शुक्रवार, 26 जुलाई 2019

पीने योग्य पानी (निष्कर्ष)

पीने का पानी या पीने योग्य पानी, समुचित रूप से उच्च गुणवत्ता वाला पानी होता है जिसका तत्काल या दीर्घकालिक नुकसान के न्यूनतम खतरे के साथ सेवन या उपयोग किया जा सकता है। अधिकांश विकसित देशों में घरों, व्यवसायों और उद्योगों में जिस पानी की आपूर्ति की जाती है वह पूरी तरह से पीने के पानी के स्तर का होता है, लेकिन वास्तविकता में इसके एक बहुत ही छोटे अनुपात का उपयोग सेवन या खाद्य सामग्री तैयार करने में किया जाता है।


दुनिया के ज्यादातर बड़े हिस्सों में पीने योग्य पानी तक लोगों की पहुंच अपर्याप्त होती है और वे बीमारी के कारकों, रोगाणुओं या विषैले तत्वों के अस्वीकार्य स्तर या मिले हुए ठोस पदार्थों से संदूषित स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह का पानी पीने योग्य नहीं होता है और पीने या भोजन तैयार करने में इस तरह के पानी का उपयोग बड़े पैमाने पर त्वरित और दीर्घकालिक बीमारियों का कारण बनता है, साथ ही कई देशों में यह मौत और विपत्ति का एक प्रमुख कारण है। विकासशील देशों में जलजनित रोगों को कम करना सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक प्रमुख लक्ष्य है।


सामान्य जल आपूर्ति नेटवर्क पीने योग्य पानी नल से उपलब्ध कराते हैं, चाहे इसका उपयोग पीने के लिए या कपड़े धोने के लिए या जमीन की सिंचाई के लिए किया जाना हो. इसके बिल्कुल विपरित चीन के शहरों में पीने का पानी वैकल्पिक रूप से एक अलग नल के द्वारा (अक्सर आसुत जल के रूप में), या अन्यथा नियमित नल के पानी के रूप में उपलब्ध कराया जाता है जिसे उबालने की जरूरत होती है।


संपूर्ण फल प्राप्ति का माध्यम (आस्‍था)

अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बताता हूं!पहले किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान-मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न-बाधा के कथा की समाप्त होने के उद्देश्य से शुभ मुहूर्त का अनुसंधान कराएं! प्रयतन पूर्वक देश-देश में, स्थान-स्थान पर यह संदेश भेजें कि हमारे यहां शिव महापुराण की कथा होने वाली है! अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को उसे सुनने के लिए अवश्य पधारिए! कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए! कितने ही स्त्री-शूद्र आदि भगवान शंकर की कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं! उन सब को भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए! देश-देश में जो भगवान शिव के भक्तों तथा शिव कथा के कीर्तन और उनके लिए उत्सुक हो! उन सब को आदर पूर्वक आमंत्रण भेजना चाहिए! आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर-सत्कार करना चाहिए! शिव मंदिर में, वनप्रांत में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए! केले के खंभों से सुशोभित पूजा का मंडप तैयार कराया जाए! फल-पुष्प आदि से अलंकृत करें !ध्‍वजा-पताका लगा दे ,भगवान शिव के प्रति सत्कार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए! वही सब तरह से आनंद का विधान करने वाले है! परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्‍य योगासन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी एक ऐसा ही आसन होना चाहिए! श्रदालुओ के लिए भी यथा योग्य स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए !अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान रखना चाहिए! जिसके मुख से निकले शब्‍द देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभिष्‍ट फल देने वाली होती है! उस पुराण वक्ता विद्वान के प्रति तुच्‍छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए! संसार में जन्म तथा गुणों के कारण कई गुरू होते हैं ! परंतु उनमें पुराणों का ज्ञाता हीपरम विद्वान माना गया है! पुराण वेता पवित्र घृणा पर विजय पाने वाला साधु और दयालु होना चाहिए ! ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान कथा को कहे! सूर्य उदय से आरंभ करके साढे तीन पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिवपुराण की कथा संवाद रीति से बाचनी चाहिए !मध्‍यकाल में दो घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए! जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग मल-मूत्र का त्‍याग कर सके ! जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हो, काम के वश में हो,विकारों से युक्त हो, स्त्री में आसक्‍ती रखते हो और पाखंड पूर्ण बात कहते हो!वह पुन्‍य के  भागी नहीं होते! आलौकिक चिंता तथा गृह एवं पुत्र की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहते हैं! उन सद्बुद्धि को पुरुषोत्तम फल की प्राप्ति होती है!


गुरुवार, 25 जुलाई 2019

स्मार्ट सिटी पर कार्रवाई आगे बढ़ी


स्मार्ट सिटी के कामों में ढिलाई पर संसद में चिंता जताई तो अजमेर में अफसरों ने कहा-तेजी से हो रहा है काम।  12 करोड़ रुपए तो कंसलटेंसी के देंगे।

 अजमेर ! अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी ने संसद में स्मार्ट सिटी के कार्यों में ढिलाई और लापरवाही बरतने को लेकर केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया तो दोहपर को ही जिला कलेक्टर विश्वमोहन शर्मा और नगर निगम की आयुक्त सुश्री चिन्मयी गोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अब स्मार्ट सिटी के काम तेजी से हो रहे हैं। असल में स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट का सारा पैसा भारत सरकार दे रही है, इसलिए सांसद ने केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। इस समय में राज्य में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए स्मार्ट सिटी के कामों में संबंधित अधिकारी रुचि नहीं दिखा रहे हैं। अधिकारियों ने पूर्व में स्वीकृत कामों में बदलाव भी कर दिया है।  यानि अब स्मार्ट सिटी में वो ही काम होंगे, जिन्हें कांग्रेस सरकार चाहेगी। ऐसा नहीं कि इन कामों में कांग्रेस सरकार में ही ढिलाई हुई है, भाजपा सरकार के समय भी स्मार्ट सिटी के कामों ने गति नहीं पकड़ी। जिन कामों के टेंडर तक जारी हो गए उन्हें भी शुरू नहीं किया जा सका। ऐलिवेटेड रोड को 31 मार्च 2020 तक बन जाना चाहिए था, लेकिन अभी शुरुआती दौर में ही है। अब दो वर्ष और लगेंगे या तीन वर्ष कहा नहीं जा सकता। राजनीतिक दलों के नेता यही दावा करते हैं कि विकास में राजनीति नहीं होती, लेकिन स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर खुलेआम राजनीति हो रही है। प्रशासन के अधिकारी वो ही काम करते हैं जो कांग्रेस के नेता कहते हैं। 
कंसलटेंसी के 12 करोड़ रुपए:
स्मार्ट सिटी के काम कैसे होंगे, इस कार्य का भी ठेका दिया गया है। संबंधित विदेशी फर्म को अगले दो वर्ष में 12 करोड़ 40 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। प्रशासन ने स्मार्ट सिटी के 65 कार्य चिह्नित किए हैं। इन पर 1039 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। एजिस इंडिया कंसलटेंसी इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही बताएगी कि कार्य कैसे होंगे। हालांकि प्रशासन के पास इंजीनियरों की फौज है, लेकिन सरकारी इंजीनियर्स इतने काबिल नहीं कि स्मार्ट सिटी के काम करवा सकें। यदि स्मार्ट सिटी के कामों में कौताही बरती गई तो केन्द्र सरकार भी धनराशि देने में कटौती कर सकती है।
एस.पी.मित्तल


कुरान में भी तीन तलाक का उल्लेख नहीं


कुरान शरीफ में भी एक साथ तीन तलाक का उल्लेख नहीं। 
बीस मुस्लिम देशों में प्रतिबंध तो फिर भारत में विरोध क्यों?
तीन संशोधन के साथ लोकसभा में बिल पेश।



 नई दिल्ली ! तीन बड़े संशोधन के साथ तीन तलाक का बिल लोकसभा में पेश कर दिया है। लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस, सपा, बसपा, टीएमसी, जेडीयू आदि ने इस बिल का विरोध किया है। केन्द्रीय विधि एवं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बिल को प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह बिल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप प्रस्तुत किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि एक साथ तीन तलाक कहना मुस्लिम धर्म की भावनाओं के विपरीत है। इसलिए बीस मुस्लिम देशों में तीन तलाक  को प्रतिबंध किया गया है। मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश में 575 घरेलू हिंसा के मामले सामने आए इनमें से 345 तीन तलाक के मामले हैं। इससे साफ जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी तीन तलाक की घटनाएं नहीं रुक रही हैं। मुस्लिम समाज में छोटी छोटी बातों पर पत्नी को एक साथ तीन तलाक कह कर छोड़ा जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश घर में टांगने के लिए है। हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप ही बिल तैयार किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व में प्रस्तुत बिल पर तीन प्रमुख आपत्ति जताई गई थी। इस नए बिल में तीनों आपत्तियों का समाधान कर दिया गया है। अब पुलिस में रिपोर्ट पीडि़ता स्वयं दर्ज कराए या फिर उसके परिवार का कोई सदस्य। इसी प्रकार पीडि़ता को सुनने के बाद अदालत पति को जमानत दे सकती है। इस बिल में समझौते की गुंजाइश भी रखी गई है। उन्होंने कहा कि इस बिल को राजनीति और धर्म के चश्में से नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि यह बिल नारी की गरिमा और सम्मान जुड़ा हुआ है। बिल के प्रस्तुत होने के साथ ही कांग्रेस और विपक्षी दलों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। बिल को मुस्लिम धर्म में हस्तक्षेप माना जा रहा है। जबकि जानकारों का कहना है कि कुरान शरीफ में भी एक साथ तीन तलाक कहकर पत्नी को छोडऩे का कोई उल्लेख नहीं है। कुरान में तलाक की जो प्रक्रिया बता रखी है उसमें तीन माह में तीन बार तलाक कहने पर ही पत्नी को छोड़ा जा सकता है। एक माह में एक बार तलाक कहना होगा। यह प्रक्रिया इसलिए निर्धारित की है यदि कोई शौहर गुस्से में एक बार तलाक कह दे तो उसे दूसरे माह अपनी गलती सुधारने का अवसर भी मिलता है। तीसरे माह में समझौते की गुंजाइश भी बनी रहती है, लेकिन अब एक साथ तीन तलाक कहकर पत्नी को छोडऩे के मामले उजागर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो वाट्सएप और पोस्टकार्ड पर तीन बार तलाक लिखकर पत्नी को छोड़ा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि एनडीए के पहले कार्यकाल में लोकसभा से तीन तलाक का बिल पास हो चुका था, लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं होने की वजह से यह बिल राज्यसभा में पास नहीं हो सका। इसलिए बिल कानून नहीं बन सका। लेकिन अब भाजपा और उसके सहयोगी दलों को उम्मीद है कि राज्यसभा से भी बिल पास हो जाएगा। हालांकि भाजपा की गठबंधन सरकार को समर्थन देने वाले जेडयू ने बिल का विरोध किया है।
एस.पी.मित्तल


नगर-निगम के एक बड़े घोटाले का खुलासा

 फाइलों में काम कर रहे थे निगम के 104 माली,वेतन दिया 75 लाख



गाजियाबाद। नगर निगम में मालियों की तैनाती में बड़ा घोटाला सामने आया है। निगम के उद्यान विभाग में 104 माली बीते आठ माह से सिर्फ फाइलों में काम कर रहे हैं। न इन मालियों ने कभी निगम के पार्क देखे और न ही स्थानीय लोगों ने इन मालियों को देखा, बावजूद इसके नगर निगम ने इन्हें 75 लाख का भुगतान कर दिया। फर्जीवाड़ा करके हर माह प्रत्येक माली के नाम पर 9430 रुपये का भुगतान किया गया है। महापौर आशा शर्मा ने इस मामले में लिखित में जवाब मांगा तो अधिकारी उन्हें भी गोलमोल जवाब देकर घोटाले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं।
नगर निगम ने नवंबर 2018 में शहर के पार्कों की मेंटेनेंस के लिए 104 मालियों की तैनाती आउटसोर्सिंग पर की थी। इन मालियों को पांचों जोन में भेजा जाना था। लेकिन यह तैनाती सिर्फ कागजों में हुई। नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने यह भी जानने का प्रयास नहीं किया कि जिन मालियों को तैनाती दी गई है, वह काम पर पहुंचे भी है या नहीं। निगम सूत्रों की मानें तो निगम के उद्यान विभाग में तैनात कुछ कर्मचारियों ने आपस में मिलीभगत कर यह घोटाला कर लिया। हर महीने इन कर्मचारियों के नाम पर 9.80 लाख रुपये इनके वेतन के नाम पर हड़प लिए गए। इस रकम की बंदरबांट नीचे से ऊपर तक होता था। महापौर आशा शर्मा ने मामला पकड़ा तो अधिकारियों से जवाब तलब किया। अब नगर निगम में हड़कंप मचा हुआ है।
ऐसे किया गया घोटाला
निगम सूत्रों के मुताबिक उद्यान विभाग में तैनात कुछ कर्मचारियों ने नए 104 कर्मचारियों की तैनाती के नाम पर अपने कुछ परिचितों का डाटा निगम में दे दिया। इनके खाते नंबर भी निगम में दिए गए। नगर निगम ने वेतन का भुगतान भी उनके खातों में आरटीजीएस के माध्यम से किया। यानी अगर जांच हुई तो पूरे घोटाले की परतें खुल जाएंगी।
ऐसे खुला घोटाला
पूर्व में नगर निगम में आउटसोर्सिंग पर कर्मचारियों की तैनाती निजी फर्मों द्वारा की जाती थी। यह फर्म संचालक निगम अधिकारियों और कर्मचारियों से सांठगांठ कर लेते थे। अब शासन ने शहरी आजीविका मिशन के तहत एक संस्था को नामित कर दिया है। पूर्व में आउटसोर्सिंग पर तैनात कर्मचारियों का पंजीकरण अब इस संस्था के अंतर्गत किया जा रहा है। संस्था ने तैनात कर्मचारियों का क्रॉस वेरिफिकेशन किया तो 104 कर्मचारी गायब मिले। इससे घोटाला पकड़ा गया।
कोट
कर्मचारियों की तैनाती के नाम पर बड़ा घोटाला किया जा रहा है। गोपनीय शिकायत मिलने पर वर्तमान महापौर स्तर पर पड़ताल कराई गई तो मामला सही पाया गया। अधिकारियों से इस पर जवाब मांगा गया है, लेकिन अभी तक स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है। इसकी शिकायत शासन को भेजी जाएगी।


28 लाख रोजगार के अवसर दिए:मुख्यमंत्री


सरकार ने पिछले दो सालों में 28 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए,सीएम योगी


 


लखनऊ ! मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनकी सरकार ने पिछले दो सालों में 28 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। जनता ने विकास की लाज को बचाए रखा। जनता ने साफ कर दिया कि जो विकास नहीं करेगा, उसके साथ जनता नहीं होगी। उसे झूठी घोषणाओं, नारों, धरने, प्रदर्शन और राजनीति से मतलब नहीं है। उसे विकास पसंद है। जनता ने लोकलाज से लोकतंत्र को स्थापित किया है। 


मुख्यमंत्री ने बुधवार को विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा में यह बातें कहीं। मुख्यमंत्री ने एक शेर 'चिराग जिसे आंधियों ने पाला हो, उसे हवा के झोंके बुझा नहीं सकते, पढ़ कर अपनी सरकार की हौसला अफजाई की। जनता ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को 80 में से 64 सीटें दिलाईं। उन्होंने कहा कि राज्य को विकास के पथ पर ले जाने के लिए किसी भी तरह की धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा लोकसभा में तीन तलाक का प्रस्ताव आने से काफी पहले ही उत्तर प्रदेश में महागठबंधन का तलाक हो चुका है।


बुंदेलखंड एक्सप्रेस- वे का शिलान्यास दो महीने


बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का शिलान्यास दो से ढाई महीने में कर दिया जाएगा। इसके लिए जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है। इस एक्सप्रेस वे के दोनों ओर औद्योगिक गलियारा विकसित होगा। इसके साथ ही डिफेंस कारीडोर को भी इस एक्सप्रेस वे से खासा फायदा होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे अगस्त 2020 तक चालू हो जाएगा।


विकास भवन में बहता विकास:कानपुर

 


कानपुर । विकास भवन एक ऐसा नाम जो शहर के विकास का कार्य करता है लेकिन जब वो विभाग ही विकास के लिए तड़प रहा हो तो शहर का क्या हाल होगा।
हम बात कर रहे है अपने शहर कानपुर के विकास भवन की जहां से शहर के विकास के लिए रणनीति व कार्य योजना तैयार की जाती है! वहीं ये भवन बिना कार्ययोजना के हुए कार्य से विकास होते हुए भी जल भराव से ग्रसित है । अब यही से अंदाजा लगाया जा सकता है !जहाँ शहर का आला अधिकारी बैठता हो तथा अन्य अधिकारी का आवागमन होता हो तो उस के बावजूद विकास भवन अपनी कहानी कह रहा है! दूसरी तरफ अधिकारी क्लीन कानपुर, ग्रीन कानपुर की बात कर रहे है! वही विकास करने वाला विकास भवन में बजबजाती नाली बहते नाले रोड पर भरा पानी मानो जैसे किसी मलिन बस्ती में आ गए है।
नाम ना बताने की शर्त पर वहां के कर्मचारी ने बताया यहाँ पानी निकासी की कोई व्यवस्था नही है! अगर एक बार बारिश का पानी भर जाए तो महीनों पानी नही निकलता ! अगर बारिश के मौसम की बात करे तो मानो जैसे तालाब के किनारे भवन बना हुआ है !आलाअधिकारी जैसे आंखों पर पट्टी बांध लिया है।


शाह मोहम्मद


फिर से मेरे खिलाफ छापामार कार्यवाही की जाएगी

फिर से मेरे खिलाफ छापामार कार्यवाही की जाएगी  अकांशु उपाध्याय  नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भविष्यवाणी क...