पूर्व प्रधानमंत्री की मूर्ति का किया अनावरण

तरून कुमार

लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लखनऊ में लोकभवन परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 25 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। अटल बिहारी वाजपेयी की ये प्रतिमा कांस्य से बनी है, जो 25 फीट ऊंची व पांच टन वजनी है। अटलजी की प्रतिमा को जयपुर की एक कंपनी ने बनाया है और इसकी लागत 89 लाख रुपये है। यह प्रतिमा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर संस्कृति विभाग ने निर्मित करवाई है। प्रतिमा अनावरण करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकभवन के प्रेक्षागृह में अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय का बटन दबाकर शिलान्यास किया। इस अवसर पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आदि मौजूद थे।

भाजपा शासन में दुष्कर्म-लूट की घटनाएं बढ़ी

उन्नाव। हसनगंज थाना क्षेत्र में दुष्कर्म पीड़िता की मौत मामले में मंगलवार की दोपहर सपा पूर्व सीएम अखिलेश यादव पीड़िता के घर पहुंचे। उन्होंने पीड़िता के परिजनों से बातचीत कर हालचाल लिया। अखिलेश ने परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन देते हुए आरोपित को सजा दिलवाए जाने की बात कही। पीड़ित परिजनों को पांच लाख रुपए का चेक दिया। उन्होंने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में लगातार दुष्कर्म, लूट व चोरी की वारदातें बढ़ती ही जा रहा है। सरकार अपराधियों पर नकेल कसने में अक्षम साबित हो रही है।

पूर्व सीएम अखिलेश यादव के 12.44 मिनट पर दुष्कर्म पीड़िता के गांव पहुंचते ही सपा पदाधिकारियों ने नारेबाजी शुरू कर दी। दस मिनट पर परिजनों से मुलाकात करने के बाद पांच लाख रुपए की आर्थिक मदद करते हुए चेक प्रदान किया। उसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि परिजनों को न्याय नहीं मिला तो सपा पदाधिकारी धरना प्रदर्शन करेंगे। पुलिस की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए बोले कि अगर पुलिस सजग होती तो घटना नहीं होती। पीड़िता चौकी से लेकर सीएम तक न्याय के लिए गुहार लगाती रही। मगर उसे न्याय नहीं मिला तो घटना को अंजाम दे डाला था। बिल के विरोध प्रदर्शन को लेकर बोले कि सरकार झूठ बोल रही है। बिल भारतीय लोगों के लिए नुकसानदायक है। इस दौरान पूर्व सीएम के संग पूर्व विधायक उदयराज यादव, एमएलसी सुनील साजन आदि एक दर्जन पदाधिकारी मौजूद रहे।

बेटी की मौत के बाद मां की हालत बिगड़ी-
एसपी कार्यालय के अंदर खुद को आग लगाने से झुलसी दुष्कर्म पीड़िता की मौत के तीन दिन बाद मंगलवार की सुबह मां की हालत बिगड़ गई। जानकारी होने पर प्रशासन ने सीएचसी व पीएचसी के डॉक्टरों की छह सदस्यीय टीम सुबह पीड़िता के घर पहुंच गई। जहां जांच के बाद डॉक्टर से दवाईयां मुहैय्या करवाई गई। टीम में हसनगंज पीएचसी से डॉ. पवन, डॉ. पंकज, राजीव और मियांगंज पीएचसी से डॉ. राजेश वर्मा, शोयब निसार तथा मोहान पीएचसी से डॉ. सचिन आदि मौजूद रहे। डॉक्टरों के मुताबिक मां की सर्दी लगने से बीमार हुई और अब हालत सामान्य है।

सपा पदाधिकारियों से पुलिस की हुई नोंकझोंक-
सपा अध्यक्ष व पूर्व सीएम अखिलेश यादव के पहुंचने को लेकर सपा जिलाध्यक्ष धर्मेन्द्र यादव व एमएलसी सुनील साजन, पूर्व मंत्री सुधीर रावत व पूर्व विधायक उदय राज यादव तथा पदाधिकारी राजेश यादव, मंटू कटियार, राजेश मिश्र और डॉ. शकील आदि अपने वाहनों से पीड़िता के परिजनों से मिलने गांव जा रहे थे। पूर्व सीएम के आने को लेकर गांव में भारी मात्रा में फोर्स मौजूद था। वाहनों के गांव के अंदर घुसते ही तैनात फोर्स ने रोक दिया। जिसको लेकर सपा पदाधिकारियों व पुलिस कर्मियों के बीच नोंकझोंक शुरू हो गई। मामला बढ़ने से पहले ही पुलिस बैकफुट पर आ गई और वाहनों को अंदर जाने की अनुमति दे दी। उसके बाद मामला शांत हुआ और सपा पदाधिकारियों ने पीड़िता के घर पहुंच कर उनके परिजनों का हालचाल लिया।

इतिहास के छात्र ने डिग्री लेने से किया मना

वाराणसी। बीएचयू के 101वें दीक्षांत समारोह में नागरिकता कानून का विरोध दिखाई दिया। मंगलवार को हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स के छात्र रजत सिंह ने नागरिकता कानून के विरोध को लेकर बनारस में हुई गिरफ्तारियों के खिलाफ अपनी डिग्री लेने से मना कर दिया। रजत ने संकाय स्तपर पर आयोजित दीक्षांत समारोह में भाग लिया और मंच पर भी गया लेकिन डिग्री नहीं ली। रजत ने कहा कि आज कई छात्रों को यहां डिग्री लेनी थी लेकिन वह जेल में हैं। गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को रिहा किया जाना चाहिए।

रजत ने आरोप लगाया कि बनारस में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे 70 लोगों को पुलिस ने जेल भेज दिया था। इसमें कई बीएचयू के छात्र हैं। बनारस के प्रदर्शन में किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नही हुई थी। इसके बावजूद पुलिस ने बीएचयू के छात्रों को डराने के लिए फर्जी मुकदमे लगाए हैं। वहीं, बीएचयू के कई छात्रों ने संकाय स्तर पर आयोजित दीक्षांत में मिली डिग्री को मालवीय जी की प्रतिमा के समीप रखकर प्रदर्शन किया। छात्र नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के दौरान विश्वविद्यालय से गिरफ्तार कर जेल भेजे गए छात्रों को रिहा करने की मांग कर रहे थे। रजत सिंह ने बताया कि इस समय बीएचयू के करीब 15 छात्र जेल में हैं। विश्वविद्यालय उनकी रिहाई के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा है। छात्र के समर्थन में बीएचयू के समान विचारधारा वाले छात्रों ने संयुक्त रूप से बीएचयू परिसर में विश्वनाथ मंदिर में बीएचयू के संस्थापक महामना पं मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा के पास अपनी डिग्री, पगड़ी और अंगवस्त्रम रखकर छात्रों के गिरफ्तारी का विरोध किया।उन्होंने सर्वसम्मति से गिरफ्तार छात्रों की रिहाई की मांग की। छात्र प्रियेश ने कहा कि 19 दिसम्बर को कुछ छात्र बेनिया क्षेत्र में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में भाग लेने के लिए जा रहे थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वे फिलहाल जेल में बंद हैं। उन्हें छोड़ देना चाहिए क्योंकि वे छात्र हैं।

यूपी में 43 कांग्रेस जिलाध्यक्ष किए नियुक्त

लखनऊ। कांग्रेस यूपी में प्रियंका गाँधी की एजेंडे पर तेजी से आगे बढ़ रही है। मिशन 2022 को देखते हुए कांग्रेस ने आज 43 जिला/ महानगर अध्यक्ष घोषित किये हैं। अलीगढ में कांग्रेस ने चौ सुरेंद्र सिंह बालियान को जिलाध्यक्ष और परवेज अहमद को महानगर अध्यक्ष मनोनीत किया है। गाजियाबाद का जिलाध्यक्ष बिजेंद्र यादव, बागपत का यूनुस चौधरी को जिलाध्यक्ष बनाया गया है।

आईएएस तुलसी के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस

लखनऊ। पूर्व आईएएस अधिकारी तुलसी गौड़ के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस चलेगा। इसके लिए शासन ने विजिलेंस को अनुमति दे दी है। विजिलेंस के एक अधिकारी ने बताया कि 2001 में तुलसी गौड़ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था जिसके बाद तुलसी के खिलाफ लोकायुक्त ने जांच की थी। लोकायुक्त ने अपनी जांच में तुलसी को दोषी पाया था और शासन से किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की सिफारिश की थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने 2011 में लोकायुक्त की सिफारिश को मानते हुए इस मामले की जांच विजिलेंस को सौंप दी थी। 1980 बैच के आईएएस रहे तुलसी गौड़ पर निर्यात निगम में तैनाती के दौरान भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे थे। इसमें से एक मामला अपनी पत्नी के नाम फर्म बनाकर उन्हें सरकारी ठेका दिलाने का था। जबकि एक अन्य मामला विदेश यात्रा के खर्चों में हेर फेर का था। गौड़ पर आरोप था कि सरकारी विदेश यात्रा केखर्च का ब्यौरा उन्होंने बढ़ा चढ़ा कर पेश किया और उसका भुगतान ले लिया। इतना ही नहीं जब शासन ने विदेश खर्च का ब्यौरा मांगा तो उन्होंने विदेशी करंसी और हवाई टिकट चोरी होने की झूठी कहानी गढ़ दी।कई साल तक चली जांच में विजिलेंस ने तुलसी पर लगे आरोपों को सही पाया। विजिलेंस ने 2014 में शासन से मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी। पांच साल बाद तुलसी के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति शासन ने दे दी है।

जल्द दायर की जाएगी चार्जशीट-डीजी विजिलेंस हितेश चंद्र अवस्थी ने बताया कि एक पुराने मामले में तुलसी गौड़ के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति मिली है। इस मामले में आरोप पत्र दाखिल करने की तैयारी की जा रही है। गौड़ पांच साल पहले ही रिटायर हो चुके हैं। वह अब कहां हैं, इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।

'फाइल कल्चर' को खत्म करने की तैयारी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार अब रेल मंत्रालय (Ministry of Railway) से फाइल कल्चर को पूरी तरह से समाप्त करने की तैयारी में हैं। रेल मंत्रालय को पेपर लेस बनाने के लिए रेलवे ने मेगा प्लान बनाया है। इस प्लान से फाइलों का जंजाल खत्म होगा सभी मैनुअल फाइलों को ई फाइलों में तब्दील किया जाएगा। पहले चरण में रेल मंत्रालय ने 72 हजार से ज्यादा ई-फाइल को तैयार किया है। रेलवे के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। ऐसी भी खबर है कि रेल मंत्रालय के 50,000 से ज्यादा कर्मचारी ई फाइल सिस्टम में काम करने लगे हैं और अब धीरे-धीरे रेल मंत्रालय का वर्क कल्चर बदलने लगा है।

खबर है अब सभी कर्मचारियों को इसकी ट्रेनिंग दी जानी है। इसकी ट्रेनिंग का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि डिजिटल तरीके से काम होने पर मैनुअल फ़ाइल नहीं होगी, लिहाजा पेपर की बचत होगी और दूसरा बड़ा फायदा होगा कि फाइल अधिकारियों की टेबल पर पेंडिंग नहीं रहेंगी और जहां फाइल पेंडिंग होगी उसका पता लगाना आसान होगा।

E-फ़ाइल सिस्टम होने से फाइलों को जल्दी निपटाने में मदद मिलेगी पहले चरण में रेलवे ने अपने 58 संस्थानों में ई ऑफिस बनाया है। इसके जरिए भारतीय रेलवे इफेक्टिव तरीके से फाइलों को हैंडल कर पाएगी और फाइलें पेंडिंग नहीं रहेंगी। भारतीय रेलवे के 58 संस्थानों की 6 महीने से कम समय में 72000 से ज्यादा डिजिटल फाइल बनाई गई है और मैनुअल फ़ाइल को e फ़ाइल में बदला गया है।

इस पर रेलवे का काम जोर शोर से चल रहा है रेलवे का इरादा सभी मैनुअल फाइल को डिजिटल फाइल में तब्दील करना है और आगे का वर्क कल्चर पेपरलेस बनाना है। यानी आने वाले वक्त में रेलवे का सभी कामकाज डिजिटल तरीके से होगा। मैनुअल फाइल की कोई जगह नहीं होगी यानी लंबी चौड़ी कागजी कार्रवाई से रेल मंत्रालय को मुक्ति मिलेगी।

रेल मंत्रालय में 1300000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं और रेल मंत्रालय पेपरलेस होने से कई टन पेपर की बचत हर दिन होगी इसका बड़ा फायदा यह होगा कि इससे पेड़ों की कटाई कम करने में मदद मिलेगी। रेलवे का पैसा बचेगा अलग से। रेलवे की इस प्रोजेक्ट को रेलवे का ही संस्थान रेलटेल (RAILTEL) लागू कर रहा है।

रेलटेल (RAILTEL) के सीएमडी पुनीत चावला ने ZEE न्यूज़ को बताया कि ई-ऑफिस बनाने और सभी मैनुअल फाइल को ई फाइल में बदलने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि रेलवे में काम करने की क्षमता बढ़ेगी, दक्षता आएगी। उन्होंने कहा कि  250000 से ज्यादा ई रिसिप्ट क्रिएट कर लिए गए हैं और इसके पहले फेज का काम पूरा हो गया है। रेलटेल दूसरे फेज में रेल मंत्रालय के 39 संस्थानों में डिजिटल वर्कप्लेस के तहत ऑफिस बनाएगा और सभी मैनुअल फाइलों को डिजिटल फाइल में कन्वर्ट करेगा।

पुनीत चावला ने बताया, 'ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी जिसकी हमने शुरुआत की है, रेल मंत्रालय जैसे बड़े मंत्रालय में मैनुअल फाइल को ई फाइल सिस्टम में कन्वर्ट करना एक मुश्किल काम था। लेकिन इस काम की शुरुआत हमने कर दी है, पहला चरण पूरा हो चुका है और जल्द ही रेल मंत्रालय की सभी मैनुअल फाइलों को ई-फाइल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसके चलते आगे रेल मंत्रालय का पेपर लेस बनाने का सपना पूरा हो सकेगा।'

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रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलटेल (RAILTEL) पूरी क्षमता से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और तय टाइम लाइन से पहले ही रेलटेल इस प्रोजेक्ट को पूरा कर देगा। इससे रेलवे में एक नया वर्क कल्चर मिसाल बनेगा। ये भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए क्योंकि रेल मंत्रालय में 1300000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं यह दुनिया के बड़े सरकारी संस्थानों में से एक है।

खाकी वाली पत्नी ने पति से की बेवफाई

अलीगढ़। अलीगढ़ का एक युवक खाकी वाली प्रेमिका से प्रेमविवाह करने की सजा भुगत रहा है। सिपाही बीबी ने 8 साल बाद अब दूसरा विवाह कर लिया है । फिरोजाबाद के थाना दक्षिण में तैनात महिला सिपाही पूजा त्यागी द्वारा 8 साल बाद पति को छोड़ दूसरे युवक से विवाह करने की खबर अलीगढ़ से लेकर फिरोजाबाद तक चर्चाओं में हैं। अब पति ने महिला सिपाही पर कार्यवाही न करने पर डीजीपी आफिस लयकनऊ में आत्महत्या करने का एलान किया है।