केंद्र सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई) के स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम में नियोक्ता एवं कर्मचारियों के कुल अंशदान को 6.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत करने का फैसला किया है। इससे 12.85 लाख नियोक्ताओं को हर साल 5,000 करोड़ रुपए की बचत होगी एवं 3.6 करोड़ कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
श्रम मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक घटी हुई दरें इस साल एक जुलाई से प्रभावी होंगी। मंत्रालय ने विज्ञप्ति में कहा है, 'सरकार ने ईएसआई कानून के अंतर्गत एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अंशदान की दर 6.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत (नियोक्ता का अंशदान 4.75 प्रतिशत से घटाकर 3.25 प्रतिशत और कर्मचारी का अंशदान 1.75 प्रतिशत से घटाकर 0.75 प्रतिशत) करने का फैसला किया है।'
करीब 12.85 लाख नियोक्ताओं और 3.6 करोड़ कर्मचारियों ने वित्त वर्ष 2018-19 में ईएसआई योजना में 22,279 करोड़ रुपए का अंशदान किया। ऐसे में आकलन किया जाए तो यह बात निकलकर समझ में आती है कि अंशदान की दर में कमी से इन कंपनियों को सालाना कम-से-कम 5,000 करोड़ रुपए की बचत होगी।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि अंशदान की घटी हुई दर से कामगारों को बहुत राहत मिलेगी तथा इससे और अधिक कामगारों को ईएसआई योजना के अंतर्गत नामांकित कर पाना तथा ज्यादा से ज्यादा श्रमिक बल को औपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत लाना सुगम हो सकेगा।
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कांडी में स्थित नाग बाबा स्थल के पास भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। बता दें कि इस स्थल पर एक सुन्दरनुमा तालाब भी है। वर्षों से यहां छठ व्रतियों की अपार भीड़ होती है।कांडी मुखिया- विनोद प्रसाद ने बताया की वर्षों से कल्पित सूर्य मंदिर आज निर्माण होते दिख रहा है।सबका सहयोग भरपूर मिल रहा है।वहीं सांसद प्रतिनिधि-राम लखन प्रसाद ने कहा की हिंदुओं का प्रत्यक्ष देव के लिए सूर्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। साथ ही कहा कि हम अपेक्षा रखते है की जो श्रद्धालु मंदिर निर्माण में सहयोग करना चाहते है,वे सहयोग कर सकते हैं।मौके पर- कमेटी अध्यक्ष-उदय राम, गोरख कुमार,संरक्षक-मुरली मेहता, अनूप राम ,प्रमोद प्रसाद ,सुनील साह,बाबूलाल प्रसाद ,भोला प्रसाद गुप्ता ,विकास चौरसिया सचिव पंकज कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिलों के डीएम और एसएसपी की बैठक बुलाई है। इस बैठक की खास बात यह है कि मीटिंग हॉल में जाने से पहले सारे अधिकारियों के मोबाइल फोन बाहर ही जमा करा लिए गए। बताया जा रहा है कि बैठक में कई अधिकारियों को फटकार लगाई जा सकती है, ऐसे में कोई मीटिंग का विडियो या तस्वीरें बनाकर वायरल न करे इसलिए हर किसी का मोबाइल जमा करा लिया गया है।
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