिश्र  लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संभल में हुई हिंसा में मारे गए लोगों...