जंगल सफारी देश-विदेश में हुआ प्रसिद्ध

रायपुर। एशिया की सबसे बड़ी (मानव निर्मित) जंगल सफारी अब देश-विदेश में प्रसिद्ध हो रही है। अटल नगर नवा रायपुर स्थित यह जंगल सफारी छत्तीसगढ़ में आने वाले सैलानियों के लिए प्रमुख आकर्षण है। रायपुर शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित यह जंगल सफारी देश के सबसे खुबसूरत जंगल सफारियों में से एक है। यह सफारी लगभग 320 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली है। सैलानियों के ठहरने और रिफरेशमेंट के लिए जंगल सफारी के आस-पास पर्यटन एवं वन विभाग द्वारा मोटल और रिसार्ट जैसी उच्च स्तरीय सुविधाएं विकसित की गई है। जंगल सफारी में यहां राष्ट्रीय पशु राॅयल बंगाल टायगर की प्रजाति के लिए एक पृथक से जोन बनाया गया है। यहां प्राकृतिक आवास में बाघों को स्वछंद रूप से विचरण करते हुए देखा जा सकता है। बाघों के प्राकृतिक रहवास के लिए यहां 1945 वर्ग मीटर क्षेत्र में छायादार पौधे लगाए गए हैं। बाघों को देखने के लिए सैलानियों के लिए यहां दर्शक दीर्घा बनाई गई है। बाघों को प्राकृतिक आवास केन्द्रीय चिड़िया घर नई दिल्ली के नाम्र्स के अनुसार तैयार किया गया है। यहां शेरों के लिए 2550 वर्ग मीटर में रहवास बनाया गया है। शेरों के लिए गुफा का निर्माण किया गया है।  जंगल सफारी में टफन ग्लास के चैम्बर में तेंदूओं को देखा जा सकता है। यहां विश्व प्रसिद्ध सफेद शेर के लिए अलग से इन्क्लोजर बनाए गए हैं। हिमालयन भालू को झरने में नहाते हुए देखा जा सकता है। रंग-बिरंगी कछुए की प्रजाति भी बच्चों के लिए यहां आकर्षण का केन्द्र है। पानी में रहने वाले दरियाई घोड़े यहां बनाए गए तालाबों में विचरण करते हुए देखे जा सकते हैं। अपने तीखे दांतो के लिए पहचाने जाने वाला घड़ियाल भी यहां देखा जा सकता है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ देखने लायक जंगली जानवर हैं। यहां बंगाल की बड़ी लिर्जाड(गोह) उदबिलाव, मगरमच्छ सहित विभिन्न क्षेत्रों से आए पशु-पक्षी यहां आने वाले सैलानियों का मन मोह लेते हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हाल में ही आयोजित कैबिनेट बैठक में वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के प्रस्ताव पर छत्तीसगढ़ के सैलानियों और स्कूली बच्चों के साथ-साथ देश भर के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जंगल सफारी का प्रवेश शुल्क आधा करने का निर्णय लिया गया है। राज्य और देशभर के पर्यटकों की सुविधा के लिए ऑनलाईन टिकट की सुविधा भी प्रारंभ की गई है। पर्यटकों की सुविधा की दृष्टिकोण से सफारी एवं जू में आकर्षक प्रवेश द्वार के समीप ही टिकट काउंटर तथा पार्किंग स्थल बनाया गया है। इसमें लगभग 1000 वाहनों को एक साथ पार्क किया जा सकता है। पर्यटकों के भ्रमण के दौरान सुविधा के लिए आवश्यक प्रसाधन व्यवस्था तथा विभिन्न सफारी पर वाटर एटीएम भी लगाया गया है। साथ ही लैण्डस्केप के क्षेत्र में 12 पगोड़ा भी पर्यटकों के विश्राम के लिए स्थापित किया गया है। इसके चिड़ियाघर प्रक्षेत्र में कुल 37 बाड़ो का निर्माण किया जाना है। जिनमें से 11 बाड़ों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। इसके अलावा जंगल सफारी में इंटरप्रिटेशन सेंटर, एम्फी थियेटर, मिनी थियेटर, डायरेक्टर कार्यालय भवन, कैफेटेरिया, डार्मेटरी और शाॅपिंग काॅम्पलेक्स आदि की स्थापना के कार्य भी किए जाएंगे।
जंगल सफारी को और भी उपयोगी और ज्ञानवर्द्धक बनाने के लिए यहां वनस्पतिक उद्यान विकसित किया जा रहा है। इससे यहां जैव विविधता का संरक्षण होगा वहीं प्रकृति प्रेमियों और विज्ञान के विद्यार्थियों को ज्ञानवर्द्धक जानकारी मिलेगी। जंगल सफारी के इस अलौकिक तथा स्वच्छ एवं हरा-भरा आच्छादित क्षेत्र में लगभग 70 प्रजातियों के पेड़-पौधे, 12 विभिन्न प्रजातियों के वन्य प्राणी सहित 76 विभिन्न प्रजातियों के प्रवासी पक्षी जैव विविधता में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं।  नन्दनवन जंगल सफारी, नवा रायपुर में अब प्रवेश शुल्क 18 वर्ष से ऊपर वयस्क के लिए नान एसी का 100 रूपए तथा एसी का शुल्क 150 रूपए निर्धारित किया गया है। इसमें 12 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रवेश शुल्क नान एसी में 25 रूपए तथा एसी में 50 रूपए निर्धारित है। इसके अलावा 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों तथा दिव्यांग लोगों के लिए प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। इसके पहले 12 वर्ष से ऊपर के वयस्कों से नान एसी में 200 रूपए तथा एसी में 300 रूपए प्रवेश शुल्क लिया जाता था। छह वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चों से नान एसी में 50 रूपए तथा एसी में 100 रूपए प्रवेश शुल्क लिया जाता था। इसके अलावा छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों का ही प्रवेश निःशुल्क था। इसी तरह नवा रायपुर स्थित नन्दनवन जू (चिड़ियाघर) में प्रवेश शुल्क 18 वर्ष से ऊपर वयस्क के लिए 50 रूपए और 12 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए 25 रूपए निर्धारित किया गया है। इसमें 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और दिव्यांग लोगों के लिए प्रवेश निःशुल्क रखा गया है।

सीबीआई को चिदंबरम से पूछताछ की अनुमति

नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की विशेष अदालत ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को आईएनएक्स मीडिया सौदा मामले में धनशोधन को लेकर पूर्व वित्तमंत्री पी.चिदंबरम से दो दिनों के लिए पूछताछ की अनुमति दे दी। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय कुमार कुहर ने एजेंसी को चिदंबरम से 22 व 23 नवंबर को कार्यालय समय के दौरान पूछताछ की अनुमति दे दी। ईडी की कानूनी टीम वकील अमित महाजन व विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) नवीन कुमार मट्टा ने पूर्व वित्तमंत्री से पूछताछ के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने पूछा कि पूछने के लिए क्या बचा है? ईडी ने जवाब दिया कि हमें कुछ दस्तावेजों से उनका सामना कराने की जरूरत है। न्यायाधीश ने सवाल किया, जब वह पहले से ही गिरफ्तार हैं। तो धारा 50 के तहत में आप उनका बयान कैसे रिकॉर्ड करेंगे।

ईडी ने कहा कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत बयान दर्ज किए जाते हैं, जब तक कि एक शिकायत न दर्ज हो, उन्हें सिर्फ गिरफ्तार किया गया हैै। और वह आरोपी नहीं है। जिसके बाद न्यायाधीश ने आवेदन को अनुमति दे दी, लेकिन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉडरिंग एक्ट (पीएमएलए) 2002 की धारा 50 के तहत एजेंसी को बयान रिकॉर्ड करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।

प्रतिबंध पर एससी ने केंद्र से मांगा जवाब

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर प्रशासन से कहा कि उसे पूर्ववर्ती राज्य से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद वहां लगाए गए प्रतिबंधों के बारे में हर सवाल का जवाब देना होगा। न्यायमूर्ति एनवी रमन के नेतृत्व वाली पीठ ने प्रशासन की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली याचिकाओं में व्यापक पैमाने पर तर्क दिए गए हैं और उन्हें सभी सवालों का जवाब देना होगा। पीठ में न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति बीआर गवई भी शामिल हैं।

पीठ ने कहा कि मिस्टर मेहता, आपको याचिकाकर्ताओं के हर सवाल का जवाब देना होगा, जिन्होंने विस्तार में तर्क दिए हैं। आपके जवाबी हलफनामे से हमें किसी नतीजे पर पहुंचने में कोई मदद नहीं मिली है। यह संदेश न दें कि आप इस मामले पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने प्रतिबंधों पर जो भी बात कही है, वह ज्यादातर 'गलतÓ है और अदालत में बहस के दौरान वह हर बात का हर पहलू से जवाब देंगे। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उनके पास मामले की स्थिति रिपोर्ट है, लेकिन उन्होंने अभी वह अदालत में दाखिल नहीं की है क्योंकि जम्मू-कश्मीर में हर रोज हालात बदल रहे हैं तथा रिपोर्ट दाखिल करने के समय वह एकदम वास्तविक हालात का ब्योरा देना चाहते हैं।

मामले की सुनवाई शुरू होते ही पीठ ने कहा कि हम जम्मू-कश्मीर के मामले में किसी हिरासती मामले की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हम इस समय दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे हैं, जो अनुराधा भसीन और गुलाम नबी आजाद ने दायर की हैं। ये आवाजाही की स्वतंत्रता और प्रेस आदि से जुड़ी हैं। इसके साथ ही पीठ ने कहा कि केवल एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लंबित है, जो कि एक कारोबारी की हिरासत के खिलाफ है क्योंकि याचिकाकर्ता ने उच्चतम न्यायालय के साथ ही जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में भी यह याचिका दाखिल की थी। पीठ ने कहा कि अब उन्होंने उच्च न्यायालय से याचिका वापस ले ली है और यहां दाखिल याचिका लंबित है।

सीएम-अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई की छापेमारी

नई दिल्ली। आइजोल, इम्फाल, गुरुग्राम सहित देशभर में अलग-अलग 9 स्थानों पर सीबीआई (CBI) की टीमें शुक्रवार को सुबह से ही सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित एक मामले में छापेमारी कर रही हैं। सीबीआई ने मणिपुर सरकार के अनुरोध पर पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह और मणिपुर डेवलपमेंट सोसाइटी (MDS) के तत्कालीन अध्यक्ष वाई. निंग्थम सिंह, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी एवं एमडीएस के पूर्व परियोजना निदेशक डी.एस. पूनिया, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी एवं एमडीएस के तत्कालीन अध्यक्ष पी.सी. लॉमुकंगा, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी एवं एमडीएस के तत्कालीन अध्यक्ष ओ. नबाकिशोर सिंह, एमडीएस के प्रशासनिक अधिकारी एवं तत्कालीन अध्यक्ष एस. रंजीत सिंह और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है।इन सभी पर यह आरोप लगाया गया कि 30 जून 2009 से 06 जुलाई 2017 तक मणिपुर डेवलपमेंट सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए, अभियुक्तों ने अन्य लोगों के साथ षड्यंत्र रचते हुए, सरकारी धन (करीब 518 करोड़ रुपये की कुल राशि में से लगभग 332 करोड़ रुपये) का गबन किया है। यह रकम इन्हें विकास कार्य पूरे कराने के लिए दी गई थी।

सेल्फी लेकर सबका दिल जीतने का प्रयास

सौरव गांगुली ने सेल्फी लेकर जीता दिल

कोलकाता। भारत और बांग्लादेश के बीच कोलकाता के ईडन गार्डंस स्टेडियम में ऐतिहासिक डे-नाइट टेस्ट मैच खेला जा रहा है। लगभग पचास हजार से ज्यादा दर्शकों से खचाखच भरे इस स्टेडियम में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने सेल्फी लेकर सबका दिल जीत लिया। ऐतिहासिक डे-नाइट टेस्ट मैच के आयोजन में अहम भूमिका निभाने वाले बीसीसीआई अध्यक्ष गांगुली ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर यह तस्वीर साझा की है। उन्होंने बीसीसीआई और सचिव जय शाह को टैग करते हुए इस तस्वीर के कैप्शन में लिखा, 'पिंक बॉल टेस्ट के लिए ईडन गार्डंस में जबरदस्त माहौल।'

गौरतलब है कि दूसरे व ऐतिहासिक डे-नाइट टेस्ट में भारतीय तेज आक्रमण के आगे बांगल्देशी बल्लेबाज घुटने टेकते नजर आए। बांग्लादेश की पहली पारी में महज 106 रन पर ही ऑलआउट हो गई। पहली पारी में इशांत शर्मा ने पांच, उमेश यादव ने तीन और मोहम्मद शमी ने दो विकेट चटकाए।

जीएसटी में 50 फ़ीसदी की बढ़त हुई दर्ज

नई दिल्ली। अर्थव्‍यवस्‍था के मोर्चे पर सरकार के लिए एक अच्‍छी खबर है। आर्थिक सुस्‍ती के बीच नवम्बर महीने में जीएसटी रिटर्न में 50 फीसदी तक का इजाफा हुआ है। केंद्रीय अप्रत्‍यक्ष कर एवं सीमा शुल्‍क बोर्ड (सीबीआईसी) के अनुसार अक्‍टूबर माह के मुकाबले नवम्बर महीने में जीएसटीआर 3 बी फाइलिंग में 50 फीसदी की बढ़त हुई है।

सीबीआईसी के मुताबिक नवम्बर महीने में कुल 18.27 लाख जीएसटी रिटर्न फाइल किया गया है जबकि इसके पहले अक्टूबर महीने में 12.20 लाख जीएसटी रिटर्न हुआ था। पिछले वर्ष नवम्बर के मुकाबले जीएसटी रिटर्न में 9.4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। सीबीआईसी ने यहां जारी एक बयान में कहा है कि करदाताओं द्वारा कर के अनुपालन में समुचित सुधार हुआ है। सीबीआईसी का कहना है कि जीएसटीएन रिटर्न फाइलिंग सिस्‍टम उम्‍मीद के अनुरूप बेहतर काम कर रहा है।

उल्‍लेखनीय है कि हाल ही में सरकार ने कहा था कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) रिटर्न नहीं भरने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की योजना बनाई जा रही है। इसके तहत लगातार दो बार रिटर्न भरने से जो चूकेगा, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा।

विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट जारी की

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 बड़े विलफुल डिफॉल्टर्स का लिस्ट जारी किया है, मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट में इस बारे में जानकारी दी गई है, चार साल पहले सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्रीय बैंक को सभी विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया था, आपको बता दें कि विलफुल डिफॉल्टर का मतलब होता है कि जानबूझ कर कर्ज नहीं चुकाना। अगर आसान शब्दों में कहें तो कोई भी व्यक्ति या कंपनी जिसके पास लोन चुकाने लायक रकम हो, लेकिन वह बैंक की किश्त अदा नहीं करे और बैंक उसके खिलाफ अदालत में चला जाए, ऐसा व्यक्ति या कंपनी विलफुल डिफॉल्टर कहलाता है।

मेहुल चोकसी की 3 कंपनियां विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट में – RBI द्वारा एक RTI को दिए गए जवाब के मुताबिक, इन 30 विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट में 3 कंपनियां भगौड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की हैं। इस आरटीआई के आधार पर एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि इन 30 कंपनियों द्वारा कुल डिफॉल्ट की रकम 50,000 करोड़ रुपये से अधिक की है, इसमें बैंकों द्वारा रिट ऑफ की गई रकम भी शामिल है।