लखनऊ। गोसाईगंज के अधिकांश पंचायतों ने कस्बे चौराहों व विशेष कर सार्वजनिक स्थानों पर पंचायत की ओर से अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। गांव के लोग खुद ही लकड़ी का इंतजाम कर हांड कपाती ठंड में किसी तरह जीवन बसर कर रहे हैं। बता दें कि, सोमवार को सरसवां, अहिमामऊ, मलौली, चांदसराय, रानीखेड़ा, बक्कस व मस्तेमऊ सहित लगभग दो दर्जन से अधिक पंचायतों का सर्वे किया गया। लेकिन कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं दिखी। ग्रामीणों की मानें तो ठंड के चलते लकड़ियों का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। पंचायत की ओर से अलाव की व्यवस्था होती तो लोगों को राहत मिल जाती। चेयरमैन ने गरीबों को बांटे कम्बल गोसाईगंज के नगर पंचायत अमेठी के चेयरमैन मोहम्मद वहीद द्वारा अपने निजी खर्च पर कम्बल वितरण कार्यक्रम का आयोजन अपने आवास पर किया गया। कम्बल वितरण के दौरान क्षेत्रीय विधायक अम्बरीष पुष्कर, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जय सिंह जयंत, वसीम, रशीद मंत्री, सहित समस्त सभासद लोग उपस्थित रहे। इस दौरान क्षेत्र के गरीबों के बीच तीन हजार कंबलों का वितरण किया गया। कम्बल वितरण के दौरान नगर पंचायत अमेठी के सभी वार्डो के लोग कम्बल लेने पहुंचे थे।
मंगलवार, 31 दिसंबर 2019
सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप मे किया बर्खास्त
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक्शन में हैं। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। इस बार सीएम योगी का चाबुक संभल जनपद के डिप्टी कलेक्टर ओमवीर सिंह यदुवंशी पर चला है। प्रदेश सरकार ने डिप्टी कलेक्टर को भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त कर दिया है। डिप्टी कलेक्टर पर जनपद संभल के तहसीलदार, कोल तहसीलदार के पद पर रहते हुए वर्ष 2013 से 2015 के बीच पांच करोड़ रुपये की सार्वजनकि भूमि को निजी व्यक्ति को अनियमित रूप से देने का आरोप था। इसके साथ ही उन पर कुछ अन्य आरोप भी थे।
योगी सरकार पर प्रियंका ने हमला बोला
लखनऊ। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर भले ही अब विरोध प्रदर्शन लगभग थम गए हों, लेकिन इस पर राजनीति नहीं रुकी है। सोमवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्तर प्रदेश में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन में हुए हिंसा को लेकर यूपी पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए। साथ ही योगी सरकार पर अन्य बातों को लेकर भी प्रियंका ने जमकर हमला बोला। अब यूपी में भाजपा के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने प्रियंका पर पलटवार किया है।
शर्मा ने कहा कि प्रियंका हिंदुत्व से अंजान हैं। उन्होंने हिंदुओं की बेइज्जती की है। प्रियंका ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथजी के भगवा चोले पर आक्षेप किया हैं। भगवा पहनावे और परंपरा के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। आज 20-20 मैच चल रहा है। कांग्रेस, सपा और बसपा इसी में लगे हैं। ये विपक्षियों का आपस का द्वंद है कि कौन ज्यादा वोट खींचता है। वे भगवा को कलंकित करने का काम कर रहे हैं। विपक्ष प्रदेश की शांति को नष्ट करने का काम कर रहा। कानून तोडऩा कांग्रेस का काम है। सीआरपीएफ ने भी साफ किया है कि प्रियंका ने प्रोटोकॉल तोड़ा था। एसपी और कांग्रेस के लोगों को लोकसभा चुनाव में हार के बाद वोट बैंक खिसकता दिखाई दिया।
नया जिला कहलाएगा गौरेला-पेंड्रा-मरवाही
रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से 15 अगस्त को राजधानी के पुलिस ग्राउंड में नए जिले की घोषणा जल्द ही पूरी होने जा रही है, प्रदेश के जिलों की सूची में गौरेला-पेंड्रा-मरवाही नया जिला जुड़ने जा रहा है। इसके लिए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। नया जिला 10 फरवरी 2020 को अस्तित्व में आ जाएगा, जिसके बाद प्रदेश में जिलों की संख्या 28 हो जाएगी। इस नए जिले की सीमाएं उत्तर में कोरिया जिले की मनेंद्रगढ़ तहसील, दक्षिण में बिलासपुर जिले की कोटा तहसील, मुंगेली जिले की लोरमी तहसील, पूर्व में कोरबा की कटघोरा तहसील और पश्चिम में मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले की सोहागपुर एवं पुष्पराजगढ़ से जुड़ेगी।
102 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट का किया ऐलान
नई दिल्ली। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने साल के अंतिम दिन बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 102 लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट लाने का ऐलान किया। सीतारमण ने यहां पत्रकार वार्ता में मंगलवार को कहा कि बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को चिह्नित करने के लिए गठित कार्यदल ने 102 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं की पहचान करके ये सिफारिश की है, जिसका लक्ष्य एक मात्र इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर (बुनियादी ढांचा) क्षेत्र को बढ़ावा देना है। वित्तमंत्री ने कहा कि चिह्नित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मॉनीटर करने के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना परियोजनाओं के लिए समन्वय प्रणाली की शुरुआत की जाएगी। केंद्र और राज्यों ने पिछले छह साल के दौरान बुनियादी परियोजनाओं पर 51 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जिसमें अगले 5 साल में 100 लाख करोड़ रुपये और निवेश किए जाएंगे।उल्लेखनीय है कि देशभर में जारी आर्थिक सुस्ती के माहौल को देखते हुए इस बात की उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार इस बार आम बजट में खपत बढ़ाने के लिए सख्त कदम उठा सकती है। इसके लिए व्यक्तिगत आयकर में कटौती करने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी, 2020 को अपना दूसरा बजट पेश कर सकती हैं। इससे पहले सरकार के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद उन्होंने 5 जुलाई, 2019 को अपना पहला बजट पेश किया था।
101 मुठभेड, 18 जवान शहीद, 304 गिरफ्तार
जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में साल 2018 में पुलिस-नक्सलियों के मध्य हुई 101 मुठभेड़़ में पुलिस ने 65 नक्सलियों को मार गिराया, इसमें 18 जवानों को प्राणों की आहुतियां देनी पड़ी। इस दौरान छोटे-बड़े 128 हथियार बरामद किये गए। इस साल 304 नक्सलियों ने आत्म समर्पण किया, जिनमें 200 हार्डकोर अर्थात एक से पांच लाख के ईनामी नक्सली हैं। शेष जनमिलिशिया सदस्य कैटेगिरी के हैं। इस वर्ष पुलिस ने 475 नक्सलियों को दबिश के दौरान गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इनमें 150 नक्सली, इनामी व हाडकोर स्तर के हैं।
नक्सलियों द्वारा पुलिस दल पर किए गए बारूदी विस्फोटों में 11 पुलिस कर्मियों की शहादत हुयी और मुठभेड़ में मात्र 07 जवान शहीद हुए। इसमें सर्वाधिक कांकेर जिले के माहला में 04 और बीजापुर जिले के केशकुतुल में हुयी मुठभेड़ में 01 जवान की शहादत हुयी। दंतेवाड़ा के पोटाली आईईडी ब्लास्ट में छह, कांकेर जिले के माहला में एक तथा बस्तर के पुसपाल में एक जवान की शहादत हुई। इधर नारायणपुर, सुकमा एवं कोण्डागांव जिले में पुलिस को कोई क्षति नहीं हुई। पुलिस ने मुठभेड़ एवं गिरफ्तारियों के वक्त नक्सलियों के कब्जे से 128 हथियार बरामद किये, जिनमें 20 इंसास, एसएलआर जैसे अत्याधुनिक हथियार शामिल हैं। इस वर्ष पुलिस ने 475 नक्सलियों को दबिश के दौरान गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इनमें 150 नक्सली, इनामी व हाडकोर स्तर के हैं। गिरफ्तारियों एवं समर्पण के आकड़ों का ग्राफ गत वर्षों की तुलना में हालंकि गिरा है, जिसका मूल कारण पुलिस के निरंतर चौतरफा दवाब व आक्रामक शैली से नक्सली संगठन बेहद कमजोर व छिन-भिन्न हुआ है, जिससे नक्सली अपने संगठन का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं और ग्रामीण भी उनसे कन्नी काटने लगे हैं।
विगत 12 माह में बस्तर पुलिस ने नक्सलियों द्वारा गश्ती दल को क्षति पहुंचाने बिछाई गई 172 बारूदी सुरंगें (आईईडी) बरामद कर नक्सली मंसूबों को नाकाम कर दिया। नक्सलियों ने इस साल पुलिस पर हमला कर 7 बंदूकें लूटीं। सर्वाधिक 5 बंदूकें दंतेवाड़ा जिले में विधायक भीमाराम मण्डावी की हत्या के बाद ब्लास्ट में शहीद जवानों से लूटी गईं, जबकि बीजापुर जिले के केसकुतुल मुठभेड़ में 2 बंदूकें लूटीं. शस्त्र लूटने के आकड़ों में भी इस साल भारी गिरावट दर्ज हुई। पिछले साल नक्सली, पुलिस से 41 हथियार लूटकर ले गये थे. जबकि इस साल केवल 16 हथियार ही लूट पाये। संभाग में 45 निर्दोष, निरपराध व निरीह ग्रामीण नक्सली हिंसा का शिकार होकर प्राणों से हाथ धो बैठे। 2018 में 88 बेकसूर ग्रामीणों को प्राण गवाने पड़े थे।
स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर फिर नंबर वन
नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ने स्वच्छता के मामले में एक बार फिर सफलता के झंडे गाड़े हैं। इंदौर लगातार चौथी बार स्वच्छता सर्वे की सूची में शीर्ष स्थान पर आया है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को स्वच्छता सर्वे की घोषणा की। दिल्ली एनसीआर में स्वच्छता की स्थिति पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि स्वच्छता में एनसीआर दिल्ली से ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। अप्रैल से जून के बीच पहली तिमाही में भोपाल दूसरे स्थान पर रहा जबकि दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में गुजरात का राजकोट शहर दूसरे नंबर पर रहा। पहली तिमाही में सूरत तीसरे स्थान पर जबकि दूसरी तिमाही में नवी मुंबई ने यह स्थान हासिल किया। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों वाली श्रेणी में जमशेदपुर ने पहला स्थान हासिल किया है।
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