गुरुवार, 12 सितंबर 2019

लिखा-पत्र:जुर्माना नहीं भर पाएंगी जनता

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को चिट्ठी लिखी है। प्रदेश सरकार ने पत्र में कहा है कि लोग इतना जुर्माना नहीं भर सकते। जब तक हमें जवाब नहीं मिलेगा, तब तक हम इंतजार करेंगे और नया जुर्माना लागू नहीं करेंगे।
महाराष्ट्र सरकार ने नए मोटर व्हीकल एक्ट पर लिखी नितिन गडकरी को चिट्ठीनए एक्ट में संशोधन करने की उठी मांग कहा- जनता के लिए जुर्माना भरना मुश्किल होगा।अगले कुछ ही महीनों में कई राज्यों में विधानसभा चुनवा होने वाले हैं। ऐसे में इन चुनावी राज्यों को अब नए मोटर व्हीकल एक्ट का डर सताने लगा है। यही वजह है कि जिन राज्यों में चुनाव है, वहां इस एक्ट में छूट देने की मांग उठ रही है। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले सरकार ने केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को चिट्ठी लिखी है। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री दिवाकर रावते ने कहा है कि पत्र में नए यातायात नियमों में भारी जुर्माना लगाए जाने पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र से जुर्माना कम करने को कहा है। प्रदेश सरकार ने पत्र में कहा है कि लोग इतना जुर्माना नहीं भर सकते। जब तक हमें जवाब नहीं मिलेगा, तब तक हम इंतजार करेंगे और नया जुर्माना लागू नहीं करेंगे।सरकार की ओर से लिखी गई चिट्ठी में इस बात का जिक्र किया गया है कि भारी-भरकम जुर्माना राज्य  के लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला है। केंद्र सरकार से इस चिट्ठी में अपील की गई है कि सरकार मोटर व्हीकल एक्ट में जरूरी बदलाव करे।महाराष्ट्र सरकार की मांग है कि ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर लगाया जा रहा जुर्माना जनता की क्षमता से कहीं ज्यादा है। लोग ज्यादा जुर्माना नहीं अदा कर सकते। हमने सरकार से अपील की है, सरकार चालान की राशि में कटौती करे। अगर हमें जवाब मिल जाता है तो हम आगे की कार्रवाई पर ध्यान देंगे।


परिवहन मंत्री की चिट्ठी में जिक्र लिखा गया है, 'विस्तृत चर्चा के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आम जनता के लिए बहुत ज्यादा जुर्माना है। अगर किसी ने पहले ही ज्यादा जुर्माना दे दिया है, वह कोर्ट से कुछ राशि वापस पाने का अधिकारी हो सके। जुर्माने की राशि कम करने पर विचार किया जाना चाहिए।दिवाकर रावते ने लिखा नए ट्रैफिक नियमों पर अलग-अलग जगहों पर चर्चा की जा रही है। एक चीज साफ है कि पुराने नियमों के मुताबिक जुर्माने की राशि कम थी, इसलिए लोग ट्रैफिक नियमों को तोड़ते थे। लेकिन नया ट्रैफिक जुर्माना लोगों पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है। लोग इस फैसले से खुश नहीं है। जुर्माने की राशि ज्यादा है।हालांकि इस चिट्ठी पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यह देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार आने वाले दिनों में अपने फैसले पर पुनर्विचार करती है या नहीं।


प्रेम-प्रसंग में प्रेमी युगल ने लगाई फांसी

कवर्धा। प्रेम प्रसंग में प्रेमी जोड़े ने एक बार फिर फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जिले में फांसी लगाकर आत्महत्या करने का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। गुरुवार सुबह फिर फांसी की एक घटना के पता चलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूत्रों के मुताबिक पौलमी गाँव के युवक, युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक जयसिंह उम्र 32, जो की शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे भी है। वही मृतिका सुनीता उम्र 17 वर्ष, जो कि नाबालिग थी। दोनों ने ही साथ फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पूरी घटना ग्राम पोलमी, थाना कुकदूर क्षेत्र की है। घटना स्थल पर पुलिस पहुंच कर जांच कर रही है। बहरहाल अभी फाँसी लगाने का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। वही गांव के लोग प्रेम प्रसंग का मामला बता रहे हैं।


उत्तराखंड में आधा किया ट्रैफिक जुर्माना

अब उत्तराखंड सरकार ने भी घटाए ट्रैफिक फाइन, 50 फीसदी तक दी छूट


 देहरादून। केंद्र सरकार द्वारा एक सितंबर से लागू किए गये नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर पूरे देश के अलग-अलग राज्यों से विरोध शुरू हो गया। गुजरात , केरल के बाद अब इस एक्ट में उत्तराखंड सरकार ने आंशिक संशोधन किया है।


राज्य सरकार ने केंद्र के नए मोटर व्हीकल एक्ट के कुछ नियमों की जुर्माना राशि में करीब 50 फीसदी तक की कटौती की है। उधर, कर्नाटक के सीएम कार्यालय ने भी कहा है कि वह भी गुजरात की राह पर चलने की योजना बना रहे हैं। वहीं, महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने केंद्र ने फैसले पर फिर से विचार करने को कहा है। उत्तराखंड सरकार ने नए नियमों में बदलाव करते हुए बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर छूट देते हुए इस राशि को 2500 कर दिया है। केंद्र सरकार ने बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 500 रुपये पड़ने वाले फाइन को बढ़ाकर 5,000 कर दिया था। इसके अलावा लाइसेंस निरस्त करने के बाद भी वाहन चलाते हुए पाए जाने पर प्रदेश में 10,000 की जगह 5,000 रुपये का ही चालान काटा जाएगा। वहीं, मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने पर पहली बार 1000 रुपये और दूसरी बार 5,000 रुपये का चालान किया जाएगा। ध्वनि प्रदूषण या वायु प्रदूषण संबंधी मानकों का उल्लंघन करने पर केंद्र ने 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया था, जिसे राज्य सरकार ने प्रथम अपराध के लिए 2,500 रुपये और उसके बाद के लिए 5,000 रुपये कर दिया है। भारी वाहनों में क्षमता से अधिक ले जाने पर केंद्र ने 20,000 रुपये का जुर्माना रखा था, जिसे राज्य ने हल्के वाहन के लिए 2,000 रुपये, मध्यम एवं भारी मोटर वाहनों के लिए 5,000 रुपये कर दिया है।


यूपी होमगार्ड की सेवा खत्म करने की तैयारी

उत्तर-प्रदेश में पुलिस विभाग ने अब होमगार्ड्स की सेवा ना लेने की तैयारी कर रहा है और अगर ऐसा होता है तो इसका असर अब तक पुलिस विभाग में तैनात करीब 25 हजार होमगार्ड्स की तैनाती पर पड़ सकता है।


लखनऊ। उत्तर-प्रदेश में पुलिस विभाग ने अब होमगार्ड्स की सेवा ना लेने की तैयारी कर रहा है और अगर ऐसा होता है तो इसका असर अब तक पुलिस विभाग में तैनात करीब 25 हजार होमगार्ड्स की तैनाती पर पड़ सकता है। प्रदेश में पुलिस विभाग के थानों, और ट्रैफिक में करीब 25 हाजर जवान तैनात हैं लेकिन गृह विभाग पुलिस में तैनात इन होमगार्ड्स को अब वापस उनके विभाग में भेजने की तैयारी कर रहा है। इसके पीछे वजह बजट की कमी होना बताया जा रहा है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रदेश सरकार होमगार्ड स्वयंसेवकों को पुलिस के बराबर वेतन और एरियर देने पर सहमत हो गई है। सरकार प्रदेश के होमगार्डों को दिल्ली के होमगार्डों को दिए जा रहे ड्यूटी भत्ते के बराबर भुगतान करेगी। एरियर भुगतान की कट ऑफ डेट भी तय कर दी गई है। कोर्ट के आदेश पर अब होमगार्डस को 500 के बजाय 672 रुपये दैनिक भत्ता मिलेगा। चूंकि जो होमगार्डस जिस विभाग में तैनात होते हैं, उसी विभाग को उनका दैनिक भुगतान करना होता है। ऐसे में पुलिस विभाग में तैनात करीब 25 हाजर होमगार्डस का भुतान भी पुलिस विभाग को ही करना पड़ता है। अब जबकि कोर्ट के आदेश के बाद होम गार्ड्स का दैनिक भत्ता 500 के बजाय 672 रुपये हो चुका है, लिहाजा गृह विभाग में प्रति होमगार्ड 172 रुपये रोजाना का खर्च बढ़ जाएगा और शायद इसी खर्चें की कटौती के लिए पुलिस विभाग अब इन होमगार्ड्स को हटाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में अचानक इतनी बड़ी संख्या में होमगार्ड्स की तैनाती कही और नहीं हो पाएगी। लिहाजा होमगार्ड्स की बेरोजगारी बड़ी समस्या हो जाएगी। प्रदेश में 92 हजार होमगार्ड हैं। इनमें से करीब 87 हजार ड्यूटी कर रहे हैं। हालांकि इनकी बड़ी तैनीती पुलिस विभाग में होती है। पुलिस बल की संख्या कम होने की वजह से पुलिस विभाग होमगार्डस की सेवाएं लेता है। होमगार्ड विभाग मंत्री चेतन चौहान का कहना है कि अभी आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन पता चला है कि गृह विभाग ऐसी तैयारी कर रहा है। अगर पुलिस विभाग 25 हजार होमगार्डस की तैनाती खत्म करता है तो वो सभी वापस होमगार्ड विभाग में आ जाएंगें। हालांकी इसका नुकसान भी होगा। जो उन्हें दैनिक भत्ता मिलता है वो तब तक नहीं मिल पाएगा। जबतक उनकी तैनाती कहीं और नहीं हो जाती।


सुरेंद्र नागर ने राज्यसभा मे किया नामांकन

लखनऊ। राज्यसभा की खाली हुई 2 सीटों के लिए उम्मीदवारों ने गुरुवार को विधानसभा में नामांकन दाखिल किया सपा से इस्तीफा देने के बाद सुरेंद्र नागर और संजय सेठ का निर्विरोध निर्वाचित होना लगभग तय माना जा रहा है। सुरेंद्र नागर के नामांकन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, सुरेश खन्ना विधायक,तेजपाल नागर विधायक, धीरेंद्र सिंह,रविकांत मिश्रा,राजेश अवाना, यूसुफ पटेल, नरेश चोपड़ा, वेद प्रधान,सतीश प्रमुख, विजेंद्र प्रमुख, जे पी सिंह सुरेश तिवारी, महेश अवाना, योगेंद्र चौधरी,कालूराम एडवोकेट,कपिल गुर्जर, सुभाश भाटी, ओमपाल प्रधान, संसार नागर, राजू बक्शी, मनीष चौधरी, श्रीचंद शर्मा मोदी, राम नागर,अनिल नागर, सुनील नागर,ओमवीर शेलेन्द्र,भाटी योगेश खारी,राजू भाटी, पाली मंगतराम पाल, राजवीर सिंह, पप्पू प्रधान के अलावा बहुत लोग नामांकन में शामिल होने पहुंचे उन्होंने बुके देकर सुरेंद्र नागर को बधाई दी। इसके बाद सुरेंद्र नागर भाजपा मुख्यालय पहुंचे उन्होंने वरिष्ठ नेताओं के साथ विधानसभा में नामांकन किया।


'यूपी को ऐप' पर घर बैठे होगी दर्ज शिकायत

महाराजगंज यूपी काप ऐप के जरिए घर बैठे दर्ज हो सकती है शिकायत l
महाराजगंज। जनपद के अंतर्गत परसा मलिक थाना क्षेत्र के चौथी चरण इंटरमीडिएट कॉलेज के छात्र छात्राओं को यूपी काप ऐप के बारे में जानकारी दी गई। सीसी टी एन एस के प्रभारी शिवानंद पासवान ने दी l बताते चलें कि थाना परसा मलिक क्षेत्र में स्थित चौथी चरण इंटरमीडिएट कॉलेज में पहुंचे। सीसी टीएनएस के प्रभारी शिवानंद पासवान ने विद्यालय में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को यूपी काप ऐप के बारे में विस्तृत जानकारी दी। जिस में उपस्थित छात्र छात्राओं ने सीसी टी एन एस के प्रभारी शिवानंद से जानकारी लिए जिसमें उन्होंने बताया कि आप इस ऐप के माध्यम से बिना थाने गए घर बैठे अपने अधिक से अधिक शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। जैसे चोरी लूट चैन स्नैचिंग पर्स व बैग आदि छीनने से संबंधित 24 मामले की शिकायत दर्ज हो सकती है कोई भी पीड़ित खासकर अज्ञात आरोपित के विरुद्ध विनोथाने गए अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। एफआईआर की प्रति संबंधित व्यक्ति के मेल पर प्राप्त किया जा सकता है। किसी वारदात के होने पर थानों के बीच सीमा विवाद खत्म करने के लिए जल्द ही यूपी काप सिटीजन ऐप परफारमेंस मैनेजमेंट सिस्टम ऐप लांच किया जाएगाा। जैसे चरित्र प्रमाण पत्र के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय के चक्कर नहीं काटने होंगे ऐप पर ना सिर्फ चरित्र प्रमाण पत्र के आवेदन की सुविधा है। बल्कि ऑनलाइन शुल्क जमा करने की भी व्यवस्था हैै। इस मौके पर थानाध्यक्ष परसा मलिक प्रह्लाद पांडे कांस्टेबल अजय कुमार यादव दुर्ग विजय वर्मा महिला कांस्टेबल रिंजू राजभर व विद्यालय प्रबंधक कृष्ण मुरारी चौधरी व विद्यालय के सभी अध्यापक गण मौजूद रहेl
रिपोर्ट-संजय कुमार


पुलिस पर नए कानून से होगा जुर्माना

रायपुर। सूबे के पुलिसकर्मियों में पीएचक्‍यु से जारी फरमान के बाद हड़कंप मच गया है। पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किया है, अगर पुलिसकर्मी ट्रैफिक नियम तोड़ते हुए नजर आये तो उनके खिलाफ नये मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक जुर्माना वसूला जायेगा। छत्तीसगढ़ में नया ट्रांसपोर्ट एक्ट भले लागू नहीं हुआ है, लेकिन ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पुलिसकर्मियों से नये एक्ट के हिसाब से जुर्माना राशि से दोगुना राशि वसूलने का निर्देश दिया गया है। इस बाबत पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी कर दिया है। 


दरअसल ट्रांसपोर्ट एक्ट में सरकारी मुलाजिम के नियम तोड़ने पर दोगुना जुर्माना वसूलने का प्रावधान है, उसी नियम का हवाला देते हुए ये आदेश जारी किया गया है। हालांकि फिलहाल छत्तीसगढ़ में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने विधि विभाग के परीक्षण के बाद ही कोई फैसला लेने की बात कही है, लेकिन राज्य सरकार ने पुलिसकर्मियों के लिए सख्त नियम बनाकर ये संकेत देने की कोशिश की है, कि कानून की नजर में सभी बराबर हैं। छत्तीसगढ़ में अभी पुराने रेट से ही समझौता शुल्क वसूला जा रहा है, लेकिन इसी बीच पुलिसकर्मियों के लिए नया एक्ट लागू करने के आदेश ने हड़कंप मचा दिया है। 


'महाकुंभ' के प्रथम स्नान की शुभकामनाएं दी

'महाकुंभ' के प्रथम स्नान की शुभकामनाएं दी  बृजेश केसरवानी  लखनऊ/प्रयागराज। विश्व के सबसे विशाल आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक समागम '...