रविवार, 17 नवंबर 2019

छात्रसंघ अध्यक्ष गिरफ्तारी के खिलाफ आक्रोश

नैनीताल। एसएसजे परिसर अल्मोड़ा के छात्रसंघ अध्यक्ष दीपक उप्रेती को गिरफ्तार करने के विरोध में पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष मोहित रौतेला व एबीवीपी के नैनीताल नगर प्रमुख मोहित लाल साह के नेतृत्व में रविवार को छात्रों ने अल्मोड़ा परिसर व अल्मोड़ा पुलिस प्रशासन का पूतला फूंक कर नारेबाजी की।


इस अवसर पर डीएसबी परिसर नैनीताल के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष मोहित रौतेला ने कहा कि एसएसजे परिसर अल्मोड़ा के छात्रसंघ अध्यक्ष दीपक उप्रेती ने परिसर प्रशासन के समक्ष छात्रों की समस्याएं रखी जिसे प्रशासन पूर्ण नही कर सका। इसके लिए छात्रसंघ अध्यक्ष दीपक उप्रेती ने दुबारा आन्दोलन किया। आंदोलन स्थल पर परिसर निदेशक व अन्य शिक्षकों ने पहुंच कर छात्रसंघ अध्यक्ष दीपक उप्रेती पर अरापत्तिजनक टिप्पणी की। जिससे आहत होकर छात्रसंघ अध्यक्ष दीपक उप्रेती ने आत्मदाह जैसा कृत्य किया। इस बीच बचाव करने पर पैट्रोल के छिटे निदेशक पर भी पड़ गये।


परिसर निदेशक व अन्य शिक्षकों ने उप्रेती पर गलत आरोप लगा कर उसे गिरफ्तार करवा दिया। छात्र नेताओं ने कहा कि अगर जल्द ही झूठे मुकदमें वापस नही लिया गया तो विवि व परिसर में आंदोलन शुरू कर दिया जायेगा। जिसकी जिम्मेदारी विवि प्रशासन की होगी।



72 घंटे में 'धान' के भुगतान के आदेश

किसानों को 72 घंटे के अंदर हर हाल मे करें भुगतान:डीएम


तारकेशवर मिश्रा


अमेठी। जिलाधिकारी अरुण कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में धान खरीद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीएम ने सभी केंद्र प्रभारियों को सुबह 9:00 बजे केंद्र खोलने तथा उपस्थित रहने के निर्देश दिए। 


जिलाधिकारी ने कहा कि किसानों का भुगतान 72 घंटे के अंदर आरटीजीएस के माध्यम से हर हाल में हो जाना चाहिए, यदि किसी कारणवश किसानों का भुगतान 72 घंटों के अन्दर नहीं हो पाता है तो जिला खाद्य विपणन अधिकारी, जिला प्रबंधक पीसीएफ और संबंधित केंद्र प्रभारी बैंक से समन्वय कर समय से भुगतान कराना सुनिश्चित करेंगे।जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी किसान को धान क्रय केंद्र से वापस न करें, पंजीकृत किसानों का ही धान क्रय करें। जिलाधिकारी ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक किसान भाई अपना पंजीकरण करवाकर सरकारी क्रय केंद्र पर ही धान बेचे। उन्होंने सभी केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक कांटा, छन्ना, नमी माप करने वाली मशीन, किसानों के बैठने के लिए जगह, बोरे और पर्याप्त मात्रा में धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश डिप्टी आरएमओ  और जिला प्रबंधक पीसीएफ को दिया। बैठक में सूचना के बावजूद भी अनुपस्थित रहने पर  जिला प्रबंधक पीसीएफ मीनाक्षी यादव को  कठोर चेतावनी देते हुए  स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए। 


जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी वीसी गौतम ने बताया कि जनपद में कुल 51 धान क्रय केंद्र बनाए गए हैं, इस वर्ष शासन द्वारा जनपद का लक्ष्य 94300 एमटी निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष अभी तक 350 एमटी की खरीद की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि किसान भाई अपनी किसी भी प्रकार की समस्या या सुझाव हेतु कंट्रोल रूम नंबर 9415885533 पर सम्पर्क कर सकते हैं।


सूचना कर्मचारी संघ, कार्यकारिणी का चुनाव

देहरादून। आज सूचना भवन, स्थित सभागार में उत्तराखण्ड सूचना कर्मचारी संघ के प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। अधिवेशन का शुभारंभ मुख्य अतिथि अपर निदेशक सूचना डाॅ. अनिल चन्दोला, संयुक्त निदेशक आशिष त्रिपाठी द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया।
अधिवेशन को सम्बोधित करते हुए अपर निदेशक डाॅ. अनिल चन्दोला ने कहा कि विभाग द्वारा संघ को पूरा सहयोग प्रदान किया जायेगा। डाॅ. चन्दोला ने कहा कि संघ द्वारा रचनात्मक कार्यों में भी योगदान दिया जाय। विभागीय कार्मिकों की सहायता के लिए कर्मचारी कल्याण कोष की स्थापना की जाय, जिसमें प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रतिमाह अंशदान जमा किया जाय। डाॅ. चन्दोला ने अपने वेतन से रुपये 1100/- का अंशदान प्रतिमाह जमा कराने की घोषणा की। डाॅ. चन्दोला ने कहा कि संघ मजबूत होगा, तो विभाग भी मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि आज के समय मेें विभाग के सामने काफी चुनौतियां है, जिनका सामना करने के लिए नई तकनीक और दक्ष मानव संसाधन की आवश्यकता होगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि उत्तराखण्ड कर्मचारी संघ द्वारा विभाग हित में जो भी प्रस्ताव रखा जायेगा, उस पर सकारात्मक कार्यवाही की जायेगी।


संयुक्त निदेशक राजेश कुमार ने कहा कि सूचना विभाग की मजबूती के लिए जरूरी है कि संघ भी मजबूत रहे। उन्होंने सभी कर्मचारियों से अपेक्षा की कि संघ के माध्यम से विभागीय हित में कार्य करेंगे। संयुक्त निदेशक, श्री आशिष त्रिपाठी ने कहा कि संघ में ही शक्ति है, लेकिन शक्ति का सही उपयोग कैसे करना है, इसके लिए भी संघ को ही सोचना होगा। उन्होंने कहा कि संघ के माध्यम से सकारात्मक रूप से कार्मिकों के हितो को रखा जाय। विभाग कार्मिकों के हितों के प्रति सदैव सजग है।
अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए श्री भुवन चन्द्र जोशी ने कहा कि संघ का उद्देश्य कार्मिकों के हितों को विभाग तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में विभाग में कार्मिकों की अत्याधिक कमी है, जिसके लिए संघ के माध्यम से उच्च स्तर पर वार्ता की जायेगी। अधिवेशन को श्री एल.पी.भट्ट, श्री यमुना प्रसाद व्यास, श्री शेखर चन्द्र जोशी, श्री कीर्ति पंवार, श्री चन्द्र सिंह तोमर, श्री अंकित चैहान सहित अन्य कर्मचारियों द्वारा भी सम्बोधित किया गया।
अधिवेशन के द्वितीय सत्र में नई कार्यकारिणी का चुनाव निर्विरोध किया गया। चुनाव अधिकारी  गोपाल सिंह राणा द्वारा चुनाव प्रक्रिया को सम्पन्न कराया गया। सर्वसम्मत्ति से निर्विरोध रूप से नई कार्यकारिणी चुनी है, जो इस प्रकार है:-
1 अध्यक्ष श्री भुवन चन्द्र जोशी,
2 उपाध्यक्ष श्रीमती सुषमा
3 महामंत्री श्री सुरेश चन्द्र भट्ट
4 संयुक्त मंत्री श्री प्रशांत रावत
5 संगठन मंत्री श्री चेतन पाण्डेय and श्री अंकित चैहान
6 कोषाध्यक्ष श्री राकेश कुमार धीमान
7 संयोजक/आॅडिटर श्री प्रमोद तिवारी
8 प्रचार मंत्री श्री बहादुर सिंह कन्याल
9 कार्यकारिणी सदस्य श्री रामपाल सिंह रावत
10 कार्यकारिणी सदस्य श्री गिरीजाशंकर जोशी
11 कार्यकारिणी सदस्य श्री रणजीत सिंह बुदियाल
12 कार्यकारिणी सदस्य श्री दीपेन्द्र सिंह रावत
13 कार्यकारिणी सदस्य श्री मनोज कुमार सती
14 कार्यकारिणी सदस्य श्री सुनील तोमर
15 कार्यकारिणी सदस्य श्रीमती पारूल
16 कार्यकारिणी सदस्य श्रीमती संतोषी नेगी
17 कार्यकारिणी सदस्य श्री विपिन चंद्र
18 कार्यकारिणी सदस्य श्री रामसिंह परजोली
       संघ के नवनिर्वाचित महामंत्री सुरेश चन्द्र भट्ट ने बताया कि नई कार्यकारिणी द्वारा एक स्वर में संकल्प लिया गया कि विभागीय कार्मिकों से संबंधित मुद्दों पर कार्यवाही किये जाने हेतु उच्च स्तर पर वार्ता की जायेगी। जल्द ही एक मांग पत्र तैयार कर उच्चाधिकारियों को दिया जायेगा। विभाग से यह भी मांग की जायेगी कि जल्द से जल्द विभाग का पुनर्गठन किया जाय। साथ ही वर्षोे से एक ही पद पर कार्यरत कार्मिकों को पदोन्नति के अवसर प्रदान किये जाय। जनपदीय कार्यालयों में ढांचा बढ़ाया जाय। इसके लिए विकासखण्ड स्तर तक सूचना केन्द्र की स्थापना की जाय। इस अवसर पर विभाग के समस्त अधिकारीगण/कार्मिक उपस्थित थे।


आतंकियों का सफाया करेगी 'रोबो आर्मी'

श्रीनगर। भारतीय सेना ने कश्मीर घाटी में आतंक के समूल नाश के लिए अपनी रोबो आर्मी को उतारने की तैयारी कर ली है। यह रोबोट आतंकियों के गुप्त ठिकाने में घुसकर न केवल उनकी सही स्थिति बताएंगे बल्कि उसे तबाह भी करने में भी सक्षम होंगे। खास बात यह है कि यह रोबो आर्मी इसी माह के अंत तक यहां उतार दी जाएगी। यह रोबोट आतंक प्रभावित क्षेत्रों में सेना की आतंकरोधी यूनिट और सुरक्षाबलों के लिए सहायक सिद्ध होंगे। इसके साथ ही सेना को पूरी तरह से हाईटेक बनाने के कार्य में भी गति आ जाएगी। इतना ही नहीं दुश्मन की घुसपैठ को विफल बनाने और पाकिस्तानी सेना के हमलों को नाकाम बनाने के लिए यह रोबोट काफी कारगर सिद्ध होंगे।
रोबोट आतंकरोधी अभियान में भी रहेंगे सहायक  संबधित अधिकारियों ने बताया की सेना को बदलते परिवेश की आवश्यक्ताओं के अनुरूप अत्याधुनिक बनाने का प्रयास चल रहा है। इसी के तहत रक्षा मंत्रालय पहले चरण में 550 रोबोटिक्स सर्वेलांस यूनिट खरीद रहा है और इन्हें जल्द सेना को सौंपने की तैयारी है। संबधित अधिकारियों ने बताया कि यह रोबोट किसी भी आतंकरोधी अभियान के दौरान आतंकियों पर हमला भी करने में सहायक होंगे।
आतंकियों की सही लोकेशन पता करने में करेगा मदद  सुरक्षा बलों के लिए आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में सबसे बड़ी चुनौती उनकी सही संख्या और उन के पास उपलब्ध हथियारों की पूरी जानकारी लेने की होती है। यह रोबोट ऑपरेशन के दौरान किसी भी मकान या अन्य आतंकी ठिकाने में आसानी से घुसकर वहां की गतिविधियों का पूरा ब्योरा लेने में सक्षम होगा। इसके अलावा वीडियोग्राफी के माध्यम से आतंकियों की सही लोकेशन पता करने में मदद करेगा। प्रत्येक यूनिट में एक लांचिंग सिंस्टम, एक ट्रांसमिशन सिस्टम और दिन-रात तस्वीरें लेने में समर्थ एचडी कैमरा भी होगा। यह किसी भी मकान या इमारत से करीब 200 मीटर की दूरी तक स्पष्ट वीडियो फुटेज भी भेज सकते हैं।
जवानों को दिया जाएगा प्रशिक्षण  यह रिमोट नियंत्रण रेखा पर निगरानी और फिर उसके आसपास ऐसी किसी जगह पर छानबीन कर सकते हैं जहां घुसपैठियों या पाकिस्तान के बैट दस्ते के छिपे होने की आशंका हो। ऐसे में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की हर चाल से निपटने में सेना की अग्रिम पंक्ति के लड़ाके साबित हो सकते हैं। रोबोटिक्स सर्वेलांस यूनिट को संचालित करने के लिए सैन्याधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाना है। सेना की प्रत्येक बटालियन में सात से आठ अधिकारियों व जवानों को इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। सेना अधिकारियों ने बताया कि अगले चरण में सेना दुश्मन के घर में घुसकर मार करने में सक्षम रोबोटिक युद्धक वाहन (आरसीवी) खरीदने पर भी विचार कर रही है। रिमोट से संचालित होने वाले युद्धक वाहन भारतीय सेना की ताकत को और आधार देंगे। लक्ष्य है कि 2030 तक भारतीय सेना को दुनिया की सबसे घातक व समर्थ सेना बनाया जाए।
360 डिग्री घूमकर निशाना बनाने में सक्षम यह रोबोट करीब 25 साल तक सेवा में उपलब्ध रहेंगे। सबसे पहले इन्हें जम्मू कश्मीर के आतंक प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। ये आतंकरोधी अभियानों में सुरक्षाबलों को होने वाले नुकसान से भी बचाएंगे। यह इतने चपल होंगे कि जवाबी कार्रवाई के लिए 360 डिग्री घूमकर भी निशाना बना सकते हैं।
सीढ़ी चढ़ने और ग्रेनेड फेंकने में भी होगा सक्षम सेना का यह नया लड़ाका तमाम अवरोधकों को पार कर लक्ष्य को हर हाल में निशाना बनाने में सक्षम होगा। इसके अलावा किसी जगह विशेष की वीडियोग्राफी करके वहां के हालात के बारे में तुरंत अपडेट करने की दक्षता इसमें है। यह रोबोट सीढ़ी चढ़ने, बम धमाकों व गोलाबारी के दौरान लगने वाले झटकों को सहने में समर्थ है।
पानी में भी रह सकता है ये लड़ाकू रोबोट पानी के नीचे 20 मीटर की गहराई तक भी काम कर सकते हैं। पानी के भीतर से ही यह ग्रेनेड को निर्धारित लक्ष्य पर दाग कर वहां से तुरंत लौट सकते हैं।


सरकार के खिलाफ आदिवासियों का नंगे पांव मार्च

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज भले ही आप रविवार को वीकेंड के तौर पर मनाने में डूबे हों, लेकिन छत्तीसगढ़ के आदिवासी सैकड़ों की तादाद में इस दोपहर भरी धूप के बाद भी नंगे पांव घूम-घूम कर अपनी मांगों को लेकर पद यात्रा निकालने में लगे हैं। दरअसल सरकार द्वारा आदिवासियों और जंगल वासियों के अधिकारों पर नीतिगत हमले के विरोध में छत्तीसगढ़ के आदिवासियों ने 11 से 18 नवंबर तक मानपुर राजनांदगांव से रायपुर तक की पदयात्रा का ऐलान किया था और आज आदिवासियों की पदयात्रा रायपुर प्रवेश कर चुकी है।
इस वन स्वराज पदयात्रा में युवाओं, महिलाओं के साथ ही काफी तादाद में बुजुर्ग आदिवासी भी सम्मिलित हुए हैं। वन स्वराज पदयात्रा में शामिल होने वाले आदिवासी एक सुर में सरकार के नीतिगत फैसलों का विरोध कर रहे हैं वहीं सरकार के कई आदिवासी मंत्रियों पर दलाली का भी आरोप लगा रहे हैं। नंगे पांव सरकार के पास पहुंच करी आदिवासी अपनी मांगों को लेकर आवाज मुखर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी आवाज को सुनना पड़ेगा, वे इस दमन को बर्दाश्त नहीं करेंगे।
राज्यपाल से मुलाकात की तैयार: वन स्वराज पदयात्रा में शामिल होने वाले कार्यकर्ताओं ने बताया कि उनकी मुलाकात प्रदेश के राज्यपाल से कल होने वाली है। इस दौरान वो प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख को अपनी मांगों और अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे, वहीं आदिवासियों के मामलों को लेकर राज्यपाल से गुहार लगाई जाएगी।


वन अधिकार संघर्ष समिति राजनांदगांव के बैनर तले यह पूरी पदयात्रा और रैली निकाली जा रही है। जिसमें काफी तादाद में 'आरपार को हैं तैयार, लेकर रहेंगे वन अधिकार' के नारे के साथ सैकड़ों की तादाद में आदिवासी रायपुर कूच कर चुके हैं। साथ ही वनाधिकार संघर्ष समिति राजनांदगांव और सभी जन संगठनों ने इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए प्रदेशभर के आदिवासियों से अपील की है।


ओवैसी और बगदादी में अंतर नहीं: वसीम

नई दिल्ली। शिया वक्फ बोर्ड के प्रमुख वसीम रिजवी ने शनिवार को एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी की तुलना आतंकी संगठन आईएस के सरगना रहे अबु बकर-अल बगदादी से की। उन्होंने कहा कि आज ओवैसी और बगदादी में कोई अंतर नहीं रहा। ओवैसी ने कहा था कि अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वे संतुष्ट नहीं हैं। इसी पर रिजवी ने प्रतिक्रिया दी। बगदादी इसी साल 26 अक्टूबर को अमेरिकी सेना की कार्रवाई में मारा गया था।
रिजवी ने कहा, ''आज ओवैसी और बगदादी में कोई अंतर नहीं रहा। बगदादी आतंक फैलाने के लिए सेना, हथियार और गोला-बारूद इस्तेमाल करता था, जबकि ओवैसी अपनी जुबान के जरिए आतंक फैलाने का काम करते हैं। वह मुस्लिमों को आतंकी गतिविधियों के लिए उकसाते हैं। ऐसे गंभीर माहौल में ओवैसी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए।''
'ओवैसी दूसरे जाकिर नाइक बन रहे'
केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा, ''असदुद्दीन ओवैसी दूसरे जाकिर नाइक बन रहे हैं। अगर वह जरूरत से ज्यादा बोलेंगे, तो देश में कानून-व्यवस्था से जुड़ी समस्या खड़ी हो सकती है।'' नफरत फैलाने वाला भाषण देने और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी जाकिर को सरकार मलेशिया से भारत लाने की कोशिश कर रही है।
ओवैसी के खिलाफ शिकायत दर्ज
अयोध्या मामले में फैसले के बाद ओवैसी ने कहा था, ''सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, लेकिन वह अचूक नहीं है। मैं इस फैसले से संतुष्ट नहीं हूं। हमें संविधान पर पूरा विश्वास है। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। हमें दान में दी गई पांच एकड़ जमीन नहीं चाहिए।'' इस बयान के बाद 11 नवंबर को ओवैसी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई गई थी।


शीतकालीन-सत्र: सर्वदलीय बैठक में 'मोदी'

मोदी सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए, शीतकालीन सत्र से शिवसेना विपक्ष में बैठेगी
नई दिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से 13 दिसंबर तक चलेगा। महाराष्ट्र में अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए एनडीए से अलग हुई शिवसेना अब विपक्ष में बैठेगी। शनिवार को सूत्रों ने बताया कि शिवसेना के सांसद संजय राउत और अनिल देसाई के लिए इसी सत्र से राज्यसभा में बैठक व्यवस्था बदली जाएगी। राउत ने कहा है कि शिवसेना सत्र से पहले एनडीए की किसी बैठक में शामिल नहीं होगी। इसबीच, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल हुए।
केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र में गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने के उद्देश्य से नागरिकता (संशोधन) विधेयक समेत कई अहम बिल पेश करेगी। नागरिकता कानून में बदलाव के जरिए सरकार बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के बाद भारत आकर बसे गैर-मुस्लिमों जैसे- हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के लोगों को स्थाई नागरिकता देना चाहती है।
विपक्षी नागरिकता विधेयक के विरोध में है 
मोदी सरकार ने पिछले कार्यकाल में भी नागरिकता विधेयक को संसद में पेश किया था, लेकिन विपक्षी दलों के विरोध के कारण इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सका। विपक्षी दलों ने धार्मिक आधार पर भेदभाव के रूप में बिल की आलोचना की थी। यह बिल जनवरी में लोकसभा से पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा से पारित नहीं हो पाया था। बिल को लेकर असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों ने आपत्ति जताई थी और कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए थे।
6 साल भारत में गुजारने वालों को भी नागरिकता मिलेगी
नागरिकता बिल के जरिए 1955 के कानून को संशोधित किया जाएगा। इसमें नागरिकों को 12 साल की बजाय सिर्फ छह साल भारत में गुजारने और बिना उचित दस्तावेजों के भी भारतीय नागरिकता मिल सकेगी। पूर्वोत्तर के लोगों का विरोध है कि यदि यह बिल पास होता है तो इससे राज्यों की सांस्कृतिक, भाषाई और पारंपरिक विरासत खत्म हो जाएगी। इस बिल के माध्यम से 31 दिसंबर 2014 से पहले आए सभी लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। जबकि असम समझौते के अनुसार 1971 से पहले आए लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान था।


सीएम ने 'महाकुंभ' की तैयारियों का जायजा लिया

सीएम ने 'महाकुंभ' की तैयारियों का जायजा लिया  बृजेश केसरवानी  प्रयागराज। महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी ...