साइक्लोन के चलते कई ट्रेनें रद्द

साइक्लोनः पोरबंदर-भावनगर समेत कई स्टेशनों के लिए ट्रेनें रद्द

भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान 'वायु' उत्तर-पश्चिम की तरफ से गुजरात की ओर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके बाद गुजरात में भारी से भारी बारिश होने की आशंका है, इस वक्त गुजरात हाई अलर्ट पर है।

गुजरात में तूफान को देखते हुए आज शाम से 6 बजे से कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, वेरावल, ओखा, पोरबंदर, भावनगर, भुज और गांधीधाम स्टेशनों के लिए ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं इसमें यात्री और माल गाड़ी दोनों शामिल हैं, पश्चिम रेलवे के मुताबिक इन स्टेशनों के लिए 14 जून तक फिलहाल ट्रेनें रद्द रहेंगी, साथ ही हर स्टेशन से एक स्पेशल ट्रेन का इंतजाम किया गया है जो तूफान वाले इलाकों में फंसे लोगों को बाहर निकालेगी।

तूफान के बारे में बात करते हुए आईसीजी रीजनल ऑपरेशन एंड प्लानिंग ऑफिसर कमांडेंट वी. डोगरा ने कहा कि हमारी सभी यूनिट तैयार हैं, अगर कोई मछुआरा या पोत समुद्र में पाया जाता है, तो हम उन्हें वापस बंदरगाह पर भेज रहे हैं, मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर क्षेत्र के सभी मछुआरों को भी सलाह दी गई है कि वो समुद्र में ना जाएं।

 

15 जुलाई को लो लॉन्च होगा चंद्रयान 2

15 जुलाई को लॉन्च होगा चंद्रयान-2 

इसरो (इंडियन स्पेस रीसर्च ऑर्गनाइजेशन) के वैज्ञानिक आखिरकार चांद पर भारत का दूसरा कदम रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। चांद पर जाने को तैयार भारत का स्पेस मिशन चंद्रयान-2 के लॉन्च का ऐलान बेंगलुरु में इसरो के चेयरमैन डॉ. के सिवान कर दिया। उन्होंने बताया है कि 15 जुलाई को सुबह 2 बजकर 51 मिनट पर चंद्रयान-2 को लॉन्च किया जाएगा। सिवान ने बेंगलुरु में इस मिशन से जुड़ी जानकारी के लिए वेबसाइट का लॉन्च भी किया।

इसरो चेयरमैन ने जानकारी दी कि चंद्रयान-2 को 15 जुलाई सुबह 2 बजकर 51 मिनट पर प्रक्षेपित किया जाएगा। इसमें तीन हिस्से होंगे- लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर। रोवर एक रोबॉटिक आर्टिकल है, जिसका वजन 27 किलो और लंबाई 1 मीटर है। लैंडर का वजन 1.4 टन और लंबाई 3.5 मीटर है। ऑर्बिटर का वजन 2.4 टन और लंबाई 2.5 मीटर है।

सिवान ने बताया कि लैंडर को ऑर्बिटर के ऊपर रखा जाएगा। लैंडर, ऑर्बिटर और रोवर को एक साथ कंपोजिट बॉडी कहा गया है। इस कंपोजिट बॉडी को GSLV mk lll लॉन्च वीइकल के अंदर हीट शील्ड में रखा जाएगा। 15 जुलाई को लॉन्च के 15 मिनट बाद GSLV से कंपोजिट बॉडी को इजेक्ट कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रोपल्शन सिस्टम के जलने से कंपोजिट बॉडी चांद की ओर बढ़ने लगेगी। कुछ दिन बाद एक रेट्रो बर्न होने से यह चांद की कक्षा में पहुंच जाएगी।

बंगाल में बीजेपी मार्च पर पुलिस का लाठीचार्ज

पश्चिम बंगालः बीजेपी के मार्च पर पुलिस का लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़े

पश्चिम बंगाल में बुधवार को एक और बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिलने के बाद सूबे में तनाव और बढ़ गया है। लगातार हिंसा के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता बुधवार को कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर गए। पुलिस मुख्यालय की तरफ बढ़ते बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े।

इसके अलावा पानी की तेज बौछार से बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की गई। दरअसल, बुधवार को तनाव उस समय और बढ़ गया जब मालदा में दो दिन से लापता बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिला। पिछले कुछ दिनों से लगातार बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा इससे और भड़क गया।

राजधानी कोलकाता में गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। अपनी नाराजगी जताने के लिए पुलिस मुख्यालय का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे उग्र बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस को पानी की बौझार के साथ ही आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े।

पश्चिम बंगाल में हिंसा जारी, एक और शव मिला

पश्चिम बंगाल में हिंसा जारी: एक और बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिला

पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब एक नए मामले में मालदा में दो दिन से लापता बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिला है। इसके बाद से ही इलाके में तनाव है। सूबे में लगातार हिंसा को लेकर पहले से ही सत्तारूढ़ टीएमसी और बीजेपी आमने-सामने हैं। अब एक और बीजेपी कार्यकर्ता के शव मिलने के बाद तनाव और बढ़ता दिख रहा है।

प्रदेश में हिंसा को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता बुधवार को सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले मंगलवार को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के कांकीनारा में बम धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हो गए। लोकसभा चुनाव के बाद से ही टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प जारी है। उत्तर 24 परगना में हिंसा के मामले ने इस विवाद को मंगलवार को और बढ़ा दिया।

 

मोदी की अध्यक्षता में पहली कैबिनेट मीटिंग

पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की पहली बैठक, कई बड़े फैसलों पर लगेगी मुहर

केंद्र में लगातार दूसरी बार सरकार बनने के बाद आज यानी बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की पहली बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में प्रधानमंत्री अपनी सरकार के रोडमैप को सामने रखते हुए लघु एवं दीर्घकालिक एजेंडे पर चर्चा कर सकते हैं। बता दें कि उक्‍त बैठक पीएम मोदी की केंद्र के सभी सचिवों के साथ हुई बातचीत के अगले दिन हो रही है।

सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में पांच जुलाई को संसद में पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट की तैयारियों पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा कैबिनेट कुछ विधेयकों पर भी मुहर लगा सकती है जो पिछली सरकार में पास नहीं हो पाए थे। बता दें कि केंद्रीय मंत्रियों ने संबंधित मंत्रालयों को जिम्मेदारी संभाल ली है लेकिन राज्य मंत्रियों के काम का बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया है। ऐसे में आज इनके काम का निर्धारण भी किया जा सकता है।

उल्‍लेखनीय है कि चुनाव प्रचार के दौरान कई जगह पर लोगों ने शिकायत की थी कि उनको प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ नहीं मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा भी किया था कि इससे कोई वंचित नहीं रहेगा। ऐसे में योजना को बेहतर तरीके से लागू करने के बारे में भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। सरकार के एजेंडे पर 10 अध्यादेशों की जगह लेने वाले कानूनों सहित कई अहम विधेयक भी हैं, जिन पर मंथन हो सकता है।

प्याज की कीमतें बढ़ी, सरकार ने बंद की सब्सिडी

प्याज की कीमतें बढ़ी, तो सरकार ने बंद की ये सब्सिडी

 नई दिल्ली ! सरकार ने घरेलू बाजार में प्याज की कीमत बढ़ने के मद्देनजर इसके ताजा और कोल्ड स्टोरोज की प्याज के निर्यात पर प्रोत्साहन को समाप्त कर दिया है। प्याज के निर्यातक पर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (एमईआईएस) के तहत निर्यात माल के एफओबी (लदान मूल्य) के 10 फीसदी के बराबर शुल्क की पर्ची का लाभ दिया जा रहा था। इस पर्ची का इस्तेमाल मूल आयात शुल्क सहित कई प्रकार के शुल्कों के भुगतान में इस्तेमाल किया जा सकता है।

9 जून को जारी एक सार्वजनिक सूचना में विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने कहा कि वह ताजा और कोल्ड स्टोरेज की प्याज के निर्यात के लिए दिए जाने वाले लाभों को समाप्त कर रहे है। इसमें कहा गया है प्याज पर एमईआईएस के लाभ को तत्काल 10 फीसदी से घटाकर शून्य कर दिया गया है।

पिछले साल दिसंबर में इस योजना के तहत प्याज निर्यात पर प्रोत्साहन की दर को 5 फीसदी से बढ़ाकर 10 फीसदी कर दिया था। इसे इस वर्ष 30 जून तक जारी रखना था। प्रोत्साहन को वापस लेने का निर्णय इस मायने में महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार ने उत्पादक राज्यों में सूखे की स्थिति को देखते हुए आने वाले महीनों में कीमतों को अंकुश में रखने के लिए 50,000 टन प्याज का बफर स्टॉक बनाना शुरू कर दिया है।

बिजली कर्मी करेंगे प्रदेश व्यापी आंदोलन

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति,उप्र

समस्याओं का समाधान न होने पर बिजली कर्मी अगले सप्ताह करेंगे प्रदेशव्यापी आन्दोलन की घोषणा 

 लखनऊ ! विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उप्र की आज यहां हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि यदि बिजली कर्मचारियों व अभियन्ताओं की न्यायोचित समस्याओं का द्विपक्षीय वार्ता द्वारा समाधान न किया गया तो सभी ऊर्जा निगमों के तमाम बिजली कर्मचारी व अभियन्ता अगले सप्ताह प्रदेशव्यापी आन्दोलन की घोषणा करने को बाध्य होंगे।
प्रदेश के प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं ऊर्जा निगमों के अध्यक्ष को पत्र प्रेषित कर आज विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने मांगों का समाधान न होने से कर्मचारियों व अभियन्ताओं में सरकार व प्रबन्धन के प्रति व्याप्त आक्रोश से अवगत कराते हुए कहा कि यदि द्विपक्षीय वार्ता द्वारा समस्याओं का समाधान न किया गया तो न्याय पाने हेतु बिजली कर्मियों के पास आन्दोलन के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार व प्रबन्धन की होगी।
संघर्ष समिति ने बताया कि बिजली कर्मचारियों की मुख्य मांगें विद्युत परिषद के विघटन एवं निजीकरण के प्रयोग की पूर्णतया विफलता एवं निरन्तर बढ़ रहे घाटे को देखते हुए प्रदेश में बेहतर उपभोक्ता सेवा हेतु सभी ऊर्जा निगमों का एकीकरण कर उप्र राविप निगम लि का गठन किया जाये,आगरा फ्रेन्चाइजी, ग्रेटर नोएडा का निजीकरण, पारेषण में किया गया निजीकरण और विद्युत वितरण में राजस्व वसूली, ई सुविधा,मीटर आदि के नाम पर की जा रही निजीकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह से निरस्त किया जाये,निजी घरानों से मंहगी बिजली खरीद के विगत में किये गये सभी बिजली क्रय करार रद्द किये जाये और प्राथमिकता पर सरकारी क्षेत्र के बिजली उत्पादन गृहों से बिजली क्रय की जाये और उन्हें बन्द न किया जाये,बिजली कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों का द्विपक्षीय वार्ता द्वारा तत्काल निराकरण किया जाये,प्रबन्धन द्वारा कार्मिकों पर दबाव पूर्ण एवं उत्पीड़नात्मक पद्वति में तत्काल सुधार लाया जाये,वर्ष 2000 के बाद भर्ती हुए सभी कार्मिकों के लिए पुरानी पेन्शन प्रणाली लागू की जाये एवं पुरानी पेन्शन प्रणाली लागू होने तक एन पी एस की तरह सी पी एफ में भी नियोजक का अंशदान 14 प्रतिशत तत्काल किया जाये,सभी श्रेणी के समस्त रिक्त पदों पर नियमित भर्ती की जाये और नियमित प्रकृति के कार्यों में संविदा/ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर संविदा कर्मियों को तेलंगाना सरकार के आदेश की तरह नियमित किया जाये एवं ई-सुविधा के माध्यम से मेसर्स मेधज कम्पनी लि से अनावश्यक रूप से किया गया करार रद्द किया जाये, कर्मचारियों/अभियन्ताओं के उत्पीड़न हेतु जारी की गयी स्थानान्तरण नीति तत्काल वापस ली जाये।
संघर्ष समिति की आज यहां हुई बैठक में मुख्य रूप से शैलेन्द्र दुबे, राजीव सिंह, गिरीश पाण्डेय, सदरुद्दीन राना,सुहैल आबिद, विपिन प्रकाश वर्मा, राजेन्द्र घिल्डियाल,वी सी उपाध्याय, परशुराम, पी एन राय, अशोक कुमार,भगवान मिश्र,पूसे लाल, ए के श्रीवास्तव, महेन्द्र राय, शशिकान्त श्रीवास्तव, करतार प्रसाद, के एस रावत, पी एन तिवारी, आर एस वर्मा, डीके मिश्रा, पवन श्रीवास्तव, शम्भू रत्न दीक्षित, कुलेन्द्र प्रताप सिंह, मो इलियास उपस्थित थे। बैठक की अध्यक्षता सदरूद्दीन राणा ने की।