लखीमपुर खीरी ! ब्लाक कुंभी की ग्राम सभा नगरा सलेमपुर का मजरा नई बस्ती मे प्रधानमंत्री शौचालय योजना की धज्जियां उड़ती नजर आई !आपको बताते चलें,जनता से मिली जानकारी के अनुसार इस ग्राम सभा के प्रधान ने यहां पर शौचालय नहीं बनवाए ! जो बने भी हैं वह आधे अधूरे पड़े हैं !प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा शौचालय योजना में लाभार्थी को जो धन राशि सरकार द्वारा दी जा रही है !उसमें भी प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा शौचालय की धनराशि लाभार्थी को कम दी जा रही है! जब इस बात की जानकारी प्रधान से ली तो ग्राम प्रधान ने बताया कि सरकार द्वारा जो धनराशि मिली थी !वह लाभार्थी को दी जा चुकी है !परंतु वहीं पर लाभार्थी द्वारा बताया गया कि प्रधान ने हम लोगों से दो- दो हजार रुपए के अवैध वसूली की कुछ लाभार्थियों के मना करने पर शौचालय आधे - अधूरे छोड़ दिए! जब इस बात की जानकारी ग्राम पंचायत अधिकारी से लेनी चाही तो ग्राम पंचायत अधिकारी का स्वास्थ्य काफी समय से खराब होने के कारण उनके स्थान पर उनका पुत्र सारे कामकाज संभाल रहा है! ग्राम पंचायत अधिकारी के पुत्र से इस बात की जानकारी ली तो उसने ग्राम प्रधान को फोन करके बात की और कहा कि शौचालय को लेकर मीडिया बहुत परेशान कर रही है !इन्होंने मेरी शिकायत एक बार जिला विकास अधिकारी से एक आवाज को लेकर की थी! जिस पर हम लगभग एक लाख 20 हजार रुपए के नुकसान में आ गए थे !इसलिए प्रधान अब इन मीडिया वालों को सबक सिखाना होगा !आप नेता से बात कीजिए और इनके ऊपर कोई न कोई कार्यवाही होना अति आवश्यक हो गई है !ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा योगी सरकार के राजनेताओं को भी बदनाम करने का तरीका बहुत अच्छी तरह से प्रधानों ने सोच रखा ।
आपको बताते चलें ग्राम पंचायत अधिकारी का पुत्र मीडिया पर इसलिए नाराज है कि ग्रामसभा बैदा खेड़ा में एक गरीब व्यक्ति का आवास ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा पैसा लेकर किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया गया था! उसकी शिकायत जिला विकास अधिकारी से करने पर वह संज्ञान में लेते हुए घटना को सत्य मानते हुए ग्राम पंचायत अधिकारी के ऊपर विधिक कार्यवाही की !ग्राम पंचायत अधिकारी के वेतन से उस गरीब लाभार्थी को आवास के लिए धनराशि देने की कार्रवाई की ! जो आवास गलत तरीके से दिया गया, उस आवास की धनराशि वापस लेने के लिए कहा! जबकि अवैध वसूली करने वाले ग्राम पंचायत अधिकारी के ऊपर कोई भी मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया !जब कि जिला अधिकारी द्वारा कहा गया था !कि आवासों में अवैध धनराशि वसूली करने वाले ग्राम पंचायत अधिकारी व प्रधान के ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा !परंतु ऐसा न करते हुए विभाग द्वारा अपने ग्राम पंचायत अधिकारी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है !जबकि जांच में वह दोषी पाया गया फिर भी विभाग उसे बचाने में लगा हुआ है!
आशीष राठौर