गुरुवार, 25 जुलाई 2019

33 साल अटेंडेंस,122 के वेतन रोके:रांची

कॉलेजों पर सरकार सख्त:शिक्षकों व कर्मचारियों का 33 साल का अटेंडेंस मांगा, 122 शिक्षकों के वेतन पर रोक



रांची । राज्य सरकार ने एक बार फिर सभी छह विश्वविद्यालयों के अंतर्गत 12 नवांगीभूत कॉलेजों के मामले में सख्ती बरती है। सरकार ने सभी कुलपति और रजिस्ट्रार को पत्र भेज कर 1986 से अब तक सभी शिक्षकों और कर्मचारियों के अटेंडेंस (वास्तविक कार्य दिवस में उपस्थिति) की जानकारी मांगी है। इसके लिए एक फॉर्मेट भी भेजा गया है। इसके अलावा सरकार ने संबंधित विवि प्रशासन से इन कॉलेजों के 122 शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन भुगतान की भी जानकारी मांगी है।


सरकार ने जो जानकारी मांगी है
खास बात यह है कि सरकार ने जानना चाहा है कि नवांगीभूत कॉलेज में शिक्षकों व कर्मचारियों का सेवा समंजन से पूर्व सबको वेतन भुगतान कहां और किस मद से किया गया है। अगर इन शिक्षकों व कर्मचारियों को नियम  विरुद्ध वेतन दिया गया है, तो क्यों नहीं इस राशि की वसूली की जाये। या फिर सरकार द्वारा दी गयी राशि से भुगतान हुआ, तो इस स्थिति में इसकी वसूली कैसे होगी। अगर वसूली नहीं हो सकती है, तो विवि प्रशासन इसका भी कारण लिखित रूप से बताये।


सभी विवि में हड़कंप
फिलहाल सरकार के इस पत्र से सभी विवि में हड़कंप है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में सरकार ने पूर्व में ही सभी विवि को पत्र भेज कर नवांगीभूत कॉलेजों के 122 शिक्षकों के वेतन पर रोक लगा दी है। उच्च शिक्षा निदेशक दिनेश प्रसाद ने सभी विवि को पत्र भेज कर कहा है कि वेतन भुगतान अगर वास्तविक कार्यदिवस के आधार पर भी हुआ है, तो विवि सबकी विस्तृत जानकारी के साथ अटेंडेंस शीट को अभिप्रमाणित कर उपलब्ध करायें।
अभिषेक सिंह धानुक


पत्रकारिता के नए मान्यता नियम लागू

पत्रकारों के लिए नये मान्यता नियम लागू
रायपुर। प्रदेश में कार्यरत पत्रकारों के लिये बनाये गये नये अधिमान्यता नियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन के साथ ही प्रभावशील हो गये हैं। मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल की मंशानुरूप अधिमान्यता नियमों को व्यापक किया गया है तथा अब विकासखण्ड स्तर के समाचार मीडिया प्रतिनिधियों को भी जनसंपर्क संचालनालय द्वारा अधिमान्यता प्रदान की जायेगी। इसी प्रकार राज्य के सेवानिवृत्त वरिष्ठ पत्रकारों को भी मानद अधिमान्यता प्रदान करने का प्रावधान नये अधिमान्यता नियमों में किया गया है!


इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए आयुक्त जनसंपर्क तारन प्रकाश सिन्हा ने बताया कि अभी तक प्रचलित अधिमान्यता नियम, छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद वर्ष 2001 में बनाये गये थे। गत अठ्ठारह वर्षों के दौरान मीडिया परिदृश्य में अमूलचूल परिवर्तन आया है। इस दौरान टीवी न्यूज चैनल्स, समाचार वेबपोर्टल आदि प्रारंभ हुये है और कार्य परिस्थितियां भी बदली। अधिमान्यता नियमों को समय के अनुसार प्रासंगिक बनाने और नये समाचार मीडिया को स्थान प्रदान करने के लिए अधिमान्यता नियमों में व्यापक परिवर्तन किया गया है। नये अधिमान्यता नियमों में प्रिन्ट मीडिया के अलावा टीवी न्यूज चैनल्स, न्यूज पोर्टल, समाचार पत्रिकाओं आदि के संवाददाताओं, फोटोग्राफर और कैमरामैन को अधिमान्यता दिये जाने का प्रावधान किया गया है। समाचार मीडिया के प्रचार संख्या, प्रसारण क्षेत्र, वेब पोर्टल की दशा में व्यूवर्स की संख्या आदि के आधार न केवल अधिमान्यता कोटा निर्धारित किया गया है वरन पहले प्रचलित अधिमान्यता नियमों की तुलना में संख्या की व्यापक बढ़ोत्तरी की गयी है। आयुक्त श्री सिन्हा ने यह भी बताया कि समाचार मीडिया प्रतिनिधियों को अधिमान्यता प्रदान करने का कार्य पूर्व की भांति राज्य एवं संभाग स्तरीय अधिमान्यता समितियों द्वारा ही किया जायेगा किन्तु समितियों में इलेक्ट्रिॉनिक मीडिया के समाचार प्रतिनिधियों को शामिल किये जाने का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। श्री सिन्हा ने आशा व्यक्त की है कि नये अधिमान्यता नियमों के प्रभावशील होने के बाद समाचार मीडिया प्रतिनिधियों की अधिमान्यता न मिलने संबंधी दीर्घ अवधि से चली आ रही शिकायत का निराकरण हो सकेगा।


हर जिले में बनेगा विशेष पॉक्‍सो कोर्ट:एससी

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला,


नई दिल्ली ! देश में नाबालिक बच्चे-बच्चियों,छोटे बच्चों के साथ यौन अपराध से जुड़े हुए मामलों को देखते हुए! आज सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला लिया है! सर्वोच्च न्यायालय देश में  बाल यौन संबंधित अपराध को तुरंत प्रभावी रूप से कम करने का प्रयास किया है!  यह अपराध मानव प्रवृत्ति के पूरी तरह विरुद्ध है! जिसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी तरह उचित निर्णय लिया है! यह बाल यौन अपराध को रोकने में  प्रभावी साबित होगा!


सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला लिया है! कोर्ट ने फैसला किया है! कि केंद्र सरकार देश के प्रत्येक राज्य के, प्रत्येक जिले में विशेष फॉक्‍सो कोर्ट बनाएगी! जहां भी 100 से ज्यादा बाल यौन-शोषण संबंधित मामले लंबित है! ऐसे स्थानों पर 60 दिन के भीतर ही केंद्र सरकार को फंड जारी करके, कोर्ट का निर्माण कराना होगा!


भारतवंशी प्रीति बनी ब्रिटेन की गृहमंत्री

ब्रिटेन की गृहमंत्री बनीं भारतवंशी प्रीति पटेल, पीएम मोदी की है प्रशंसक



लंदन ! प्रीति पटेल भारतीय मूल की पहली महिला हैं, जिनको ब्रिटेन का गृहमंत्री बनाया गया है। इससे पहले एक विवाद के चलते प्रीति पटेल को टेरीजा मे कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा था।प्रीति पटेल पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से गोपनीय मुलाकात करने का आरोप था। इसे राजनयिक प्रोटोकॉल का उल्लंघन माना गया था। इसके बाद ब्रिटेन की तत्कालीन प्रधानमंत्री टेरीजा मे ने प्रीति पटेल को तलब किया था। इसके बाद प्रीति पटेल ने अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था।अब ब्रिटेन की गृहमंत्री बनना प्रीति पटेल के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। इसको उनकी राजनीतिक में शानदार वापसी के रूप में भी देखा जा रहा है। ब्रिटेन की गृहमंत्री बनने के बाद प्रीति पटेल ने ट्वीट कर खुशी जाहिर की है।उन्होंने कहा, 'ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा गृहमंत्री नियुक्त किए जाने पर बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूं। अब ब्रिटेन के गृह विभाग कार्यालय के साथ काम करने का बेसब्री से इंतजार कर रही हूं, ताकि नेशनल सिक्युरिटी, पब्लिक सेफ्टी और सीमाओं को सुरक्षित करने के मामले में अपने देश को यूरोपीय संघ से अलग करने के लिए तैयार कर सकूं।'


प्रीति पटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसक मानी जाती हैं। वे कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुकी है। 47 वर्षीय प्रीति पटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात से ताल्लुक रखती हैं। हालांकि प्रीति पटेल का जन्म लंदन में ही हुआ था। उनके माता-पिता मूल रूप से गुजरात से हैं, लेकिन बाद में युगांडा चले गए थे।


प्रीति पटेल कंजरवेटिव पार्टी के लिए 'बैक बोरिस' अभियान की अहम सदस्य थीं। लिहाजा पहले से ही संभावना जताई जा रही थी कि उनको नई कैबिनेट में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है।


मूल-सुविधाओं से भी वंछित नागरिक

गाजियाबाद,मुरादनगर ! कांग्रेस जिला महासचिव महताब पठान और जिन प्रत्याशीयो के लिए वोट और सपोर्ट किया लगता है । आज वे लुप्त हो गए कोई सुध लेने को तैयार नही है! ऐसे मे क्या करे कालोनी निवासी ! आज दूषित पानी पीने को मजबूर है! क्योंकि वर्षो से बन रही पानी की टंकी निर्माण रुका हुआ है ! चुनाव के समय मे वोट लेने वाले और बड़े बड़े वादे करने वाले आज कहा है नाली खडंजे टूटे पड़े  लगभग  25  गांव  से जोड़ने वाला ईदगाह रोड आज बद हाल है! जगह जगह गड्ढे ही गड्ढे है गारा कीचड़ होने की वजह से मुरादनगर से सटे हुए ग्रामीण बाजार मे खरीदारी करने से कर रहे है! परहेज बाजार मे भी पड़ रहा है असर बार-बार सिकायत करने के बावजूद अभी कोई सुध लेने वाला नही है! इन गरीब कालोनी निवासीयो की तरह तरह की बीमारीयो से पीड़ित हो रहे है और गरीब परिवार सरकारी लाभ से भी वंचित है! अगर गरीब परिवार  सरकारी  सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाते है तो वहा भी  बहार से लिख देते है दवाई ! मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है हमारे जिले के सम्बन्धित अधिकारी एक बार ईदगाह कालोनी का दौरा करने की मेहरबानी करे!


डोडा पोस्‍त के साथ किए तीन गिरफ्तार

 


सरसावा थाना पुलिस को चेकिंग के दौरान मिली सफलता। अलग-अलग स्थान से तीन अभियुक्तों को डोडा पोस्त के साथ किया गिरफ्तार।



सहारनपुर,सरसावा! वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी के आदेशानुसार नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण क्षेत्राधिकारी नकुल के कुशल नेतृत्व में सरसावा थाना प्रभारी प्रमोद कुमार व उनकी टीम ने चेकिंग के दौरान 3 अभियुक्तों को अलग-अलग स्थान से 12 किलो डोडा पोस्ट के साथ गिरफ्तार कर  जेल भेज दिया है।


थाना प्रभारी प्रमोद कुमार ने बताया कि सरसावा थाना पुलिस अलग अलग मार्ग पर चेकिंग कर रही थी। वही चेकिंग के दौरान तीन अभियुक्तों से डोडा पोस्त बरामद किया है। पुलिस टीम ने रायपुर रोड से शलिम पुत्र सादिक निवासी मौहल्ला मिरधान सरसावा के पास से 5 किलो 500 ग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ है।  वहीं वसीम पुत्र वाजिद निवासी मोहल्ला हरिजनान सरसावा को रायपुर रोड से तीन किलो 500 ग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ है। व पुलिस ने चेकिंग के दौरान ही रेलवे स्टेशन के समीप से देवेंद्र पुत्र राजेंद्र निवासी बदरपुर थाना छप्पर जिला मुजफ्फरपुर को 3 किलो डोडा पोस्त के साथ पकड़ा है। पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को  मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा दिया है।


रिपोर्ट- योगेश आर्य


स्‍वंय कर देते हैं शिकायतों का निस्तारण

 



बिना पीडि़त की पीड़ा सुने खुद अपने हिसाब से प्रकरण का निस्तारण करते हैं मिश्राना चौकी प्रभारी अजब सिंह


शिकायत कर्ता शिकायत करने के बाद न्याय लगाने की आस लगाए बैठा रहता है लेकिन न फोन न घटना स्थल पर जाना और न पीडि़त की पीड़ा सुनना सब दर किनारे करके खुद फैसला कर लेना विपक्षी के कद और सहुलियत को देखते हुए मनमर्जी का निस्तारण कर रिपोर्ट लगा कर पीडि़तों के साथ अन्याय कर रहे हैं मिश्राना चौकी प्रभारी अजब सिंह।



लखीमपुर-खीरी। एक सत्यता पर पत्रकार खबर प्रकाशित करता है और चारो ओर से घिर जाता है! क्योंकि जिसके विरूद्ध खबर प्रकाशित की वह इतना पावर फुल है कि इस पीडि़त पत्रकार को पानी-पीला दिया ! पुलिस अधीक्षक को दिये शिकायती पत्र में पीडि़त पत्रकार ने अपनी पीड़ा इस तरह से रखी कि कहते है कि दौलत हो पावर हो तो उसके दम पर कुछ करो, कुछ नहीं होगा ! इस बात को सत्य साबित कर रहा है वार्ड नंबर 24 मोहल्ला हिदायत नगर का सभासद पति नईम जिसने अपात्र होकर गरीबों का हक मारा! ऊंची शान शौकत और बुलेट यूपी 31 ए क्यू 3263 और फोर विलर आई टू जीरो मैग्ना कार यूपी 31 बी.सी 7584 जिसकी कीमत आठ से दस लाख रूपए है और सुनहरी मस्जिद के पास जिस दुकान में आलीशान रेडिमेड की शाप है और हिदायत नगर में आलीशान मकान में रईशो सी जिंदगी काटने वाले सभासद पति नईम ने फर्जी दस्तावेज के दम पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लिया उसे किराए पर दिया जिसकी खबर दिनांक 17 जून को एक पत्रकार ने प्रकाशित की तो उसकी जान का प्यासा हो गया सभासद पति नईम। वह पीडि़त पत्रकार दूसरे पेपर के कार्यालय बैठा था! तभी नईम अपने आठ दस साथियों के साथ उस पत्रकार को आगे खबर छापने और यह खबर छापने की हिम्मत कैसे की काफी डराया धमकाया!धमकियां दी जिसकी शिकायत पीडि़त पत्रकार ने जनसुनवाई संख्या 40015319018053 दर्ज हुई! मुख्यमंत्री व उच्च अधिकारियों को दी! लेकिन न्याय के नाम पर मिला झूठा मनगढ़ंत फर्जी निस्तारण! जिसमें न पीडि़त की पीड़ा सुनी गई न कोई जानकारी दी गई! दिशाहीन निस्तारण कर दिया  चौकी प्रभारी ने! जिसमें विरोधियों ने कहा कि कार्यालय में कोई घटना नहीं घटित हुुई !क्या कोई चोर या घटना घटित करने वाला सच कबूलता है ! सब अपने को निर्दोष बताते है जिसकी सूचना पीडि़त को दिये बगैर विरोधियों की बात को सच मान गये चौकी प्रभारी ! जबकि जन एक्‍सप्रस प्रभारी ने चौकी से लेकर प्रधानमंत्री तक शिकायती पत्र दिया! सभी पत्रकारों ने एकजुट होकर डीएम को ज्ञापन दिया !प्रकरण को मोड़ा गया, कहा कि हिदायत नगर में किसी अपात्र मोहल्ले वासी को नईम ने आवास नहीं दिया! जबकि सारी प्रकाशित खबरें और शिकायती पत्र में किसी मोहल्ले वाले के पात्र-अपात्र होने की बात नही की गई! बात सिर्फ सभासद पति नईम की है! उसने खुद प्रधानमंत्री आवास अपात्र होकर लिया! जिसका लाभार्थी संख्या 098009008054500028 हैं, बात इसकी है! तो फिर मोहल्ले वालों का नाम पुलिस द्वारा जांच में क्यो लाया गया! सभासद पति नईम द्वारा सभी जानकारी झूठी प्रधानमंत्री आवास में दी है ! दस्तावेज झूठे,सच्चाई कुछ और ! सारे काम गलत पर फिर भी बच रहा! क्योंकि कुछ दलाल, पुलिस ,सत्ता पक्ष को अपने पाले में किए हुए हैं! जिस कारण सभासद पति नईम का हर पक्ष मजबूत है! लेकिन समय चाहे जितना लगे जांच बड़े स्तर से होगी! परियोजना अधिकारी डूडा द्वारा कराई जा रही जांच समझ से परे है! अभी तक कोई जांच का अता पता नहीं चल पाया! बात यह है कि सभासद पति नईम गलत है ,यह साबित होगा! वह मिश्राना चौकी प्रभारी के वैसे चश्मे में सभासद पति नईम की साफ छवि नजर आई! लेकिन छवि गन्दी है,दबंग नईम ने सन् 2016 में सभासद रहते हुए मोहल्ला प्यारेपुर के एक पीडि़त के घर धावा बोला! जिसमें लाठी-डंडे नाजायज तमंचे के बल पर खूब तांडव किया! जिसकी एफ आई आर मु0 अ0 स0 972/2016 धारा 307,323,452,504,506, में दर्ज हुई, और सपा की सरकार थी! जिसमें नईम की अच्छी पकड़ थी!  इस दम पर सभासद पति नईम धारा 307 को हटाने में कामयाब हुआ इस तरह का कद है सभासद पति नईम का जिसने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए सभासद पति नईम ने सरकार से झूठ बोला है सरकारी धन का गलत प्रयोग किया है जो अपराध की श्रेणी में आता है! इसको इसकी सजा जरूर मिलेगी लेकिन बचाने वाले बहुत है मगर सच सबकी बोलती बन्द करते हुये अपनी उपस्थित दर्ज करायेगा।


न्याय सम्मेलन एवं विशाल पैदल मार्च का आयोजन

न्याय सम्मेलन एवं विशाल पैदल मार्च का आयोजन  भानु प्रताप उपाध्याय  मुजफ्फरनगर। जनपद के टाउन हॉल में मंगलवार को सामाजिक न्याय क्रांति मोर्चा ...