शुक्रवार, 30 अगस्त 2019

'सिंधिया' को नहीं बनाया अध्यक्ष तो 'इस्तीफा'

दतिया। 15 साल बाद मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी करने वाली कांंग्रेस का आतंरिक कलह खुलकर सामने आने लगा है। अब कार्यकर्ता खुलेआम पार्टी छोड़ने की बात कह रहे हैं। ताजा मामला ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़ा है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने में सिंधिया का अहम रोल रहा है। लेकिन सरकार बनने के बाद से ही उन्हें प्रदेश की राजनीति से दूर कर दिया गया है। इसे लेकर अब समर्थक खुलकर पार्टी की खिलाफत कर रहे हैं।


दतिया की जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष अशोक दांगी ने एक चिट्ठी जारी कर पार्टी को साफ कर दिया गया है कि,”अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रदेश की राजनीति से अब और दूर रखा गया तो वो अपने 500 समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे देगें।”


अपनी चिठ्ठी में कांग्रेस नेता दांगी ने लिखा कि, “मध्य प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस की वापसी में ज्योतिरादित्य सिंधिया का अहम रोल रहा। उनके बूते ही पार्टी ने चंबल-ग्वालियर रीजन में अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन सरकार बनने के बाद से ही प्रदेश से उन्हें दूर रखा जा रहा है।” प्रदेश के कुछ कांग्रेस नेताओं को सिंधिया की नेतृत्व क्षमता और लोकप्रियता हजम नहीं हो रही है। इसलिए उन्होंने षडयंत्र करके सिंधिया को प्रदेश की सियासत से दूर किया हुआ है। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया तो वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ दस जनपथ के बाहर प्रदर्शन करेंगे और अगर ये मांग पूरी नहीं हुई तो सामूहिक रूप से अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस्तीफा सौंप देंगे।


चिदंबरम के बाद,आजम पर गिरेगी गाज

रामपुर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद आजम खान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक उनके खिलाफ केस दर्ज होते जा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश की रामपुर पुलिस ने उनके खिलाफ डकैती की धाराओं में केस दर्ज किया है। आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने अपना स्कूल बनवाने के लिए लोगों को डरा धमकाकर उनके घर का सामान लूट लिया और उन्हें वहां से भगा दिया।
रामपुर कोतवाली में दर्ज हुई एफआईआर में एसपी सांसद आजम खान, पूर्व सीओ आले हसन, फसाहत शानू , वीरेंद्र गोयल, एसओजी के सिपाही धर्मेंद्र का नाम शामिल है। पांचों के खिलाफ डकैती, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। घटना 15 अक्टूबर 2016 की है। पीड़ित नन्हे का आरोप है कि सत्ता के दबाव में पुलिस ने उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की थी।


अवैध कब्जा करके बनवाया पब्लिक स्कूल
आजम पर आरोप है कि उन्होंने यतीम खाना सराय गेट के पास बनाए गए अपने रामपुर पब्लिक स्कूल के लिए घोसीपुरा के लोगों को धमका कर उनके घर तुड़वा दिए। उनके साथ मारपीट की और उनके घरों में रखा सामान लूट लिया।


जांच में आरोप पाए गए सही
पुलिस ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मामले की जांच कराई गई। जांच के दौरान पीड़ित द्वारा लगाए गए आरोप सही पाए गए जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। पुलिस ने बताया कि अवैध जमीन पर अवैध तरीके से रामपुर पब्लिक स्कूल बनाया गया है।


आजम पर साठ से ज्यादा एफआईआर
आपको बता दें कि आजम खान पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिछले तीन महीनों में 64 मामले दर्ज किए हैं, जिनमें से अकेले 28 मामले पिछले महीने ही दर्ज हुए हैं। ये सारे केस गंभीर धाराओं में दर्ज हैं। उनके ऊपर सरकारी जमीन कब्जाने से लेकर लगभग दो हजार हरे पेड़ कटवाने तक का आरोप है। उत्तर प्रदेश सरकार आजम को पहले ही भूमाफिया घोषित कर चुकी है। रामपुर कोर्ट आजम की गिरफ्तारी को लेकर अंतरिम राहत देने से इनकार कर चुकी है। हाई कोर्ट ने भी उन्हें अंतरिम राहत देने वाली याचिका खारिज कर दी थी।


एसएसपी ने की अपराध समीक्षा बैठक

एसएसपी ने राजपत्रित व अराजपत्रित अधिकारियों के साथ की अपराध समीक्षा बैठक


गोरखपुर। कानून व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ सुनील गुप्ता पुलिस लाइन सभागार में समस्त राजपत्रित व  अराजपत्रित अधिकारियों के साथ देर रात में । बैठक शुरू होने से पहले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों के थाना क्षेत्रों के बारे में जानी स्थिति सभी को एक शब्दों में कहा कि अपने-अपने क्षेत्रों में रहे भ्रमण सील आगे बैठक कर  अपराध की समीक्षा की  एवं अपराध व अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु निर्देश दिये  कि मोहर्रम गणेश चतुर्दशी  सकुशल संपन्न कराने के लिए अपने अपने क्षेत्र में रहे मुस्तैद संदिग्ध व्यक्तियों पर हमेशा बनाए रखें नजर बच्चा चोरी के अफवाहों पर रखें विशेष नजर किसी  प्रभारी के क्षेत्र में  अवैध तरीके से शराब नहीं बिकनी चाहिए  आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए  अपने क्षेत्र में गस्त को बढ़ा दे  सभी  प्रभारी  अपने-अपने क्षेत्रों में सतर्कता बरतें जमानत पर छूटे अपराधियों/बदमाशों तथा हिस्ट्रीशीटरों की सूची को अद्यावधि करके उन पर सतत निगरानी रखने तथा बनाये गये टीम (आई-कार्ड अवतार एन्टी-बैट) द्वारा इलेक्ट्रानिक बायोमैट्रिक फिंगर प्रिन्ट कराकर डोजियर तैयार कराया जाय लूट व चोरी की घटनाओं की रोकथाम पर विशेष ध्यान देते हुए यह बताया गया कि अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण कर व्यापारी बन्धुओं द्वारा अपने-अपने दुकानों के सामने लगाये गये सीसीटीवी कैमरों को चिन्हीत कर लें ताकि घटनाओं का शीघ्र अनावरण किया जा सके। जनपद के   सभी  प्रभारियों को निर्देशित किया  कि  लम्बित गैर जमानतीय वारण्ट का शत-प्रतिशत तामीला कराना सुनिश्चित करें।   कि अपने-अपने क्षेत्र में महिलाओं एवं बच्चों से सम्बधित होने वाले घटनाओं पर सतर्क दृष्टि रखते हुए त्वरित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। जनपद के सभी थाना प्रभारी   अपने-अपने ़क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर पूर्व में बनाये गये नाका प्वाइंट पर पर्याप्त पुलिस बल लगाकर प्रभावी ढंग से कार्यवाही करायें।किसी भी दशा में अवैध शराब का निष्कर्षण एवं  बिक्री हो नही होना चाहिये। यातायात व्यवस्था को सुगम व सुचारु रुप से संचालन हेतु अतिक्रमण पर विशेष ध्यान दिया जाय एवं जहाॅ पर एक बार अतिक्रमण हटवा दिया जाय  वहा सुनिश्चित करें कि दुबारा वहाॅ अतिक्रमण न होने पाये। पुलिस आम जनमानस की मित्र है मित्रवत व्यवहार करते हुए आए हुए फरियादियों की थाना स्तर पर त्वरित कार्रवाई करते हुए निस्तारण करें।बैठक में प्रमुख रूप से पुलिस अधीक्षक नगर डॉटर कौस्तुभ पुलिस अधीक्षक क्राइम अशोक कुमार वर्मा  पुलिस अधीक्षक दक्षिणी विपुल कुमार श्रीवास्तव  पुलिस अधीक्षक उत्तरी  अरविंद कुमार पांडे सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी कैंट रोहन प्रमोद बोत्रे क्षेत्राधिकारी कोतवाली बी पी सिंह क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ प्रवीण कुमार सिंह क्षेत्राधिकारी कैंपियरगंज दिनेश कुमार सिंह क्षेत्राधिकारी खजनी श्रीमती रचना  क्षेत्राधिकारी बांसगांव नितेश सिंह क्षेत्राधिकारी चौरीचौरा सुमित शुक्ला  क्षेत्राधिकारी एसएसपी ऑफिस कृष्ण  योगेंद्र नरायन एसएस रीडर टीपी श्रीवास्तव सीए बाबू केसी चौहान क्षेत्राधिकारी एलआईयू पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक के प्रतिनिधि रहे बैठक में मौजूद।


एक महीना बाद पीसीएस 2018 मेंस परीक्षा

प्रयागराज। पीसीएस 2018 मेंस परीक्षा होने में अब लगभग 1 महीना बचा हुआ है। अगर तैयारी ठीक हो चुकी होती है तो सामान्यतः आखिरी के दो महीने केवल रिवीजन के लिए रखे जाते हैं। फिर भी बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होंगें जो विभिन्न कारणों से अभी तक सिलेबस पूरा नहीं कर पाए होंगे। ऐसे में पेपर छोड़ने की जगह स्मार्ट स्टडी का तरीका अपनाना चाहिए। स्मार्ट स्टडी की कुछ स्ट्रेटेजीज में से एक शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है आपके काम आ जाये। मुख्य परीक्षा के जीएस के पेपर्स में कुल 20 प्रश्न आने है, कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा आर्डिनरी लोगों को छोड़ कर कोई भी सारे 20 प्रश्न अच्छी तरह से नहीं अटेम्ट कर पाता है। इसलिए अगर सिलेबस पूरा तैयार नहीं हो पा रहा है तो ये मत सोचिये की ऐसी दशा केवल आपकी अकेले की है।


हो सके तो जीएस 1 और जीएस 4 को पूरा तैयार कर लीजिए और अगर ये भी नहीं हो पा रहा है तो नीचे बताया गया तरीका सभी चारों जीएस के पेपर्स में अप्लाई कर लीजिए। हर पेपर की पहले 10 यूनिट्स अच्छी तरह तैयार करिये जिस से की इन भागों से आने वाले सभी प्रश्नों के बहुत अच्छे उत्तर लिखे जा सकें। इस से दो फ़ायदे होंगें पहला ये की आपका 50 प्रतिशत सिलेबस पूरा हो गया और दूसरा ये कि क्योंकि प्रश्नपत्र के शुरुआती प्रश्न इन्ही यूनिट्स से होंगे तो ऐसे में आप इनके अच्छे उत्तर लिख कर परीक्षक पर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बना लेंगे। बाकी बची यूनिट्स में से आधे वो टॉपिक्स छांट लीजिये जो अपेक्षाकृत आसान और छोटे है, इन्हें दो तीन बार सरसरे तौर से पढ़ डालिए और बाकी बचे टॉपिक्स को भी अगर समय मिले तो एक दो बार देख लीजिए जिस से कुछ भी मिलता जुलता लिखने लायक हो सकें (अगर संभव हो तो)।


उत्तर प्रदेश स्पेशल को बिल्कुल न छोड़े क्योंकि हो सकता है कि हर प्रश्न के साथ उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई सवाल पूछ लिया जाए, इसलिए ये एक महत्वपूर्ण भाग बन जाता है। हिंदी मीडियम वाले कुछ न मिले तो वाणी की उत्तर प्रदेश समग्र अध्ययन देख ले और अगर अंग्रेजी माध्यम से हैं तो भी इसी को देख ले और एग्जाम में ट्रांसलेट करके लिख डाले।परीक्षा कक्ष में कोशिश करें कि पहले 10 प्रश्न में अपना सर्वश्रेष्ठ दें। बाद के भी कोई प्रश्न न छोड़े भले ही आता हो या न आता हो। जिन प्रश्नों के बारे में कुछ भी न पल्ले पड़े उनमें भी कुछ न कुछ मिलता जुलता लिख के आएं। ऐसे में परीक्षक भले ही ज्यादा अंक न दे लेकिन एक या दो अंक तो दे ही देगा जो बहुत मायने रखते हैं।


सहायक शिक्षक भर्ती में बड़ी राहत

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में मेरिट पर सामान्य वर्ग में चयनित आरक्षित श्रेणी के (एमआरसी) अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने ऐसे अभ्यर्थियों को अगले शिक्षा सत्र 2020 -21 में उनकी वरीयता वाले जिलों में तैनात करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि वर्तमान सत्र में की गयी एमआरसी अभ्यर्थियों की तैनाती संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 (1) के विपरीत है। कोर्ट ने मनमाने तरीके से तैनाती का आदेश रद कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने एक हजार से अधिक याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस आदेश का लाभ एमआरसी (मेरिट में चुने गए आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी) अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। इन्हें आरक्षित श्रेणी में मानते हुए वरीयता वाले जिले में इनकी तैनाती की जाए। जो पहले से नियुक्त हो चुके हैं और एमआरसी श्रेणी के हैं, उनके सहित याचीगण तीन माह में अर्जी दें। सरकार उस पर तीन माह के भीतर आदेश जारी करे।


एनआरसी की अंतिम सूची कल होगी जारी

असम एनआरसी की अंतिम सूची कल होगी जारी


गुवाहाटी। असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) तैयार होने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। एनआरसी की अंतिम सूची 31 अगस्त 2019 को जारी की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने असम के लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। असम पुलिस ने भी 29 अगस्त 2019 को लोगों से समाज में भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश में जुटे तत्वों द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों में नहीं आने अपील की। गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि किसी व्यक्ति का एनआरसी में नाम शामिल नहीं होने का अर्थ यह नहीं है कि उसे विदेशी घोषित कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा है की अंतिम एनआरसी से बाहर रह गए सभी लोग विदेशी ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं। विदेशी ट्रिब्यूनल की संख्या बढ़ाई जा रही है। अपील दायर करने की समयसीमा को 60 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया गया है।


एनआरसी की प्रक्रिया की निगरानी पर सुप्रीम कोर्ट


31 जुलाई 2018 को जारी किए गए एनआरसी के ड्राफ्ट में 40.7 लाख लोगों के नाम सूची से बाहर कर दिए गए थे। इसके बाद 26 जून 2019 को एक अतिरिक्त ड्राफ्ट सूची आई जिसमें करीब एक लाख और लोगों के नाम सूची से बाहर निकाले गए थे। एनआरसी की अंतिम सूची अब 31 अगस्त को प्रकाशित हो रही है। एनआरसी की प्रक्रिया की निगरानी पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य असम में अवैध अप्रवासियों की पहचान करना है।


भारत का सबसे ऊंचा स्काई साईकिलिंग ट्रैक

भारत का सबसे ऊंचा स्काई साइकिलिंग ट्रैक मनाली में बनाया गया


मनाली। पर्यटन स्थल गुलाबा में 9,000 फीट की ऊंचाई पर देश का सबसे ऊंचा 'स्काई साइकिलिंग ट्रैक' बनाया गया है। ट्रैक का सफलतापूर्वक परीक्षण 29 अगस्त 2019 को किया गया था। इस ट्रैक की लंबाई 350 मीटर है. अक्टूबर के पहले सप्ताह में इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा।यह ट्रैक अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण खेल संस्थान मनाली के निदेशक कर्नल नीरज राणा की देखरेख में बनाया गया है। स्काई साइकिलिंग ट्रैक से सरकारी राजस्व को भी बहुत मजबूती मिलेगी। इस ट्रैक से सैलानियों को भी साहसिक गतिविधियों में भाग लेने का मौका मिल सकेगा।


मुख्य बिंदु:-स्काई साइकिलिंग ट्रैक 9,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है।350 मीटर स्काई साइकिलिंग सहित 450 मीटर लंबी जीप लाइन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इसके अलावा, राज्य सरकार गुलाबा की वादियों में प्रकृति वाटिका का निर्माण कर रही है, जिस पर लगभग दो करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।वन विभाग द्वारा इस संस्थान के सहयोग से पूरे सुरक्षा मानकों को देख इसे तैयार किया गया है।स्काई साइकिलिंग और जीप लाइन हेतु कुछ स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जो इनका संचालन करेंगे। आठ युवाओं को अभी तक अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान मनाली द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस वाटिका में भव्य प्रवेश द्वार सहित पार्किंग, टिकट बुकिग कक्ष, रोप क्रॉस, पिकनिक एरिया, टावर सहित ट्री हाउस, वॉकिग ट्रेक, किट्स प्ले एरिया, ट्री ग्रोव, लॉन, योग एवं मेडिटेशन, प्रकृति झरना, रेस्तरां व शॉपिग कांप्लेक्स, शौचालय, फूलों का बगीचा, स्नो गेम्स, जीप लाइन तथा रैपलिग जैसी साहसिक गतिविधिया करवाई जाएंगी।इन सुविधाओं को पार्क में शुरू करने का उद्देश्य घाटी में पर्यटन को बढ़ावा देने समेत स्थानीय लोगों हेतु रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।


कथा के आयोजन में उमड़ा भक्तों का जन-सैलाब

कथा के आयोजन में उमड़ा भक्तों का जन-सैलाब  रामबाबू केसरवानी  कौशाम्बी। नगर पंचायत पूरब पश्चिम शरीरा में श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन में भक्तो...