दुष्कर्म के आरोपी 'भूत' को किया गिरफ्तार

दुर्ग। जिले में 4 साल की बच्ची के अपहरण व रेप के मामले में पुलिस ने वारदात का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने उस आरोपी भूत को गिरफ्तार कर लिया है,जिसने मासूम को दरिंदगी का शिकार बनाया था। 

दरअसल बीते 26 अगस्त को 4 वर्षीय मासूम का अपहरण हो गया था। रेप के बाद आरोपी ने बच्ची को शहर से करीब 17 किलोमीटर दूर उतई में छोड़ दिया था। बच्ची उतई तिराहे के पास मिली।इसके बाद बच्ची की मां की नजर बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर पड़ी तो देखा कि चोट के निशान थे। इस पर बच्ची ने अपनी मां को बताया कि भूत ने उसके साथ गंदा काम किया है। परिजनों को बच्ची के साथ दुष्कर्म की आशंका हुई और उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी। 

पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर उस भूत की तलाश शुरू की। परिजनों से पूछताछ में पता चला कि बच्ची परिवार के एक करीबी को भूत कहती है। पुलिस ने उसी करीबी को आरोपी मानकर हिरासत में लिया, जहाँ कड़ाई से पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल लिया। आरोपी ऑटो ड्राइवर है और वो बच्ची के पिता का करीबी दोस्त भी है। बच्ची उसी को भूत कहकर बुलाती थी। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है।

गन्ना किसानों के हित में लिया बड़ा फैसला

नई दिल्ली। मोदी सरकार ने गन्ना किसानों के हित मे बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने गन्ना किसानों के हित में ऐलान किया है कि 60 लाख मीट्रिक टन निर्यात पर सब्सिडी किसानों को मिलेंगी और उस सब्सिडी का पैसा सीधा किसानों के खाते में जमा हो जाएगा।

मोदी सरकार ने गन्ना किसानों को यह बड़ी सब्सिडी दी है। सरकार के फैसले के मुताबिक 60 लाख मीट्रिक टन चीनी के निर्यात पर केंद्र सरकार ने 6 हजार 268 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी है। खास बात ये है कि ये सब्सिडी सीधे किसानों के खाते में जाएगी। इस फैसले से चीनी के दामों में सुधार आएगा साथ ही जो समस्या गन्ना उत्पादन वाले किसानों के साथ रहती है उसमें भी कमी आएगी। इससे किसानों को नुकसान भी नहीं होगा।

आत्मविश्वास व्यक्तित्व निखरता है (विचार)

रानू मंडल ने ये साबित कर दिया की जिनके पास परिस्थिति अनुकूल न भी वो फिर भी वह इन्सान अपनी काबिलियत के बल पर शिखर छू सकता है। आज की परिस्थिति में धन दोलत रूप-रंग नहीं व्यक्ति का हुनर साथ देता है। भीख मांग कर गुजार कर रही रानू मंडल आज हर व्यक्ति के लिए ज्ञान का दर्पण बन गयी। क्योंकि परिस्थिति कितनी ही अनुकूल क्यों न हो, हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अपनें हुनर को दिखाने के लिए आधुनिक मंच ओर अभ्यास की अवशयकता नहीं बल्कि आत्मा विश्वास ओर हिम्मत की जरूरत है। मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ उस इन्सान की जिन्हेंने रानू मंडल की हूनर को मीडिया के सामने लाया ओर उसका जीवन बदल दिया। आज प्रतिस्पर्धा का दौर है परन्तु जो काबिल हैं। उन्हें आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। इसलिए वो पिछड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को सामने लाने की आवश्यकता है।

समाज की एक शिक्षिका गंगा शरण पासी

कश्मीर पर 'सुप्रीम कोर्ट' का दखल

कश्मीर पर सुप्रीम कोर्ट का दखल कितना उचित?
वामपंथी येचुरी को कश्मीर जाने की इजाजत भी। 

सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर मुद्दे पर केन्द्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है और एक अन्य याचिका पर वामपंथी नेता सीताराम येचुरी को कश्मीर जाने की इजाजत भी दे दी है। हालांकि सरकार की ओर से सॉलिसिटिर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई से आग्रह किया।  अनुच्छेद 370 को बेअसर करने के मामले में कोर्ट कोई नोटिस जारी नहीं करे, क्योंकि इसका फायदा पाकिस्तान उठाएगा। लेकिन सीजेआई गोगोई ने सरकार के इस आग्रह को ठुकरा दिया और नोटिस जारी कर लिखित में जवाब प्रस्तुत करने के आदेश दिए। मामले की सुनवाई 1 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। साथ ही वामपंथी नेता सीताराम येचुरी को कश्मीर जाने की अनुमति भी दे दी है। लेकिन येचुरी को उनकी पार्टी के विधायक तारिगामी से ही मिलने की इजाजत दी गई है। यानि येचुरी कश्मीर दौरे के दौरान सिर्फ अपने विधायक मित्र से मुलाकात कर सकते हैं। अनुच्छेद 370 को बेअसर करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी। सभी याचिकाओं में सरकार के इस कदम को गैर संवैधानिक बताया गया था।  हालांकि सरकार ने राज्यसभा और लोकसभा से प्रस्ताव को स्वीकृत करवाया है, लेकिन अब सरकार के इस फैसले की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट करेगा। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्याय प्रणाली सबसे मजबूत है। अदालतें सरकार के किसी भी फैसले की समीक्षा कर सकती हैं, भले ही ऐसा फैसला देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से इतने संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे की समीक्षा करता है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या मौजूदा हालातों में सुप्रीम कोर्ट का दखल उचित है? सरकार का दावा है कि कश्मीर घाटी के हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। 28 अगस्त को घाटी के हाईस्कूल भी खोल दिए गए तथा ग्रेटर कश्मीर जैसा लोकप्रिय अखबार भी पूरा 12 पृष्ठ का प्रकाशित हुआ है। इस अखबार में कश्मीर घाटी की सभी खबरें हैं। कश्मीर घाटी के कुछ जिलों को छोड़कर सम्पूर्ण जम्मू और लद्दाख में हालात बहुत पहले ही सामान्य हो गए। जम्मू और लद्दाख में तो अनुच्छेद 370 के बेअसर होने के बाद से ही जश्न का माहौल बना हुआ है। जहां तक कश्मीर घाटी के कुछ जिलों का सवाल है तो वहां अभी भी पाबंदियां लगा रखी हैं। पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठा रहा है, लेकिन उसे अभी तक भी एक भी देश खासतौर से मुस्लिम देश का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ है।  अमरीका, रूस जैसे शक्तिशाली देशों ने कश्मीर को भारत का आंतरिक मामला बताया है। यानि पाकिस्तान को कहीं से भी समर्थन नहीं मिल रहा है। अब तो कांग्रेस पार्टी ने भी अपना रुख बदल लिया है। यही वजह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान बार बार परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं। इधर, कश्मीर घाटी में भी हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं तो उधर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान अकेला रह गया है।  ऐसे में यह सवाल उठना वाजीब है कि सुप्रीम कोर्ट का दखल कितना उचित है?
एस.पी.मित्तल

झंडारोहण के बाद पुष्कर में रामदेव का भंडारा

झंडा रोहण के बाद पुष्कर के जोगणियां धाम में बाबा रामदेव का भंडारा शुरू। 
उपासक भंवर लाल ने की भव्य आरती। 

अजमेर। पुष्कर तीर्थ में अजमेर रोड स्थित चुंगी नाके सामने जोगणियां धाम में झंडा रोहण की रस्म के साथ ही बाबा रामदेव का आम भंडारा शुरू हो गया। यह भंडारा आगामी 8 सितम्बर तक चलेगा। भंडारे में हर समय नि:शुल्क भोजन उपलब्ध रहेगा। भंडारा शुरू होने से पहले धाम के उपासक और सुविख्यात ज्योतिषाचार्य भंवरलालजी ने भव्य आरती की। इस मौके पर पुष्कर के पूर्व विधायक डॉ. श्रीगोपाल बाहेती, पर्यावरणविद् महेन्द्र विक्रम सिंह, अंतर्राष्ट्रीय खेल अधिकारी प्रमोद जादम। रिटायर एएसपी रामदेव और समाजसेवी इंदर चौहान आदि उपस्थित रहे। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और बाबा रामदेव मेले के जातरू भी उपस्थित थे। उपासक भंवर ने बताया कि हालांकि बाबा रामदेव का मेला उनके समाधि स्थल पोखरण में भरता है, लेकिन लाखों श्रद्धालु पुष्कर तीर्थ में भी आते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधाओं का ख्याल करते हुए ही प्रतिवर्ष आम भंडारे का आयोजन किया जाता है। जोगणियां धाम की धार्मिक गतिविधियों की जानकारी मोबाइल नम्बर 8078624852 पर भंवर जी से ली जा सकती है। 
एस.पी.मित्तल

राष्ट्रीय हित या अहित (संपादकीय)

राहुल गांधी के बयान को आधार बनाकर पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे पर यूएन में शिकायत दर्ज करवाई। अब राहुल ने कश्मीर को भारत का अंदरुनी मामला बताया। 
      कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्विटर पर बयान जारी कर कहा कि कश्मीर भारत का अंदरुनी मामला है और पाकिस्तान ही कश्मीर में हिंसा फैला रहा है। राहुल गांधी के यह बयान तब सामने आया है, जब पाकिस्तान ने राहुल गांधी के बयान और श्रीनगर की यात्रा को लेकर ही यूएन में शिकायत दर्ज करवाई है। पाकिस्तान ने इस शिकायत में कहा है कि जब राहुल गांधी कश्मीर के हालात जनने के लिए विपक्षी दलों के नेताओं के साथ श्रीनगर पहुंचे तो उन्हें हवाई अड्डे से ही वापस दिल्ली के लिए रवाना कर दिया। राहुल गांधी ने इस घटना का विरोध भी जताया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को बेअसर करने के बाद पाकिस्तान को भले ही एक भी मुस्लिम राष्ट्र का समर्थन न मिला हो, लेकिन राहुल गांधी और कांगे्रस के बयानों को आधार बनाकर शिकायत दर्ज करवाई गई है। चूंकि अब यह मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उठेगा इसलिए राहुल गांधी ने 28 अगस्त को ट्विट कर अपना नया बयान जारी किया है। सवाल उठता है कि यदि पांच अगस्त के बाद ही राहुल गांधी कश्मीर को भारत का आंतरिक मामला बता देते तो पाकिस्तान को यूएन में शिकायत करने का अवसर नहीं मिलता है। सब जानते हैं कि पांच अगस्त को जब लोकसभा में अनुच्छेद 370 को बेअसर करने के प्रस्ताव पर बहस हो रही थी, तब कश्मीर संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि भारत अब तक कश्मीर के मुद्दे को द्विपक्षीय बताता रहा है। चौधरी ने शिमला समझौते से लेकर कई उदाहरण दिए जिनसे भारत की नीति प्रदर्शित हो रही थी। चौधरी का कहना रहा कि जब भारत कश्मीर को द्विपक्षीय बताता रहा है तो फिर अब अंदरुनी मामला बता कर अनुच्छेद 370 को बेअसर क्यों किया जा रहा है? हालांकि चौधरी के इस बयान का जवाब केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने तत्काल दे दिया था। लेकिन पाकिस्तान ने अब जो शिकायत दर्ज करवाई है, उसमें अधीर रंजन चौधरी के बयान का भी हवाला दिया गया है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने जिस तरह से अनुच्छेद 370 के पक्ष में बयानबाजी की उससे कांग्रेस को लगातार राजनीतिक नुकसान भी हुआ। हालांकि कांग्रेस के कई नेताओं ने 370 पर केन्द्र सरकार के रुख का समर्थन किया लेकिन इसके बावजूद भी राहुल गांधी विपक्षी दलों के नेताओं को साथ लेकर श्रीनगर पहुंच गए। अब जो हालात बदले हैं उसमें राहुल गांधी को भी अपना नजरिया बदलना पड़ा है। लेकिन राहुल गांधी ने अपना नजरिया बदलने में बहुत देर कर दी। अच्छा होता कि राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी राज्यसभा और लोकसभा में अनुच्छेद 370 को बेअसर करने के प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार का समर्थन करते। कई विपक्षी पार्टियों ने देशहित में प्रस्ताव का समर्थन किया, इसलिए राज्यसभा में भाजपा को बहुमत न होते हुए भी प्रस्ताव पास हो गया। खुद कांग्रेस के चार सांसद मतविभाजन के समय राज्यसभा से अनुपस्थित रहे। 
एस.पी.मित्तल

क्रिकेट नहीं,कांग्रेस नेताओं की लड़ाई

यह किक्रेट की नहीं, राजस्थान में कांग्रेस नेताओं की लड़ाई है। 
रामेश्वर डूडी को भी अपने वजूद की चिंता।
राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में एक बार घमासान शुरू हो गया है। 27 अगस्त को एसोसिएशन की बैठक में कांग्रेस के दिग्गज नेता रामेश्वर डूडी ने शक्ति प्रदर्शन किया और एसोसिएशन के अध्यक्ष सीपी जोशी के नेतृत्व को खुली चुनौती दी। मालूम हो कि जोशी इस समय राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष बनने से पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। यानि मौजूदा समय मेंजोशी विधानसभा के साथ-साथ आरसीए के अध्यक्ष भी हैं। जबकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी रामेश्वर डूडी जैसे दिग्गज नेता किसी पद पर नहीं हैं। गत भाजपा के शासन में डूडी ही विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता थे। यानि भाजपा के शासन में तो डूडी को केबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ था और अपनी कांग्रेस सरकार में कुछ नहीं। अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बने 9 माह हो गए, लेकिन डूडी जैसे नेताओं की कोई सुध नहीं ली जा रही है, जबकि भाजपा के शासन में लगातार संघर्ष कर कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाने में डूडी का भी योगदान रहा। प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट के साथ डूडी ने भी पांच वर्ष संघर्ष किया। अब डूडी को ही अपने राजनीतिक वजूद की चिंता हो रही है। इसलिए पहले नागौर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बने और अब सीधे आरसीए अध्यक्ष को चुनौती दे रहे हैं। कांग्रेस नेताओं की आपसी लड़ाई का सबसे बड़े फायदा क्रिकेट के विवादित ललित मोदी गुट को हुआ है। डूडी के मोदी गुट को सीपी जोश पर हमला करने का अवसर मिल गया है। मोदी गुट के सचिव आरएस नांदू ने आरसीए के चुनाव करवाने की घोषणा कर दी है। चुनाव 22 सितम्बर को होने हैं। मजे की बात यह है कि डूडी चुनाव करने के पक्षधर हैं और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी चुनाव करवाने से इंकार कर रहे हैं। जोशी का कहना है कि अभी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन पर बीसीसीआई ने बैन लगा रखा है। बीसीसीआई की शर्त है कि आरसीए को पहले ललित मोदी से अलग किया जाए। यदि एक भी व्यक्ति ललित मोदी गुट का होगा तो आरसीए पर से प्रतिबंध नहीं हटेगा। जोशी भले ही कुछ भी तर्क दें, लेकिन अब ललित मोदी के समर्थकों को रामेश्वर डूडी जैसी दिग्गज कांग्रेसी नेता का समर्थन मिल गया है। हालांकि क्रिकेट की इस सियासत में अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट की भूमिका का पता नहीं चला है, लेकिन माना जाता है कि पायलट विधानसभा अध्यक्ष जोशी के साथ हैं, जबकि रामेश्वर डूडी को सीएम गहलोत का समर्थन हैं। डूडी ने 27 अगस्त को आरसीए के कार्यालय में कहा कि यदि सीएम गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत आरसीए से जुड़ते हैं तो 22 सितम्बर को होने वाले चुनाव में निर्विरोध हो जाएंगे। यानि डूडी ने तो अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। मालूम हो कि वैभव गहलोत को जोधपुर जिला  क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। फिलहाल नागौर संघ का अध्यक्ष बनने से ही इंकार कर दिया है। जोशी का कहना है कि नागौर में हुए चुनावों के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। 27 अगस्त को जोशी से आरसीए की जो बैठक बुलाई, उसमें रामेश्वर डूडी नागौर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष की हैसियत से ही पहुंचे थे, लेकिन आरसीए के अध्यक्ष सीपी जोशी के आने से पहले ही वापस आ गए। लेकिन डूडी ने आरसीए के सचिव और ललित मोदी गुट के आरएस नांदू के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करवा कर इरादे स्पट कर दिए हैं। 
एस.पी.मित्तल