पाकिस्तान द्विपक्षीय वार्ता के लिए तैयार

परमाणु हमले की धमकी देने वाला पाकिस्तान अब भारत से द्विपक्षीय वार्ता को तैयार। 
तो क्या इमरान खान पीओके देने को तैयार हैं?

जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान लगातार परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं। 25 दिनों में पांच बार ऐसी धमकी दी जा चुकी है। इमरान के एक मंत्री ने तो अक्टूबर-नवम्बर में भारत पर हमले की बात भी कही। लेकिन 31 अगस्त को पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह मेहमूद कुरैशी का बयान सामने आया है। कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान भारत के साथ द्विपक्षीय वार्ता को तैयार है। कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने कभी भी भारत के साथ वार्ता से इंकार नहीं किया है। अभी यह पता नहीं चला कि कुरैशी कश्मीर मुद्दे पर अब भारत के साथ किन बिन्दुओं पर वार्ता करेंगे। लेकिन विगत दिनों इमरान खान ने कहा था कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद भारत के साथ वार्ता करने का कोई मतलब नहीं रहा है। इसके जवाब में भारत की ओर से कहा गया कि जब कभी पाकिस्तान के साथ वार्ता होगी तो पाक के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद को वापस लेने की होगी। सवाल उठता है कि अब जब पाकिस्तान द्विपक्षीय वार्ता को तैयार है तो क्या इमरान खान पीओके को वापस भारत को देने के लिए तैयार हैं? 1947 में विभाजन के समय जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राजा हरि सिंह ने सम्पूर्ण राज्य का विलय भारत में किया था। लेकिन धोखाधड़ी कर पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के मुजफ्फाराबाद पर कब्जा कर लिया। हालांकि विभाजन के बाद से ही पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को आजाद करने का हिमायती रहा है। भारत में बनने वाली सरकारों ने भी पाकिस्तान के दबाव में अनुच्छेद 370 के प्रावधान लागू करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस अनुच्छेद के प्रावधानों की वजह से ही जम्मू कश्मीर में भारत के कानून लागू नहीं हो सके। अब जब अनुच्छेद 370 का प्रभाव खत्म हो गया है तो जम्मू कश्मीर में भी भारत के कानून लागू हो रहे हैं। अब लद्दाख को अलग राज्य बनाकर जम्मू कश्मीर को केन्द्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। यही वजह हेै कि पांच अगस्त के बाद से कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों को एक बार भी गोली नहीं चलानी पड़ी है। हालांकि घाटी में अभी भी अनेक पाबंदियां लगी हुई, लेकिन हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। पहले पाकिस्तान को घाटी में हिंसक घटनाओं का इंतजार था, लेकिन अब जब 25 दिन गुजर गए हैं, तो पाकिस्तान को भी अहसास हो गया है कि अब कश्मीर घाटी में भी भारत सरकार का पूरी तरह नियंत्रण हो गया है। यही वजह है कि अब पाकिस्तान की ओर से द्विपक्षीय वार्ता की बात कही जा रही है। 
एस.पी.मित्तल

अजमेर के नेता कुछ तो शर्म करें..

बीसलपुर बांध के पानी से भरा जाएगा आमेर का मावठा (तालाब)।
ताकि पर्यटक आकर्षित हो सकें। अजमेर के राजनेता कुछ तो शर्म महसूस करें। 

राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए जयपुर के निकट आमेर किले के मावठा (तालाब) को बीसलपुर बांध के पानी से भरने के निर्देश जारी किए हैं। यानि कोई सवा सौ किलोमीटर दूर बीसलपुर बांध से पाइप लाइन के जरिए पानी खींच कर मावठा में डाला जाएगा। वैैसे तो आमेर के किले में बनी झील प्राकृतिक है और पूर्व में बरसात के पानी से भर जाती थी, लेकिन लोगों ने बरसात के पानी आने के रास्तों पर अवैध कब्जा कर लिया, इसलिए बरसात में भी झील में पानी नहीं आया है। इससे आमेर आने वाले पर्यटक भी मायूस होते हैं। चूंकि आमेर में पर्यटन ही रोजगार का मुख्य साधन है, इसलिए आमेर के जनप्रतिनिधियों ने एकजुट होकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर दबाव बनाया और मावठा को बीसलपुर बांध के पानी से भरने का आदेश करवा लिया। चूंकि मावठा तक पाइप लाइन बिछी हुई है, इसलिए बीसलपुर का पानी आने में कोई परेशानी नहीं होगी। आमेर वाली पाइप लाइन को जयपुर शहर वाली लाइन से सिर्फ जोडऩा है। जब आमेर तक बीसलपुर का पानी आ ही जाएगा तो फिर घरों में भी सप्लाई हो जाएगी। यानि मावठा के बाद घरों में सप्लाई की मांग होगी। चूंकि आमेर के जनप्रतिनिधि जागरुक और एकजुट हैं, इसलिए सब संभव है। सरकार के फैसले के बाद आमेर में जश्र का माहौल है। 31 अगस्त को नागरिकों ने जनप्रतिनिधियों के साथ जश्न मनाया। मालूम हो कि इस बार बीसलपुर बांध में क्षमता के अनुरूप 315.50 मीटर पानी आ गया है। इन दिनों तो अतिरिक्त पानी को गेट खोलकर बांध से बाहर निकाला जा रहा है।
शर्म करें अजमेर के जनप्रतिनिधि : 
बीसलपुर बांध से ही अजमेर जिले में पेयजल की सप्लाई होती है। चूंकि जयपुर के मुकाबले में अजमेर के जनप्रतिनिधि राजनीतिक दृष्टि से कमजोर रहते हैं, इसलिए अजमेर को लेकर कोई योजना नहीं बनाई जाती। वर्ष 2016 में हिन्दुओं के तीर्थ पुष्कर के पवित्र सरोवर के कुंडों में बीसलपुर बांध के पानी को डालने की योजना बनाई थी, लेकिन श्रद्धालु कम से कम पूजा अर्चना तो कर सके, लेकिन यह योजना मुश्किल से एक माह में फेल हो गई। 2016 में पुष्कर मेले के दौरान तो पानी डाला गया, लेकिन इसके बाद आज तक भी सरोवर में बीसलपुर का पानी नहीं आया। यानि सरकार आमेर में पर्यटकों के लिए तो मावठा को भर सकती है, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए पुष्कर सरोवर में पानी नहीं डाला जा सकता। जयपुर में अधिक से अधिक क्षेत्रों में पेयजल की सप्लाई की योजनाएं लगातार बन रही है। अब तो जयपुर के बाद दौसा में भी बीसलपुर का पानी पहुंच गया है, जबकि अजमेर शहरी क्षेत्रों में अभी भी दो दिन में एक बार सप्लाई की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों का तो और भी बुरा हाल है। 2014 से लेकर 2018 तक अजमेर से लेकर जयपुर और दिल्ली  तक भाजपा का एक छत्र राज था। जिले के 7 में से 4 भाजपा विधायक मंत्री स्तर की सुविधा भोग रहे थे। ओंकर सिंह लखावत, शिवशंकर हेड़ा जैसे भाजपा नेताओं का प्राधिकरण का अध्यक्ष होने के नाते राज्य मंत्री की सुविधा मिली हुई थीं, लेकिन इसके बावजूद भी पेयजल के विस्तार की कोई योजना नहीं बनी। जिले के सबसे बड़े उपखंड ब्यावर में भी पानी की त्राहि-त्राहि मची रही। असल में इन भाजपा नेताओं में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सामने अजमेर की मांग रख सके। कमोबेश अब यही स्थिति कांग्रेस के नेताओं की है। हालांकि केकड़ी के विधायक रघु शर्मा कांग्रेस सरकार में ताकतवर मंत्री हैं, लेकिन अजमेर जिले के विकास में शर्मा को रुचि कमजोर है। कांग्रेस के दूसरे विधायक राकेश पारीक सेवादल के प्रदेशाध्यक्ष होने के नाते अपने निर्वाचन क्षेत्र मसूदा में ही ध्यान नहीं दे पाते हैं। किशनगढ़ के निर्दलीय विधायक  सुरेश टाक सरकार को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन टाक उनकी सोच किशनगढ़ तक ही सीमित हैं। यूं तो भाजपा के पांच विधायक है, लेकिन अब ये विपक्ष में हैं। विधानसभा में चिल्लाने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाते हैं। विकास के मुद्दे पर अजमेर के कांग्रेस और भाजपा के विधायक सांसद और अन्य जनप्रतिनिधि कभी भी एक नहीं  दिखें। 
एस.पी.मित्तल

राजस्थान कांग्रेस में असमंजस बरकरार

कांग्रेस के मौजूदा हालातों में क्या सचिन पायलट को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है? अविनाश पांडे की सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद अटकलें। 

राजस्थान के प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे ने कॉन्ग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद पांडे ने कहा कि प्रदेश में होने वाले स्थानीय निकायों और पंचायतीराज के चुनावों को लेकर विचार विमर्श हुआ। पांडे ने माना कि प्रदेशाध्यक्ष के पद को लेकर भी बात हुई है। सूत्रों की माने तो सोनिया गांधी ने प्रदेशाध्यक्ष को लेकर पांडे के साथ लम्बी मंत्रणा की है। असल में मौजूदा प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट राज्य सरकार में डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 25 सीटों पर हार के बाद कांग्रेस में एक व्यक्ति एक पद की मांग उठने लगी। अब जब श्रीमती सोनिया गांधी फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की स्थिति को और मजबूत माना जा रहा है। हालांकि प्रदेशाध्यक्ष के मुद्दे पर गहलोत ने सीधे तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की है। गहलोत ने सिर्फ इतना ही कहा है कि यह काम राष्ट्रीय नेतृत्व के देखने का है। सब जानते हैं कि गहलोत एक मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं। विपरीत परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में करना जानते हैं। सचिन पायलट और उनके समर्थकों के लाख दबाव के बाद भी राजनीतिक नियुक्तियां नहीं की गई है। गत 19 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समारोह में पायलट ने प्रदेशाध्यक्ष की हैसियत से कार्यकर्ताओं की पीड़ा भी मुख्यमंत्री के सामने रखी। तब भी यही लगा कि दोनों के बीच मन मुटाव तो है ही। लेकिन सवाल उठता है कि क्या मौजूदा हालातों में पायलट को प्रदेशाध्यक्ष के पद से हटाया जा सकता है? प्रदेश में नवम्बर में कुछ स्थानीय निकायों तथा फिर जनवरी में पंचायतीराज के चुनाव होने हैं। पायलट गत पांच वर्ष से प्रदेशाध्यक्ष के पद पर विराजमान हैं। यही वजह है कि पायलट ने सभी जिलाध्यक्षों के पद पर अपने चहेतों की नियुक्ति कर रखी हैं। यानि संगठन पर पूरी तरह पायलट का कब्जा है। लेकिन सब जानते हैं कि कार्यकर्ता की वफादारी सत्ता के साथ होती है। चूंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अशोक गहलोत बैठे हैं, इसलिए मानसिकता बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वैसे भी गहलोत की मिलन सारिता का कोई मुकाबला नहीं है। गहलोत पहले ही कह चुके हैं कि तीन बार प्रदेशाध्यक्ष और चार बार केन्द्रीय मंत्री रहने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बननने का अवसर मिला था। अब गहलोत तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। यदि सचिन पायलट से प्रदेशाध्यक्ष के पद से हटाया जाता है तो यह कांग्रेस के बड़ी बात होगी। सवाल यह भी है कि क्या पायलट को डिप्टी सीएम और प्रदेशाध्यक्ष के पदों में से एक पद चुनने की छूट दी जाएगी? सूत्रों की माने तो पायलट प्रदेशाध्यक्ष के पद का चयन करेंगे? क्योंकि भविष्य में प्रदेशाध्यक्ष ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंच सकता है। कांग्रेस के दिल्ली दरबार में एप्रोच रखने वालों का मानना है कि पायलट को ऐसी छूट नहीं मिलेगी। यानि पायलट सिर्फ डिप्टी सीएम ही बने रहेंगे। पायलट को अपनी राजनीति डिप्टी सीएम के पद से ही चलानी होगी। यह भविष्य ही बताएगा कि पंचायतीराज पीडब्ल्यूडी, आईटी आदि विभागों के मंत्री रह कर पायलट अपनी राजनीति को कितना चला पाएंगे। पर इतना जरूर है कि आने वाले दिनोंमें कांग्रेस की राजनीति में अशोक गहलोत की एक छत्र चलेगी। 
एस.पी.मित्तल

एनआरसी की जरूरत (संपादकीय)

एनआरसी की जरूरत तो अजमेर में भी है। कई बार पकड़े गए हैं बांग्लादेशी।

नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने असम में नेशनल रजिस्ट्रर ऑफ सिटीजंस की लिस्ट जारी की तो दिल्ली में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सांसद मनोज तिवारी ने भी दिल्ली में भारतीय नागरिकता की पहचान करवाने की मांग की। तिवारी ने कहा कि दिल्ली में भी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी  एवं अन्य विदेशी नागरिक रह रहे हैं। संभवत: भारत अकेला ऐसा मुल्क होगा, जहां किसी देश का नागरिक धड़ल्ले से रह सकता है। हमारे यहां वोट के खातिर रोहिंग्याओं के समर्थक भी बैठे हैं। मनोज तिवारी की मांग बताती है कि देश की राजधानी में घुसपैठिए मौजूद हैं। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अजमेर का सवाल है तो अजमेर के दरगाह क्षेत्र से कई बार बंग्लादेश के नागरिकों को पकड़ा गया है। माना जाता है कि दरगाह क्षेत्र के आवासीय इलाकों में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी औरतें और पुरुष श्रमिक के तौर पर काम करते हैं। कई बार ऐसे श्रमिकों को पकड़ कर पुलिस सीमा पार भेजती भी है। अजमेर से कई कुख्यात अपराधी और ड्रग तस्कर भी पकड़े गए हैं। पुलिस प्रशासन अभियान चला कर ऐसे लोगों की धरपकड़ करता है, लेकिन वोट की राजनीति के चलते कई विदेशियों ने मतदाता पहचान पत्र, पेन कार्ड और आधार कार्ड तक बनवा लिए हैं। सस्ती दर पर गेंहू आदि सामग्री लेने के लिए भले ही मात्र गरीबों के पास बीपीएल कार्ड न हो, लेकिन बाहर से आए लोग ऐसे कार्ड हासिल करने में सफल हो गए। जहां तक प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज के लिए भामाशाह स्वास्थ्य कार्ड भी बनवा लिया है। कई विदेशी नागरिक तो धड़ल्ले से वृद्धावस्था पेंशन तक ले रहे हैं। राजनीतिक संरक्षण की वजह से अजमेर की पहाडिय़ों पर ऐसे लोगों ने पक्के मकान भी बना लिए हैं। गंभीर बात तो यह है कि इन अवैध मकानों में बिजली, पानी, सड़क आदि की सुविधा भी उपलब्ध करवा दी गई है। यानि भारतीय नागरिकता के लिए जो दस्तावेज चाहिए वो सब विदेशी नागरिकों ने हासिल कर लिए हैं। भाजपा जब विपक्ष में होती है तो अजमेर में बांग्लादेशी नागरिकों का मुद्दा उठाती है, लेकिन जब सत्ता में होती है तो भाजपा के नेता चुप हो जाते हैं। सवाल उठता है कि सत्ता में रहते हुए भाजपा नेता विदेशी नागरिकों का मामला क्यों नहीं उठाते हैं? जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो कांग्रेस के नेता तो पहले ही एनआरसी जैसे कामों के खिलाफ हैं। 
एस.पी.मित्तल

जापान से रक्षा-सुरक्षा पर चर्चा होगी:राजनाथ

नई दिल्ली। जापान यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री जापान के रक्षा मंत्री श्री ताकेशी इवाया के साथ वार्षिक रक्षा मंत्रिस्तरीय संवाद की सह-अध्यक्षता करेंगे। मंत्रिस्तरीय संवाद का उद्देश्य भारत-जापान विशेष सामरिक एवं वैश्विक साझेदारी को मजबूत बनाना है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच पारस्परिक रक्षा और सुरक्षा के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अपनी यात्रा के दौरान श्री राजनाथ सिंह जापान के प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे से मुलाकात भी करेंगे।

दक्षिण कोरिया में श्री राजनाथ सिंह वहां के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री श्री जियोंग केइयोंग-डू के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री श्री ली नाक-योन से भेंट करेंगे। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में उद्योग से सरकार (बी2जी) बैठक में दोनों देशों के रक्षा उद्योग के सदस्य शामिल होंगे, जिसमें दोनों देशों के बीच रक्षा उद्योग सहयोग पर वार्ता होगी।

देवी को खुश करने के लिए 'मानव-बलि'

गोरखपुर। कैम्पियर गंज थाना के ग्राम सभा सनगद में पड़ोसी द्वारा एक 8 बर्ष के बच्चे की पूजां के नाम पर देवी माँ को खुश करने के लिए मानव बलि दी गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम सनगद के पुद्दन गौंड पुत्र अवधू ने बताया कि मेरे ग्राम के घम्मल चौधरी एक तांत्रिक है। उसने मेरे पुत्र बिपिन 8 बर्ष को अपने नाती गांगुली को भेज कर मेरे घर से बुला के ले गया और अपनी तंत्र विद्या को सिद्ध करने के लिए मेरे पुत्र बिपिन की बलि चढ़ा दी। मृतक के पिता पुद्दन गौंड ने बताया कि यह घटना 5 अगस्त 2019 की है। मेरे घर से गांगुली जो की तांत्रिक घम्मल चौधरी का नाती है, मेरे घर से मेरे पुत्र को बुला कर ले गया। जिसका शाम तक जब कोई पता नही चला तो मेरी पत्नी शांति ने जाकर गांगुली और घम्मल से अपने पुत्र बिपिन की जानकारी लेनी चाहा की आप लोग मेरे पुत्र को बुला कर लाये थे।वह  कहाँ है तो उन लोगों ने कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया। बहुत खोज बीन के बाद भी जब कोई पता नही चला तो मेरी पत्नी शांति ने मेरे पास फोन किया। मैं बाहर मद्रास में रह कर मजदूरी करता हूँ वहाँ से आने के बाद 8 अगस्त 2019 को जब मैं थाना कैम्पियरगंज में प्रार्थना पत्र दिया। लेकिन अभी तक न ही थाना इंचार्ज महोदय द्वारा मेरे पुत्र की तलाश की गई। न ही उन दोषियों पर कोई कार्यवाई की गई। थाना कैम्पियर गंज का चक्कर लगा-लगा कर पीड़िता थक गया। लेकिन कोई सुनवाई नही हो रही है। पुलिस तांत्रिक से मिलकर इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है।

मृतक के पिता का मोबाइल नं 6374850852 7755870628

अधीक्षक का जुए-सट्टे के खिलाफ अभियान

अलीगढ़। कासगंज पुलिस द्वारा अवैध जुआ सट्टे के विरुद्ध अभियान जारी, थाना सहावर पुलिस द्वारा अवैध रूप से जुआ खेलते 04 जुआरी गिरफ्तार, कब्जे से 11,000 रुपए नगद व  o 5 चारपहिया व 2 पहिया वाहन बरामद।

पुलिस अधीक्षक कासगंज श्री सुशील धुले के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक कासगंज डॉ पवित्र मोहन त्रिपाठी के कुशल मार्गदर्शन में जनपद में अवैध जुए एवं सट्टे के विरुद्ध चलाए जा रहे, विशेष अभियान के क्रम में थाना द्वारा दिनांक 30 अगस्त की रात्रि को मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम नाथूपुर में अवैध रूप से हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे 04 जुआरियों - 1 बृजेश पुत्र हरीराम निवासी मोहल्ला काजी कस्बा व थाना अलीगंज जनपद एटा 2 दिनेश पत्र अनार सिंह निवासी रामपुर थाना निधौली कला जनपद एटा 3 आजाद पुत्र कुंजू निवासी धुमरी थाना जैथरा जनपद एटा 4 - नरेश कुमार पुत्र सुरेंद्र सिंह निवासी रणधीर पुर थाना फरिहा जनपद फिरोजाबाद को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई है । गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से कुल 11000 रुपए नगद व मौके से o5  चार पहिया एवं 03 दो पहिया वाहन बरामद किए गए हैं।

रिपोर्टर-बिपिन कुमार