किसी ने कहा,प्यारी श्रद्धा और चीन

मुंबई। ऐक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की गिनती बॉलिवुड की सबसे स्टाइलिश ऐक्ट्रेसेस में होती है। हर आउटिंग पर उनका फैशन सेंस देखने वाला होता है। हाल ही में उन्हें जिम के बाहर स्पॉट किया गया और इस दौरान भी उनके लुक ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। 

श्रद्धा ने येलो कलर की स्पोर्टस ब्रा के साथ ट्रांसपैरंट क्रॉप टॉप पहना था। इसके साथ उन्होंने ट्रांसपैरंट स्ट्रैप डिजाइन वाले टाइट्स पहने थे। साथ में गॉगल्स उनके लुक को और भी हॉट और सेक्सी बना रहे थे। श्रद्धा का यह जिम लुक देखते ही देखते सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। लोगों ने श्रद्धा के इस लुक की खूब तारीफें कीं। किसी ने उन्हें मेरी प्यारी श्रद्धा कहा तो किसी ने चीन।
प्रफेशनल फ्रंट की बात करें, तो श्रद्धा कपूर हाल ही में साहो और छिछोरे में नजर आई थीं। इन फिल्मों में उनकी ऐक्टिंग और लुक को काफी सराहा गया। अब जल्द ही वह स्ट्रीट डांसर 3 डी और बागी 3 में नजर आएंगी। स्ट्रीट डांसर 3 डी में जहां उनके ऑपोजिट वरुण धवन हैं, तो वहीं बागी 3 में वह टाइगर श्रॉफ के साथ नजर आएंगी।

एफएटीएफ की बैठक में पाक अलग-थलग

नई दिल्ली। फाइनैंशल ऐक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की बैठक में पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। बैठक‍ में पाकिस्तान अलग-थलग पड़ता नजर आ रहा है। अब एफएटीएफ पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठा सकता है। एफएटीएफ द्वारा कड़ी कार्रवाई के कगार पर खड़े पाकिस्तान को 'डार्क ग्रे' सूची में डाला जा सकता है, जो सुधरने की अंतिम चेतावनी है। संकेतों के अनुसार आर्थिक कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) की यहां चल रही बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों ने कहा है कि अगर पाकिस्तान ने जरूरी कदम नहीं उठाये तो उसे सभी सदस्यों द्वारा अलग-थलग कर दिया जाएगा।
एक अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तान के अपर्याप्त प्रदर्शन को देखते हुए वह एफएटीएफ द्वारा कड़ी कार्रवाई के कगार पर है और वह 27 में से केवल छह बिंदुओं को पारित करने में कामयाब रहा। एफएटीएफ 18 अक्टूबर को पाकिस्तान पर अपने फैसले को अंतिम रूप देगा। एफएटीएफ के नियमों के अनुसार 'ग्रे' और 'ब्लैक' सूचियों के बीच एक अनिवार्य चरण है, जिसे 'डार्क ग्रे' कहा जाता है। 'डार्क ग्रे' का अर्थ है सख्त चेतावनी ताकि संबंधित देश को सुधार का एक अंतिम मौका मिल सके। एफएटीएफ एक अंतर-सरकारी निकाय है, जिसे धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए अन्य खतरों का मुकाबला करने के लिए स्थापित किया गया है।

सरकारी बंगले में रहेंगे जोशी-आडवाणी

नई दिल्ली। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और जसवंत सिंह के लुटियन दिल्ली स्थित सरकारी बंगलों का आवंटन विभिन्न आधार पर बरकरार रखने का सरकार ने फैसला किया है। सरकारी संपत्ति से अनधिकृत कब्जों की बेदखली के लिए हाल ही में संसद द्वारा पारित कठोर प्रावधानों वाले सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम 2019 के तहत आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा पूर्व सांसदों के बंगले खाली कराए जाने की प्रक्रिया के बीच आडवाणी और जोशी को सुरक्षा कारणों से और सिंह के बंगले का आवंटन स्वास्थ्य कारणों से बरकरार रखा जाएगा। उल्लेखनीय है कि तीनों नेता अब संसद सदस्य नहीं हैं। आडवाणी और जोशी ने 17वीं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा था और सिंह लंबे समय से बीमार चल रहे हैं। मंत्रालय के संपदा निदेशालय के एक अधिकारी ने बताया कि संशोधित कानून के तहत सभी भूतपूर्व सांसदों के बंगलों का आवंटन रद्द कर बंगले खाली कराने की प्रकिया को तेजी से पूरा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आडवाणी और जोशी के बंगले का आवंटन सुरक्षा कारणों से और सिंह के बंगले का आवंटन स्वास्थ्य कारणों से बरकरार रहेगा। उल्लेखनीय है कि 91 वर्षीय आडवाणी को पृथ्वीराज रोड और 85 वर्षीय जोशी को रायसीना रोड स्थित बंगला अवंटित हैं जबकि पूर्व रक्षामंत्री जसवंत सिंह को तीन मूर्ति लेन में सरकारी आवास आवंटित है।

महाराष्ट्र भाजपा का घोषणा पत्र जारी

मुंबई। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को मुंबई में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 के लिए पार्टी का घोषणापत्र जारी किया। भाजपा के इस घोषणापत्र का नाम 'संकल्प पत्र' रखा गया है। घोषणापत्र जारी करने के बाद जेपी नड्डा ने कहा, 'देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति में मूल परिवर्तन किया है। पांच साल पहले महाराष्ट्र एक भ्रष्टाचार से ग्रसित प्रदेश था। आज देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र भ्रष्टाचार से मुक्त प्रदेश बन गया है। जेपी नड्डा ने कहा,'यह संकल्प पत्र केवल कागज का एक टुकड़ा नहीं है बल्कि एक गंभीर दस्तावेज है और इसे बहुत अच्छी तरह से अध्ययन कर के तैयार किया गया है। कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने घोषणापत्रों और इस तरह के अन्य पत्रों के प्रभाव को कम किया है। उन्होंने कहा,'घोषणापत्र को समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हम गरीबों, गांवों, किसानों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जेपी नड्डा ने कहा, 'आने वाले 5 वर्षों में महाराष्ट्र को सूखे से मुक्त करेंगे। पश्चिम से बहने वाली नदियों के पानी को गोदावरी की घाटी से रुकवाकर मराठवाड़ा व उत्तर महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त भाग में पहुंचाएंगे। मराठवाड़ा वाटर ग्रिड महत्वकांक्षी योजना के माध्यम से 11 बांधों को आपस में जोड़कर संपूर्ण मराठवाड़ा को पाइप लाइन से आपूर्ति करेंगे। कृष्णा कोयना व अन्य नदियों में बाढ़ के कारण बह जाने वाले अतिरिक्त पानी को पाश्चिम महाराष्ट्र के स्थायी सूखे भाग में लेकर जाएंगे।
उन्होंने कहा, 'आने वाले पांच सालों में एक करोड़ नौकरियों का निर्माण करेंगे। एक करोड़ परिवारों को महिला बचत समूह से जोड़कर रोजगार के विशेष अवसर उपलब्ध कराएंगे। 2022 तक प्रत्येक घर को पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध कराएंगे। मूलभूत सुविधाओं के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से 5 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेंगे।

2016 से पहले मामलों में कानून लागू

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने काले धन के खिलाफ बने कानून के अप्रैल 2016 से पहले के मामलों में लागू न होने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया है। पिछले 18 सितम्बर को जब सुप्रीम कोर्ट ने काला धन मामले में फंसे वकील गौतम खेतान पर आदेश सुरक्षित रखा था तभी इस बात का संकेत दिया था कि खेतान को राहत देने वाला दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश निरस्त हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वह गौतम खेतान की याचिका पर नए सिरे से सुनवाई करे।

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि खेतान का मामला 1 अप्रैल 2016 से पहले का है। इसलिए काले धन के खिलाफ कानून लागू नहीं हो सकता। इस मामले में केंद्र सरकार ने दलील दी थी कि इसका हर मामलों पर बुरा असर होगा।

पिछले 21 मई को कोर्ट ने काले धन के खिलाफ बने कानून के अप्रैल 2016 से पहले के मामलों में लागू न होने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी।

पिछले 16 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग को निर्देश दिया था कि वो काले धन के मामले के आरोपी गौतम खेतान के खिलाफ अगले आदेश तक कोई भी निरोधात्मक कार्रवाई नहीं करे। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली बेंच ने इनकम टैक्स विभाग के 22 जनवरी को गौतम खेतान के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के आदेश पर रोक लगा दिया था।

गौतम खेतान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर केंद्र सरकार के उस नोटिफिकेशन को चुनौती दी थी जिसमें अप्रैल 2016 में लागू काले धन से संबंधित कानून को जुलाई 2015 से लागू करने का आदेश दिया गया है। गौतम खेतान की ओर से वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा था कि जब काले धन का कानून ही अप्रैल 2016 में लागू हुआ तो उसे जुलाई 2015 से कैसे प्रभावी माना जा सकता है। उन्होंने कहा था कि उनके खिलाफ उनकी संपत्तियों को लेकर कार्रवाई की गई है जो काले धन के कानून आने के पहले लागू ही नहीं होता है। लूथरा ने कहा था कि इनकम टैक्स विभाग की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस में टैक्स असेसमेंट किया जाना था। लेकिन असेसमेंट वर्ष 2019-20 के लिए कोई टैक्स असेसमेंट नहीं किया गया।

25 हजार होमगार्ड की सेवाएं समाप्त

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग में तैनात 25 हजार होमगार्ड स्वयंसेवकों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं।कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था कायम करने के लिए पुलिस महकमे के बजट से लगाए गए 25 हजार होमगार्ड की सेवाएं लेने से पुलिस महकमे ने मना कर दिया है। एडीजी पुलिस मुख्यालय बीपी जोगदंड ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

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इसमें कहा गया है कि कानून व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस विभाग में रिक्तियों के सापेक्ष 25000 होमगार्ड की ड्यूटी लगाई गई थी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 28 अगस्त को हुई बैठक में इस ड्यूटी को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। इसी क्रम में शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय प्रयागराज की ओर से आदेश जारी कर होमगार्ड की तैनाती तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है।

एडीजी पुलिस मुख्यालय ने आदेश में कहा है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 28 अगस्त 2019 को हुई बैठक में होमगार्ड स्वयंसेवकों की तैनाती समाप्त करने का फैसला किया गया था।

आदेश में कहा गया है कि होमगार्ड स्वयंसेवकों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के लिए मानदेय के रूप में भुगतान की जाने वाली धनराशि का आकलन माहवार कराकर एक हफ्ते के अंदर पुलिस मुख्यालय को अवगत कराएं। आकलन चार्ट पर जनपद प्रभारी का नाम व पदनाम सहित स्वयं का हस्ताक्षर होना चाहिए।

इस आदेश से पुलिस थानों और ट्रैफिक नियंत्रण में होमगार्ड स्वयंसेवकों की तैनाती समाप्त हो गई है। माना जा रहा है कि होमगार्ड स्वयंसेवकों का दैनिक भत्ता 500 रुपये से बढ़ाकर 672 रुपये करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह छंटनी की जा रही है, क्योंकि सरकार बजट बढ़ाने को तैयार नहीं है। प्रदेश में लगभग 90 हजार होमगार्ड के स्वयंसेवक हैं। पुलिस विभाग के इस फैसले से 25 हजार होमगार्ड स्वयंसेवक कम हो जाएंगे।

पेट्रोल डीजल की कीमत में राहत

नई दिल्‍ली। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (ओएमसी) ने त्‍योहारी सीजन में ग्राहकों को थोड़ी राहत तीन दिन बाद फिर मंगलवार को दी। ओएसमी ने पेट्रोल और डीजल की प्रति लीटर कीमत में 5 पैसे की कटौती की है। तेल कंपनियां अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में कच्‍चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतों के आधार पर ही घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल की कीमत तय करती हैं।

इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक राजधानी दिल्‍ली में पेट्रोल 73.27 रुपये और डीजल 66.41 रुपये प्रति लीटर में उपलब्ध है। मुंबई में पेट्रोल की 78.88 रुपये प्रति लीटर और डीजल 69.61 रुपये प्रति लीटर हो गया है। कोलकाता में पेट्रोल 75.92 रुपये और डीजल 68.77 रुपये प्रति लीटर उपलब्‍ध है। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत गिरावट के बाद 76.09 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 70.15 रुपये प्रति लीटर हो गई है।