सोमवार, 9 दिसंबर 2019

वजन घटाने में लाभकारी अखरोट

अखरोट (Walnut) वजन घटाने का बेहतरीन स्रोत है। यह शरीर में थर्मोजेनिक प्रभाव पैदा करता है, जिससे हृदय की धमनियों में जमा हुआ वसा घुलनशील अवस्था (Soluble state) में आकर धीरे-धीरे खत्म होने लगता है। इस तरह से आपके हृदय (Heart) को शरीर में रक्त संचार के लिए अधि‍क मेहनत नहीं करनी पड़ती। प्राकृतिक मिनरल्स (Natural mineral) से भरपूर अखरोट में जिंक, कॉपर, फास्फोरस, आयरन और कैल्शि‍यम जैसे तत्व भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जो आपके शरीर के आंतरिक अंगों को पोषि‍त कर उन्हें बेहतर तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं।


अखरोट की 100 ग्राम मात्रा में लगभग 600 कैलोरी होती है। जिसे खाने से शरीर को अत्यधि‍क एनर्जी (Energy) मिलती है। जैसा कि हमने कहा है कि अखरोट वजन घटाने (Weight loss) के लिए भी बेहतरीन है, क्योंकि इसकी थोड़ी मात्रा भी आपको विटामिन एफ, सी, विटामिन बी9, बी2 और विटामिन ए मिलता है। इन सभी विटामिन और मिरनल्स के अलावा अखरोट फैटी एसिड, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का भी एक बेहतरीन स्रोत माना जाता है, जो आपके मस्तिष्क के अंगों के लिए बहुत फायदेमंद है और याददाश्त बढ़ाने में भी मदद करते हैं।


यही नहीं, अखरोट पैंक्रियाज ग्रंथि (Pancreatic gland) में भी होने वाले कैंसर से बचाता है और महिलाओं में स्तन कैंसर (Breast Cancer) की संभावना को कम करता है। इसके अलावा यह रक्त को जमने से रोकता है और टाइप 2 डाइबिटीज से भी आपको बचाता है। रोजाना कम कम मात्रा में अखरोट को खाएं, इससे सेहत हमेशा अच्छी रहेगी। अखरोट एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है क्योंकि इसको खाने से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव मिलेगा।


विधेयक हिंदू-मुस्लिमों का अदृश्य विभाजन

मुंबई! लोकसभा में नागरिकता (संशोधन) विधेयक (कैब) पेश किए जाने के मद्देनजर शिवसेना ने सवाल उठाए कि क्या हिंदू अवैध शरणार्थियों की 'चुनिंदा स्वीकृति' देश में धार्मिक युद्ध छेड़ने का काम नहीं करेगी और उसने केंद्र पर विधेयक को लेकर हिंदुओं तथा मुस्लिमों का 'अदृश्य विभाजन' करने का आरोप लगाया! उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी ने यह भी कहा कि विधेयक की आड़ में 'वोट बैंक की राजनीति' करना देश के हित में नहीं है! पार्टी के मुखपत्र 'सामना' में एक संपादकीय में शिवसेना ने विधेयक के समय पर सवाल उठाते हुए कहा, 'भारत में अभी दिक्कतों की कमी नहीं है लेकिन फिर भी हम कैब जैसी नयी परेशानियों को बुलावा दे रहे हैं! ऐसा लगता है कि केंद्र ने विधेयक को लेकर हिंदुओं और मुस्लिमों का अदृश्य विभाजन किया है!'


साथ ही शिवसेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ पड़ोसी देशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की !शिवसेना ने सवाल किया, 'यह सच है कि हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान के अलावा कोई दूसरा देश नहीं है, लेकिन अवैध शरणार्थियों में से केवल हिंदुओं को स्वीकार करके देश में एक गृह युद्ध नहीं छिड़ जाएगा?' उसने कहा, 'अगर कोई नागरिकता (संशोधन) विधेयक की आड़ में वोट बैंक की राजनीति करने की कोशिश करता है तो यह देश के हित में नहीं है.' संपादकीय में कहा गया है, 'पाकिस्तान की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अन्य पड़ोसी देशों को भी कड़ा सबक सिखाना चाहिए जो हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी और जैन समुदायों पर अत्याचार करते हैं! शिवसेना ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पहले ही दिखाया है कि कुछ चीजें ''मुमकिन” हैं! उसने जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का 'पुनर्वास न किए जाने' का लेकर भी भाजपा पर तीखा हमला किया!पार्टी ने कहा, ''यह स्पष्ट नहीं है कि वे (पंडित) अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद भी जम्मू कश्मीर जाएंगे या नहीं! क्या केंद्र जम्मू कश्मीर में पड़ोसी देशों के अवैध शरणार्थियों को फिर से बसाएगा! क्योंकि अब वह आधिकारिक रूप से देश के शेष हिस्से से जुड़ा हुआ है?'


हंगामे के बीच संसद में 'विधेयक' पारित

नयी दिल्ली। देश का चिर प्रतिक्षित नागरिक संशोधन बिल आज संसद में लाया गया है। बिल को प्रस्तुत किया जाये या नहीं, इस पर वोटिंग हो रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने इस बिल को सदन में लाया। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस भी हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में नागरिकता बिल को पेश किया. इसपर अधीर रंजन चौधरी ने विरोध जताया जिसपर अमित शाह ने जवाब दिया. अमित शाह ने अधीर रंजन को जवाब देते हुए कहा कि ये बिल कहीं पर भी इस देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है।


लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने पेश किया नागरिकता संशोधन विधेयक, कहा- यह बिल 0.001% भी देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है! बिल पेश होते ही लोकसभा में हंगामा, कांग्रेस ने विरोध किया! अमित शाह ने कहा कि बिल पर चर्चा हो सकती है लेकिन इसके मेरिट पर चर्चा नहीं हो सकती! अमित शाह ने कहा- मैं सारे सवालों के जवाब दूंगा, वॉक आउट कर जाना!


क्या है उस बिल में जानिये:संशोधन बिल इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है! इस विधेयक में छह दशक पुराने नागरिकता कानून में संशोधन की बात है और इसके बाद इस पर चर्चा होगी और इसे पारित कराया जाएगाा! इस विधेयक के कारण पूर्वोत्तर के राज्यों में व्यापक प्रदर्शन हो रहे हैं और काफी संख्या में लोग तथा संगठन विधेयक का विरोध कर रहे हैं! उनका कहना है कि इससे असम समझौता 1985 के प्रावधान निरस्त हो जाएंगे जिसमें बिना धार्मिक भेदभाव के अवैध शरणार्थियों को वापस भेजे जाने की अंतिम तिथि 24 मार्च 1971 तय है! प्रभावशाली पूर्वोत्तर छात्र संगठन (नेसो) ने क्षेत्र में दस दिसम्बर को 11 घंटे के बंद का आह्वान किया हैै! नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 के मुताबिक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 दिसम्बर 2014 तक भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को अवैध शरणार्थी नहीं माना जाएगा बल्कि उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी! यह विधेयक 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा का चुनावी वादा था! भाजपा नीत राजग सरकार ने अपने पूर्ववर्ती कार्यकाल में इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया था और वहां पारित करा लिया था! लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में प्रदर्शन की आशंका से उसने इसे राज्यसभा में पेश नहीं किया! पिछली लोकसभा के भंग होने के बाद विधेयक की मियाद भी खत्म हो गयी!


'चंद्रयान-3' के लिए मांगे 75 करोड़

नई दिल्ली। चंद्रयान-2 के बाद अब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (इसरो) चंद्रयान-3 मिशन की तैयारी में जुट गया है। इस मिशन के लिए इसरो ने केंद्र सरकार से 75 करोड़ रुपए मांगे हैं। यह राशि इसरो ने पहले से अवंटित बजट के अलावा मांगी गई है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इसरो ने चंद्रयान-3 अभियान शुरु करने के लिए 75 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट मांगा है। मौजूदा वित्तीय वर्ष के पूरक बजट के प्रावधानों के तहत इस बजट की मांग की गई है। इसमें से 60 करोड़ रुपए मशीनरी, उपकरण और दूसरे खर्चों के लिए और बाकी 15 करोड़ रेवेन्यू खर्च के अंतर्गत मांगे गए हैं। सूत्रों ने बताया है कि इसरो को आश्वासन दिया गया है कि उसे पैसे दिए जाएंगे, लेकिन प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है।
इसरो ने 2019-2020 के दौरान कुल 666 करोड़ रुपए का बजट मांगा है, जिसमें से 11 फीसदी से ज्यादा सिर्फ चंद्रयान-3 के लिए मांगा गया है। 666 करोड़ में से 8.6 करोड़ रुपये 2022 के प्रस्तावित ह्यूमन स्पेसफ्लाइट प्रोग्राम, 12 करोड़ स्मॉल सैटलाइट लॉन्च वीइकल और 120 करोड़ लॉन्चपैड के डिवेलपमेंट के लिए मांगे गए हैं। सबसे ज्यादा डिमांड यूआर राव सैटलाइट सेंटर और सतीश धवन स्पेस सेंटर के लिए की गई है। दोनों के लिए 516 करोड़ रुपये मांगे गए हैं। बता दें कि इससे पहले इसरो चंद्रयान और चंद्रयान-2 मिशन पर काम कर चुका है। चंद्रयान में जहां सिर्फ एक ऑर्बिटर चांद तक भेजा गया था, वहीं चंद्रयान-2 में ऑर्बिटर के साथ लैंडर और रोवर भी भेजे गए थे। इसरो का मिशन लैंडर को चांद की सतह पर लैंड कराना था लेकिन क्रैश लैंडिंग के कारण उस मिशन का यह हिस्सा सफल नहीं हो सका था। हालांकि, ऑर्बिटर चांद की कक्षा में चक्कर काट रहा है और अपना काम सही से कर रहा है।


नजरबंदी से फूटा कांग्रेसियों का गुस्सा

मनीष मिश्रा 


बांदा! कांग्रेसियों को नजर बन्द कर भेजा गया जेल ,यूपी के बांदा जनपद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को देखते हुए, कांग्रेसियों के द्वारा मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास किया गया था लेकिन जनपद की पुलिस फोर्स के द्वारा समस्त कांग्रेसियों को कार्यालय में ही नजरबंद कर दिया गया! इसके बाद सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को बंदी रक्षक गाड़ी में जेल भेज दिया गया! बताया जा रहा है कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफिले को काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन करने का कार्यक्रम तय किया गया था! इसी को लेकर पुलिस प्रशासन ने उन्हें नजरबंद कर जेल भेज दिया है!


मामला बांदा जनपद के स्टेशन रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय का है जहां आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्य नाथ से मिलने जाने का कार्यक्रम था! जिसको लेकर सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा जोर शोर से तैयारी की जा रही थी! जब पूरे मामले की जानकारी पुलिस प्रशासन को लगी तभी पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर सभी कांग्रेसियों को नजरबंद कर लिया और नजर बंद करने के साथ-साथ बंदी रक्षक गाड़ी में उन्हें जेल भेजने का भी काम कर दिया! मामले की जानकारी देते हुए महिला मोर्चा की कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने बताया कि हम लोग आज अपने कार्यालय से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने जा रहे थे! तभी पुलिस के लोगों के द्वारा हम लोगों को कार्यालय में ही नजरबंद कर लिया गया और हमारे कई साथियों को गाड़ी के जरिए जेल भेज दिया गया है! हमारा उद्देश्य अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलकर उत्तर-प्रदेश में होने वाली समस्याओं के विषय में अवगत कराना था! उनके साथ किसी भी प्रकार की अभद्रता का कोई कार्यक्रम नही था! हम तो केवल अपने मुख्यमंत्री योगी से मिलने जा रहे थे! हमें ना तो मुख्यमंत्री को गाली देनी थी ना ही गोली मारनी थी। और ना ही उनका बलात्कार करना था! हमें तो केवल उन्नाव में हुए जघन्य घटना के विषय में उनको जानकारी देनी थी और यह बताना था कि मुख्यमंत्री जी हमें तो लगता है कि आपको प्रदेश की बेटियों से ज्यादा गायों की सुरक्षा प्यारी है! इसलिए आप उन्नाव जैसे कांड को छोड़कर आप यहां जनपद में अपने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने आए हैं! इन सब से ऐसा प्रतीत होता है कि इस सरकार में वाकई में जंगलराज कायम हो चुका है! जिसके चलते आज प्रदेश की बहू बेटियों की आबरू सुरक्षित नहीं है।


तीन मोबाइल कंपनियों के 3 प्लान लॉन्च

नई दिल्ली! एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया ने अनलिमिटेड कॉलिंग फ्री करने के बाद अब तीन नए प्रीपेड प्लान लॉन्च कर दिए हैं। इन प्लान्स मे 56 दिन तक की वैलिडिटी के साथ कम से कम 1जीबी डेटा ऑफर किया जा रहा है। लॉन्च किए गए तीन प्लान 219 रुपये, 399 रुपये और 449 रुपये के हैं। टेलिकॉम टॉक की रिपोर्ट के अनुसार लॉन्च किया गया 219 रुपये वाला प्लान 169 रुपये वाला ही है, जो ये दोनों कंपनियां टैरिफ रिवाइज होने से पहले ऑफर कर रही थीं। हालांकि, अब यह 50 रुपये महंगा हो गया है। वहीं, दोनों कंपनियां 399 रुपये और 449 रुपये के नए प्लान भी लेकर आई हैं। इन प्लान्स में 56 दिन की वैलिडिटी मिलती है।


219 रुपये वाले प्लान में यूजर्स को रोज 1जीबी डेटा दिया जा रहा है। प्लान में बिना किसी FUP लिमिट के अनलिमिटेड कॉलिंग दी जा रही है। प्लान को सब्सक्राइब कराने वाले यूजर्स को रोज 100 फ्री एसएमएस भी दिया जा रहा है। प्लान में मिलने वाले अन्य बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें एयरटेल फ्री हेलो ट्यून्स, विंक म्यूजिक का अनलिमिटेड ऐक्सेस और एयरटेल एक्सट्रीम ऐप का सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है। वहीं, वोडाफोन यूजर्स को इस प्लान में वोडाफोन प्ले ऐप का फ्री सब्सक्रिप्शन भी दिया जा रहा है।
399 रुपये वाले प्लान की बात करें को इसमें 56 दिन की वैलिडिटी के साथ रोज 1.5जीबी डेटा दिया जा रहा है। प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली 100 फ्री एसएमएस के साथ आता है।
लॉन्च किया गया तीसरा प्लान 449 रुपये का है। दोनों कंपनियां इसमें यूजर्स को रोज 2जीबी डेटा ऑफर कर रही हैं। प्लान में देशभर में किसी भी नेटवर्क पर करने के लिए अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग भी मिलती है। हालांकि, डेली मिलने वाले फ्री एसएमएस के मामले में दोनों कंपनियों में थोड़ा अंतर है। इस प्लान को सब्सक्राइब कराने वाले एयरटेल यूजर्स को प्लान में डेली 90 एसएमएस और वोडाफोन यूजर्स को रोज 100 एसएमएस मिलता है।
वोडाफोन-आइडिया, एयरटेल और जियो के 444 रुपये और 399 रुपये वाले प्लान में फर्क
तीनों कंपनियां 339 रुपये का प्लान ऑफर कर रही हैं और इनमें यूजर्स को रोज 1.5जीबी डेटा दिया जा रहा है। प्लान में 56 दिन की वैलिडिटी और डेली 100 फ्री एसएमएस भी मिलता है। कॉलिंग की बात करें एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया यूजर्स को जहां अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती हैं, वहीं, जियो यूजर्स को केवल जियो नेटवर्क के लिए ही फ्रई कॉलिंग मिलती है। दूसरे नेटवर्क्स पर कॉलिंग के लिए जियो यूजर्स को इस प्लान में 2000 IUC मिनट मिलते हैं।
444 रुपये वाले प्लान की बात करें तो इसमें भी जियो यूजर्स को दूसरे नेटवर्क्स पर कॉल करने के लिए 2000 मिनट ऑफर किया जा रहा है। इसके साथ ही रिवाइज किए गए 444 रुपये वाले जियो के ऑल-इन-वन प्लान में कंपनी वही सारे बेनिफिट दे रही है जो एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया अपने यूजर्स को ऑफर रही हैंं!


'हिंसा में विश्वास' रखने वालों की सरकार

तिरुवंतपुरम! केरल दौरे पर गए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अत्याचार के मामले बढ़े हैं और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति देश चला रहा है जो कि हिंसा में विश्वास करता है और पूरी ताकत अपने पास रखता है।


कांग्रेस नेता ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ता जा रहा है। हर दिन देश में महिलाओं से बलात्कार, छेड़छाड़ और उत्पीड़न की खबरें सामने आती हैं, यह कानून के नदारद होने की स्थिति है।
अल्पसंख्यकों पर किया जा रहा है अत्याचार


उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है। उनके खिलाफ घृणा फैलाई जा रही है। दलितों के खिलाफ हिंसा हो रही है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं।


प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर साधा निशाना


वहीं, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी यूपी  की कानून-व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला है। शनिवार को प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि उन्नाव पीड़िता के परिवार को इस दुख की घड़ी में हिम्मत दें। यह हम सबकी नाकामी है कि हम उसे न्याय नहीं दे पाए। सामाजिक तौर पर हम सब दोषी हैं, लेकिन यह उत्तर प्रदेश में खोखली हो चुकी कानून-व्यवस्था को भी दिखाता है।


कौशाम्बी: 'पीएम' नेहरू की जयंती मनाई गई

कौशाम्बी: 'पीएम' नेहरू की जयंती मनाई गई  गणेश साहू  कौशाम्बी। जिला कांग्रेस कार्यालय में कौशाम्बी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष गौरव पाण्डे...