दोषियों की दया याचिका प्रशासन को दी

नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट से फांसी सजा पाए दोषी अक्षय, विनय और पवन ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दया याचिका भेजी है। दोषियों ने तिहाड़ जेल प्रशासन को अपनी-अपनी दया याचिका सौंप दी है। वहीं दोषियों के वकील एपी सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में तीनों की ओर से क्यूरेटिव याचिका भी लगाई गई है। एक दोषी की याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है।

वकील सिंह ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज हुई तो अंतिम विकल्प आजमाया जाएगा। कोर्ट के आदेश पर तिहाड़ जेल प्रशासन ने चारों दोषियों को नोटिस जारी किया था। निर्भया गैंगरेप के गुनाहगार अक्षय ठाकुर की पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निर्भया केस में जांच और ट्रायल बिल्कुल सही हुआ।

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

यूनिवर्सल एक्सप्रेस    (हिंदी-दैनिक)

दिसंबर 27, 2019 RNI.No.UPHIN/2014/57254

1. अंक-143 (साल-01)
2. शुक्रवार, दिसंबर 27, 2019
3. शक-1941, मार्गशीर्ष- कृष्ण पक्ष, तिथि- अमावस्या, संवत 2076

4. सूर्योदय प्रातः 07:13,सूर्यास्त 05:37
5. न्‍यूनतम तापमान -5 डी.सै.,अधिकतम-16+ डी.सै., शीत लहर के साथ बरसात की संभावना।
6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा।
7. स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक, संपादक राधेश्याम के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित।

8.संपादकीय कार्यालय- 263 सरस्वती विहार, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102

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पूर्व प्रधानमंत्री की मूर्ति का किया अनावरण

तरून कुमार

लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लखनऊ में लोकभवन परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 25 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। अटल बिहारी वाजपेयी की ये प्रतिमा कांस्य से बनी है, जो 25 फीट ऊंची व पांच टन वजनी है। अटलजी की प्रतिमा को जयपुर की एक कंपनी ने बनाया है और इसकी लागत 89 लाख रुपये है। यह प्रतिमा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर संस्कृति विभाग ने निर्मित करवाई है। प्रतिमा अनावरण करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकभवन के प्रेक्षागृह में अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय का बटन दबाकर शिलान्यास किया। इस अवसर पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आदि मौजूद थे।

भाजपा शासन में दुष्कर्म-लूट की घटनाएं बढ़ी

उन्नाव। हसनगंज थाना क्षेत्र में दुष्कर्म पीड़िता की मौत मामले में मंगलवार की दोपहर सपा पूर्व सीएम अखिलेश यादव पीड़िता के घर पहुंचे। उन्होंने पीड़िता के परिजनों से बातचीत कर हालचाल लिया। अखिलेश ने परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन देते हुए आरोपित को सजा दिलवाए जाने की बात कही। पीड़ित परिजनों को पांच लाख रुपए का चेक दिया। उन्होंने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में लगातार दुष्कर्म, लूट व चोरी की वारदातें बढ़ती ही जा रहा है। सरकार अपराधियों पर नकेल कसने में अक्षम साबित हो रही है।

पूर्व सीएम अखिलेश यादव के 12.44 मिनट पर दुष्कर्म पीड़िता के गांव पहुंचते ही सपा पदाधिकारियों ने नारेबाजी शुरू कर दी। दस मिनट पर परिजनों से मुलाकात करने के बाद पांच लाख रुपए की आर्थिक मदद करते हुए चेक प्रदान किया। उसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि परिजनों को न्याय नहीं मिला तो सपा पदाधिकारी धरना प्रदर्शन करेंगे। पुलिस की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए बोले कि अगर पुलिस सजग होती तो घटना नहीं होती। पीड़िता चौकी से लेकर सीएम तक न्याय के लिए गुहार लगाती रही। मगर उसे न्याय नहीं मिला तो घटना को अंजाम दे डाला था। बिल के विरोध प्रदर्शन को लेकर बोले कि सरकार झूठ बोल रही है। बिल भारतीय लोगों के लिए नुकसानदायक है। इस दौरान पूर्व सीएम के संग पूर्व विधायक उदयराज यादव, एमएलसी सुनील साजन आदि एक दर्जन पदाधिकारी मौजूद रहे।

बेटी की मौत के बाद मां की हालत बिगड़ी-
एसपी कार्यालय के अंदर खुद को आग लगाने से झुलसी दुष्कर्म पीड़िता की मौत के तीन दिन बाद मंगलवार की सुबह मां की हालत बिगड़ गई। जानकारी होने पर प्रशासन ने सीएचसी व पीएचसी के डॉक्टरों की छह सदस्यीय टीम सुबह पीड़िता के घर पहुंच गई। जहां जांच के बाद डॉक्टर से दवाईयां मुहैय्या करवाई गई। टीम में हसनगंज पीएचसी से डॉ. पवन, डॉ. पंकज, राजीव और मियांगंज पीएचसी से डॉ. राजेश वर्मा, शोयब निसार तथा मोहान पीएचसी से डॉ. सचिन आदि मौजूद रहे। डॉक्टरों के मुताबिक मां की सर्दी लगने से बीमार हुई और अब हालत सामान्य है।

सपा पदाधिकारियों से पुलिस की हुई नोंकझोंक-
सपा अध्यक्ष व पूर्व सीएम अखिलेश यादव के पहुंचने को लेकर सपा जिलाध्यक्ष धर्मेन्द्र यादव व एमएलसी सुनील साजन, पूर्व मंत्री सुधीर रावत व पूर्व विधायक उदय राज यादव तथा पदाधिकारी राजेश यादव, मंटू कटियार, राजेश मिश्र और डॉ. शकील आदि अपने वाहनों से पीड़िता के परिजनों से मिलने गांव जा रहे थे। पूर्व सीएम के आने को लेकर गांव में भारी मात्रा में फोर्स मौजूद था। वाहनों के गांव के अंदर घुसते ही तैनात फोर्स ने रोक दिया। जिसको लेकर सपा पदाधिकारियों व पुलिस कर्मियों के बीच नोंकझोंक शुरू हो गई। मामला बढ़ने से पहले ही पुलिस बैकफुट पर आ गई और वाहनों को अंदर जाने की अनुमति दे दी। उसके बाद मामला शांत हुआ और सपा पदाधिकारियों ने पीड़िता के घर पहुंच कर उनके परिजनों का हालचाल लिया।

इतिहास के छात्र ने डिग्री लेने से किया मना

वाराणसी। बीएचयू के 101वें दीक्षांत समारोह में नागरिकता कानून का विरोध दिखाई दिया। मंगलवार को हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स के छात्र रजत सिंह ने नागरिकता कानून के विरोध को लेकर बनारस में हुई गिरफ्तारियों के खिलाफ अपनी डिग्री लेने से मना कर दिया। रजत ने संकाय स्तपर पर आयोजित दीक्षांत समारोह में भाग लिया और मंच पर भी गया लेकिन डिग्री नहीं ली। रजत ने कहा कि आज कई छात्रों को यहां डिग्री लेनी थी लेकिन वह जेल में हैं। गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को रिहा किया जाना चाहिए।

रजत ने आरोप लगाया कि बनारस में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे 70 लोगों को पुलिस ने जेल भेज दिया था। इसमें कई बीएचयू के छात्र हैं। बनारस के प्रदर्शन में किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नही हुई थी। इसके बावजूद पुलिस ने बीएचयू के छात्रों को डराने के लिए फर्जी मुकदमे लगाए हैं। वहीं, बीएचयू के कई छात्रों ने संकाय स्तर पर आयोजित दीक्षांत में मिली डिग्री को मालवीय जी की प्रतिमा के समीप रखकर प्रदर्शन किया। छात्र नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के दौरान विश्वविद्यालय से गिरफ्तार कर जेल भेजे गए छात्रों को रिहा करने की मांग कर रहे थे। रजत सिंह ने बताया कि इस समय बीएचयू के करीब 15 छात्र जेल में हैं। विश्वविद्यालय उनकी रिहाई के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा है। छात्र के समर्थन में बीएचयू के समान विचारधारा वाले छात्रों ने संयुक्त रूप से बीएचयू परिसर में विश्वनाथ मंदिर में बीएचयू के संस्थापक महामना पं मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा के पास अपनी डिग्री, पगड़ी और अंगवस्त्रम रखकर छात्रों के गिरफ्तारी का विरोध किया।उन्होंने सर्वसम्मति से गिरफ्तार छात्रों की रिहाई की मांग की। छात्र प्रियेश ने कहा कि 19 दिसम्बर को कुछ छात्र बेनिया क्षेत्र में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में भाग लेने के लिए जा रहे थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वे फिलहाल जेल में बंद हैं। उन्हें छोड़ देना चाहिए क्योंकि वे छात्र हैं।

यूपी में 43 कांग्रेस जिलाध्यक्ष किए नियुक्त

लखनऊ। कांग्रेस यूपी में प्रियंका गाँधी की एजेंडे पर तेजी से आगे बढ़ रही है। मिशन 2022 को देखते हुए कांग्रेस ने आज 43 जिला/ महानगर अध्यक्ष घोषित किये हैं। अलीगढ में कांग्रेस ने चौ सुरेंद्र सिंह बालियान को जिलाध्यक्ष और परवेज अहमद को महानगर अध्यक्ष मनोनीत किया है। गाजियाबाद का जिलाध्यक्ष बिजेंद्र यादव, बागपत का यूनुस चौधरी को जिलाध्यक्ष बनाया गया है।

आईएएस तुलसी के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस

लखनऊ। पूर्व आईएएस अधिकारी तुलसी गौड़ के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस चलेगा। इसके लिए शासन ने विजिलेंस को अनुमति दे दी है। विजिलेंस के एक अधिकारी ने बताया कि 2001 में तुलसी गौड़ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था जिसके बाद तुलसी के खिलाफ लोकायुक्त ने जांच की थी। लोकायुक्त ने अपनी जांच में तुलसी को दोषी पाया था और शासन से किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की सिफारिश की थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने 2011 में लोकायुक्त की सिफारिश को मानते हुए इस मामले की जांच विजिलेंस को सौंप दी थी। 1980 बैच के आईएएस रहे तुलसी गौड़ पर निर्यात निगम में तैनाती के दौरान भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे थे। इसमें से एक मामला अपनी पत्नी के नाम फर्म बनाकर उन्हें सरकारी ठेका दिलाने का था। जबकि एक अन्य मामला विदेश यात्रा के खर्चों में हेर फेर का था। गौड़ पर आरोप था कि सरकारी विदेश यात्रा केखर्च का ब्यौरा उन्होंने बढ़ा चढ़ा कर पेश किया और उसका भुगतान ले लिया। इतना ही नहीं जब शासन ने विदेश खर्च का ब्यौरा मांगा तो उन्होंने विदेशी करंसी और हवाई टिकट चोरी होने की झूठी कहानी गढ़ दी।कई साल तक चली जांच में विजिलेंस ने तुलसी पर लगे आरोपों को सही पाया। विजिलेंस ने 2014 में शासन से मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी। पांच साल बाद तुलसी के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति शासन ने दे दी है।

जल्द दायर की जाएगी चार्जशीट-डीजी विजिलेंस हितेश चंद्र अवस्थी ने बताया कि एक पुराने मामले में तुलसी गौड़ के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति मिली है। इस मामले में आरोप पत्र दाखिल करने की तैयारी की जा रही है। गौड़ पांच साल पहले ही रिटायर हो चुके हैं। वह अब कहां हैं, इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।