लोनी पुलिस ने किया सराहनीय काम

गाजियाबाद-लोनी। सुबह से शाम तक की कड़ी मेहनत रंग लाई एक बिछड़े हुई मां को उसके पुत्र से लोनी पुलिस ने मिलवा कर एक सराहनीय कार्य किया है।वृद्ध महिला शरवती देवी जिला हरदोई से किसी कारणवश अपने परिवार से बिछड़ गई थी|आज सुबह लोनी थाना कोतवाली पर पुलिस ने शर्वती वृद्ध महिला को अपने पास बैठा कर शाम तक काफी मशक्कत करने के बाद घर का पता किया बताया गया है|कि माता शरवती का दिमागी संतुलन कुछ ठीक नहीं रहता लोनी पुलिस ने आज कहां पर थाना मनचला हरदोई पर सूचना देकर पुलिस से जानकारी कर वहां के प्रधान से संपर्क कर वृद्ध महिला के परिजनों को ढूंढ निकाला वृद्ध महिला के पुत्र रामप्रकाश लोनी थाना कोतवाली में शाम7:00 बजे पहुंचे लोनी पुलिस का पीड़ित महिला ने उनके पुत्र ने शुक्रिया अदा किया|जिसमें लोनी पुलिस के दरोगा प्रवेन्द्र सिंह व नीरज कुमार कांस्टेबल ने सुबह से कड़ी मेहनत कर एक मां को अपने बिछड़े पुत्र से मिलवाने का जो सराहनीय कार्य किया है|मैं लोनी पुलिस को दिल की गहराइयों से सलाम करता हूं|और वही वृद्ध महिला व उनके पुत्र ने नमस्कार करते हुए शुक्रिया अदा किया लोनी पुलिस का एक और सराहनीय कार्य देखने को मिला है।

अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला सही: कलराज

मेरी सक्रियता के बारे में राजस्थानियों को कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। कलराज मिश्र ने राज्यपाल पद की शपथ लेते ही कहा अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला सही। 

जयपुर। कलराज मिश्र ने जयपुर में राजस्थान के राज्यपाल पद की शपथ ग्रहण कर ली है। मिश्र हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के पद से स्थानांतरित होकर राजस्थान आए हैं। दो माह पहले तक मिश्र भाजपा की राजनीति में सक्रिय थे। राज्यपाल पद की शपथ लेने के बाद जयपुर में एक संवाददाता सम्मेलन में मिश्र ने कहा कि अब उनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, वे एक राष्ट्र, एक जन और एक संस्कृति की विचारधारा के तहत संवैधानिक तरीके से अपना काम करेंगे। मेरी राजनीतिक विचारधारा पूर्व में कुछ भी रही हो, लेकिन मैं संविधान के अनुरूप ही राजस्थान के लोगों की सेवा करुंगा। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाकर केन्द्र सरकार ने सराहनीय कार्य किया है। यह संविधान की भावना के अनुरूप है, जहां तक राजस्थान में मेरी भूमिका का सवाल है तो अगले कुछ ही दिनों में राजस्थान के लोगों को मेरी सक्रियता के बारे में पता चल जाएगा। कल्याण सिंह ने राज्यपाल के पद पर रहते हुए जो परंपराएं शुरू की थी, उन्हें मैं भी जारी रखूंगा मैंने सुरक्षा व्यवस्था में लगे अधिकारियों को निर्देश दिए है कि गार्ड ऑफ ऑनर जैसे परंपरा को बंद कर दिया जाए। इसी प्रकार मुझे भी महामहिम के बजाए माननीय राज्यपाल कहकर संबोधित किया जाए। उन्होंने कहा कि मुझे राजस्थान के विश्वविद्यालयों के बारे में बताया गया है। मैं चाहता हंू कि हमारे विश्वविद्यालय भारतीय संस्कृति के वाहक बने। मेरा प्रयास होगा कि विश्वविद्यालयों में कुलपति शिक्षक आदि नियुक्त हो और समय पर परीक्षाएं हों, ताकि विद्यार्थियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने कहा कि राजभवन में जनता दरबार कैसे लगेगा, इसकी जानकारी भी जल्द मिल जाएगी। मेरा प्रयास होगा कि राज्य की सरकार के सहयोग से आम लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए। मुझे पता है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन राज्यपाल और सरकार के बीच विवाद की कोई बात ही नहीं है। मैं जब राज्यपाल के तौर पर जयपुर आया तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तमाम बड़े अधिकारियों ने मेरा स्वागत किया। मैं इस स्वागत से अभिभूत हंू। राजस्थानियों की मेहनत का उल्लेख करते हुए मिश्र ने कहा कि एक कहावत है, जहां न पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। 
एस.पी.मित्तल

कुछ राजनेताओं की नजरबंदी आवश्यक

कश्मीर में कुछ राजनेताओं की नजरबंदी जरूरी है। 
समाज में जब तक छुआछूत और भेदभाव है तब तक आरक्षण जारी रहेगा। 
असम में हुई एनआरसी में अनेक खामियां। 
पूर्वोत्तर राज्यों से घुसपैठियों को बाहर निकाला जाए-संघ। 

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सह सरकार्यवाह दत्तत्रेय होसबोले ने 9 सितम्बर को पुष्कर में पत्रकारों से संवाद करते हुए कहा कि कश्मीर में कुछ राजनेताओं की नजरबंदी जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास जो सूचनाएं हैं, उसी के आधार पर नजरबंदी की गई है। सरकार की पहली प्राथमिकता कश्मीर घाटी में शांति बनाए रखने की है। यदि किसी राजनेता के बयान से हालात बिगड़ेंगे तो उसे नजरबंद ही किया जाएगा। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटा कर केन्द्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। संघ तो पहले से ही एक देश एक संविधान के पक्ष में रहा है। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटा कर जम्मू कश्मीर को देश की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। जहां तक संघ की भूमिका बढ़ाने का सवाल है तो संघ पहले से ही जम्मू कश्मीर में सक्रिय रहा है। घाटी में भी कई स्थानों पर संघ की शाखाएं लगती रही हैं। एक सवाल के जवाब में होसबोले ने कहा कि मदरसों को भी राष्ट्रवादी होना चाहिए, इस पर ऐतराज की क्या बात है? उत्तर प्रदेश में गत 15 अगस्त को सभी मदरसों में राष्ट्रगान और झंडा रोहण के आयोजन किए गए। उन्होंने कहा कि अब मुसलमानों की सोच में भी बदलाव हो रहा है, जिसका हम स्वागत करते हैं। आरक्षण समाप्त करने के सवाल पर होसबोले ने कहा कि कई बार मीडिया संघ प्रमुख के बयान को उचित नजरिए से प्रस्तुत नहीं करता है। संघ प्रमुख ने कहा कि जब तक समाज में भेदभाव और छुआछूत है, तब तक आरक्षण भी जरूरी है। यदि छुआछूत और भेदभाव कल ही समाप्त हो जाए तो आरक्षण को भी खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि संघ आरक्षण को समाप्त करने की राय नहीं रखता है। लेकिन सामाजिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय होने चाहिए। असम में हुई एनआरसी के संबंध में होसबोले ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की राय रखते हुए कहा कि अनेक लोगों ने आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड आदि दस्तावेज तैयार कर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवा लिया है। सरकार को अब ऐसे घुसपैठियों की पहचान करनी चाहिए। सब जानते हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों में बड़े पैमाने पर बंगालदेशियों की घुसपैठ हुई है। ऐसे में अब सरकार का दायित्व है कि वह घुसपैठियों को बाहर निकाले। 
एस.पी.मित्तल

पाकिस्तान की चिंता बढ़ी ( विश्लेषण)

भारत-इजरायल के मजबूत जोड़ को तोडऩे के लिए पाकिस्तान दे सकता है इजरायल को मान्यता। पीओके को बचाने की चिंता। 
पाकिस्तान उन मुस्लिम राष्ट्रों में शामिल है जिसने अभी तक भी इजरायल को मान्यता नहीं दी है। हालांकि इजरायल जैसे मजबूत देश को पाकिस्तान की मान्यता की खास दरकार भी नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद अब पाकिस्तान को अपने कब्जे वाले कश्मीर की चिंता हो गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा को डर है कि इजरायल की रणनीति से भारत पीओके को पाकिस्तान से छीन सकता है। पाकिस्तान नहीं चाहता है कि मौजूदा हालातों में पीओके भी हाथ से निकल जाए। पाकिस्तान के लिए चिंता की बात यह भी है कि पीओके में आजादी के लिए आंदोलन भड़क गया है। ऐसे में यदि भारत ने थोड़ी सी भी हवा दे दी तो पाकिस्तान के हाथ से मुज्जफराबाद जैसे क्षेत्र निकल जाएंगे। जानकारों की माने तो अब पाकिस्तान अपनी विदेश नीति में बदलाव करने जा रहा है। इसके अंतर्गत इजरायल को मान्यता देना शामिल हैं। पाकिस्तान को लगता है कि मान्यता देने से इजरायल का झुकाव भारत की ओर कम हो जाएगा और पाकिस्तान, भारत के पीओके पर संभावित हमले से भी बच जाएगा। असल में पूरी दुनिया में इजरायल को ही छापामार और आतंकी कार्यवाहियों से मुकाबला करने तथा फिलीस्तीन के चरमपंथियों को काबू में रखने का लम्बा अनुभव है। यह तो समय ही बताएगा कि पाकिस्तान से मान्यता मिल जाने के बाद इजरायल का भारत के प्रति क्या रुख रहता है, लेकिन फिलहाल भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फेवीकोल वाला मजबूत गठजोड़ है। भारत प्रति वर्ष 7 हजार करोड़ रुपए के सैन्य उपकरण तथा गोला बारुद इजरायल से खरीदता है। पिछले दिनों पाकिस्तान के बालाकोट में भारत ने जो एयर स्ट्राइक की थी उसमें इजरायल निर्मित बम ही गिराए थे। हालांकि यूपीए सरकार में भी भारत और इजरायल के संबंध अच्छे  थे, लेकिन नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बिना झिझक के संबंधों को और मजबूत किया गया। भारत का मानना है कि पाकिस्तान द्वारा मान्यता दे दिए जाने के बाद भी भारत-इजरायल  के संबंध पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असल में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को एक भी मुस्लिम देश का समर्थन नहीं मिलने से पाकिस्तान का अब मुस्लिम देशों से भी मोह भंग हो गया है, इसलिए वह अब इजरायल जैसे देश की ओर देख रहा है। 
एस.पी.मित्तल

चीनी उत्पादक की बिक्री घटी (संपादकीय)

अच्छा काम किया इसलिए तो मोदी सरकार दोबारा से बनी है। 
संघ के अभियान की वजह से चीनी उत्पाद की बिक्री घटी। 
पुष्कर में संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक का समापन। 

पुष्कर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की तीन दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक का समापन हो गया। इस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत तथा 35 संगठनों के करीब 200 पदाधिकारी उपस्थित रहे। भाजपा की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महासचिव बीएल संतोष तथा राममाधव उपस्थित थे। बैठक के समापन मौके पर संघ के सह सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने अपने प्रथम कार्यकाल में अच्छे कार्य किए। इसलिए तो दोबारा से भाजपा की सरकार बनी है। होसबोले ने संघ के संगठन स्वदेशी जागरण मंच की भूमिका के बारे में बताया कि विदेशी सामानों के विरोध में जो अभियान चलाया गया, उसी का परिणाम है कि भारत में चीनी सामान की बिक्री तेजी से घटी है। वैसे भी जो सामान अपने देश में तैयार हो रहा है उसे विदेश से नहीं खरीदना चाहिए। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए होसबोले ने बताया कि संघ से जुड़े सभी संगठन स्वतंत्र तौर पर काम करते हैं। बैठक में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। बैठक में संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव सांझा किए।  संघ के विभिन्न संगठनों में सक्रिय सात सौ महिला स्वयं सेवकों ने देश के 464 जिलों में जाकर महिलाओं की स्थिति पर सर्वे किया। इस सर्वे की रिपोर्ट को दिल्ली में आगामी 24 सितम्बर को जारी किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि देश में महिलाओं पर अत्याचार और नाबालिग लड़कियों से बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। इन बुराइयों को ठीक करने का दायित्व समाज का है। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के उपयोग को बंद करने पेड़ लगाने और पानी बचाने के लिए आगरा और पुणे में कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इस कार्यशाला में पर्यावरण रक्षा एवं संवर्धन विषय पर विशेषज्ञों के विचार सुने जाएंगे। उन्होंने कहा कि हिन्दू समाज अपने पैरों पर खड़ा हो इसके लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ लगातार प्रयास कर रहा है। हिन्दुत्व और राष्ट्रवाद की भावना देश के हर नागरिक में होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अभी मंथन किया जा रहा है। सीमा क्षेत्रों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए संघ की भूमिका को बढ़ाया जाएगा। संघ के विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता सीमा क्षेत्रों में जाकर सरहद प्रणाम कार्यक्रम चलाएंगे। ऐसी शिकायतें मिली है कि सीमा क्षेत्रों में ईसाईकरण और इस्लामीकरण हो रहा है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आदिवासी क्षेत्र भारत में हैं। यहां भी धर्मांतरण का रोग है। माओवाद और नक्सलवाद की वजह से आदिवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पिछले पांच वर्षों में केन्द्र सरकार के प्रयासों से ऐसी बुराइयों में कमी आई है। मॉबलिंचिंग की घटनाओं पर होसबोले ने कहा कि संघ कभी भी हिंसा का पक्षधर नहीं रहा है। 
एस.पी.मित्तल

अन्नदाता होने के बाद किसान का शोषण

किसान देश का अन्नदाता होने के बावजूद भी किसानों का ही हो रहा है शोषण पं. सचिन शर्मा 

खुर्जा। जंक्शन पर हुई किसानों की महापंचायत पंचायत में पहुंचे किसान यूनियन अंबावता के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी अवनीत पवार व राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण शर्मा नीटू(प्रदेश अध्यक्ष) पं. सचिन शर्मा प्रदेश सचिव  ठाकुर मुकेश सोलंकी नगर अध्यक्ष हरि सिंह उर्फ बबलू ने कराई पंचायत पंचायत में किसानों ने रखी (प्रदेश अध्यक्ष) पं. सचिन शर्मा के समक्ष अपनी पीड़ा पीड़ा में मुख्य रूप से बिजली ट्यूबवेल सड़क सरकार की तरफ से नहीं मिल पा रही मदद की लड़ाई लड़ने की बात पंचायत में सामूहिक रूप से रखी गई। जिसमें किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष पं. सचिन शर्मा ने कहा कि किसान इस देश का अन्नदाता है। पर अगर अन्नदाता के साथ ही अत्याचार हो रहा है तो यह देश की सबसे बड़ी पीड़ा है ।जिस किसान को महलों का शौक नहीं जिस किसान का ऐडी से लेकर चोटी तक का पसीना मेहनत करते हुए फसल की सिंचाई में लगाता है जिस किसान के पास गाड़ी का सुख नहीं एसी मानो उनके लिए सपना जैसा है हल चलाते चलाते ही जो रोटी खाता है खेतों में बैठकर जिसका पूरा परिवार दिन और रात की मेहनत करके उसको तैयार करता है जैसन को पूरा भारत देश खाता है चाहे कोई कितना भी बड़ा रहीस हो अन्य के बिगर नहीं रह सकता आज उस अन्नदाता को परेशान होना पड़ता है उसका उत्पीड़न हो रहा है। यह मेरे होते हुए बिल्कुल भी नहीं होने दिया जाएगा। मैं इसकी लड़ाई मरते दम तक लडूंगा।

जब तक किसानों को उनका हक नहीं मिलता किसान यूनियन चुप बैठने वालों में से नहीं है हम इस ओर से उस ओर तक किसान भाइयों के हक की लड़ाई निरंतर लड़ते रहेंगे और एक दिन ऐसा आएगा जरूर मेरा पूर्ण विश्वास है जब देश का अन्नदाता सबसे सुखी व सबसे संपन्न होगा इस दौरान किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष पं. सचिन शर्मा एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी अवनीत पवार एवं राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण शर्मा उर्फ नीतू प्रदेश सचिव ठाकुर मुकेश सोलंकी संगठन का विस्तार करते हुए नियुक्ति पत्र बांटे नियुक्ति पत्र में कमलेश जी को महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष बुलंदशहर हरि सिंह बबलू को नगर अध्यक्ष खुर्जा का दायित्व सौंपा गया एवं सभी ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की

जब किसानों पर फसल उगाने का ही पैसा नहीं तो वह कहां से देंगे टोल

गवाना अलीगढ़ टोल पर किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष पं. सचिन शर्मा जब अपनी टीम के साथ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किसान जोकि अपने ट्रैक्टर पर फसल लेकर जा रहा था उससे भी टोल वाले जबरदस्ती टोल वसूल रहे थे। किसान की पीड़ा पं. सचिन शर्मा पर जब सहन नहीं हुई तो उन्होंने पूरी टीम के साथ टोल पर ही धरना प्रदर्शन किसानों की समस्याओं को लेकर जारी कर दिया। जिसे देख आसपास के गांव की भीड़ भी उम्र पड़ी उसका नतीजा यह निकला कि किसानों के लिए हमेशा टोल को माफ कर दिया गया इससे खुश किसानों ने चौधरी अवनीत पवार व  प्रदेश अध्यक्ष पं. सचिन शर्मा एवं उनकी समस्त टीम का फूल माला उसे जोरदार स्वागत व अभिनंदन किया

अलीगढ़ के गांव करौली मैं किया प्रदेश अध्यक्ष पं. सचिन शर्मा ने संगठन का विस्तार

अलीगढ़ के गांव करौली मैं ठाकुर विनोद सिंह के नेतृत्व में एक महासभा का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी अवनीत पवार राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण शर्मा नीटू के प्रदेश अध्यक्ष पं. सचिन शर्मा एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अवनीत पवार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस मौके पर पं. सचिन शर्मा ने संगठन का विस्तार करते हुए ठाकुर विनोद सिंह को जिला अध्यक्ष अलीगढ़ मनोनीत किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष है नवनियुक्त पदाधिकारी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संगठन में दायित्व लेना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात जब है जब उस दायित्व का आप पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ निर्वाह करो किसान यूनियन अंबावता किसी स्वार्थ के कारण राजनीतिक पार्टियों की तरह काम नहीं करती है किसान यूनियन तो किसानों की वह गरीबों की असहाय लोगों की मदद के लिए आगे आती हैकिसान यूनियन गीता के उपदेश की तरह काम करती है कि कर्म कर्म और फल की इच्छा मत करो और जैसे तू कर्म करेगा वैसे भगवान श्रीकृष्ण आपको फल देंगे तो हम लोग अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं कर्म को ही प्रधान मानते हैं इसीलिए निस्वार्थ भाव से हमेशा जनता जनार्दन के बीच उपस्थित होकर उनकी सेवा करते हैं मैं जिला अध्यक्ष जी को भी आज बधाई के साथ-साथ यह भी कहना चाहता हूं कि वह भी किसान यूनियन का नाम पूरे जिले में ही नहीं प्रदेश में बढ़ाने का काम करेंगे।

प्रदेश अध्यक्ष के दौरे के दौरान कई जिलों में संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत पं. सचिन शर्मा ने जताया कार्यकर्ताओं का आभार
प्रदेश में दौरे के दौरान किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अलग-अलग जिले में उपाध्यक्ष चौधरी अवनीत पवार व प्रदेश अध्यक्ष पं. सचिन शर्मा और उनकी समस्त टीम का जोरदार स्वागत फूल माला पहनाकर व ढोल नगाड़ों के साथ किया स्वागत में मुख्य रूप से कासगंज हाथरस अलीगढ़ बुलंदशहर आदि जिलों में कार्यकर्ताओं ने बड़े ही जोश के साथ किया भव्य स्वागत प्रदेश अध्यक्ष ने किया सभी कार्यकर्ताओं का आभार और संगठनों में जी जान से मेहनत करने की की अपील आगामी 2 अक्टूबर को राजघाट पर महापंचायत में ज्यादा से ज्यादा ताकत में पहुंचने की की किसान भाइयों से पं. सचिन शर्मा ने अपील पंचायत में उपस्थित रहे मुख्य रूप से गाँव कदोली अलीगढ़ चौधरी नरेंद्र नेता जी ठा.रघुराज सिंह दुर्गेश सिंह  जिला प्रभारी युवा प्रदेश सचिव केशव चौधरी पूर्वी दिल्ली अध्यक्ष योगेश हसनपुरिया धर्मेंद्र रावल महाकार कसाना जी  भोला सिंह चेतन ठाकुर युवा महानगर अध्यक्ष गौरव यादव रिंकू यादव दुर्गेश सिंह तहसील अध्यक्ष सुरेश सिंह ब्लॉक अध्यक्ष जवां चौधरी राजवीर सिंह जिला प्रभारी बुलंदशहर आदि दर्जनों ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्य उपस्थित रहे।

मुंसिफ-ग्रामीण न्यायालय स्थापना की मांग

सुदेश कुमार शर्मा

मुसिंफ न्यायालय-ग्रामीण न्यायालय स्थापना की मांग की।
मोदीनगर। राष्ट्रीय सूचना अधिकार टास्क फोर्स के मुख्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अनवर खान ने माननीय रजिस्ट्रार, उच्च न्यायलय, इलाहाबाद को पत्र के माध्यम से  मोदीनगर नगर में मुसिंफ न्यायालय एवं ग्रामीण न्यायालय स्थापित करने की माँग की है। पत्र के सन्दर्भ में संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष  सुरेश शर्मा ने बताया कि  जनपद गाजियाबाद के मोदीनगर में वर्ष 1990 में तहसील की स्थापना की गई। परन्तु वर्ष 1990 से लेकर आज तक मोदीनगर में मुंसिफ न्यायालय एवं  ग्रामीण न्यायालय की स्थापना उ0प्र0 शासन एवं माननीय न्यायालय द्वारा नही की गई है। जबकि माननीय उच्च न्यायालय एवं उ0प्र0 शासन  का भी यह दृष्टिकोण रहा हैं कि न्याय पीड़ित के द्वार तक पहुँचे। मोदीनगर क्षेत्र में मुंसिफ न्यायालय एवं म ग्रामीण न्यायालय की स्थापना हेतु संस्था द्वारा वर्षों से मांग की जा रही है। प्रषासन के सहयोग से नगर पालिका परिषद मोदीनगर द्वारा मुंसिफ न्यायालय एवं ग्रामीण न्यायालय की जनहित में स्थापना किये जाने हेतु स्थान उपलब्ध करा दिया गया है। किन्तु अभी तक भी मुंसिफ न्यायालय एवं ग्रामीण न्यायालय स्थापित नही की जा सकी है।
उन्होनें बताया कि मोदीनगर औद्योगिक नगर के नाम से जाना जाता था। परन्तु जब से मोदी स्पिनिंग एण्ड विविंग क0 लि0, मोदी स्टील फैक्ट्री, मोदी लालटेन फैक्ट्री, मोदी वनस्पति मैन्यू0क0 एवं0 मोदीपोन लि0 फैक्ट्रियां आदि बन्द हो गई जब से मोदीनगर की स्थिति दयनीय हो गई, हजारों लोग बेरोजगार हो गए है जिसका असर समाज एवं व्यापार पर भी पड़ा है। संस्था द्वारा मोदीनगर मुंसिफ न्यायालय की स्थापना की मांग पिछले काफी समय से की जा रही है, क्योंकि मोदीनगर में मुंसिफ न्यायालय न होने के कारण मोदीनगर तहसील क्षेत्र के नगर एवं ग्रामीण जनता को न्याय के लिए लगभग तीस किलोमीटर दूर जनपद न्यायालय, गाजियाबाद में जाना पड़ता है। जनपद न्यायालय दूर होने के कारण मोदीनगर तहसील क्षेत्र के नगर एवं ग्रामीण जनता को अपनी दयनीय स्थिति में धन की बर्बादी के साथ ही समय की हानि भी सहनी पड़ती है। मुंसिफ न्यायालय एवं ग्रामीण न्यायालय की स्थापना के लिए बार एसोसिएशन मोदीनगर के अध्यक्ष अनिल चौधरी एडवोकेट, अधिवक्ता बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमर दीप नेहरा,बार अध्यक्ष तहसील मोदीनगर के अध्यक्ष अमित नेहरा ने राष्ट्रीय सूचना अधिकार टास्क फोर्स को अपना समर्थन दिया है।