भूकंप के झटकों से हिला उत्तर भारत

नई दिल्‍ली। दिल्ली-एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के बाद लोगों में दहशत फैल गई और लोग अपने-अपने दफ्तर और घरों से बाहर निकल गए। दिल्ली के साथ-साथ कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लोग भूकंप से बुरी तरह से डरे हुए हैं। भूकंप के झटके 4 बजकर 35 मिनट पर महसूस किए गए हैं।

भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.1 नापी गई है, इसका केंद्र पाकिस्तान के रावलपिंडी के पास बताया जा रहा है। भूकंप के झटके हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश की अलग-अलग जगहों पर भी महसूस किया गया है।

नीतीश को दिखाए काले झंडे,फेंकी स्‍याही

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गाड़ी पर मंगलवार को स्याही फेंकी गई और काले झंडे दिखाए गए। मुजफ्फरपुर में गरीब जनक्रांति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार को काला झंडा दिखाते हुए जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने गरीब जनक्रांति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उमाशंकर यादव और जिला छात्र अध्यक्ष अंकित कुमार को हिरासत में  लिया है। नीतीश कुमार एसकेएमसीएच में पीएसीयू और अन्य योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करने गए थे।

दोनों लोगों को मुख्यमंत्री की यात्रा में व्यवधान डालने के लिए हिरासत में लिया गया है। दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। मुख्यमंत्री की यात्रा की चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था किए जाने के बावजूद इनती बड़ी चूक कैसे हुई, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

रेल कॉरिडोर योजना राज्य हित में नहीं

रायपुर। भाजपा शासन काल में शुरू किए गए रेल कारिडोर प्रोजेक्ट पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। कल मीटिंग में सीएम भूपेश बघेल द्वारा इस प्रोजेक्ट को लेकर तीखे तेवर दिखाने के बाद अब इसे रद्द करने की मोग उठने लगी है। कहा जा रहा है कि इसमें प्रायवेट सेक्टर को लाभ पहुंचाने रेल कारिडोर की प्लानिंग की गई।
रेलवे कारपारेशन की कल की मीटिंग के बाद नागरिक संघर्ष समिति के अध्यक्ष विश्वजीत मित्रा ने सरकार से मांग की है कि प्रदेश को लूटने वाली इस परियोजना को बंद करना ही बेहतर होगा। मित्रा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और रेल मंत्री पीयूष गोयल को लेटर भेजकर कहा है कि रेल कारिडोर योजना छत्तीसगढ़ के हित में नहीं है। इससे छत्तीसगढ़ की नैसर्गिक संसाधनों की लूटपाट मच जाएगी। कवर्धा, शिवरीनारायण, मुंगेली तरफ से रेल लाईन निकालने पर बड़ी संख्या में पेड़ों को काटना पड़ेगा।विश्वजीत ने कहा है कि पिछली सरकार नें जनता की सुविधाओं के नाम पर निजी हाथों में खनिज उत्खनन को लेकर ये खेल खेलने का प्रयास था। इससे आम रेल यात्रियों या जिन शहरों से गांव से ये रेल लाइन गुजरती उन्हें भी कोई लाभ नहीं मिलता वरन शासकीय भूमि और निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाता और मुआवजे के नाम पर खेल खेला जाता। माल ढुलाई से हम रेलवे को प्रति वर्ष 100 करोड़ के ऊपर की राशि देते है जो कि कोयला और आयरन ओर (लौह अयस्क) से राजस्व की माल गाड़ी भाड़ा से प्राप्त हो रही है।
उन्होंने अपने पत्र में लिख है, राज्य की खनिज संपदा के दोहन और निजी तथा शासकीय भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया से उत्तपन्न होने वाली व्यवहारिक दिक्कतों का ध्यान रखते हुए रेल कॉरिडोर के अनुबंध को समाप्त करने पर निर्णय लेने की कृपा करें। ज्ञातव्य है, सीएम ने कल मीटिंग में रेल कारिडोर के औचित्य पर सवाल खड़े़ करते हुए अफसरों से पूछा था कि इससे छत्तीसगढ़ के लोगों को क्या लाभ होगा। सारा कोयला गुजरात, पंजाब समेत दूसरे राज्यों में चला जाएगा तो यहां के उद्योगों का क्या होगा। सीएम ने तल्ख अंदाज में कहा कि यहां का कोयला जब खतम हो जाएगा तो हमें अपना ही कोयला खरीदना पड़ेगा। उन्होंने चीफ सिकरेट्री से 15 दिन में इस पर जवाब मांगा था कि रेल कारिडोर से छत्तीसगढ़ पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

 

आरबीआई की व्यापारिक लेन-देन पर रोक

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को यहां मुंबई स्थित पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर किसी भी प्रकार के व्यापारिक लेन-देन पर रोक लगा दी है, जिससे बैंक के निवेशकों और शहर में व्यापारी वर्ग को बड़ा झटका लगा है। 
शीर्ष बैंक के मुख्य महाप्रबंधक योगेश दयाल ने कहा कि आरबीआई निर्देशों के अनुसार, जमाकर्ता बैंक में अपने सेविंग, करंट या अन्य किसी खाते में से 1,000 रुपये से ज्यादा रुपये नहीं निकाल सकते हैं।
पीएमसी बैंक पर आरबीआई की अग्रिम मंजूरी के बिना ऋण और अग्रिम धनराशि देने या रीन्यू करने, किसी भी प्रकार का निवेश करने, फ्रेश डिपोजिट स्वीकार करने आदि से रोक लगा दी है।

आठवें दिन भी बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम

नई दिल्ली। पेट्रोल और डीजल के दाम में मंगलवार को लगातार आठवें दिन वृद्धि दर्ज की गई। पेट्रोल का भाव देश की राजधानी दिल्ली में फिर 74 रुपये लीटर को पार कर गया है और डीजल भी 67 रुपये लीटर से ऊंचे भाव पर मिलने लगा है। उधर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की मांग कमजोर रहने की आशंकाओं से फिर तेल के दाम में नरमी देखी जा रही है। हालांकि, खाड़ी क्षेत्र के तनाव को देखते हुए ज्यादा नरमी की संभावना नहीं है। 
सऊदी अरब के तेल संयंत्रों पर हमले के बाद कच्चे तेल के दाम में आए जोरदार के बाद भारत में पेट्रोल और डीजल की महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही है। इस हमले के बाद भारत में पेट्रोल दो रुपये से ज्यादा महंगा हो गया है। वहीं, डीजल का दाम दिल्ली में 1.70 रुपये लीटर बढ़ गया है तो कुछ अन्य शहरों में डीजल के दाम में इससे ज्यादा की वृद्धि हुई है। पेट्रोल के दाम मंगलवार को दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में 22 पैसे, जबकि चेन्नई में 23 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए। डीजल के दाम में दिल्ली में 14 पैसे, कोलकाता में 12 पैसे जबकि मुंबई और चेन्नई में 15 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई।इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली, कोलकता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल के दाम बढ़कर क्रमश: 74.13 रुपये, 76.82 रुपये, 79.79 रुपये और 77.06 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं। चारों महानगरों में डीजल के दाम भी बढ़कर क्रमश: 67.07 रुपये, 69.47 रुपये, 70.37 रुपये और 70.91 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं।

इसी महीने 14 सितंबर को सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको के तेल संयंत्रों पर ड्रोन से हुए हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में बीते सोमवार को यकायक तकबरीन 20 फीसदी का उछाल आया जो कि 28 साल बाद आई सबसे बड़ी एक दिनी तेजी थी। कथित तौर हमले की जिम्मेदारी यमन के हौती विद्रोहियों ने ली थी।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेंचमार्क कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड के नवंबर डिलीवरी अनुबंध में इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज पर पिछले सत्र के मुकाबले 0.34 फीसदी की नरमी के साथ 64.43 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था।
एंजेल ब्रोकिंग के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट (ऊर्जा एवं करेंसी रिसर्च) अनुज गुप्ता ने कहा कि यूरोप और जापान के विनिर्मिाण क्षेत्र के आंकड़ों के इंतजार में बाजार अभी ठहरा हुआ है क्योंकि मंदी की आशंकाओं से तेल की मांग नरम रहने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि उनका कहना है कि खाड़ी क्षेत्र के तनाव को देखते हुए तेल के दाम में बहरहाल ज्यादा नरमी की संभावना नहीं है।

जांच मे कुर्क नहीं होगी अचल संपत्ति

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने अहम आदेश में बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले पर मुहर लगा दी, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि आपराधिक मामलों में जांच के दौरान पुलिस किसी भी आरोपी की अचल सम्पत्तियों को कुर्क नहीं कर सकती। हालांकि चल संपत्ति को जब्त करने पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि सीआरपीसी की धारा 102 में अवैध सम्पत्तियों को जब्त और कुर्क करने का पुलिस का अधिकार शामिल नहीं है। पीठ के लिए आदेश पढऩे वाले न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि यह सहमति से लिया गया फैसला है, लेकिन न्यायमूर्ति गुप्ता ने कुछ अतिरिक्त कारण दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किसी मामले की आपराधिक जांच के दौरान किसी सम्पत्ति को जब्त करने का पुलिस को अधिकार देने वाली आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 102 की व्याख्या की।

इससे पहले, बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था कि पुलिस को जांच के दौरान सम्पत्ति जब्त करने का कोई अधिकार नहीं है. महाराष्ट्र सरकार ने अदालत के उक्त फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। राज्य सरकार ने तर्क दिया कि था कि सुप्रीम कोर्ट के तपस नियोगी में फैसले के अनुसार, पुलिस बैंक खातों को फ्रीज कर सकती है। उसी तरह अपराध करने वालों की संपत्ति जब्त करने का पुलिस को अधिकार होना चाहिए। लेकिन सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की इन दलीलों को खारिज कर दिया।

अमेरिका की तर्ज पर दिल्ली की दिवाली

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ कई व्यवस्थाएं कर रही है, जिससे की दिल्ली वासी प्रदूषण रहित हवा में सांस ले सकें। अब सूबे के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिवाली के लिए एक खास योजना बनाई है। इसके तहत दिल्ली के लोग अमेरिका की तर्ज पर एक जगह इकठा होकर लेजर फायरवर्क्स का आनंद ले सकेंगे।

रिपोर्ट के मुताबिक, केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हम सामूहिक दिवाली मनाने की योजना बना रहे हैं। हम दिल्ली वालों को साथ में दिवाली मनाने के लिए बुलाएंगे। लेजर फायरवर्क्स की व्यवस्था होगी और सभी एक जगह पर मिलेंगे। इसके बाद लोग अपने घर जाकर दिए जला सकते हैं। अगर वे नहीं आना चाहते तो वे टीवी पर इसे देख सकते हैं। अगले साल हम इसे बड़े स्तर पर आयोजित करने की योजना बना रहे हैं।
केजरीवाल के मुताबिक, दिल्ली सरकार को लेजर फायरवर्क्स के लिए महंगे उपकरणों को इम्पोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। अमेरिका के शहरों में जैसा 4 जुलाई को लेजर फायरवर्क्स का प्रदर्शन होता है, दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही होगा। इस पूरी प्रक्रिया पर केजरीवाल कहते हैं कि यह तो अभी सिर्फ शुरुआत है।