विधुत:विपक्ष और संस्थाओ ने किया विरोध

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम मे पहले बीटेक सिविल, एल एल बी के बाद मन्त्री जी खिसके आपातकालीन गेट से
वाराणसी। उप्र पावर कार्पोरेशन के बड़के बाबुओ की गलत नीतियो से हो रहे बड़े घाटे इंजीनियर, कर्मचारियो के उत्पीड़न और बिजली की कीमतो की बढ़ोत्तरी के साथ ही निजीकरन के विरोध मे जहाँ विपक्ष मे बैठे राजनैतिक दल विरोध मे सड़क पर उतर रहे है। वही दूसरी ओर विद्युत विभाग के सयुक्त संघर्ष समिति के नेताओ ने भी UPPCL और उ प्र सरकार से सीधे तौर पर आर पार की लड़ाई के मूड मे नजर आ रही है। इसी क्रम मे पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम मे पूर्व घोषित संघर्स समिति की एक ओर सभा चल रही थी। दूसरी ओर प्रदेश के ऊर्जा राज्यमंत्री रमाशंकर पटेल की डिस्काम के मीटिंग हाल मे बगैर एजेण्डे वाली बैठक कर रहे थे। जैसा कि एक दिन पूर्व के लेख मे आशंका जताई थी कि 12 सितम्बर का दिन डिस्काम का माहौल को गरमा सकता है। हुआ भी ठीक वैसा ही क्योकि विगत दिनो UPPCL के बड़केबाबुओ के आगमन मे पूर्वांचल के अभियंताओ ने पहली बार अपनी मांग को ले कर प्रबन्धन से आँख में आँख मिला कर विरोध प्रदर्शन किया था। जिससे प्रबन्धन को झटका लगा था पर अफसोस पूर्वांचल की पूरी ताकत को लखनऊ मे अभियंता संघ के नेताओ ने प्रबन्धन का लालीपाप खा कर समझौता कर लिया था पर आज एक बार फिर पूर्वांचल डिस्काम मे एक विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति अपनी मांगों को ले कर सभा का आयोजन किया वही दूसरी ओर डिस्काम मे ऊर्जा राज्यमंत्री की बैठक फिर क्या अपनी पीड़ा से त्रस्त कर्मचारियो ने बैठक के दौरान डिस्काम परिसर मे घुस कर जम के सरकार विरोधी नारे बाजी की जो कि राज्यमन्त्री जी एवं उनकी मौजूद फ़ौज के कानो को भेदती भी रही बैठक के दौरान स्वास्थ ठीक न होने के कारण प्रबंधनिदेशक मौजूद नही रहे पर बैठक मे ऊर्जा मन्त्री के साथ जमनिया की विधायिका जी  के अलावा विभाग के सभी डायरेक्टर एवं वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे बैठक समाप्ति के पूर्व मन्त्री जी पत्रकार प्रतिनिनिधियो से मुलाकात की और कहा कि यह एक विभागीय औपचारिक बैठक रही जिसमे उ प्र के मुख्यमंत्री जी की योजना के अनुसार गाँव को 20 घण्टे औऱ शहरी क्षेत्र को 24 घण्टे विद्युत अपूर्ति करने एवं जले ट्रासफार्मर को तत्काल बदलने जैसे कार्यो की प्रगति पर चर्चा हुई  एक वरिष्ठ पत्रकार बन्धु ने अपने सवाल मे स्मार्टमीटर से उपभोक्ताओं के अधिक विद्युत बिल की चर्चा की तो विभागीय अधिकारी पैतरा बदलते नजर आये बलिया मे अपने ही दल के विधायक द्वारा एक अधीक्षण अभियंता को धमकी और गाली देने के सवाल पर राज्यमन्त्री महोदय ने अनभिज्ञता जाहिर करते हुए सवालो से कन्नी काट ली पर बैठक समाप्त कर जब मन्त्री महोदय निकले तो सारे काफिले के साथ डिस्काम के प्रबंधनिदेशक के आवास पर उनके स्वास्थ का हाल लेने रवाना हुए वही रास्ते मे चल रहे सयुक्त संघर्ष समिति के नेताओ और कर्मचारियो ने मन्त्री का काफिला आते देख आक्रोशित हो कर जम कर सरकार विरोधी नारे लगाने लगे कुछ समय के लिये पूरे डिस्काम परिसर मे सरकार विरोधी नारो से गूँजता रहा सुरक्षा कर्मी अपनी मुस्तैदी मुद्रा मे हाफ्ते देखे गये और मौके की नजाकत को भांपते हुए ऊर्जा राज्यमन्त्री के काफिले को गेस्टहाऊस की ओर हमेशा बन्द रहने वाले दरवाजे से बाहर निकाला गया यानी मन्त्री जी घुसे बड़े गेट से और निकलना पड़ा छोटे गेट से और मजे की बात यह है कि विरोध जताने वाले वही ठेकेदार अभियन्ता और अधिकारी थेे। जिन्होंने सुबह बडे ही प्यार व सम्मान के साथ मंत्री जी को गुलदस्ते भेट किये थे और वही लोग मात्र थोडी सी देर मे इनकी गलत नीतियो के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थेे। पूर्व मे भी बीटेक सिविल यानि कि बडका बाबू आलोक कुमार और इनकी सहयोगी एलएलबी डिग्रीधारी अपर्णा यू को भी यहाँ भारी विरोध का  सामना करना पड़ा था। इस बात से यह तो सिद्ध हो रही है कि आने वाले समय मे पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के अधिकार और अभियन्ता ही इस आन्दोलन की दिशा और दशा तय करेंगे। वैसे मंत्री जी ने यह बताया कि 20 घण्टे ग्रामीण और 24 घण्टे शहर मे विद्युत आपूर्ति की जायेगी क्या यह वाकई सच है। तब तो इस पर सरकार / ब्यूरोक्रेटस ने तो कोई ना कोई योजना बनाई गई होगी। परन्तु  नातो सरकार के पास कोई योजना बनाई गई थी और ना ही सरकार द्वारा तैनात ब्यूरोक्रेटस के पास ही कोई उपाय है परन्तु प्रदेश की जनता को अधेरे मे रखने की पूरी तैयारी कर ली गयी है जैसे कि LC खोलने का निर्णय जिसमें डिस्कॉमो को अग्रिम धन बैक के खाते मे जमा कराना पडता है जब घाटे मे जा रहे डिस्कॉमो के पास धन नहीं होगा तो वह उसे अग्रिम धनराशि कहाँ से जमा करायेंगे और विद्युत की आपूर्ति कैसे होगी इस यक्ष प्रश्न का उत्तर किसके पास है नेताओं के या बडका बाबू जी लोगों के? खैर।              
         अविजित आनंद

टी-20 पर मंडराये संकट के बादल

धर्मशाला टी-20 पर मंडराए संकट के बादल 

धर्मशाला। भारतीय क्रिकेट प्रेमी बड़ी शिद्दत से इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच 15 सितंबर से शुरू होने वाली टी-20 सीरीज का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब उनके लिए बुरी खबर आई है। दोनों टीमों के बीच सीरीज का पहला मुकाबला 15 सितंबर को धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जाएगा। इस मैदान की पिच तेज गेंदबाजों की मददगार मानी जाती है। ऐसे में जहां दोनों टीमें टीम संयोजन से तालमेल बैठाने में जुटी हैं, वहीं मुकाबले से पहले ही दोनों टीमों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं हैं। दरअसल, ऐसा किसी खिलाड़ी की वजह से नहीं है, बल्कि ये चुनौती तो बदलते मौसम ने पेश की है।

दरअसल, टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी-20 सीरीज से इस घरेलू सत्र की शुरुआत करने जा रही है। मगर मौसम विभाग ने इस मुकाबले को लेकर बड़ी चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार, धर्मशाला में मैच से दो दिन पहले ही तेज बारिश शुरू होने का अनुमान है जो तीसरे दिन भी जारी रहेगी। ऐसे में इस बात की उम्मीद कम ही मानी जा रही है कि दोनों टीमों के बीच पहला टी-20 मुकाबला बारिश की भेंट न चढ़े।

मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी

नई दिल्ली। 13,600 करोड़ रुपये के पीएनबी घोटाले का मुख्य अभियुक्त नीरव मोदी के भाई नेहाल मोदी के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। इससे पहले ईडी ने इंटरपोल से नेहाल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की अपील की थी। 40 साल का नेहाल फिलहाल बेल्जियम की नागरिकता हासिल किए हुए है और अमेरिका में रह रहा है। उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। उस पर पीएनबी से पैसे को इधर-उधर करने में नीरव मोदी की मदद करने का आरोप है। इसके साथ ही उसने सभी सबूतों को भी नष्ट कर दिया है।  ईडी ने आरोप लगाया है कि घोटाले का पता लगने के बाद उसने दुबई और हांगकांग में रह रहे सभी छद्म निदेशकों के सेल फोन को समाप्त कर दिया है और उनका काहिरा के लिए टिकट बुक किया था। फिलहाल नीरव मोदी इंग्लैंड की जेल में है। लंदन की वेस्टमिनस्टर कोर्ट में उसके प्रत्यपर्ण की सुनवाई चल रही है।

एमडीएच मसाला के उत्पादों की होगी जांच

नई दिल्ली। देश की प्रसिद्ध सब्जी मसाला कंपनी एमडीएच के सांभर मसाले में बैक्टीरिया की शिकायत पाए जाने के बाद अब ब्रांड के सभी उत्पादों के सैंपलों की जांच की जाएगी। ऑल इंडिया फूड एंड ड्रग लाइसेंस होल्डर फाउंडेशन की ओर से महाराष्ट्र अन्न और औषधि प्रशासन विभाग को चिट्ठी लिखी गई है। इसमें कहा गया है कि अमेरिकी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार एमडीएच मसाले के एक उत्पाद में साल्मोनेला मिलने की पुष्टि हुई है। चिट्ठी में लिखा है कि एमडीएच के सांभर मसाले में कथित तौर पर साल्मोनेला बैक्टीरिया मिलने के बाद अमेरिका से इन मसालों की कम से कम तीन खेप वापस भेजी गई हैं। अमेरिका की फूड एंड ड्रग रेगुलेटर बॉडी एफडीए की ओर से कराए गए कुछ टेस्ट के परिणाम सामने आने के बाद सैंपल की जांच कराने का कदम उठाया गया है। महाराष्ट्र एफडीए से निवेदन किया गया है कि मामले का संज्ञान लेते हुए एमडीएच के सभी उत्पादों के सैंपल तुरंत जांचे जाएं।

फिर 4 से 15 नवंबर तक आॅड-ईवन

नई दिल्ली। दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर से ऑड-ईवन योजना देखने को मिलेगी। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने शुक्रवार को ऐलान किया कि दिल्ली में 4 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक ऑड-ईवन नियम लागू होगा। माना जा रहा है कि प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए केजरीवाल सरकार ने यह फैसला लिया है। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि दिल्ली में प्रदूषण से बचने के लिए मास्क भी मिलेंगे। सरकार ने कहा कि अक्टूबर से दिल्ली सरकार मास्क भी बांटेगी। इतना ही नहीं, दिल्ली में पर्यावरण मार्शल की नियुक्ति होगी।

जैविक हथियारों का प्रयोग बड़ा खतरा

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद के लिए जैविक हथियारों का इस्तेमाल अभी एक बड़ा खतरा है और सेनाओं तथा उसकी चिकित्सा शाखा को इससे निपटने के लिए तैयार रहना होगा। सिंह ने आज यहां शंघाई सहयोग संगठन देशों के पहले मिलिट्री मेडिसिन सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा, मैं जैविक-आतंकवाद की समस्या से निपटने की क्षमता विकसित करने के महत्व को रेखांकित करना चाहता हूं। जैविक-आतंकवाद अभी एक वास्तविक खतरा है। यह संक्रामक महामारी की तरह फैलता है और सशस्त्र सेनाओं तथा मेडिकल सेवाओं को इससे निपटने के लिए आगे बढकर मोर्चा संभालना होगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि रण क्षेत्र से संबंधित प्रौद्योगिकी में निरंतर बदलाव आ रहा है और इससे नयी-नयी चुनौती पैदा हो रही हैं।

नये और गैर परांपरागत युद्धों ने इन चुनौतियों को और जटिल बना दिया है। सशस्त्र सेनाओं की मेडिकल सर्विस को इन चुनौतियो का पता लगाने और इनके कारण स्वास्थ्य पर पडऩे वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करने की रणनीति सुझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा कि परमाणु, रसायनिक और जैविक हथियारों के कारण भी स्थिति निरंतर जटिल हो रही है। सशस्त्र सेनाओंं के चिकित्सा से जुड़े विशेषज्ञ संभवत इन खतरनाक चुनौतियों से निपटने के साजो-सामान से लैस हैं। घायलों की देखभाल और उनका बचाव मिलिट्री मेडिसिन का महत्वपूर्ण पहलू है। लड़ाई के दौरान चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने वाली मेडिकल सेवाओं का यह कर्तव्य है कि उनके पास घायलों को जल्द से जल्द जरूरी सहायता उपलब्‍ध कराइ जाए।

'अतिकेंद्रीकरण' के विरोध की शुरुआत

लखनऊ। गुजरात, कर्नाटक और उत्तराखण्ड के बाद अब भाजपा शासित उत्तर प्रदेश की सरकार भी यातायात नियमों के उल्लंघन पर वसूले जाने वाले जुर्माने की दरों पर 'जनता के हित में' फिर से विचार कर रही है। सपा ने भाजपा शासित राज्यों द्वारा चालान के नए नियमों को 'न मानने' को भाजपा में 'अतिकेन्द्रीकरण' के विरोध की शुरूआत करार दिया है। 

राज्य के परिवहन राज्यमंत्री अशोक कटारिया ने यहां संवाददाताओं से कहा ''उत्तर प्रदेश की जनता के हित में जुर्माना राशि को कितना किया जाए, इसके बारे में सरकार पुनर्विचार कर रही है।'' उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही यातायात नियमों के उल्लंघन के जुर्माने की नयी दरें घोषित करेगी। उल्लेखनीय है कि भाजपा शासित गुजरात, उत्तराखण्ड और कर्नाटक राज्यों की सरकारों ने संशोधित मोटर वाहन अधिनियम में जुर्माने की दरें अपने-अपने यहां आधी कर दी हैं, जबकि महाराष्ट्र और गोवा में इसके क्रियान्वयन को टाल दिया गया है। 

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर एक बयान में कहा ''भाजपा शासित राज्यों द्वारा चालान के नए नियमों को न मानना यह दर्शाता है कि ये नियम सच में कितने जनविरोधी एवं दमनकारी है। तभी तो उन राज्यों की इतनी हिम्मत हुई है कि वो 'सख्त फैसले' लेने वाले तथा कथित 'निर्णायक नेतृत्व' को चुनौती दे सके। ये भाजपा में अतिकेन्द्रीकरण के विरोध की शुरूआत है।'' उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार इन दिनों ऐसे अव्यावहारिक निर्णय कर रही है, जिनसे जनता को दुःख और पीड़ा मिले। यह सिलसिला केन्द्र से लेकर राज्य तक में चल रहा है।