शनिवार, 14 दिसंबर 2019

मोदी-योगी पैदल मीटिंग हॉल तक पहुंचे

 कानपुर! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर पहुंच गए हैं। कानपुर पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी हेलीकॉप्टर से सीएसए कॉलेज पहुंचे। चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद पीएम मोदी सीएम योगी के साथ पैदल ही मीटिंग रूम तक पहुंचेप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां गंगा परिषद (राष्ट्रीय गंगा परिषद) के राष्ट्रीय कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन की पहली बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय परिसर में बैठक हो रही है।


बैठक में गंगा की निर्मलता और अविरलता पर मंथन किया जा रहा है। बैठक में दो राज्यों यूपी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, बिहार, यूपी के उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अलावा गंगा किनारे स्थित सभी पांच राज्यों के कई मंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और एनएमसीजी के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्र सहित 40 से अधिक प्रमुख लोग मौजूद हैं। बैठक में पांच राज्यों यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में गंगा की स्थिति को लेकर मंथन किया जा रहा है। इन प्रदेशों में गंगा को निर्मल और अविरल बनाने के लिए अभी तक जो भी कार्य हुए हैं, पीएम मोदी उनकी समीक्षा करेंगे। इसके बाद आने वाले समय में गंगा को स्वच्छ और उसके किनारों को सुंदर बनाने के लिए क्या-क्या किया जा सकता है, इसकी कार्ययोजना भी तैयार की जा रही है। शुक्रवार शाम तक बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय जल शक्ति राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलक, यूपी के जल शक्ति मंत्री डा. महेंद्र सिंह सहित पर्यावरण मंत्रालय, नगर एवं आवास विकास मंत्रालय के अधिकारी यहां पहुंच गए थे।


बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और अधिकारियों के साथ अटल घाट से मोटर बोट के जरिए गंगा का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान वे सीसामऊ नाले के पास खड़े होकर सेल्फी लेंगे। सेल्फी लेने की वजह यह है कि लंबे समय से गंगा में गिरने वाले सीसामऊ नाले को मोड़ने में केेंद्र सरकार को सफलता मिली है।    


आम आदमी पार्टी को जेडीयू का मिला साथ

 नई दिल्ली! दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जेडीयू के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर का साथ मिल गया है! अब प्रशांत किशोर दिल्ली में आम आदमी पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 जिताने में अपनी भूमिका निभाएंगे!


प्रशांत किशोर के आम आदमी के साथ आने की जानकारी खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दी है. सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा है कि 'यह बताते हुए खुशी हो रही है कि @indianpac हमारे साथ आ रही है। हम उसका स्वागत करते हैं!


बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून को जेडीयू के समर्थन देने के मामले में प्रशांत किशोर अपनी अलग राय रखते हैं! प्रशांत किशोर ने नागरिकता संशोधन कानून पर अपना स्टैंड क्लियर रखते हुए इसका लगातार विरोध कर रहे हैं! वहीं प्रशांत किशोर आज शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात करेंगे!


कानून के विरोध में 21 को बिहार बंद

 पटना! नागरिकता कानून को लेकर देश के कई हिस्सों में हिंसा जारी है! कई राजनीतिक पार्टियां भी इस बिल को लेकर सरकार के विरोध में है! राष्ट्रीय जनता दल भी इस बिल को लेकर अपना विरोध दर्ज करा रही है!


राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने अब 21 दिसंबर को बिहार बंद बुलाया है! तेजस्वी यादव ने कहा है कि संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले नागरिकता संशोधन बिल जैसे काले कानून के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल बिहार बंद करेगा! साथ ही उन्होंने कहा है, 'हम सभी संविधान प्रेमी, न्यायप्रिय, धर्मनिरपेक्ष दलों, गैर-राजनीतिक संगठनों और आम जनमानस से अपील करते हैं, बढ़-चढ़कर इसे सफल बनाने में सहयोग दें!


नागरिकता विधेयक के खिलाफ 12 याचिका

नई दिल्ली! नागरिकता संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाएं लगातार सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो रही हैं! इन सभी याचिकाओं में नए कानून को समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताया गया है! कहा गया है कि बाहर से आने वाले लोगों को नागरिकता देने में धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाला यह कानून संविधान के खिलाफ है! इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में कब सुनवाई होगी, यह अभी तय नहीं है!


अब तक 12 याचिकाएं:मामले में सबसे पहले याचिका केरल की राजनीतिक पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने दाखिल की! इसके बाद तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा, पीस पार्टी, कांग्रेस नेता जयराम रमेश समेत कुल 12 लोग अब तक याचिका दाखिल कर चुके हैं! अब तक इन लोगों ने दायर की हैं याचिकाएं-


इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग


पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉ अय्यूब


तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा


कांग्रेस नेता जयराम रमेश


एनजीओ रिहाई मंच और पीपल अगेंस्ट हेट


वकील एहतेशाम हाशमी 


जन अधिकार पार्टी के फैजुद्दीन


त्रिपुरा राजघराने के प्रद्योत देव बर्मन 


पूर्व राजनयिक देव मुखर्जी
 वकील एम एल शर्मा


ऑल असम स्टूडेंट यूनियन


असम में नेता विपक्ष देबब्रत सैकिया


संविधान के खिलाफ बताया:इन सभी याचिकाओं में संसद से पास नए कानून को संविधान के खिलाफ बताया गया है! इनमें कहा गया है कि अनुच्छेद 14 के तहत हर व्यक्ति को कानून की नजर में समानता का मौलिक अधिकार हासिल है! सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इसका हनन करता है! यह कानून भारत के पड़ोसी देशों से हिंदू, बौद्ध, ईसाई, पारसी, सिख, जैन जैसे समुदाय के सताए हुए लोगों को नागरिकता देने की बात करता है! लेकिन इसमें जानबूझकर मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है! भारत का संविधान इस तरह के भेदभाव करने की इजाजत नहीं देता है! इन याचिकाओं में यह मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट तुरंत इस कानून के अमल पर रोक लगा दे!


सुनवाई की तारीख तय नहीं:आज तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा की तरफ से चीफ जस्टिस से मामले को तुरंत सुनवाई के लिए लगाने की गुहार की गई! लेकिन उन्होंने आज ही सुनवाई से मना करते हुए उनके वकील को रजिस्ट्रार के पास जाने के लिए कह दिया! ऐसे में अभी सुनवाई की तारीख तय नहीं है! अगले हफ्ते सिर्फ 3 दिनों तक ही सुप्रीम कोर्ट में कामकाज होगा! उसके बाद सर्दी की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी! ऐसे में, सभी याचिकाकर्ताओं की कोशिश यही रहेगी कि इन्हीं 3 दिनों में यानी बुधवार से पहले उनकी याचिका पर सुनवाई हो जाए!


एकतरफा आदेश न देने की मांग:इस मामले में बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय समेत कुछ लोगों ने कैविएट दाखिल कर दी है. उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें भी सुने! कानून पर रोक लगाने वाली याचिकाओं पर कोई एकतरफा आदेश पारित न करे! वैसे भी ऐसा नहीं लगता कि कानून के अमल पर रोक लगाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट सरकार की बात सुने बिना देगा! ऐसे में, अगले हफ्ते सिर्फ 3 दिन की कार्रवाई में कानून के अमल पर रोक लगाने जैसा आदेश आ जाएगा, इसकी उम्मीद कम ही नजर आती है! इस बात की गुंजाइश ज़्यादा लगती है कि मामला विस्तृत सुनवाई के लिए जनवरी के महीने में लगाया जाएगा!


-7 डिग्री तापमान,जनजीवन अस्त-व्यस्त

रिपोर्ट- शम्भू प्रसाद
रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है। भारी बर्फबारी के चलते पहाड़ शीतलहर की चपेट में आ गए हैं। शुक्रवार सुबह केदारनाथ, तुंगनाथ और मदमहेश्वर धाम में भारी बर्फबारी हुई। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी के चलते गढ़वाल के सभी जिलों में शुक्रवार तड़के से शीतलहर का प्रकोप है। मौसम विभाग की ओर से अगले 24 घंटे में भारी बर्फबारी और बारिश की चेतावनी है।केदारनाथ में शुक्रवार को भी मंदिर परिसर समेत केदारपुरी में दो फीट तक नई बर्फ जम गई। यहां अधिकतम तापमान माइनस 7 दर्ज किया गया। द्वितीय केदार मद्महेश्वर और तृतीय केदार तुंगनाथ समेत चोपता, दुगलबिट्टा व जनपद के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी भारी हिमपात हुआ है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को रुद्रप्रयाग के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया। प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी है।


शीतलहर की वजह से आठ जिलों में देहरादून, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, पिथौरागढ़, नैनीताल और अल्मोड़ा में भारी बारिश की संभावना जताई है। गुरुवार को उत्तराखंड में सीजन की सबसे अधिक बर्फबारी हुई थी। चमोली जिले में बदरीनाथ धाम के साथ ही हेमकुंड साहिब, रुद्रनाथ, गौरसों बुग्याल, औली सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी अभी भी जारी है। गैरसैंण में भी बर्फबारी हो रही है। भराड़ीसैंण में विधानसभा भवन एवं परिसर के आसपास करीब 6 फीट तक बर्फ पड़ी है।


पहाड़ में बृहस्पतिवार से हो रही बर्फबारी के बाद से चमोली के 25 गांव बर्फ से ढक गए हैं। जोशीमठ-औली, चमोली-मंडल-ऊखीमठ और घाट-रामणी मोटर मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। मौसम में गिरावट के चलते ग्रमीण घरों में दुबके हुए है। वही चोपता दुग्गलबिट्टा में सैलानियों की भरमार रही। चोपता घूमने आए सत्येंद्र बिष्ट ने बताया कि, रुद्रपयाग में भारी बारिश है। जनता परेशान है। लेकिन धरती का स्वर्ग कहलाने वाले चोपता में सैलानी घूमने आए हुए हैं।


उन्होंने बताया कि, चोपता की पहाड़ी बर्फ की चादर से ढकी हुई है। जिसे देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि तुंगनाथ को मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से भी जाना जाता है। जिसके चलते तुंगनाथ में पर्यटन बढ़ जाता है, इस दौरान वहां पर धीरेंद्र बिष्ट, दिनेश चंद्र, कुलदीप, मंजू देवी और कई सैलानी मौजूद रहे।


नकल विहीन बोर्ड परीक्षा की रणनीति

अयोध्या। राजकीय इंटर कॉलेज में 18 फरवरी से शुरू हो रही यूपी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी को लेकर सभी केंद्र व्यवस्थापकों की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान नकल विहीन परीक्षा कराने को रणनीति तैयार की गई। सभी आवश्यक बिदुओं पर चर्चा की गई। साथ ही जिला विद्यालय निरीक्षक आरबीएस चौहान ने शासन के निर्देश से सभी को अवगत कराया। कहा, यदि केंद्र पर नकल होती मिली तो केंद्र व्यवस्थापक की जिम्मेदारी तय की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी।


जिला विद्यालय निरीक्षक ने सभी केंद्र व्यवस्थापकों से समुचित सुविधाओं की फिर से पड़ताल करने का आह्वान किया। सीसीटीवी दुरुस्त कराने, इसे संचालित कर देखने का निर्देश दिया। बेवकास्टिग के लिए राउटर सहित आवश्यक सुविधाओं की जांच करने को कहा। उन्होंने कहा कि, सभी केंद्र व्यवस्थापक सीसीटीवी का आइपी एड्रेस, यूजर नेम, पासवर्ड जल्द ही सीलबंद लिफाफे में डीआइओएस कार्यालय में जमा करें। बोर्ड परीक्षा के पैटर्न पर विद्यालयों में परीक्षा संपन्न कराने को निर्देश दिया।


एक घंटे चली बैठक में क्वालिटी मॉनिटरिंग, पौधारोपण, कन्या सुमंगला पर चर्चा हुई। इस मौके पर जीआइसी के प्रधानाचार्य गोविंदराम सहित 124 परीक्षा केंद्र के केंद्र व्यवस्थापक मौजूद रहे। डीआइओएस ने बताया कि, इंटरमीडिएट प्रयोगात्मक परीक्षा के परीक्षकों का लिफाफा जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में पहुंच गया है, और बंटना शुरू हो गया है। इण्टरमीडिएट की नामावली भी उपलब्ध है।


विधायक-सांसदों का अभिवादन करेंगे अफसर

भोपाल। मध्यप्रदेश में सांसद, विधायक एवं जनप्रतिनिधियों के सम्मान में प्रशासनिक अधिकारियों को खड़े होकर हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करना होगा। यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किए हैं एवं सभी कलेक्टरों सहित सभी विभाग प्रमुखों से भी कहा गया है कि इस आदेश का सख्ती से पालन कराएं।बता दें कि मध्य प्रदेश में नेताओं एवं नौकरशाहों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। कई अफसर मनमानी कर रहे हैं। सांसद और विधायक क्या कई मंत्री तक मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत कर चुके हैं। इसी के चलते मुख्यमंत्री के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के प्रमुखों को आदेश जारी कर दिया है। इसमें साफ-साफ कहा गया है कि जब भी कोई सांसद या विधायक अधिकारियों से मिलने आएं तो अफसर उनके सम्मान में खड़े होकर उनका स्वागत करें। वो अपनी सीट से उठें और हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करें।पत्र में कहा गया है कि अफसरों को माननीयों के साथ अपने व्यवहार में शिष्टाचार बरतना चाहिए। सभी विभागों के प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों औऱ कर्मचारियों को भी ये आदेश बता दें और सख्ती से इसका पालन कराएं।सामान्य प्रशासन विभाग के इस आदेश पर जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा का कहना है, सामान्य प्रशासन विभाग ने अब पत्र जारी किया है। ये तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। ये तो शिष्टाचार है। एक चुना हुआ प्रतिनिधि है, एमएलए है या सांसद है, जिसे जनता ने चुनकर भेजा है। वहीं मंत्री कानून बनाते हैं। उसी नियम-कानून पर देश चलता है।


कौशाम्बी: 'संपूर्ण समाधान दिवस' का आयोजन

कौशाम्बी: 'संपूर्ण समाधान दिवस' का आयोजन  गणेश साहू  कौशाम्बी। जिले के सभी तहसीलों में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया ग...