सरकार गठन पर खींचतान, दलों की बैठक

मुंबई। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर खींचतान जारी है। भाजपा, शिवसेना, कांग्रेस और राकांपा ने अपने-अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की तरफ से भाजपा को सरकार गठन के लिए न्योता मिलने पर शिवसेना ने बयान दिया। पार्टी प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि भाजपा सोमवार तक सरकार बनाने के लिए बहुमत जुटाने में नाकाम रहती है तो शिवसेना अपने प्लान पर अमल करेगी। हमारे नेता व्यापारी नहीं हैं। डील शब्द का अर्थ है- व्यापार यानी नफा-नुकसान। हमने किसी से कोई डील नहीं की। किसी की हिम्मत नहीं है कि शिवसेना के विधायकों को तोड़ सके।
राउत ने कहा, ”उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि अगर भाजपा के पास बहुमत था तो रिजल्ट आने के 24 घंटे में सरकार बनाने का दावा पेश क्यों नहीं किया। फिलहाल हमने किसी भी तरह के गठबंधन पर विचार नहीं किया है। अभी भाजपा को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया है तो हम अपने संस्कारों के हिसाब से उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। मुझे नहीं लगता कि भाजपा सरकार बनाने के लिए बहुमत जुटा पाएगी।”
”मुझे बताया गया है कि राज्यपाल ने भाजपा को 11 नवंबर को रात 8 बजे तक अपने फैसले के बारे में बताने के लिए कहा है। अगर कोई सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं है तो शिवसेना ये जिम्मा ले सकती है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे भी रविवार को पार्टी के विधायकों के साथ बैठक करेंगे। कांग्रेस और राकांपा राज्य की दुश्मन नहीं है। कुछ मुद्दों पर पार्टियों में मतभेद तो होता ही है।”

2000 के नोट की जमाखोरी,बंद कर देना चाहिए

नई दिल्ली। नोटबंदी के तीन साल पूरे होने पर आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा है कि 2000 के नोटों का बड़ा हिस्सा सर्कुलेशन में नहीं है। इनकी जमाखोरी हो रही है, इन्हें बंद कर देना चाहिए। गर्ग के मुताबिक सिस्टम में काफी ज्यादा नकदी मौजूद है। 2000 के नोट बंद करने से कोई परेशानी नहीं होगी।
गर्ग ने कहा कि दुनियाभर में डिजिटल पेमेंट का चलन बढ़ रहा है। भारत में भी ऐसा हो रहा है, हालांकि इसकी रफ्तार धीमी है। यहां 85% भुगतान कैश में हो रहे हैं। गर्ग ने सुझाव दिया कि बड़े कैश लेन-देन पर टैक्स या शुल्क लगाने, डिजिटल पेमेंट को आसान बनाने जैसे कदमों से देश को कैशलेस बनाने में मदद मिलेगी।

कालेधन पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का ऐलान किया था। उस वक्त 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए। इसके बदले 500 का नया नोट जारी किया था। सरकार ने 1000 का नोट पूरी तरह हटा लिया और पहली बार 2000 का नोट जारी किया था।

पति की प्रेमिका के घर में लगाई आग

भरतपुर। पॉश कॉलोनी सूर्या सिटी में महिला डॉक्टर ने डॉक्टर पति की प्रेमिका के घर आग लगा दी और बाहर से कुंडी बंद कर दी। दम घुटने से युवती और उसके 6 साल के बच्चे की मौत हो गई। बचाने के प्रयास में भाई भी झुलस गया। युवती डॉक्टर दंपती की क्लीनिक पर काम किया करती थी। पति से अफेयर की खबर लगने पर महिला डॉक्टर ने उसे निकाल दिया था। बावजूद, डॉक्टर और युवती का मिलना-जुलना जारी था। डॉक्टर ने उसे रहने के लिए मकान भी दे रखा था।

महिला डॉक्टर सीमा गुप्ता, सास सुलेखा के साथ डॉक्टर पति सुदीप गुप्ता की प्रेमिका दीपा गुर्जर को डराने-धमकाने के लिए पहुंची। दोनों के बीच कहासुनी चल ही रही थी कि अचानक उग्र हुई महिला डॉक्टर ने अपने साथ लाई स्प्रिट की बोतल को फर्नीचर पर उड़ेलकर आग लगा दी और घर के बाहर से कुंडी लगा दी। इस बीच आग इतनी भयानक हो गई कि कोई भी घर में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मौके पर पहुंचे दीपा के भाई अनुज ने घर में घुसने का प्रयास किया, लेकिन वह भी झुलस गया। आखिरकार, दम घुटने से डॉ. दीपा गुर्जर और उनके 6 वर्षीय बेटे की मौत हो गई।

दमकल की गाड़ियां करीब आधा घंटे में आग बुझा पाईं। वारदात का पता लगने के बाद राजकीय आरबीएम अस्पताल में फिजीशियन डॉ. सुदीप गुप्ता के अलावा एसपी हैदर अली जैदी, सीओ सिटी हवा सिंह रायपुरिया भी मौके पर पहुंचे। देर रात तक मामले को लेकर पीड़ित पक्ष की ओर से कोई भी मामला दर्ज नहीं कराया गया था। पुलिस ने डॉ. सुदीप, उनकी पत्नी डॉ. सीमा व मां सुलेखा को हिरासत में लिया है। डॉ. सुदीप का शहर में काली बगीची इलाके में श्रीराम अस्पताल है।

न्याय प्रदान करने में उत्तर-प्रदेश काफी पिछड़ा

नई दिल्ली। आम नागरिकों को न्याय मुहैया कराने में महाराष्ट्र राज्यों की सूची में शीर्ष पर है। वहीं, केरल दूसरे, तमिलनाडु तीसरे, पंजाब चौथे और हरियाणा पांचवें स्थान पर है। टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी इंडिया जस्टिस 2019 रिपोर्ट के मुताबिक, एक करोड़ से कम जनसंख्या वाले राज्यों में गोवा पहले, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर है।

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 विभिन्न सरकारी संस्थाओं जैसे पुलिस, न्यायपालिका, कारागार और कानूनी सहायता पर आधारित होती है। रिपोर्ट जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एमबी लोकुर ने कहा- रिपोर्ट में हमारी न्यायिक व्यवस्था में गंभीर खामियां पाई गई हैं। न्यायिक व्यवस्था के समक्ष मुख्यधारा के मुद्दों पर न्याय देने को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। यह मुद्दे हमारी सोसाइटी, सरकार और अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, विभिन्न संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व निम्न स्तर पर रहा है। देशभर में न्याय और कानून व्यवस्था में महिलाओं की संख्या काफी कम है। जेल कर्मचारियों में 10% महिलाएं हैं। हाईकोर्ट और लोअर कोर्ट के सभी जजों में महिला जज 26.5% हैं। जेलों में क्षमता से अधिक 114% कैदी हैं जबकि इनमें से 68% कैदी अंडरट्रायल हैं।

राज्य में राष्ट्रपति शासन,जनादेश का अपमान

मुंबई। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नतीजे आने के 16 दिन बाद भी सरकार गठन को लेकर भाजपा-शिवसेना में सहमति नहीं बन पाई है। शिवेसना सांसद संजय राउत ने कहा, ''अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो यह जनादेश का अपमान होगा। महाराष्ट्र न तो झुक रहा है, न दिल्ली के सामने कभी झुकेगा। भाजपा से आगे न पीछे, न अंडरग्राउंड किसी भी तरह से कोई बात नहीं हुई है।''

राज्य की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल कल (9 नवंबर) खत्म हो रहा है। फिलहाल, ऐसे में सरकार गठन को लेकर चल रहे प्रयासों का आज अंतिम दिन माना जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शुक्रवार को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर सकते हैं।इसके बारे में पूछने पर राउत ने कहा, ''गडकरी जी का घर मुंबई के वर्ली में है। उन्हें यहां आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर उनके पास शिवसेना को ढाई साल मुख्यमंत्री पद देने का कोई खत हो तो यह जानकारी में उद्धवजी को दे दूंगा।'' शिवसेना ने साफ कर दिया कि शुक्रवार यानी आज वह राज्यपाल से मुलाकात नहीं करेगी। राउत ने कहा कि हम राज्यपाल के अगले निर्णय का इंतजार करेंगे।

शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे होटल में ठहरे विधायकों से मिलने पहुंचे। इसके अलावा वरिष्ठ नेता रामदास कदम और एकनाथ शिंदे भी होटल पहुंचे। तीनों नेताओं ने करीब 90 मिनट तक विधायकों से बातचीत की। बताया जा रहा है कि विधायक अगले 2 दिन तक और इसी होटल में रहेंगे।

उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में पार्टी विधायकों की बैठक के बाद सभी विधायकों को होटल भेज दिया गया। एक घंटे तक चली इस बैठक में शिवसेना विधायक सत्ता भागीदारी के 50-50 फॉर्मूला पर अड़े रहे। उद्धव ने कहा कि हम भाजपा से गठबंधन तोड़ने का इरादा नहीं रखते हैं, लेकिन भाजपा को उस समझौते पर बने रहना होगा, जो लोकसभा चुनाव से पहले किया गया था।

सामान्य ज्ञान परीक्षा के प्रदेश में 1296 केंद्र

पंकज राघव-संवाददाता 

सम्भल। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता समिति उत्तर प्रदेश (परीक्षा विभाग) की बैठक में 24 नवम्बर को होने वाली मंडल स्तरीय सामान्य ज्ञान परीक्षा के प्रदेश में 1296 परीक्षा केंद्र बनाए गए। जबकि रजनी कान्ता चौहान को परीक्षा प्रभारी तथा डाँ. राष्ट्र वर्धन को सहायक प्रभारी मनाया गया।
नगर के ग्लोरियस इंस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन स्कूल हल्लू सराय मे सम्पन्न हुई सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता समिति की बैठक में कार्यो की समीक्षा करते हुए समिति के प्रदेशाध्यक्ष हरद्वारी लाल गौतम व महासचिव कुसुम ने बताया कि प्रदेश में मंडल स्तरीय सामान्य ज्ञान परीक्षा 24 नवंबर को सुबह 11 बजे से प्रारंभ होगी जो एक घंटे बाद दोपहर 12 बजे समाप्त होगी। परीक्षा में कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थी प्राइमरी वर्ग में, जबकि कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थी जूनियर वर्ग में इसके अलावा कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी सीनियर वर्ग में जबकि स्नातक से स्नातकोत्तर कक्षाओं के छात्र एवं छात्राएं सुपर सीनियर वर्ग में शामिल होगे।चारो वर्गो के परीक्षा प्रश्न पत्र हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में अलग अलग होगे। जिसके प्रवेश पत्र 15 नवंबर से जारी किए जायेंगे। प्रदेश में इस बार 18 नये परीक्षा केंद्र बढायें गये है। अब प्रदेश में 1296 परीक्षा केंद्र हो गये हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन की प्रधानाचार्या रजनी कान्ता चौहान को परीक्षा प्रभारी जबकि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के वनस्पति विज्ञान के विभागाध्यक्ष डाँ. राष्ट्र वर्धन को सहायक प्रभारी मनाया गया है।
परीक्षा सचिव रूबी ने बताया कि परीक्षा को निष्पक्ष कराने के लिए प्रदेश में डाँ. यू.सी.सक्सेना, डाँ. आनंद कुमार सिंह, मुशीर खाँ तरीन,डाँ. शहजाद आलम, डाँ. अरविन्द कुमार गुप्ता, डाँ. संजीव सरन गुप्ता, वीरेंद्र आर्य, सुशील कुमार भगत जी,डाँ. ए.एच.रजा,त्रिवेदी प्रकाश सर्राफ, केशर नवाज, डाँ. अशोक यादव, इंजीनियर सलमान अख्तर, डाँ. शहजाद अहमद,वी.के.खन्ना, नरेन्द्र सिंह वर्तवाल, यतीन्द्र कुमार भाटी, डाँ. रशीक अनवर, डाँ. नितिन दालभ,डाँ. प्रदीप कुमार त्यागी, डाँ. मौ.शावेज,डाँ. जिकरूल हक,डाँ. इरफान मौ.खान समेत 788 पर्यवेक्षक तथा 122 सचल बनाये गये है। 
बैठक में डाँ. यू.सी.सक्सेना,रजनी कान्ता चौहान, नाहिद रजा,अमित कुमार,मनु मलिक, भारती, रूबी ठाकुर,अंजली,उमेश कुमार सैनी, मौ.फैजान ताबिश, डाँ.संजय वार्ष्णेय, मौ.शावेज, साहू दिनेश चन्द गुप्ता, डाँ. टेकचन्द निर्मल, मनोज कुमार भास्कर, जाकिर हुसैन,प्रदीप कुमार गुप्ता, हरिओम,तलत मुजाफ, अरविन्द कुमार यश,सुशील कुमार गुप्ता भट्टे वाले,शशी बाला आदि ने भाग लिया।

देश छोड़कर पाक चला जाए ओवैसी:नरेंद्र गिरी

अयोध्या। अयोध्या मामले में असदुद्दीन ओवैसी की ओर से आए बयान को लेकर संत समाज में उबाल बना हुआ है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने उनपर कटाक्ष करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला न मानना राष्ट्रद्रोह है। उन्होंने कहा है कि ओवैसी भारत और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। अगर ओवैसी को भारत में अच्छा नहीं लगता है तो उन्हें भारत छोड़कर पाकिस्तान चले जाना चाहिए। महंत नरेंद्र गिरी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ओवैसी हमेशा से हिंदुओं और साधु संतों का अपमान करते आए हैं। ओवैसी अगर इस तरह की भाषा का दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो साधु संत समाज और अखाड़ा परिषद इसे बर्दाश्त नहीं करेगा।

उन्होंने कहा कि अगर ओवैसी को भारत में रहना है तो भारत के संविधान और न्यायपालिका के आदेश का पालन और सम्मान करना होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि भारत में रहकर अगर भारत के खिलाफ ओवैसी बयानबाजी करेंगे तो संत समाज उन्हें इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। 

उन्होंने कहा कि देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। ऐसे में अगर मंदिर निर्माण को जबरदस्ती करते और इसमें भेदभाव होता तो सामाजिक समरसता नहीं रहती और सांप्रदायिक सौहार्द भी बिगड़ता। विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद सभी राम मंदिर का निर्माण चाहते थे। यहां तक कि कुछ मुस्लिम पक्ष के लोग भी इस पक्ष में थे। तो फिर ओवैसी ऐसे बयानबाजी क्यों कर रहे हैं।