ठप्प रहेंगी शासन की प्राथमिकता वाली आवास, शौचालय एवं मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजनाऐं !
गाजीपुर। अपनी तीन सूत्रीय मांगों के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे पंचायत सचिवों का धैर्य अंततः जवाब दे गया। डेढ़ वर्ष पूर्व हुए लंबे आंदोलन के पश्चात सरकार ने सचिवों की तीन सूत्रीय मांगों, जिसमें शैक्षिक योग्यता स्नातक एवं ओ लेवल कंप्यूटर, प्रारंभिक ग्रेड पे 2800 तथा समय पर पदोन्नति न होने की स्थिति में पदोन्नत पद का वेतनमान दिये जाने की मांग शामिल थी, को पूर्ण करने के लिये एक माह का समय मांगा था और इस अवधि में सकारात्मक निर्णय लेने का वादा किया था। परंतु 18 माह बीतने के बाद भी कोई शासनादेश जारी नहीं किया गया, जिससे आक्रोशित होकर सचिवों के प्रांतीय संगठन ने पुनः मांगों के पूर्ण होने तक कार्य वहिष्कार, गेट मीटिंग एवं धरना का विस्तृत कार्यक्रम जारी किया है। आंदोलन के प्रथम चरण में 27 से 29 नवंबर 2019 तक पूरे प्रदेश में सचिवों द्वारा तीन दिन का आकस्मिक अवकाश लेकर सम्पूर्ण कार्य वहिष्कार किया जायेगा।
उक्त आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में जनपद गजीपुर के सदर विकास खण्ड में आज ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी समन्वय समिति के पदाधिकारी उपस्थित हुए तथा संविधान दिवस मनाया। इसके उपरांत कल से प्रारम्भ हो रहे तीन दिवसीय कार्य वहिष्कार पर चर्चा की गयी तथा सरकार की वादाखिलाफी पर आक्रोश व्यक्त किया गया। तत्पश्चात सचिवों के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, उपायुक्त (मनरेगा), परियोजना निदेशक एवं जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय को कार्य वहिष्कार का ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में सूर्यभानु राय, ओमप्रकाश यादव, रामराज कुशवाहा, अशोक यादव, बैजनाथ तिवारी, पवन पांडेय, कंचन कुमार जायसवाल, सुरेंद्र यादव, संजय यादव, संजय कुशवाहा इत्यादि उपस्थित थे।
