हुड्डा कांग्रेस से बगावत को तैयार

अब हरियणा में भूपेन्द्र सिंह हुड्डा कांग्रेस से बगावत को तैयार। 
कांग्रेस भटक गई है। मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और चार उपमुख्यमंत्री बनाऊंगा।

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में परिवर्तन रैली की। इस रैली में हुड्डा ने साफ कहा कि कांग्रेस भटक गई है और मैं आर पार की लड़ाई लडऩे के लिए तैयार हंू। लेकिन लड़ाई का फैसला मैं अकेला नहीं कर सकता। मैं चंडीगढ़ में जाकर एक कमेटी बनाऊंगा जो आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर निर्णय करेगी। इस कमेटी में मुझे समर्थन देने वाले सभी 13 विधायक शामिल होंगे। हुड्डा ने कहा कि मैं जो रणनीति बना रहा हंू उसके अंतर्गत मैं ही हरियाणा का मुख्यमंत्री बनूंगा। मेेरे मुख्यमंत्री बनने पर हरियाणा में चार उपमुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। ये उपमुख्यमंत्री  पिछड़े, दलित, ब्राह्मण आदि वर्ग का होगा। मेरी ओर से खाती, लोहर जैसी जातियों के व्यक्तियों को उम्मीदवार बनाया जाएगा। हालांकि रैली में हुड्डा ने अलग पार्टी बनाने की घोषणा नहीं की, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व को साफ कर दिया है कि वे बगावत के लिए तैयार है। यदि कांग्रेस ने उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया तो वे अलग पार्टी बनाकर हरियाणा में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। हुड्डा ने कहा कि मैंने देशहित कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने का समर्थन किया है, लेकिन इस मुद्दे पर मैं भाजपा को वोट बंटोरने नहीं दूंगा। हरियाणा के मतदाताओं को खुश करने के लिए हुड्डा ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। किसानों की कर्जमाफी, दो एकड़ भूमि के किसान को मुफ्त बिजली, कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सभी सुविधाएं, पुरानी पेंशन योजना लागू करने, फसल बीमा की किस्त सरकार के द्वारा जमा कराने, हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने, 75 प्रतिशत नौकरियां हरियाणा के लोगों को देने, वृद्धावस्था पेंशन पांच हजार रुपए करने, रोडवेज में महिलाओं को फ्री सफर की सुविधा जैसी घोषणाएं हुड्डा ने की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के दौरान जिन ग्रेज्युऐट युवको को क्लास डी में नौकरी दी है, उन्हें मैं क्लास सी में पदोन्नत कर दूंगा। 
नहीं आए प्रदेश अध्यक्ष:
हुड्डा की परिवर्तन रैली में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर वरिष्ठ नेता किरण चौधरी आदि उपस्थित नहीं रहे, लेकिन कांग्रेस के विधायक करण दलाल ने साफ कहा कि कांग्रेस हुड्डा को नेतृत्व दे तो ठीक है, नहीं तो हुड्डा अलग दल बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। रैली हुड्डा के पुत्र दीपेन्द्र हुड्डा ने भी कांग्रेस नेतृत्व को साफ साफ संकेत दे दिए। 
एस.पी.मित्तल

घाटी के कुछ इलाकों में था अलगाववाद

अब यह तो साफ हो गया कि कश्मीर घाटी के कुछ ही इलाकों में था अलगाववाद। 
पर महबूबा और उमर अब्दुल्ला जैसे नेताओं ने पूरे जम्मू कश्मीर को बंधक बना रखा था। 
पाकिस्तान से अब सिर्फ पीओके पर बात-रक्षा मंत्री।

कश्मीर घाटी के अधिकांश क्षेत्रों में हालात सामान्य रहे। 35 थाना क्षेत्रों से धारा 144 हटा ली गई तथा 100 टेलीफोन एक्सचेंज शुरू कर लैंड लाइन फोन सेवाएं चालू कर दी गई है। 19 अगस्त से घाटी में प्राइमरी स्कूल, सरकारी दफ्तर बैंक आदि भी खुल जाएंगे। एक ओर जहां कश्मीर घाटी में हालात सामान्य हो रहे हैं, वहीं अनुच्छेद 370 में बदलाव के बाद से जम्मू और लद्दाख में जश्न का माहौल है। इन दोनों क्षेत्रों में सभी पाबंदियां हटा ली गई हैं। जम्मू कश्मीर की जो ताजा तस्वीर सामने आई है उससे प्रतीत होता है कि घाटी में सीमित क्षेत्र में ही अलगाववाद था। लेकिन महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जैसे नेताओं ने पूरे जम्मू कश्मीर को बंधक बना कर रखा हुआ था। मुसलमान तो जम्मू और लद्दाख में भी रहते है, लेकिन 370 में बदलाव से ऐसे मुसलमानों को कोई ऐतरात नहीं है। महबूबा और  उमर ने कहा था कि यदि अनुच्छेद 370 से छेड़छाड़ की गई तो जम्मू कश्मीर में आग लग जाएगी। केन्द्र सरकार ने न केवल 370 के प्रावधानों को हटाया, बल्कि लद्दाख को अलग कर जम्मू कश्मीर को केन्द्र शासित प्रदेश बना दिया। इससे जम्मू और लद्दाख में जश्न का माहौल है। घाटी के कुछ इलाके अभी अलगाववाद के प्रभाव में हैं, लेकिन धीरे-धीरे यहां भी हालात सामान्य हो जाएंगे। अनुच्छेद 370 में बदलाव के बाद महबूबा और उमर की बाजी भी पलट गई है। पाकिस्तान के इशारे पर नाचने वाले आतंकी भी अब समझ गए हैं कि घाटी के हालात बिगाडऩा मुश्किल है। पाकिस्तान को भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर समर्थन नहीं मिल रहा है। यानि केन्द्र सरकार कश्मीर समस्या के समाधान में जी से आगे बढ़ रही है। जहां तक भारत की विपक्षी पार्टियों का सवाल है तो उनके चेहरे पर से भी नकाब उतर गई है। कांग्रेस और अन्य दलों को देश में भी समर्थन नहीं मिला है। कई मुस्लिम संगठनों ने केन्द्र सरकार के फैसले का समर्थन किया है। यानि कश्मीर के अलगाववादियों को अब अपने देश के मुसलमानों का भी समर्थन नहीं मिलेगा। 
अब पाकिस्तान से पीओके पर बात होगी-राजनाथ सिंह:
18 अगस्त को हरियाणा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अब पाकिस्तान से बात तो होगी, लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर पर। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 में बदलाव के बाद हमारे जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के साथ कोई विवाद नहीं रहा है। जम्मू कश्मीर पहले भी भारत का अभिन्न अंग था और आज भी है। 1947 में विलय के समय जम्मू कश्मीर की जो भौगोलिक स्थिति थी, उसे हमें वापस हासिल करना है। 
एस.पी.मित्‍तल

15 वर्ष बाद बीसलपुर बांध पानी से लबालब

अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री रहते पहली बार बीसलपुर बांध भरा। 
भाजपा की वसुंधरा राजे के शासन में चार बार बांध के गेट खुले। 

अशोक गहलोत राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन यह पहला अवसर है, जब प्रदेश का प्रमुख बीसलपुर बांध बरसात के पानी से लबालब है। बांध से प्रदेश की राजस्थानी जयपुर सहित अजमेर, टोंक और दौसा जिले के एक करोड़ लोगों की प्यास बुझाई जाती है। इसलिए इस बांध का राजनीतिक दृष्टि से खास महत्व है। अब अशोक गहलोत और उनके समर्थक भी खुश हो सकते हैं कि 18 अगस्त 2019 को बीसलपुर बांध भर गया है, क्योंकि गहलेत के 1998 से 2003 तथा 2008 से 2013 के कार्यकाल में बीसलपुर बांध कभी भी  नहीं भरा। जबकि भाजपा सरकार की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे के दस वर्ष के कार्यकाल में चार बार बीसलपुर बांध के गेट खोले गए। राजे पहली बार 2004 में मुख्यमंत्री बनी तब पांच वर्ष के कार्यकाल में वर्ष 2004 व 2006 में बीसलपुर बांध भरा। राजे का दूसरा कार्यकाल दिसम्बर 2013 से 2018 के बीच रहा, तब भी 2014 व 2016 में बांध के गेट खोले गए। यानि अशोक गहलोत के साढ़े दस वर्ष के शासन में यह पहला अवसर है, जब बांध भरा है। माना जा सकता है कि इस बार गहलोत पर ईश्वर की कृपा भी है। न केवल बीसलपुर बांध लबालब हुआ है, बल्कि प्रदेश भर में अच्छी वर्षा होने की वजह से अधिकांश बांध ओवर फ्लो हैं। इससे प्रदेश के किसान भी खुश है। बीलसुपर बांध से अब आगामी तीन वर्षों तक पेयजल की सप्लाई की जा सकती है। यदि इस वर्ष बांध से पानी का वितरण समान नजरिए से किया गया तो अगले वर्ष भी बांध भर सकता है। असल में बांध से अजमेर जिले में दो दिन में एक बार जबकि जयपुर को रोजाना पेयजल की सप्लाई होती है। अजमेर-जयपुर के बीच इस भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए। अब जब गहलोत पर इन्द्र देवता की कृपा हो गई है तो उन्हें स्वयं भेदभाव के समाप्त करना चाहिए। यहां यह खास उल्लेखनीय है कि वसुंधरा राजे अपने शासन में मानसून के दौरान सावन माह में प्रदेश के प्रमुख शिव मंदिरों में सरकारी खर्चें से रुद्राभिषेक और धार्मिक अनुष्ठान करवाती थी, लेकिन गहलोत सरकार ऐसे आयोजनों से परहेज करती है, इसलिए इस बार सावन माह में सरकारी खर्चे पर धार्मिक आयोजन नहीं हुए। 
एस.पी.मित्तल

धावक हिमा दास ने जीता स्वर्ण पदक

चेक। भारत के शीर्ष फर्राटा धावकों हिमा दास और मो.अनस ने चेक गणराज्य में एथलेटिकी मिटिनेक रीटर स्पर्धा में क्रमश: पुरुष और महिला 300 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। दो जुलाई से यूरोपीय स्पर्धाओं में यह हिमा का छठा स्वर्ण पदक है। इस स्पर्धा में हालांकि अधिकांश बड़े नामों ने हिस्सा नहीं लिया। हिमा ने शनिवार को स्वर्ण पदक जीतने के बाद ट्वीट किया, 'चेक गणराज्य में आज एथलेटिकी मिटिनेक रीटर 2019 में 300 मीटर स्पर्धा में शीर्ष पर रही।' दूसरी तरफ अनस ने पुरुष 300 मीटर दौड़ 32.41 सेकेंड के समय के साथ जीती। उन्होंने ट्वीट किया, 'चेक गणराज्य में एथलेटिकी मिटिनेक रीटर 2019 में पुरुष 300 मीटर का स्वर्ण पदक 32 .41 सेकेंड के समय के साथ जीतने की खुशी है।'

पाक से केवल 'पीओके' पर बात होगी:राजनाथ

राणा ओबराय

चडींगढ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है, राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा-  'अब पाक से केवल पीओके पर बात होगी।पीओके के अलावा किसी मुद्दे पर बातचीत नहीं होगी। अमेरिका ने पाकिस्तान को फटकार लगाई, आतंकवाद के जरिए भारत को कमजोर करना चाहता है पाक। केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर के विकास को लेकर प्रतिबद्ध।

प्रधानमंत्री मोदीजी का संकल्प है 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का है । लेकिन जिस तरीके से मनोहरलाल जी काम कर रहे हैं, मुझे लगता है 2021 तक हरियाणा में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। किसानों से अपील है कि रासायनिक खाद की मात्रा धीरे-घीरे कम करें और आर्गेनिक खेती की ओर बढ़े: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
भारतीय जनता पार्टी केवल सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि देश बनाने के लिए राजनीति करती है। मोदीजी के नेतृत्व में धारा 370 और 35A को खत्म कर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विकास और वहां के युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें विकास की मुख्यधारा में शामिल किया गया है।

यूपी पंचायत चुनाव आरक्षण को हरी-झंडी

पंचायत चुनाव आरक्षण प्रक्रिया को शासन से हरी झंडी।
लखनऊ । पंचायत चुनाव की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए पंचायतीराज विभाग ने मंगलवार को आरक्षण प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है। अब जिलों में सीटवार आरक्षण का प्रस्ताव सार्वजनिक होगा। डॉ रंजीत सिन्हा सचिव पंचायतीराज विभाग ने मंगलवार को जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष,ब्लॉक प्रमुख,और ग्राम प्रधान के पदों का बंटवारा जातीय आरक्षण के अनुसार तय कर दिया है। मुख्यमंत्री से अनुमति लेने के बाद मंगलवार शाम को सचिव पंचायतीराज विभाग ने सभी जिलों को संबांधित शासनादेश जारी किया। अब यह संख्या स्पष्ट हो गई है कि किस जिले में ब्लॉक प्रमुख,ग्राम प्रधान के कितने पद किस वर्ग के खाते में आ रहे हैं। अब इस आधार पर जिलों में आरक्षित सीटों का चयन होगा तय कार्यक्रम के मुताबिक अब सभी जिलों को 17 अगस्त तक सीट वार आरक्षण तय करते हुए सार्वजनिक कर दिया है। 24 अगस्त को आपत्‍ति आदि के निस्तारण के बाद आरक्षण की सूची  जारी कर दी जाएगी।
जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण दूसरे चरण में घोषित होगा इसी के साथ पंचायतीराज निदेशालय ने जिलावार जिला पंचायत और बीडीसी सदस्यों के पदों का बंटवारा भी इसी क्रम में कर दिया है। अब जिलों में सीटवार आरक्षण का प्रस्ताव सार्वजनिक हो सकेगा। दो बच्चों की शर्त पर बढ़ी उलझन: इधर, चुनाव से पूर्व पंचायती राज ऐक्ट को लेकर अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही सरकार की उलझनें कम होने का नाम नहीं ले रही हैंं। दरअसल सरकार सहकारी समितियों के सदस्यों को चुनाव लड़ने की छूट देने के लिए अध्यादेश ला रही है। इसलिए एक राय यह भी उभर रही है कि प्रस्तावित अध्यादेश में दो बच्चों की शर्त के लिए भी समय सीमा तय कर दी जाए,ताकि मामला कोर्ट में टिक सके। सूत्रों के अनुसार शीर्ष स्तर पर इसको लेकर नए सिरे से मंथन प्रारंभ हो गया है। इस बारे में जो भी निर्णय होगा,वो 21 अगस्त से पहले लिए जाने की उम्मीद है।
19- 20 अगस्त डीएम कार्यालय, ब्लॉक में दे सकेंगे आपत्ति
21 -22 डीएम स्तर पर होगा आपत्तियों का निस्तारण
24 अगस्त अंतिम आरक्षण घोषित हो जाएगा
पदवार आरक्षण की स्थिति
जिला पंचायत अध्यक्ष 
एसटी- 00, एससी - 02 (01 महिला),ओबीसी - 01 ( महिला)
ब्लॉक प्रमुख
एसटी-03 (02 महिला),एससी- 18 (09 महिला),ओबीसी 13(07 महिला)
प्रधान
एसटी-248, एससी-1743, ओबीसी- 879 
मंगलवार को आरक्षण का शासनादेश विधिवत जारी कर दिया गया है। अब जिलों में आरक्षण की प्रारंभिक अधिसूचना जारी होगी,जिस पर आपत्ति लेने और फिर विधिवत सुनवाई के बाद आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी होगी।

लाखों रेल यात्रियों को पहुंचेगा फायदा:गोयल

पीयूष गोयल का बड़ा ऐलान, लाखों रेल यात्रियों को होगा फायदा

नई दिल्ली । देश के व्यस्तम मार्गों में से एक दिल्ली-हावड़ा के बीच में नया रेलमार्ग बनाया जायेगा। इस रूट पर ट्रेन 160 किमी प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी। इससे दिल्ली से कोलकाता तक का सफर मात्र 12 घंटे में तय होगा। इस से रेललाइन दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड को फायदा होगा। केंद्रीय रेलमंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को ट्वीट कर ये जानकरी दी है।

पीयूष गोयल ने ट्वीट किया, 'देश के व्यस्ततम मार्गों में से एक दिल्ली-हावड़ा के बीच में नया रेलमार्ग बनाया जायेगा। जिस पर ट्रेन 160 किमी/ घंटा की गति से चलेगी, तथा दिल्ली से कोलकाता तक का सफर मात्र 12 घंटे में तय होगा यह रेललाइन दिल्ली, पश्चिम बेंगॉल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लिये वरदान साबित होगी।'दिल्ली से हावड़ा जंक्शन के बीच की दूरी 1525 किलोमीटर है और फिलहाल ये दूरी तय करने में 17 घंटे का समय लगता है। इस रूट में ट्रेन पांच राज्यों- दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होते हुए गुजरेगी, जिसमें बीच में कानपुर और लखनऊ रूट भी शामिल होंगे।हाल ही में दिल्ली-हावड़ा रूट पर 160 किलोमीटर की रफ्तार से परिचालन की मंजूरी मिली है। इस प्रस्ताव के लिए दिल्ली-हावड़ा मार्ग पर आने वाले खर्च के लिए 6,685 करोड़ रुपये का मंजूर किये गये हैं। परियोजना के वर्ष 2022-23 तक पूरी होने की उम्मीद है। यह प्रस्ताव केंद्र की नयी सरकार बनने के बाद रेलवे मंत्रालय के 100 दिनों के एजेंडे का हिस्सा है। इस फैसले से ट्रेन की रफ्तार में वृद्धि से सेवा और सुरक्षा में सुधार आयेगा एवं क्षमता बढ़ेगी।