प्रेमी से मिलने गई युवती से गैंगरेप

प्रेमी से मिलने गयी रायपुर की युवती से गैंगरेप

बिलासपुर! प्रेमी से मिलने रायपुर से बिलासपुर आई युवती का तीन युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म किया है। प्रेमी समेत तीन युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, मामला सरकंडा थाना क्षेत्र के नूतन चौक स्थित अटल आवास की है।

21 वर्षीया दुष्कर्म पीडिता रायपुर की एक प्राइवेट कंपनी में काम करती है। युवती को स्टेशन छोड़ने के बहाने कोनी क्षेत्र के सुनसान इलाके में युवकों ने गैंगरेप किया है। पीड़िता की रिपोर्ट पर सरकंडा पुलिस ने प्रेमी युवक मासूम बेग व उनके दो साथी शशिकांत वैष्णव, रमेश साहू को किया गिरफ्तार कर लिया है।

भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत

भीषण सड़क हादसा, विधायक भानु प्रताप शाही के भांजे सहित चार की मौत

गढ़वा! झारखंड के गढ़वा जिले में रविवार तड़के भीषण सड़क दुर्घटना हुई! हादसे में चार लोगों के मौत की खबर है! दुर्घटना में भवनाथपुर के विधायक भानु प्रताप शाही के भांजे प्रशांत सिंह की भी मौत हो गयी!

घटना एनएच 75 पर परसवान बिजली सब स्टेशन के निकट अहले सुबह 4 बजे हुई. जानकारी के अनुसार स्कॉर्पियो एवं ट्रक की सीधी भिड़ंत हो गयी! स्कॉर्पियो में कुल 5 लोग सवार थे! सभी को तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल गढ़वा ले जाया गया जहां इलाज के दौरान 4 लोगों की मौत हो गयी! एक अन्य की हालत गंभीर है जिसे इलाज के लिए रांची के रिम्स लाया गया है! बताया जा रहा है कि ये सभी मतदान के बाद इवीएम जमा करवा कर गढ़वा से लौट रहे थे!

कांग्रेस नेता पटोले निर्विरोध स्पीकर चुने

मुंबई! कांग्रेस नेता नाना पटोले निर्विरोध महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष बन गए हैं। अब तक की राज्य विधानसभा की परंपरा के मुताबिक उन्हें निर्विरोध चुना गया है। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के गठबंधन महाविकास आघाड़ी ने उन्हें संयुक्त रूप से स्पीकर पद का उम्मीदवार बनाया था। इससे पहले भाजपा ने उनके खिलाफ किशन कठोरे को उम्मीदवार के तौर पर उतारा था। हालांकि चुनाव से पहले भाजपा ने उनके नाम को वापस ले लिया। पटोले विदर्भ में साकोली विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं जबकि कथोरे ठाणे में मुरबाड से विधायक हैं। यह दोनों का विधायक के तौर पर चौथा कार्यकाल है।

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और कुछ वरिष्ठ विधायक पटोले (57) को अध्यक्ष की पीठ तक ले गए। ठाकरे और भाजपा विधायक दल के नेता देवेंद्र फडणवीस ने विधायक और किसान नेता के तौर पर पटोले के काम की तारीफ की।

देवेंद्र फडणवीस बने विधानसभा में विपक्ष के नेता
पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया है। विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने फडणवीस को सदन में विपक्ष का नया नेता घोषित किया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस के मंत्रियों ने विधानसभा में फडणवीस को बधाई दी।

दूसरी पार्टियों के अनुरोध पर वापस लिया नाम

भाजपा नेता देवेंद फडणवीस ने विधानसभा में कहा, 'हमने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए किसान कथोरे को मनोनीत किया था वेकिन सर्वदलीय बैठक में दूसरी पार्टियों ने हमसे अनुरोध किया और यह परंपरा रही है कि विधानसभा अध्यक्ष निर्विरोध चुना जाता है। इसलिए हमने उनके अनुरोध को माना और अपने उम्मीदवार का नाम वापस ले लिया।' 

ठाकरे ने पटोले को बताया किसान
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नाना पटोले के विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद कहा, 'नाना पटोले भी किसान परिवार से आते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वह हर किसी के साथ न्याय करेंगे।'

निर्विरोध चुने गए नाना पटोले
कांग्रेस उम्मीदवार नाना पटोले निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष  चुने गए हैं।

विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा निर्विरोध
एनसीपी के नेता छगन भुजबल ने विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर कहा, 'पहले विपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष के पद के लिए फॉर्म भरा था लेकिन अन्य विधायकों के अनुरोध और विधानसभा की गरिमा को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने उम्मीदवार का नाम वापस लिया। अब विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध होगा।' बता दें कि कांग्रेस के नाना पटोले को महा विकास अघाड़ी के विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है।

 

टकराव का माहौल बनाने की कोशिश

नई दिल्ली! केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अयोध्या मामले को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा-ए-हिंद पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अयोध्या मामले में पुनर्विचार याचिका की बात करने वाले लोग बिखराव और टकराव का माहौल पैदा करने की कोशिश में हैं लेकिन समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा।उन्होंने यह भी कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अयोध्या का मुद्दा अब खत्म हो गया है और इसे अब उलझाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देश की शीर्ष अदालत ने सर्वसम्मति के फैसले में इस मामले को हल कर दिया है।नकवी ने देश के इन दो प्रमुख मुस्लिम संगठनों पर उस वक्त निशाना साधा है जब इन दोनों ने उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ अगले कुछ दिनों के भीतर पुनर्विचार याचिका दायर करने की घोषणा की है।

नकवी ने कहा कि मुस्लिम समाज के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा सिर्फ बाबरी नहीं, बराबरी (शिक्षा एवं सामाजिक सशक्तीकरण में) भी है। पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कुछ अलग-थलग पड़ी आवाजें हैं जो पूरे समाज की नहीं हैं। सभी वर्गों की भावना यही है कि अदालत से मामला हल हो गया है और हम आगे बढ़ना चाहिए। हमें इसमें उलझना नहीं चाहिए।नकवी ने सवाल किया कि अगर वे (पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत) इतने ही गम्भीर थे तो फिर पहले ही अदालत के कहने पर समझौते के लिए सहमत क्यों नहीं हुए? उन्होंने यह भी कहा कि ये लोग बिखराव और टकराव का माहौल बनाने की कोशिश में हैं, लेकिन कोई भी समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा।

नकवी ने कहा कि आदर्श स्थिति यह होगी कि ऐसे दशकों पुराने मामले को उलझाने की कोशिश नहीं हो जिसका समाधान न्यायालय ने सर्वसम्मति के फैसले से कर दिया है। समाज के सभी वर्गों ने फैसले का सम्मान किया। लेकिन अगर कुछ लोगों को इस फैसले के बाद देश में दिखी एकता हजम नहीं हो रही है तो दुखद है। यह पूछे जाने पर कि पुनर्विचार याचिका अयोध्या मामले में नया अध्याय खोलने की कोशिश है तो नकवी ने कहा कि देश यह स्वीकार नहीं करेगा और लोगों के लिए यह मामला अब खत्म हो गया है।

'सोमनाथ' मंदिर में स्केनर द्वारा लगेगी हाजिरी

वेरावल। शिव भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग में पहले सोमनाथ मंदिर के पुजारियों और कर्मचारियों की हाजिरी के लिए मंदिर प्रशासन ने फेस रिकॉग्निशन मशीन से उपस्थिति अनिवार्य की है! 1 जनवरी से मंदिर के 600 कर्मचारियों और 18 पुजारियों का प्रवेश स्केनर के माध्यम से ही संभव होगा। इनके आने जाने का रिकॉर्ड होगा। देश में इस तरह की व्यवस्था करने वाला सोमनाथ मंदिर पहला मंदिर है।

राजधानी में 'वाहन-पार्किंग' गंभीर विषय

नई दिल्ली । राजधानी में बढ़ती वाहनों के चलते पार्किंग  एक गंभीर समस्य़ा बनती जा रही है।  भाजपा के विजय गोयल ने शुक्रवार को कहा कि समय रहते ध्यान न देने पर आने वाले समय में शायद आधे से ज्यादा विवादों की जड़ 'पार्किंग' होगी। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए गोयल ने कहा कि दिल्ली पुलिस को हर दिन पार्किंग संबंधी विवाद को लेकर करीब 250 फोन कॉल मिलती हैं। हालात संकेत दे रहे हैं कि 'रोड रेज' नहीं, बल्कि 'पार्किंग रेज' की घटनायें आने वाले समय में तेजी से बढ़ेंगी क्योंकि लोगों के घरों के आगे गाड़ियां गलत तरीके से खड़ी कर दी जाती हैं और गलत पार्किंग की वजह से झगड़े होने लगते है। गोयल ने कहा कि हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी की तीस हजारी अदालत परिसर में वकीलों और पुलिस के बीच हुए विवाद का कारण भी पार्किंग ही था। हर माह कम से कम एक व्यक्ति की जान पार्किंग के विवाद के चलते जाती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में एक करोड़ वाहनों को पार्किंग के लिए जगह चाहिए। गोयल ने कहा कि यह समस्या पर्याप्त सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था तथा लंबी दूरी तक संपर्क सुविधा के अभाव के कारण उत्पन्न हुई है क्योंकि ऐसे में लोग अपनी कारें निकालने के लिए मजबूर होते हैं। भाजपा सदस्य ने मांग की कि दिल्ली सरकार द्वारा, स्थानीय निकायों के अधिकारियों, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को संयुक्त रूप से राष्ट्रीय राजधानी में पार्किंग की समस्या का अध्ययन कर समुचित समाधान निकाला जाना चाहिए।

कांग्रेस ने लगाया 5000 करोड़ लूटने का आरोप

राणा ओबराय
कुमारी शैलजा व रणदीप सुरजेवाला का खट्टर सरकार पर खनन मामले पर बड़ा आरोप, 5000 करोड़ रु. से अधिक की लूट का आरोप

चंडीगढ़! खट्टर सरकार में 'खुली लूट-पूरी छूट' के सिद्धांत पर पनप रहा खनन माफिया!
कैग रिपोर्ट ने खट्टर सरकार व खनन ठेकेदारों की मिलीभगत की पोल खोलीी!
पिछले चार वर्षों से हरियाणा में खनन माफिया व सरकार का गठजोड़ अनेकों बार उजागर हुआ है। यमुना नदी पर गैरकानूनी बांध बना रेत, रोड़ी, पत्थर का अवैध खनन भाजपा सरकार की नाक तले खुलेआम चल रहा है।
अब कैग रिपोर्ट (रिपोर्ट नं. 4 ऑफ 2019) ने खट्टर सरकार द्वारा नाज़ायज़ खनन पर आंख मूंदने, सरकारी खजाने को चूना लगाकर खनन ठेकेदारों से पैसे की वसूली न करने तथा हरियाणा की नदियों का दोहन कर खनिजों की लूट की पोल खोल दी है।
कैग रिपोर्ट में सरकार के खजाने को चूना लगाने, नाजायज खनन के लिए नदियों का रास्ता मोड़ने व खनिजों की खुली लूट बारे कई सनसनीखेज खुलासे सामने आए हैं, जिन्हें सार्वजनिक पटल पर रखना आवश्यक है:-
1. खट्टर सरकार सही मायनों में 'अंधेर नगरी, चौपट राजा' साबित हुई है। कैग रिपोर्ट में यह सनसनीखेज व चौंकानेवाला खुलासा हुआ कि:-
(i) खट्टर सरकार को यह नहीं मालूम कि सरकार के द्वारा बोली लगाई गई, 95 खदानों (mines) में कितना खनिज भंडार है, जिसे निकाला जा सकता है (पृष्ठ 102-103, कैग रिपोर्ट);
(ii) खट्टर सरकार को नहीं मालूम कि खनिज ठेकेदारों द्वारा कितना खनिज निकाला गया (पृष्ठ 121, कैग रिपोर्ट);
(iii) खट्टर सरकार के पास निकाले गए खनिज के वजन का कोई रिकॉर्ड नहीं है (पृष्ठ 121, कैग रिपोर्ट);
(iv) खट्टर सरकार के पास खनिज ठेकेदारों द्वारा निकाले खनिज की ढुलाई (ट्रांसपोर्टेशन) व ट्रांसपोर्ट पर्मिट का कोई रिकॉर्ड नहीं (पृष्ठ 121, कैग रिपोर्ट);
(v) खट्टर सरकार के पास 95 खनिज खदानों की जाँच व निरीक्षण का कोई रिकॉर्ड नहीं (पृष्ठ 121, कैग रिपोर्ट)।
2. कैग रिपोर्ट के मुताबिक खट्टर सरकार ने 31 मार्च, 2018 तक खनिज ठेकेदारों से 1476.21 करोड़ रुपया वसूल न करके सरकार के खजाने को चूना लगाया (पृष्ठ 83 व 123, कैग रिपोर्ट)।
हद तो यह है कि भाजपा सरकार ने खनिज ठेकेदारों पर असीम कृपादृष्टि दिखाते हुए 69 ठेकेदारों से किश्त व ब्याज का 1155.84 करोड़ वसूला ही नहीं (पृष्ठ 97 व 98, कैग रिपोर्ट)। यहां तक कि भाजपा सरकार खनन ठेकेदारों से माईंस व मिनरल रिहैबिलिटेशन फंड का 66.74 करोड़ रु. का मूल व ब्याज लेना ही भूल गई।
खट्टर सरकार व खनिज ठेकेदारों की मिलीभगत का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? सच यह है कि कैग रिपोर्ट ने खट्टर सरकार व खनन माफिया के गठजोड़ को रंगे हाथों पकड़ लिया।
3. कैग रिपोर्ट में सबसे बड़ा घोटाला तो यह सामने आया कि खट्टर सरकार की नाक के नीचे खनन ठेकेदार दुगने खनन क्षेत्र पर खनिजों का दोहन करते पाए गए। यहां तक कि गैरकानूनी खनन के चलते नदी के बहाव का मुंह तक मोड़ दिया गया, तटबांध की सीमा पूरी तरह से बदल दी गई और गैरकानूनी पुल बनाए गए।
(i) कैग ने 95 खनन क्षेत्रों में से 3 खनन क्षेत्रों का 'जियो स्पेशल सर्वे' (भू-स्थानिक सर्वे) करवाया। गुमथला उत्तर खनन ब्लॉक के सर्वे में यह साफ तौर से साबित हुआ कि खनन ठेकेदार आबंटित क्षेत्र से दोगुने क्षेत्र (204 प्रतिशत) में खनन कर रहा था। स्वाभाविक तौर से खनन किए जाने वाले रिज़र्व की मात्रा भी 20.34 लाख टन से बढ़कर 44.72 लाख टन हो गई थी। सीधे-सीधे सरकार को राजस्व में लगभग 100 प्रतिशत का चूना लगा (पृष्ठ 104-105, कैग रिपोर्ट)।
(ii) गैरकानूनी खनन करते हुए नदी का मुँह तक मोड़ दिया गया व गैरकानूनी खनन के चलते तटबाँध भी पूरी तरह से बदल गया। यहां तक कि खनन करने के लिए नदी के बीचों बीच एक पुल भी बना लिया गया (पृष्ठ 107-108, कैग रिपोर्ट)। रेत माफिया द्वारा नदी के बीचों बीच 'डैम' बनाकर नदी के प्राकृतिक बहाव को भी रोका गया (पृष्ठ 109-110-111, कैग रिपोर्ट)।
(iii) हद तो यह है कि कैग ने यह भी पाया कि बगैर बोली किए ही खुलेआम गैरकानूनी खनन हो रहा है। इस बारे कैग ने नगली ब्लॉक, यमुना नगर का उदाहरण दिया तथा सैटेलाईट इमेज लगाकर यह साबित भी किया (पृष्ठ 112, कैग रिपोर्ट)।
(iv) कैग ने स्पष्ट तौर से कहा कि खट्टर सरकार द्वारा इन सारे गैरकानूनी खनन के प्रमाण इकट्ठे कर कार्यवाही करने बारे सभी खनन क्षेत्रों में भी जाँच की जाए (पृष्ठ 105, कैग रिपोर्ट)। 18 महीने बीत जाने के बावजूद भी (01 अप्रैल, 2018 से नवंबर, 2019) खट्टर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। क्या यह नहीं दर्शाता कि 'दाल में काला नहीं', भाजपा सरकार में तो 'पूरी दाल ही काली' है। एक अनुमान के मुताबिक हरियाणा सरकार को इन 95 खनिज खदानों से 2133 करोड़ रु. सालाना की आय होनी चाहिए। उधर कैग रिपोर्ट ने पाया है कि खनन ठेकेदार दोगुने क्षेत्र में खनन कर राजस्व को चूना लगा रहे हैं। अगर इसे सभी 95 खनन क्षेत्रों में लागू किया जाए और यह माना जाए कि तीन चौथाई खनन क्षेत्रों में दोगुने या उससे अधिक क्षेत्रफल में खनन हो रहा है (जैसा कि सैंपल सर्वे में कैग ने पृष्ठ 103 से 112 में दर्शाया है), तो 5000 करोड़ रु. सालाना से अधिक का सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। क्या यह सब खट्टर सरकार की मिलीभगत के बगैर हो सकता है? खनन माफिया, खनन ठेकेदार व सरकार का गठजोड़ साफ है। इसीलिए तो कहा है कि 'जब सैंया भए कोतवाल, तो डर काहे का'। समय आ गया है कि खनन घोटाले की पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सिटिंग जज से तीन महीने के अंदर जाँच हो, ताकि राजनैतिक – प्रशासनिक – खनन माफिया – खनन ठेकेदारों के गठजोड़ का पर्दाफाश हो।