शुक्रवार, 16 जुलाई 2021

15 कंपनियों में स्थान बनाने में असफल साबित: यूपी

हरिओम उपाध्याय              

लखनऊ। केन्द्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी 41 बिजली कम्पनियों की रेटिंग में उत्तर प्रदेश टाप 15 कंपनियों में स्थान बनाने में असफल साबित हुआ है। ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी रेटिंग गुजरात और हरियाणा की कंपनियों ने अव्वल रहकर ए प्लस ग्रेड हासिल किया है। जबकि प्रदेश की दो बिजली कंपनियों ने 'बी' और दो ने 'सी प्लस' ग्रेड हासिल किया है। वहीं पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम ने 50 से 65 अंक हासिल कर बी प्लस ग्रेड हासिल किया है। कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी (केस्को) और मध्यांचल विद्युत वितरण निगम 35 से 50 अंक के साथ बी ग्रेड पर संतोष किया है। 

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और विद्युत वितरण निगम ने 20 से 35 अंको के साथ सी प्लस ग्रेड हासिल किया है। गुजरात और हरियाणा की बिजली कम्पनियां प्रथम स्थान पाकर 'ए प्लस' श्रेणी में 80 से 100 नम्बर के बीच पहुंची। देश की 41 सरकारी बिजली कम्पनियों की 9 वीं वार्षिक रेटिंग आज जारी की गयी है। उसमें 100 नम्बर मानकर अलग-अलग ग्रेड दिया गया है।

अस्पतालों में 2.51 करोड़ से अधिक खुराक उपलब्ध

अकांशु उपाध्याय                
नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक कोविड-19 रोधी टीके की 41.10 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं और राज्यों के पास तथा निजी अस्पतालों में 2.51 करोड़ से अधिक खुराक उपलब्ध हैं।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि टीके की 52,90,640 और खुराकों की आपूर्ति की जा रही है। बयान में कहा गया, ”सभी स्रोतों के माध्यम से अब तक राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को 41.10 करोड़ (41,10,38,530) से अधिक खुराक प्रदान की जा चुकी हैं और आगे 52,90,640 खुराकें आपूर्ति करने की प्रक्रिया चल रही है।” 
सुबह आठ बजे तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, बर्बाद हो चुकी खुराकों समेत कुल 38,58,75,958 खुराक की अधिक खुराक उपलब्ध हैं।
मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों तथा निजी अस्पतालों के पास अब भी 2,51,62,572 खुराकें उपलब्ध हैं। कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम नया चरण 21 जून को शुरू हुआ और इसके तहत केंद्र सरकार सभी वयस्कों का निशुल्क टीकाकरण कर रहा है। पहले 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए टीके मुफ्त थे।
टीकाकरण अभियान के नए चरण में केंद्र सरकार देश में टीका निर्माताओं द्वारा तैयार किए जा रहे 75 प्रतिशत टीकों की खरीद कर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इनकी निशुल्क आपूर्ति कर रही है।

‘केंद्रीकरण व वैक्सीन' राष्ट्रवाद समर्थन की आलोचना

नरेश राघानी                
जयपुर। पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने कोरोना महामारी के समय ‘केंद्रीकरण व वैक्सीन राष्ट्रवाद ‘ समर्थक नीतियों की आलोचना करते हुए शुक्रवार को सवाल किया कि क्या भारतीय लोकतंत्र कोरोना महामारी से उपजी चुनौती के लिए तैयार था और क्या इसने अपने लोगों के जीवन और आजीविका की रक्षा की। वह यहां राजस्थान विधानसभा में ‘वैश्विक महामारी तथा लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां’ विषय पर आयोजित एक दिवसीय संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। संगोष्ठी का आयोजन राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा के तत्वावधान में किया गया।
चिदंबरम ने कहा, “क्या भारतीय लोकतंत्र ने महामारी की चुनौती का सामना किया और अपने लोगों, विशेष रूप से गरीबों और बच्चों के जीवन व आजीविका तथा हितों की रक्षा की।” उन्होंने कहा कि महामारी पर तो सार्वभौमिक टीकाकरण से काबू पाया जा सकता है या दवाओं की खोज से बीमारी को ठीक किया जा सकता है लेकिन इस एक प्रश्न के उत्तर की निरंतर खोज की आवश्यकता है।
कांग्रेस नेता ने कहा कि हर राजनीतिक व्यवस्था यह दावा करती है कि यह लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त है, लेकिन “इस महामारी ने इस आत्मश्लाघा की कमियों को उजागर कर दिया। एक सच्ची संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में, प्रधानमंत्री हर दिन संसद और जनता के लिए जवाबदेह होते हैं।
हालांकि, किसी भी कमजोर लोकतंत्र में शासक अपनी जिम्मेदारी से बचने के अनेक रास्ते निकाल लेते हैं।” उन्होंने कहा कि किसी भी प्रतिकूल स्थिति से दो चार होने पर कमजोरियां समय के साथ सामने आ ही जाती हैं लेकिन इस महामारी ने कमजोरियों को बेरहमी से उजागर किया और कोई बहाना बनाने या छिपाने की गुंजाइश नहीं छोड़ी।
चिदंबरम ने महामारी के समय केंद्रीयकरण सहित सात चुनौतियों को रेखांकित किया। उन्होंने टीकों की आपूर्ति का आदेश नहीं देने को केंद्रीयकरण के खतरे का एक रूप करार दिया। उन्होंने कहा कि गरीबी उन्मूलन और असमानता को कम करना लोकतांत्रिक देशों के बीच स्वीकृत लक्ष्य हैं और एक अध्ययन के अनुसार, पिछले दो साल में 23 करोड़ लोगों को गरीबी की ओर धकेला गया।
उन्होंने कहा कि स्कूली शिक्षा का अभाव महामारी का सबसे विनाशकारी प्रभाव रहा है। केंद्र और राज्यों की सरकारों के पास इस तबाही का कोई जवाब नहीं था और वे बस मूकदर्शक बनकर खड़ी रहीं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के लिए चुनौतियां अकेले राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हैं।
महामारी ने ‘वैक्सीन राष्ट्रवाद’ की एक असामान्य घटना को जन्म दिया है। चिदंबरम ने कहा,”मैं जो बनाता हूं वह मेरा है, जो मैं खरीद सकता हूं वह मेरा है’ यह ‘वैक्सीन राष्ट्रवाद’ है।” उन्होंने कहा कि देश अपने टीके को बढ़ावा देने के लिए अन्य टीकों के उपयोग की अनुमति नहीं दे रहे हैं।
इस ‘वैक्सीन राष्ट्रवाद’ ने महामारी के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक भागीदारी को नुकसान पहुंचाया है। कार्यक्रम में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, विधानसभा में विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने भी अपने विचार रखे।

पिकअप वाहन ने 4 दुपहिया को मारी टक्कर, मौंत

मनोज सिंह ठाकुर                
छिंदवाड़ा। मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय में एक पिकअप वाहन ने चार दुपहिया वाहनों को टक्कर मार दी। जिसमें दुपहिया सवार दो लोगों की मौत हो गयी और चार अन्य घायल हो गए हैं।
पुलिस सूत्रों के अनुसार नगर में कलेक्टोरेट बंगले के सामने चौराहे पर कल रात एक मक्का से लदा पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर चार मोटर साइकिलों को अपनी चपेट में ले लिया और पलट गया। हादसे में दो लोगों की मौत हो गयी और चार अन्य घायल हो गए। मृतको की पहचान अनिल चंद्रवंशी (35) और पवन वर्मन (52) के रुप में हुयी है। पुलिस ने मर्ग कायम कर चालक को अभिरक्षा में लिया है।


सुरेखा सीकरी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ

कविता गर्ग               
मुंबई। मशहूर अभिनेत्री एवं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता सुरेखा सीकरी का शुक्रवार को मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 75 वर्ष की थीं।
सुरेखा सीकरी के मैनेजर ने उनके निधन की पुष्टि की है। मैनेजर ने बताया कि दुख की बात है कि सुरेखा जी नहीं रहीं। अभिनेत्री दूसरे ब्रेन स्ट्रोक के बाद काफी परेशानी में थीं। ब्रेन स्ट्रोक के बाद सुरेखा पर इलाज का तेजी से असर नहीं हो रहा था। वह लंबे समय तक अस्पताल में रही थीं।
सुरेखा सीकरी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनका बचपन अल्मोढ़ा और नैनीताल में बीता। उनके पिता एयरफोर्स में थे और मां शिक्षक थीं। वह 1971 में सुरेखी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (एनएसडी) से पास आउट हुई थीं। उन्होंने मुंबई जाने से पहले लंबे समय तक एनएसडी के साथ काम किया। उन्हें 1989 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से भी नवाजा गया था।
सुरेखा सीकरी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1978 की फिल्म किस्सा कुर्सी से की थी। उन्हें तमस (1988), मम्मो (1995) और बधाई हो (2018) के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी नवाजा गया था।



लेबनान के पीएम ने इस्तीफा देने की घोषणा की

बेरूत। लेबनान के मनोनीत प्रधानमंत्री साद हरीरी ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है।
साद हरीरी पिछले नौ महीने से राजनीतिक गतिरोध का सामना कर रहे थे और काफी कोशिशों के वाबजूद नई सरकार का गठन करने में विफल रहने पर अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी।
उन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा करने के दौरान इसका कारण मंत्रिमंडल के गठन को लेकर राष्ट्रपति मिशेल औन से असहमति बताया और दोनों के बीच विश्वास की कमी की ओर इशारा किया। वाशिंगटन पोस्ट ने साद हरीरी के हवाले से कहा, "मैंने कई बार सुझाव दिया, लेकिन राष्ट्रपति समझौते के लिए सहमत नहीं हुए। इसलिए मैंने अपना इस्तीफा सौंप दिया और अल्लाह देश की मदद करे।
उल्लेखनीय है कि लेबनान की राजधानी बेरूत में स्थित एक बंदरगाह में हुए विस्फोट ( जिसमें 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और हजारों निवासी विस्थापित हुये थे) के लगभग तीन महीने बाद अक्टूबर के अंत में श्री हरीरी को प्रधानमंत्री नामित किया गया था।

भाजपा को दोबारा सत्ता की वापसी, सपना ही रहेंगा

हरिओम उपाध्याय                 
इटावा। आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि 2022 मे होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव मे भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सत्ता की वापसी का सपना केवल सपना ही रहेगा।
राज्य के हालात ऐसे है उससे नही लगता कि भाजपा एक बार फिर से वापसी कर पायेगी। संजय सिंह यहां पार्टी कार्यकर्त्ताओ को संबोधित कर रहे थे। उन्होने कहा कि पार्टी 8 जुलाई से 8 अगस्त तक यूपी में एक करोड़ कार्यकर्ता जोड़ेगी। दिल्ली का केजरीवाल माडल विकास का माडल है। इसी नारे के साथ यूपी जोड़ो अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में भी केजरीवाल माडल लागू किया जाएगा। फ्री बिजली, मोहल्ला क्लीनिक के जरिए लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी, महिलाओं का बस सफर मुफ्त होगा।
उन्होने कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव 5 मुद्दों पर लड़ा जाएगा। सब को मुफ्त शिक्षा, सब को फ्री स्वास्थ्य की सुविधाएं, सब को फ्री बिजली उपलब्ध कराना, किसानों की फसलों का उचित मूल्य दिलवाना, नौजवानों को रोजगार और बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध कराना पार्टी की प्राथमिकताएं होंगी।
उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में शुरू हुए यूपी जोड़ो सदस्यता अभियान को लेकर जनता में बेहद उत्साह है। बुनियादी मुद्दों पर राजनीति करने वाली आम आदमी पार्टी को यूपी में अपार जन समर्थन मिला है। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की नीतियों और उनके विकास के माडल से यहां की जनता बेहद प्रभावित है,अन्य राजनीतिक दलों के कई बड़े नेता पार्टी के संपर्क में हैं,जो जल्द पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे।

विश्व में कोरोना संक्रमित संख्या-18.89 करोड़ हुईं

वाशिंगटन डीसी। विश्वभर में कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी के संक्रमितों की संख्या बढ़कर 18.89 करोड़ से अधिक हो गई है और अब तक इसके कारण 40.66 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।
अमेरिका की जॉन हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र (सीएसएसई) की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 192 देशों एवं क्षेत्रों में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 18 करोड़ 89 लाख 28 हजार 123 हो गयी हैं।
जबकि 40 लाख 66 हजार 605 लोग इस महमारी से जान गंवा चुके हैं।
विश्व में महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका में कोरोना वायरस की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है। यहां संक्रमितों की संख्या 3.39 करोड़ से अधिक हो गयी है और 6.08 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गयी है।
दुनिया में कोरोना संक्रमितों के मामले में भारत दूसरे और मृतकों के मामले में तीसरे स्थान पर है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 38,949 नये मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर तीन करोड़ 10 लाख 26 हजार 829 हो गया है। इस दौरान 40 हजार 26 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद इस महामारी को मात देने वालों की कुल संख्या बढ़कर तीन करोड़ एक लाख 83 हजार 876 हो गयी है। सक्रिय मामले 1619 घटकर चार लाख 30 हजार 422 हो गये हैं। इसी अवधि में 542 मरीजों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर चार लाख 12 हजार 531 हो गया है।
देश में सक्रिय मामलों की दर 1.39 फीसदी, रिकवरी दर 97.28 फीसदी और मृत्यु दर 1.33 फीसदी पर बनी हुई है।
ब्राजील संक्रमितों के मामले में अब तीसरे स्थान पर है, जहां कोरोना संक्रमण के मामले फिर से बढ़ रहे हैं और अभी तक इससे 1.92 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं जबकि 5.38 लाख से अधिक मरीजों की मौत हो चुकी है। ब्राजील कोरोना से हुई मौतों के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर है।
संक्रमण के मामले में फ्रांस चौथे स्थान पर है जहां कोरोना वायरस से अब तक 58.95 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं जबकि 1.11 लाख से अधिक मरीजों की मौत हो चुकी है। रूस में कोरोना संक्रमितों की संख्या 58.10 लाख से अधिक हो गई है और इसके संक्रमण से 1.43 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। तुर्की में कोरोना से प्रभावित लोगों की संख्या 55.07 लाख से अधिक हो गयी है और 50,415 मरीजों की मौत हो चुकी है।

काशी ने देश और दुनिया के सामने नई पहचान बनाईं

हरिओम उपाध्याय            
वाराणसी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि आपके नेतृत्व में काशी ने देश और दुनिया के सामने एक नई पहचान बनाई है। अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए 'नई काशी' आज 'स्मार्ट काशी' के रूप में प्रदेश, देश और दुनिया के लिए एक मॉडल बन गई है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का विजन और उनका मार्गदर्शन आज काशीवासियों, प्रदेशवासियों और देशवासियों को नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर कर रहा है। प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों के दौरान काशी में 10300 करोड़ रुपये की परियोजनाएं पूरी हुई हैं और लगभग 10284 करोड़ रुपये की योजनाएं वर्तमान में गतिमान हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि काशी जिन बातों के लिए तरसती थी, आज वह काशी अपने एक नए रूप में देश-दुनिया के लिए एक नई प्रेरणा बन रही है। स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, शिक्षा का हो, पेयजल समेत हरेक क्षेत्र से जुड़ी इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री की प्रेरणा से उनके कर कमलों से यहां संपन्न हुआ।
उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को एक संवेदनशील जनप्रतिनिधि बताते हुए कहा कि वे राष्ट्रीय और अंतर-राष्ट्रीय व्यवस्थाओं के बावजूद अपने संसदीय क्षेत्र के लिए समय निकालते हैं और हमसबका मार्गदर्शन भी देते हैं।
इसके लिए मैं ह्रदय से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि विगत 16 महीनों से पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है। इस महामारी के इस पूरे कालखंड के दौरान पूरे देशवासियों को जो योग्य मार्गदर्शन और नेतृत्व प्रधानमंत्री का मिला, इसकी सराहना पूरी दुनिया के तमाम देशों ने किया है। इतना ही नहीं उनके सुझावों को पूरी दुनिया ने आत्मसात भी किया है। 
सीएम योगी ने कहा कि अपनी तमाम व्यस्तता के बावजूद महामारी के इस कालखंड में काशीवासियों के साथ निरंतर संवाद, काशी की निरंतर चिंता और काशी के विकास की इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रेरणा और मार्गदर्शन, यह सब गौरवान्वित करने वाला है। अंत में समस्त प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी का  हृदय से स्वागत व अभिनंदन करते हुए 'हर हर महादेव' से अपने उद्बोधन को समाप्त किया। 

प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन किया

अकांशु उपाध्याय                
नई दिल्ली। ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड ने उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन करते हुए कहा है कि सरकार को मसौदा तैयार करने से पहले सामाजिक व धार्मिक संगठनों आदि से विचार विमर्श करना चाहिए था। 
बोर्ड की राष्ट्रीय अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन करते हुए कहा है कि इसको सफल बनाने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन योजना से इसे जोड़ना चाहिए। ताकि आम जनमानस जनसंख्या नियंत्रण के उपायों पर स्वेक्षा से अमल करने की कोशिश करे। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाकर अच्छा कदम उठाया है।
लेकिन अगर सरकार कानून बनाने से पहले प्रदेश के सामाजिक और धार्मिक संगठनों के जिम्मेदारों से भी बात कर लेती तो इसके परिणाम काफी अच्छे निकलते। 
शाइस्ता अंबर ने कहा कि जनसंख्या विस्फोट एक गंभीर समस्या है और इसके दुष्प्रभाव से निपटने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारें काफी जद्दोजहद कर रही हैं। अगर सरकार प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज आदि की घोषणा करती है तो इसके ज्यादा फायदे सामने नजर आते। उनका कहना है कि जोर जबरदस्ती करने से हमेशा सरकार के खिलाफ एक माहौल बन जाता है। जिसका नुकसान सरकारों को उठाना पड़ता है। 
अगर सरकार कानून के बजाए इससे जुड़े फायदों के बारे में लोगों को बताती तो इसका फायदा उठाने के लिए लोग जनसंख्या नियंत्रण के उपायों पर अमल करने की खुद से कोशिश करते दिखाई पड़ते। 
इसके साथ ही उन्होंने कुछ उपाय सुझाते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति और वेतनमान में वृद्धि जैसी सुविधाओं का ऐलान करके भी इसको नियंत्रण करने का प्रयास किया जा सकता है। इसके अलावा सरकारी नौकरियों को पाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए और आम नागरिकों के लिए तमाम तरह की योजनाओं, स्कीमों आदि को भी इससे जोड़ा जा सकता है। उनका कहना है कि इस तरह के कामों के लिए सामाजिक और धार्मिक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए सरकार को धार्मिक और सामाजिक संगठनों को साथ लेकर जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक मजबूत कार्य योजना बनानी चाहिए। 
उनका कहना है कि उनके संगठन की तरफ से पहले से ही महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। मुस्लिम समाज में इसको लेकर काफी जागरूकता आई है। समाज का एक बड़ा हिस्सा परिवार नियोजन के उपायों पर अमल कर रहा है। इसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। अब देखने में आ रहा है कि अधिकांश परिवार दो बच्चों तक ही सिमट रहे हैं। हालांकि यह आंकड़ा शिक्षित परिवारों में अधिक है लेकिन अगर सरकार लोगों के फायदे से जुड़ी योजनाएं लाती है तो गरीब और अशिक्षित परिवार भी इसका लाभ प्राप्त करने के लिए आगे आएंगे।

लापरवाही-अव्यवस्था’ की सच्चाई छिप नहीं सकती

अकांशु उपाध्याय              
नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की तारीफ किए जाने को लेकर शुक्रवार को कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के प्रमाणपत्र से कोरोना की दूसरी लहर के दौरान योगी सरकार की ‘आक्रामक क्रूरता, लापरवाही और अव्यवस्था’ की सच्चाई छिप नहीं सकती।
उन्होंने ट्वीट किया, ” मोदी जी के सर्टिफिकेट से उप्र में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान योगी सरकार की आक्रामक क्रूरता, लापरवाही और अव्यवस्था की सच्चाई छिप नहीं सकती।
गौरतलब है कि कोविड-19 के खिलाफ उत्तर प्रदेश की लड़ाई को ”अभूतपूर्व” करार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को राज्य सरकार की जमकर सराहना की और कहा कि कोरोना वायरस के खतरनाक स्वरूप ने पूरी ताकत के साथ हमला किया था, लेकिन प्रदेश ने पूरे सामर्थ्य के साथ इतने बड़े संकट का मुकाबला किया।

यूपी: डीजे बजाने पर प्रयागराज एचसी ने रोक हटाईं

अकांशु उपाध्याय             
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में डीजे बजाने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की रोक हटा दी है। जस्टिस विनीत सरन और दिनेश माहेश्वरी की बेंच ने उत्तर प्रदेश के डीजे संचालकों को राहत देते हुए यह भी कहा है कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से पहले से दिए गए निर्देशों का पालन हो।
कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से बनाए गए नियमों के मुताबिक ही लाइसेंस लेकर डीजे बजाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस याचिका पर यह आदेश जारी हुआ उसमें यह मांग नहीं की गई थी। सिर्फ एक इलाके में शोर से राहत मांगी गई थी। हाई कोर्ट ने बिना प्रभावित पक्ष को सुने व्यापक आदेश दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने माना की हाई कोर्ट का आदेश आजीविका कमाने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।
हाई कोर्ट ने वर्ष 2019 में पूरे राज्य में डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया था। हाई कोर्ट ने प्रयागराज के हाशिमपुर इलाके के सुशील चंद्र श्रीवास्तव की याचिका पर सुनवाई करते हुए ध्वनि प्रदूषण को लेकर ये आदेश दिया था। याचिकाकर्ता ने कांवड़ यात्रा के दौरान अपने घर के पास लगाए गए एक एलसीडी का मसला कोर्ट में रखा था। उन्होंने कहा था कि सुबह चार से 12 बजे रात तक वह बजता रहता है जिससे उनकी 85 साल की मां परेशान हो जाती हैं।

वाराणसी: 1475 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात

हरिओम उपाध्याय                  
वाराणसी। कोरोना संकट काल में लगभग 08 माह बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गुरूवार को आये प्रधानमंत्री ने नागरिकों को 1475 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। इसमें जापान और भारत की मित्रता के प्रतीक अंतरराष्ट्रीय रूद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी शामिल है। परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास बटन दबा कर करने के बाद प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में वाराणसी और उत्तर प्रदेश की भूमिका को जमकर सराहा। 
उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बीच भी काशी ने दिखा दिया कि वो रुकती नहीं है। काशी थकती नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर ने पूरी ताकत के साथ हमला किया। लेकिन वाराणसी और उत्तर प्रदेश ने इसका मुकाबला किया।
प्रधानमंत्री बीएचयू आईआईटी टेक्नो ग्राउन्ड में आयोजित जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की आबादी दुनिया के कई बड़े देशों से भी ज्यादा है। उस यूपी ने कोरोना की दूसरी लहर को बेहतर तरीके से संभाला है। प्रधानमंत्री ने पूर्व के दिनों का उल्लेख कर कहा कि लोगों ने वो दौर भी देखा है। जब दिमागी बुखार का सामना करने में मुश्किल आती थीं। पहले के दौर में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और इच्छा शक्ति के अभाव में छोटे संकट भी बड़े लगते थे। लेकिन आज स्थिति बदल गई है। यूपी में हालत संंभलने लगा है।
यूपी में सबसे अधिक टेस्टिंग हो रही है। यूपी पूरे देश में सबसे अधिक वैक्सीनेशन का राज्य है। सबको मुफ्त वैक्सीन मिल रही है। 
प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब, किसान, नौजवान को फ्री वैक्सीन लगाई जा रही है। मेडिकल कालेज चार गुना हो चुका है। संंसाधनों में तेजी से इजाफा हो रहा है। बनारस में ही चौदह आक्सीजन प्लांट का लोकार्पण हुआ है। बच्चों के लिए विशेष आक्सीजन और आइसी विकसित करने का बीड़ा यूपी सरकार ने उठाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी नगरी आज पूर्वांचल का बहुत बड़ा मेडिकल हब बन रही है। जिन बीमारियों के इलाज के लिए कभी दिल्ली और मुंबई जाना पड़ता था, उनका इलाज आज काशी में भी उपलब्ध है।
प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व और मेहनत का किया उल्लेख 
प्रधानमंत्री ने आज लोकार्पित होने वाली योजनाओं के फायदे को विस्तार से गिना कर कहा कि आज मेक इन इंडिया के लिए यूपी पसंदीदा जगह बन गई है। प्रदेश देश के अग्रणी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व और मेहनत का उल्लेख कर कहा कि यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद से नहीं विकासवाद से चल रही है। इसीलिए, आज यूपी में जनता की योजनाओं का लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। नए-नए उद्योगों का निवेश हो रहा है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं।
मेक इन इंडिया के लिए यूपी पसंदीदा जगह
प्रधानमंत्री ने पिछली सरकारों को निशाने पर लेकर कहा कि कुछ साल पहले तक जिस यूपी में व्यापार-कारोबार करना मुश्किल माना जाता था, आज मेक इन इंडिया के लिए यूपी पसंदीदा जगह बन रहा है। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले यूपी के लिए योजनाएं नहीं आती थीं, पैसा नहीं भेजा जाता था,ऐसा नही था। तब भी दिल्ली से इतने ही तेज प्रयास होते थे। लेकिन तब लखनऊ में उनमें रोड़ा लग जाता था। माफियाराज और आतंकवाद पर अब कानून का शिकंजा है। बहनों-बेटियों की सुरक्षा को लेकर मां-बाप हमेशा जिस तरह डर और आशंकाओं में जीते थे, वो स्थिति बदल चुकी है।
इंफ्रास्ट्रचर के कारण प्रदेश में अब लोगों को मिल रही सुविधा
प्रधानमंत्री ने कहा कि इंफ्रांस्ट्रचर के कारण प्रदेश में अब लोगों को सुविधा हो रही है। यूपी के कोने-कोने को एक्सप्रेस-वे से जोड़ने का काम हो रहा है। डिफेंस कारिडोर हो या अन्य एक्सप्रेस-वे, इस दशक में यूपी के विकास को नई बुलंदी देने वाले हैं। इन पर केवल गाड़ियां ही नहीं चलेंगी, बल्कि यहां आत्मनिर्भर भारत को बल देने वाले औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे। प्रधानमंत्री ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत में कृषि से जुड़े उद्योगों की बड़ी भूमिका होने वाली है। कृषि को लेकर एक लाख करोड़ का विशेष फंड बनाया गया है, उसका लाभ देश के किसानों को मिलेगा। देश की मंडियों को आधुनिक बनाने और कृषि मंडियों को बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपी में लगातार काम हो रहा है।
प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल के विकास का भी किया जिक्र
प्रधानमंत्री ने वाराणसी के साथ पूर्वांचल के विकास का जिक्र कर कहा कि इस समय भी इस क्षेत्र में लगभग 8,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। नए प्रोजेक्ट, नए संस्थान, काशी की विकास गाथा को और जीवंत बना रहे हैं। मां गंगा की स्वच्छता और सुंदरता के लिए सड़क, सीवेज ट्रीटमेंट, घाटों का सुंदरीकरण पर काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी की मां गंगा की स्वच्छता और शुद्धता हमारी प्राथमिकता है। पंचक्रोसी मार्ग का चौड़ीकरण होने से सभी को सुविधा हागी। गोदौलिया में मल्टीलेवल पार्किंग बनने से काशी के लोगों को लाभ मिलेगा। लहरतारा से चौकाघाट फ्लाईओवर के नीचे भी पार्किंग से लेकर अन्य सुविधाओं का काम जल्द पूरा हो जाएगा। बनारस को शुद्ध जल के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। हर घर जल पर तेजी से काम हो रहा है।
प्रधानमंत्री ने संगीतकारों कलाकारों को भी किया याद
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि काशी से विश्वस्तरीय साहित्यकार, संगीतकार और अन्य कलाकारों ने दुनिया में धूम मचाई है। इसके लिए एक आधुनिक मंच आज दिया जा रहा है। यहां वे अपनी कला का प्रदर्शन कर सकेंगे। ऐसे में काशी के विज्ञान के केंद्र के रूप में विकास जरूरी है। प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद जो प्रयास हो रहे थे, उनमें और तेजी आई है। आज भी मॉडल स्कूल, पॉलिटेक्निक और आईटीआई जैसी सुविधाएं काशी को मिली हैं। ऐसे संस्थान आत्मनिर्भर भारत को और मजबूत करेंगे। इसमें काशी की भूमिका को मजबूत करेंगे।
हर-हर महादेव के उद्घोष और शंखध्वनि से हुआ स्वागत 
इसके पहले सभा स्थल पर पहुंचते ही प्रधानमंत्री का स्वागत नागरिकों ने परम्परागत हर-हर महादेव के उद्घोष और शंखध्वनि के बीच किया। मंच पर प्रधानमंत्री का स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस दौरान राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और राज्य सरकार के मंत्री भी मौजूद रहे। सभा में आज लोकार्पित होने वाली परियोजनाओं की वीडियो क्लिप भी दिखाई गई। प्रधानमंत्री ने सम्बोधन की शुरुआत भारत माता की जय, हर-हर महादेव के उद्घोष से की और भोजपुरी में लोगों का अभिवादन भी किया।

जमीयत-उलेमा-ए-हिंद, चंदा इकट्ठा करने के आदेश

हरिओम उपाध्याय               
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आतंकी गतिविधियों में गिरफ्तार हुए दो आतंकी मिनहाज अहमद और मसीरुद्दीन उर्फ मुशीर के पैरवी में सामने आये जमीयत-उलेमा-ए-हिंद संगठन के पदाधिकारी अपनी गतिविधियों को चलाने के लिये बड़े पैमाने पर डोनेशन लेते हैं। संगठन की उत्तर प्रदेश के जिलों में सक्रिय इकाईयों के सदस्यों को डोनेशन लाने की बड़ी जिम्मेदारी है।
नई दिल्ली के चितरंजन इलाके में एक्सीस बैंक की ब्रांच में जमीयत-उलेमा-ए-हिंद ने अपना एकाउंट खोल रखा है। संगठन के सक्रिय सदस्य प्रदेश के लोगों से सम्पर्क कर सेवा के नाम पर डोनेशन लेते हैं। पदाधिकारियों की मानें तो डोनेशन की राशि सीधे एकाउंट में ही जाती है। इस संगठन से लोगों को जोड़ने के लिए न्यूनतम सदस्यता शुल्क दस रुपये तय की गयी है। जिससे सामान्य व्यक्ति भी तेजी से संगठन से जुड़ रहे हैं। 
इस संगठन के एक पदाधिकारी ने बताया कि डोनेशन की राशि दस रुपये, सौ रुपये, एक हजार रुपये, दस हजार रुपये तय की गई। इससे अधिक चंदा लेने के लिए संगठन के सर्वोच्च पदाधिकारियों की अनुमति लेना आवश्यक है। 
बताया कि इसके जरिये ही संगठन में नये व्यक्तियों को जोड़ा जाता है।  
पदाधिकारी की मानें तो इस संगठन की ओर से गरीब बच्चों की शिक्षा, स्कालरशिप, शिक्षकों के वेतन, हॉस्पिटल, जरुरी स्वास्थ्य संसाधन के नाम पर डोनेशन की राशि ली जाती है। डोनेशन के काम में सक्रिय सदस्यों की मुख्य भूमिका होती है। प्रदेश में 23 जिलों में जमीयत-उलेमा-ए-हिंद की सक्रिय इकाईयां है। प्रत्येक इकाई में पांच से ज्यादा सक्रिय सदस्य होते हैं।
जमीयत-उलेमा-ए-हिंद डोनेशन की राशि से निर्माण कार्य भी कराती है। इसमें मस्जिद, मदरसा, हॉस्पिटल, स्कूल, कुएं, ट्यूबवेल शामिल है। बताया कि मस्जिदों के मरम्मत कार्य बड़े पैमाने पर कराये जाते हैं। मदरसों में किताबों को खरीदने से लेकर आवश्यक वस्तुओं की खरीद भी की जाती है।

प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित होंगे उधोगपति

सत्येंद्र पंवार                                         
मेरठ। क्षेत्रीय प्रबंधक उप्र राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण सतीष कुमार ने बताया कि क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ के अन्तर्गत आने वाले औद्योगिक क्षेत्रों बेगराजपुर, मुजफ्फरनगर एवं पिलखनी, सहारनपुर क्रमशः तीव्रगति क्षेत्र एवं मंदगति क्षेत्र की दरें प्रतिवर्ग मी. वार्षिक निर्धारित की गयी है, जो वर्तमान में लागू होंगी।
उन्होन बताया कि सलाना मेंटीनेंस शुल्क की पूर्व और अब की दरें (प्रति वर्ग मी0) मंदगति औद्योगिक क्षेत्र में 25 एकड़ तक के क्षेत्रफल पर मौजूदा दर रू. 12 तथा प्रभावी दर रू. 10, 25 से 50 एकड़ तक के क्षेत्रफल पर मौजूदा दर रू. 12 तथा प्रभावी दर रू0 08 तथा 50 से 100 एकड़ तक के क्षेत्रफल पर मौजूदा दर रू. 12 तथा प्रभावी दर रू. 06 होगी।
उन्होने बताया कि तीव्र एवं अति तीव्र गति औद्योगिक क्षेत्र में 25 एकड़ तक के क्षेत्रफल पर मौजूदा दर रू0 24 तथा प्रभावी दर रू. 20, 25 से 50 एकड़ तक के क्षेत्रफल पर मौजूदा दर रू. 24 तथा प्रभावी दर रू0 16 तथा 50 से 100 एकड़ तक के क्षेत्रफल पर मौजूदा दर रू0 24 तथा प्रभावी दर रू0 12 होगी। उन्होने बताया कि सलाना मेंटीनेंस शुल्क की दरों में कमी से बाहरी निवेश में भारी इजाफा होगा। उद्योगपति प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित होंगे। उत्पादन भी बढ़ेगा तथा पूर्व के उद्यमियों को बहुत राहत मिलेगी।

यूपी: सीएससी दिवस का आयोजन धूमधाम से किया

हरिओम उपाध्याय           
बुलंदशहर। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित सीएससी केन्द्रों पर सीएससी दिवस का आयोजन बहुत ही धूमधाम से किया गया। सीएससी दिवस के उपलक्ष्य में सीएससी केन्द्रों पर विभिन्न सेवाओं के प्रति आम जनमानस को जागरूक किया गया। जिला बुलंदशहर के जिला प्रबन्धक रवीन्द्र कुमार व अर्पित भारद्वाज ने बताया कि सीएससी दिवस के तत्वावधान में जिले में जिलाधिकारी एवं सभी वरिष्ठ अधिकारियों की से मुलाकात कर बधाई दी गई एवं जिले में चल रहे सभी लाभकारी योजनाओं के प्रगति की चर्चा की गई।
जिला प्रबन्धक ने बताया कि सीएससी दिवस कार्यक्रम के क्रम में आमजनमानस को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रति जागरूक करने हेतु बाइक रैली का आयोजन जिले के डिबाई तहसील  से  एसडीएम के द्वारा हरी झण्डी दिखा कर रवाना किया गया।
इसी क्रम में जिला प्रबन्धक ने बताया कि सीएससी केन्द्रों पर आमजनमानस एवं गणमान्य के उपस्थिति में मिष्टान वितरण कर सभी प्रमुख सेवाओं के प्रति जागरूक करते हुए आमजनमानस को एनपीएस, प्रधानमंत्री फसल बीमा, टेली लॉ, कोरोना टीकाकरण का पंजीकरण, सीएससी ग्रामीण ई स्टोर आदि का लाभ दिया गया।

कैदियों की रिहाई के लिए आदेशों का इंतजार: एससी

अकांशु उपाध्याय              
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह देश भर की जेलों में उसके जमानत आदेशों के सुरक्षित डिजिटल संप्रेषण के लिए एक प्रणाली लागू करेगा क्योंकि जामनत देने के बावजूद, अधिकारी कैदियों की रिहाई के लिए प्रमाणिक आदेशों का इंतजार करते हैं।
प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण की अगुवाई वाली पीठ ने शीर्ष अदालत के महासचिव को इस योजना पर एक प्रस्ताव पेश करने का निर्देश दिया और कहा कि यह एक महीने के अंदर लागू हो जाना चाहिए। न्यायालय ने राज्यों से जेलों में इंटरनेट कनेक्शन की उपलब्धता पर जवाब मांगा क्योंकि इसके बिना जमानत पर आदेशों का प्रसार संभव नहीं है। पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे को योजना को लागू करने में मदद करने के लिए न्यायमित्र भी नियुक्त किया।
शीर्ष अदालत ने 13 जुलाई को उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की ओर से उन 13 कैदियों की रिहाई में देरी का संज्ञान लिया था जिन्हें आठ जुलाई को जमानत दी गई थी। अपराध के वक्त किशोर रहे दोषी, हत्या के एक मामले में 14 से 22 साल की कैद की सजा में आगरा के केंद्रीय कारागार में बंद थे।



वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह के स्‍वास्‍थ्‍य में निरंतर सुधार

हरिओम उपाध्याय            
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान व हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह के स्‍वास्‍थ्‍य में निरंतर सुधार हो रहा है और उनकी सेहत पहले से बहुत बेहतर है।
लखनऊ के संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआई) के ‘क्रिटिकल केयर मेडिसिन’ के गहन चिकित्सा कक्ष (आईसीयू) में कल्याण सिंह (89) भर्ती हैं और विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में उनका उपचार चल रहा है। एसजीपीजीआई द्वारा शुक्रवार पूर्वाह्न ग्यारह बजे जारी बुलेटिन में बताया गया, ”आज कल्‍याण सिंह की स्थिति पहले से बहुत बेहतर है और उनके स्वास्थ्य में निरंतर सुधार हो रहा है, वह बातचीत भी कर रहे हैं। हृदयरोग, तंत्रिका रोग, मधुमेह रोग और गुर्दा रोग विशेषज्ञ समेत वरिष्ठ चिकित्सकों की टीम उनके उपचार में जुटी है। 
विशेषज्ञ महत्वपूर्ण मानदंडों और उनकी दैनिक जांच पर नजर रख रहे हैं।
एसजीपीजीआई के निदेशक प्रो. आर के धीमान स्वयं उनके इलाज की निगरानी कर रहे हैं।  सिंह पिछले 21 जून को अनियंत्रित रक्त शर्करा और रक्तचाप आदि की शिकायत के बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में भर्ती हुए थे। संस्थान के अनुसार तीन जुलाई की रात में रक्तचाप अत्यधिक बढ़ने के कारण कल्‍याण सिंह को दिल का हल्का दौरा पड़ा, जिसके कारण उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया था। इसके बाद चार जुलाई को उन्हें एसजीपीजीआई में भर्ती कराया गया था। 

भारतवंशी अधिकारी के नाम की पुष्टि की: अमेरिका

अखिलेश पांडेय   
वाशिंगटन डीसी। अमेरिका में सीनेट ने श्रम विभाग के सॉलिसीटर के रूप में भारतवंशी नागरिक अधिकार वकील सीमा नंदा के नाम की पुष्टि की है। डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी की पूर्व सीईओ नंदा (48) बराक ओबामा प्रशासन के दौरान श्रम विभाग में सेवाएं दे चुकी हैं। सीनेट ने बुधवार को 46 के मुकाबले 53 वोट से उनके नाम की पुष्टि की।
 कांग्रेशनल एशिया पैसिफिक अमेरिकन कॉकस की अध्यक्ष जूडी चू ने नंदा के नाम पर सीनेट से मंजूरी मिलने की प्रशंसा की।
उन्होंने कहा,श्रम विभाग के सॉलिसीटर के रूप में सेवा देने के लिए नाम की पुष्टि होने पर सीमा नंदा को बधाई देते हुए मुझे खुशी हो रही है। चाहे वह कोरोना वायरस का खतरा हो, जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ता तापमान हो या विवेकहीन नियोक्ता हों, कर्मियों को हर दिन मुश्किल चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
यही कारण है कि राष्ट्रपति जो बाइडन ने नंदा के अनुभवों को देखते हुए उन्हें श्रम विभाग के सॉलिसीटर के रूप में चुना है। 
जूडी चू ने कहा, ”उनका कार्यालय कानूनी लड़ाइयों और चुनौतियों से लड़ने में अहम भूमिका निभाएगा। मैं जानती हूं कि श्रम विभाग के पूर्व मंत्री टॉम पेरेज के नेतृत्व में उप सॉलिसीटर और चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर सेवा दे चुकीं सीमा कामगारों के अधिकारों और संवेदनशील वंचित समुदायों के अधिकारों के लिए उपयुक्त होंगी।
 नंदा ओबामा-बाइडन प्रशासन में अमेरिकी श्रम विभाग में चीफ ऑफ स्टाफ, डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ और उप सॉलिसीटर के रूप में सेवाएं दे चुकी हैं। इससे पहले वह श्रम एवं रोजगार अटॉर्नी के रूप में, ज्यादातर सरकारी सेवाओं में 15 साल तक विभिन्न भूमिकाओं में सेवा दे चुकी हैं।
नंदा अमेरिकी न्याय विभाग के नागरिक अधिकार खंड (अब प्रवासी एवं कर्मचारी अधिकार अनुभाग कार्यालय) का नेतृत्व कर चुकी हैं। विभाग में उन्होंने नेशनल लेबर रिलेशंस बोर्ड में डिविजन ऑफ एडवाइस में सुपरवाइजर अटॉर्नी के रूप में सेवा दीं। वह सीएटल में एक निजी कंपनी में एसोसिएट भी रही हैं।
नंदा वर्तमान में हारवर्ड लॉ स्कूल के लेबर एंड वर्कलाइफ प्रोग्राम में फेलो हैं। वह कनेक्टिकट में पली बढ़ी हैं और उन्होंने ब्राउन यूनिवर्सिटी और बोस्टन कॉलेज लॉ स्कूल से स्नातक किया है। 

ईसाइयों का कराया जा रहा है जबरन धर्म परिवर्तन

वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के एक प्रभावशाली सांसद ने दावा किया है कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदुओं और ईसाइयों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। उन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन से क्षेत्र में अमेरिकी मदद सुनिश्चित करने को कहा है। सांसद ब्रैड शरमन ने यूएसएड प्रशासक सामंथा पावर के साथ कांग्रेस की सुनवाई के दौरान श्रीलंका में कथित मानवाधिकार उल्लंघनों का मुद्दा भी उठाया। सुनवाई के दौरान शरमन ने कहा, ”श्रीलंका के गृह युद्ध ने देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्से को तबाह कर दिया है। मुझे आशा है कि पाकिस्तान के दक्षिण में स्थित सिंध में उन इलाकों तक हमलोग सहायता पहुंचाएंगे। 
उन्होंने कहा, ”मुझे उम्मीद है कि आप यह सुनिश्चित करेंगी कि क्षेत्र को अमेरिकी सहायता का उचित हिस्सा मिले, खासकर इसलिए क्योंकि वे हिंदू और ईसाई लड़कियों के गायब होने और उनके जबरन धर्म परिवर्तन से जूझ रहे हैं।” सामंथा पावर ने हालांकि शरमन द्वारा उठाए गए मुद्दे का सीधा जवाब नहीं दिया।

एमपी: मेड़ पर खड़े 30 से अधिक लोग मलबे में दबें

मनोज सिंह ठाकुर                 
विदिशा। मध्य प्रदेश में विदिशा जिले में गुरुवार रात को एक बड़ा हादसा हो गया। गंजबासौदा में रात को कुएं में फिसलकर गिरी एक बच्ची को बचाने के लिए इसकी मेड़ पर खड़े 30 से अधिक लोग अचानक मिट्टी धंसने से कुएं में गिर गए और मलबे में दब गए। इनमें से 19 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और बचाव कार्य मध्यरात्रि के बाद भी जारी है।
ताजा जानकारी के मुताबिक, चार लोगों की मौत हो चुकी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बचाव में लगीं हैं। घटना की उच्चस्तरीय जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि, अब तक यह पता नहीं चल पाया है कि कुल कितने लोग इस मलबे में दबे हैं। यह कुआं करीब 50 फुट गहरा है और इसमें करीब 20 फुट तक पानी बताया गया है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यालय ने बताया कि कुएं में गिरे लोगों में से दो लोगों के शव कल देर रात और एक का शव शुक्रवार सुबह को निकाला गया। साथ ही बचाव अभियान अब भी जारी है। चौहान ने मीडिया को दिए एक संदेश में कहा, ” मैं घटनास्थल पर मौजूद अधिकारियों से संपर्क में हूं और बचाव अभियान की निगरानी कर रहा हूं।” उन्होंने मृतकों के परिवारों को पांच-पांच लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये तथा मुफ्त इलाज इलाज देने की घोषणा की है।
वहीं, इस हादसे में कुएं में गिरने के बाद बचाए गए दो लोगों ने बताया कि कुएं में गिरी एक बच्ची को बचाते समय यह हादसा हुआ। उसे बचाने के लिए कुछ लोग इस कुएं में उतर गये, जबकि करीब 40-50 लोग उनकी सहायता करने एवं देखने के लिए कुएं की मेड़ और छत पर खड़े हो गए। 
उन्होंने कहा कि इसी बीच, कुएं की छत ढह गई, जिससे करीब 25-30 लोग कुएं में गिर गए। उन्होंने कहा कि उन दोनों सहित करीब 12 लोगों को वहां मौजूद ग्रामीणों ने कुएं से रस्सियों की मदद से बाहर निकाला और बचा लिए। दोनों को मामूली चोट आई है। उन्होंने कहा कि कुएं की छत पर जो लोहे की रॉड लगी थी, वह सड़कर गल चुकी थी। इसलिए वह टूट गई और यह हादसा हुआ।
वहां मौजूग लोगों के अनुसार रात करीब 11 बजे बचाव कार्य में लगा एक ट्रैक्टर भी इस कुएं में गिर गया, जिससे चार पुलिसकर्मियों सहित कुछ लोग भी इस कुएं में गिर गये। इनमें से तीन पुलिसकर्मियों एवं कुछ अन्य लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है।इससे पहले, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल राहत एवं बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिये। चौहान ने घटनास्थल पर मौजूद कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक से बात कर घटना के संबंध में जानकारी ली और बचाव अभियान को तीव्र गति से चलाने के निर्देश दिए।
राहत एवं बचाव कार्य के लिए भोपाल से राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की टीम एवं आवश्यक उपकरण पहुंचाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री घटनास्थल पर चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों की स्वयं निगरानी कर रहे हैं। चौहान ने घटना की उच्च स्तरीय जांच और पीड़ितों को हर संभव चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसी बीच, मौके पर पहुंचे विदिशा जिले के पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा ने मैं अभी यही कह सकता हूं कि बचाव अभियान चल रहा है।

कौशाम्बी: 'पीएम' नेहरू की जयंती मनाई गई

कौशाम्बी: 'पीएम' नेहरू की जयंती मनाई गई  गणेश साहू  कौशाम्बी। जिला कांग्रेस कार्यालय में कौशाम्बी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष गौरव पाण्डे...