श्रीलंका के खिलाड़ियों के निर्णय पर नाराजगी

लाहौर। पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने श्रीलंका के 10 खिलाडिय़ों के पाकिस्तान में तीन वनडे और टी-20 मैचों की सीरीज में हिस्सा न लेने के निर्णय पर निराशा जताई है। अख्तर ने ट्वीट किया, यह काफी निराशाजनक है कि 10 श्रीलंकाई खिलाडिय़ों ने पाकिस्तान दौरे से अपना नाम वापस ले लिया है। पाकिस्तान ने हमेशा श्रीलंका क्रिकेट को सपोर्ट किया है। हाल ही में जब श्रीलंका में इस्टर के दिन अटैक हुआ था तो हमने अपनी अंडर 19 की टीम को वहां भेजा था और हमारी पहली इंटरनेशनल टीम थी जो अपनी मर्जी से वहां गई थी।
अख्तर ने लिखा, और निश्चित रूप से 1996 के विश्व कप को कौन भूल सकता है जब आस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका दौरे से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान ने कोलंबो में एक दोस्ताना मैच खेलने के लिए भारत के साथ एक संयुक्त टीम भेजी। हम श्रीलंका से पारस्परिकता की अपेक्षा करते हैं। उनका बोर्ड सहयोग कर रहा है, खिलाडिय़ों को भी ऐसा करना चाहिए।लसिथ मलिंगा, एंजेलो मैथ्यूज, दिनेश चंडीमल, सुरंगा लकमल, दिमुथ करुणारत्ने, थिसारा परेरा, अकिला धनंजया, धनंजया डी सिल्वा, कुसल परेरा और निरोशन डिकवेला सहित श्रीलंका के शीर्ष खिलाडिय़ों ने 27 सितंबर से शुरू होने वाले दौरे से खुद को अलग कर लिया है।

हवाई हमले में तालिबान के 5 आतंकी ढेर

काबुल। अफगानिस्तान के बाल्ख प्रांत के चमताल जिले में तालिबानी आतंकवादियों के ठिकाने पर किये गये सेना के लड़ाकू विमानों के हवाई हमले में कम से कम पांच आतंकवादी मारे गये तथा तीन अन्य घायल हो गये।सेना के उत्तरी प्रांत के प्रवक्ता मोहम्मद हनीफ रेजाई ने बुधवार को बताया कि मंगलवार की शाम को ये हवाई हमले किये गये। इस दौरान कोई भी सुरक्षाकर्मी या आम नागरिक हताहत नहीं हुआ। अप्रैल के मध्य से तालिबान आतंकवादियों ने सरकार विरोधी गतिविधियां तेज कर दी हैं। इस हमले को लेकर तालिबान की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की गयी है।

बाल्ख प्रांत की राजधानी मजार-ए-शरीफ देश की राजधानी काबुल से 305 किलोमीटर उत्तर में स्थित है जहां हाल के वर्षों में तालिबान ने अपनी गतिविधियां तेज की हैं।

ट्रंप कर सकते हैं ईरानी प्रतिबंधों में कटौती

वॉशिंगटन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अपने ईरानी समकक्ष के साथ इस महीने बैठक का रास्ता साफ करने के लिए ईरान पर लगे प्रतिबंधों को कम करने की योजना संबंधित अफवाहों के बीच उन्होंने आगामी सप्ताहों में ईरान को प्रतिबंधों में राहत देने की बात से इंकार भी नहीं किया है।
ओवल ऑफिस में संवाददाताओं से बात करने के दौरान तेहरान पर लगे प्रतिबंधों में राहत देने के सवाल पर ट्रंप ने कहा, देखते हैं, क्या होता है।ट्रंप ने एक प्रेस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी। रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने सितंबर के अंत में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान रूहानी को मुलाकात के लिए राजी करने के लिए सोमवार को प्रतिबंध कम करने के विषय पर चर्चा की थी।

प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, राजस्व मंत्री स्टीवन मनुचिन ने कथित रूप से इस विचार का समर्थन किया लेकिन पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन स्पष्ट रूप से इसके खिलाफ थे। ट्रंप द्वारा बोल्टन से उसी शाम इस्तीफा मांगने के पीछे यह कारण हो सकता है।ट्रंप ने उन विवरणों की पुष्टि नहीं की और न्यूयॉर्क में रूहानी से मुलाकात के लिए अपनी अति उत्सुकता छिपाई, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्हें लगता है कि ईरान द्विपक्षीय संबंध सुधारने के लिए वॉशिंगटन से समझौता करना चाहता है और इसलिए अमेरिका ईरान में शासन परिवर्तन नहीं चाहता।ट्रंप ने कहा कि ईरान भारी वित्तीय परेशानियों का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि अगर वे अमेरिका से समझौता कर लें तो उनके समृद्ध होने की बहुत संभावना है।हालांकि संयुक्त राष्ट्र में ईरान के प्रतिनिधि माजिद तख्त-रवांची ने कहा कि ईरान रूहानी और ट्रंप की मुलाकात का विरोध करता रहेगा। उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिकी सरकार का आर्थिक आतंकवाद जारी रहेगा और ईरानी लोगों पर ऐसे कड़े प्रतिबंध लगे रहेंगे, तब तक वार्ता की कोई संभावना नहीं है।

14 के बाद हरियाणा में लगेगी आचार संहिता

हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 की तैयारियां जोरो-शोरों से चल रही है। इस बार करीब 1.83 करोड़ लोग मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कुल मतदाताओं की संख्या 1,82,98,714 है। इनमें 97,30,169 पुरुष व 84,60,820 महिलाएं, 239 ट्रांसजेंडर वोटर और सर्विस वोटर की संख्या 107486 है।

13-14 के बाद आचार संहिता, 2 नवंबर से पहले नई सरकार

चंडीगढ़। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक 13-14 सितंबर के बाद किसी भी समय आचार संहिता लागू हो जाएगी और 2 नवंबर से पहले नई सरकार का गठन हो जाएगा। सरकार ने चुनाव आयोग को बताया है कि 15-16 के बाद अगर आचार संहिता लगती है तो फिर दिवाली से पहले नई सरकार का गठन नहीं हो पाएगा। इसलिए चुनाव तिथियां ऐसे घोषित की जाएं कि दिवाली से पूर्व प्रदेश में नई सरकार हो।

महिला मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान ,हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने बताया कि महिला मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। महाविद्यालयों में छात्रों को भी जागरूक कर रहे हैं। इनकी आयु 18 से 19 वर्ष के बीच है, ताकि वे अपने मत का प्रयोग पहली बार कर सकें। यदि अभी तक किसी नागरिक का वोट नहीं बना है और वह 1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष या इससे अधिक आयु का हो गया है तो वह जल्द से जल्द अपना वोट बनवा लें।फरीदाबाद, मेवात, पलवल, जींद, सिरसा, यमुनानगर और पंचकूला जिलों में महिला वोटरों की संख्या बढ़ाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी महिलाओं को वोट बनवाने के लिए प्रेरित करेंगे। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए हरियाणा मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय विशेष अभियान चलाएगा। बैठक में आयोग के महानिदेशक (चुनाव खर्च) दिलीप शर्मा भी उपस्थित रहे।

नई सरकार के चुनाव के लिए तैयार प्रशासनिक अमला

हरियाणा में नई सरकार के चुनाव के लिए प्रशासनिक अमला पूरी तरह से तैयार है। मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा और हरियाणा निर्वाचन विभाग ने भारतीय निर्वाचन आयोग को अपनी तैयारियों की विस्तृत रिपोर्ट सौंप दी है।निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ चुनाव उपायुक्त संदीप सक्सेना की अध्यक्षता में तैयारियों की समीक्षा करने आई चार सदस्यीय टीम अब अपना फीडबैक व सरकार की रिपोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त को सौंपेगी। प्रदेश में अगले सात दिन में किसी भी समय चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता लागू कर सकता है।आयोग की प्रेस वार्ता के साथ ही चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा। संदीप सक्सेना ने हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी दुष्यंत कुमार बेहराव संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. इंद्रजीत को निर्देश दिए कि वे विधानसभा चुनाव में खर्च के ब्योरे पर विशेष ध्यान दें।कुल बूथों के 10 प्रतिशत से ज्यादा बूथों की वेब कॉस्टिंग कराएं। मतदान की संख्या बढ़ाने के लिए स्वीप गतिविधियों के बारे जानकारी और डीसी अपने-अपने जिले में मैनेजमेंट प्लान तैयार करें। दिव्यांगों के लिए मतदान केंद्रों को उचित व्यवस्था करें।पड़ोसी राज्यों के साथ लगते जिलों में नाका लगाने के भी निर्देश दिए गए। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और विधानसभा चुनाव के लिए राज्य नोडल अधिकारी नवदीप सिंह विर्क ने बताया कि प्रदेश में 258 नाका चालू किए गए हैं।38 हथियारों को जब्त किया है। 40862 लाइसेंस शस्त्र जमा करने के साथ ही 156 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। 120 व्यक्तियों को बाउंड किया है। बॉर्डर मीटिंग का शेडयूल तैयार है। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ जल्दी बैठकें की जाएंगी। पड़ोसी राज्यों के साथ लगते इलाकों में 268 नाका लगाए जाएंगे।

लिखा-पत्र:जुर्माना नहीं भर पाएंगी जनता

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को चिट्ठी लिखी है। प्रदेश सरकार ने पत्र में कहा है कि लोग इतना जुर्माना नहीं भर सकते। जब तक हमें जवाब नहीं मिलेगा, तब तक हम इंतजार करेंगे और नया जुर्माना लागू नहीं करेंगे।
महाराष्ट्र सरकार ने नए मोटर व्हीकल एक्ट पर लिखी नितिन गडकरी को चिट्ठीनए एक्ट में संशोधन करने की उठी मांग कहा- जनता के लिए जुर्माना भरना मुश्किल होगा।अगले कुछ ही महीनों में कई राज्यों में विधानसभा चुनवा होने वाले हैं। ऐसे में इन चुनावी राज्यों को अब नए मोटर व्हीकल एक्ट का डर सताने लगा है। यही वजह है कि जिन राज्यों में चुनाव है, वहां इस एक्ट में छूट देने की मांग उठ रही है। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले सरकार ने केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को चिट्ठी लिखी है। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री दिवाकर रावते ने कहा है कि पत्र में नए यातायात नियमों में भारी जुर्माना लगाए जाने पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र से जुर्माना कम करने को कहा है। प्रदेश सरकार ने पत्र में कहा है कि लोग इतना जुर्माना नहीं भर सकते। जब तक हमें जवाब नहीं मिलेगा, तब तक हम इंतजार करेंगे और नया जुर्माना लागू नहीं करेंगे।सरकार की ओर से लिखी गई चिट्ठी में इस बात का जिक्र किया गया है कि भारी-भरकम जुर्माना राज्य  के लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला है। केंद्र सरकार से इस चिट्ठी में अपील की गई है कि सरकार मोटर व्हीकल एक्ट में जरूरी बदलाव करे।महाराष्ट्र सरकार की मांग है कि ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर लगाया जा रहा जुर्माना जनता की क्षमता से कहीं ज्यादा है। लोग ज्यादा जुर्माना नहीं अदा कर सकते। हमने सरकार से अपील की है, सरकार चालान की राशि में कटौती करे। अगर हमें जवाब मिल जाता है तो हम आगे की कार्रवाई पर ध्यान देंगे।

परिवहन मंत्री की चिट्ठी में जिक्र लिखा गया है, 'विस्तृत चर्चा के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आम जनता के लिए बहुत ज्यादा जुर्माना है। अगर किसी ने पहले ही ज्यादा जुर्माना दे दिया है, वह कोर्ट से कुछ राशि वापस पाने का अधिकारी हो सके। जुर्माने की राशि कम करने पर विचार किया जाना चाहिए।दिवाकर रावते ने लिखा नए ट्रैफिक नियमों पर अलग-अलग जगहों पर चर्चा की जा रही है। एक चीज साफ है कि पुराने नियमों के मुताबिक जुर्माने की राशि कम थी, इसलिए लोग ट्रैफिक नियमों को तोड़ते थे। लेकिन नया ट्रैफिक जुर्माना लोगों पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है। लोग इस फैसले से खुश नहीं है। जुर्माने की राशि ज्यादा है।हालांकि इस चिट्ठी पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यह देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार आने वाले दिनों में अपने फैसले पर पुनर्विचार करती है या नहीं।

प्रेम-प्रसंग में प्रेमी युगल ने लगाई फांसी

कवर्धा। प्रेम प्रसंग में प्रेमी जोड़े ने एक बार फिर फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जिले में फांसी लगाकर आत्महत्या करने का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। गुरुवार सुबह फिर फांसी की एक घटना के पता चलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूत्रों के मुताबिक पौलमी गाँव के युवक, युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक जयसिंह उम्र 32, जो की शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे भी है। वही मृतिका सुनीता उम्र 17 वर्ष, जो कि नाबालिग थी। दोनों ने ही साथ फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पूरी घटना ग्राम पोलमी, थाना कुकदूर क्षेत्र की है। घटना स्थल पर पुलिस पहुंच कर जांच कर रही है। बहरहाल अभी फाँसी लगाने का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। वही गांव के लोग प्रेम प्रसंग का मामला बता रहे हैं।

उत्तराखंड में आधा किया ट्रैफिक जुर्माना

अब उत्तराखंड सरकार ने भी घटाए ट्रैफिक फाइन, 50 फीसदी तक दी छूट

 देहरादून। केंद्र सरकार द्वारा एक सितंबर से लागू किए गये नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर पूरे देश के अलग-अलग राज्यों से विरोध शुरू हो गया। गुजरात , केरल के बाद अब इस एक्ट में उत्तराखंड सरकार ने आंशिक संशोधन किया है।

राज्य सरकार ने केंद्र के नए मोटर व्हीकल एक्ट के कुछ नियमों की जुर्माना राशि में करीब 50 फीसदी तक की कटौती की है। उधर, कर्नाटक के सीएम कार्यालय ने भी कहा है कि वह भी गुजरात की राह पर चलने की योजना बना रहे हैं। वहीं, महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने केंद्र ने फैसले पर फिर से विचार करने को कहा है। उत्तराखंड सरकार ने नए नियमों में बदलाव करते हुए बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर छूट देते हुए इस राशि को 2500 कर दिया है। केंद्र सरकार ने बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 500 रुपये पड़ने वाले फाइन को बढ़ाकर 5,000 कर दिया था। इसके अलावा लाइसेंस निरस्त करने के बाद भी वाहन चलाते हुए पाए जाने पर प्रदेश में 10,000 की जगह 5,000 रुपये का ही चालान काटा जाएगा। वहीं, मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने पर पहली बार 1000 रुपये और दूसरी बार 5,000 रुपये का चालान किया जाएगा। ध्वनि प्रदूषण या वायु प्रदूषण संबंधी मानकों का उल्लंघन करने पर केंद्र ने 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया था, जिसे राज्य सरकार ने प्रथम अपराध के लिए 2,500 रुपये और उसके बाद के लिए 5,000 रुपये कर दिया है। भारी वाहनों में क्षमता से अधिक ले जाने पर केंद्र ने 20,000 रुपये का जुर्माना रखा था, जिसे राज्य ने हल्के वाहन के लिए 2,000 रुपये, मध्यम एवं भारी मोटर वाहनों के लिए 5,000 रुपये कर दिया है।