रजनीकांत को पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित

 मनोज सिंह ठाकुर      

मुंबई। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार को एलान किया है। कोरोना वायरस की वजह से इस बार सभी पुरस्कारों को घोषणा देरी से हुई है। हाल ही में नेशनल अवॉर्ड की घोषणा भी हुई है।

दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित अवॉर्ड माना जाता है। रजनीकांत बीते 5 दशक से सिनेमा पर राज कर रहे हैं। इस साल ये सिलेक्शन ज्यूरी ने किया है। इस ज्यूरी में आशा भोंसले,
मोहनलाल, विश्वजीत चटर्जी, शंकर महादेवन और सुभाष घई जैसे कलाकार शामिल रहे हैं।

रामानुजगंज के जंगलों में लगीं भीषण आग, टीम पहुंची

हरिओम उपाध्याय     

बलरामपुर। रामानुजगंज वनपरिक्षेत्र के अंतर्गत शहर से महज एक किलोमीटर की दूरी पर पलटन घाट के पास जंगलों में आग लग गई।  पूरा जंगल धू-धूकर जल उठा।  देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और इलाके में हड़कंप मच गया। जिसके बाद वन विभाग आनन-फानन में मौके पर पहुंचा। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। रामानुजगंज के जंगलों में कई बार लोगों की लापरवाही से भी आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं।पिछले कुछ सालों से कई हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में आने से जल गए।आसपास के जंगलों का जलना कई तरह के संकटों बुलावा देता है। जंगल में आग लगने से उपजाऊ मिट्टी का कटाव तेजी से होता है।  आग लगने से जमीन भी खराब हो जाती है। इससे छोटे पौधों को तो नुकसान पहुंचता ही है। आग की लपटों से जंगली जानवर के अस्तित्व पर भी खतरा बना रहता है। कई जीव-जंतुओं की मौत भी आग से हो जाती है।। गर्मियों के दिन शुरू होते ही रामानुजगंज रेंज के कई जंगल आग की चपेट में आ जाते हैं। जिससे वन संपदा को भारी नुकसान होता है। इस संबंध में रामानुजगंज रेंज के रेंजर संतोष पांडे ने बताया कि शरारती तत्व जानबूझकर आग लगा देते हैं। यह काफी चिंता का विषय है। फिलहाल इस घटना में आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है।  पता लगने पर दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी

1 ही परिवार के 4 लोगों की मिलीं लाश, मचा हड़कंप

अकांशु उपाध्याय       

नई दिल्ली। एक ही परिवार के चार लोगों की शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार एक शख्स फांसी पर लटका मिला। वहीं उसकी पत्नी और दो छोटे बच्चे एक कमरे में बेड पर मृत मिले। आशंका जताई जा रही है कि पति ने पहले अपनी पत्नी को मारा फिर दोनों बच्चों को मारकर खुद भी जान दे दी।मृतक का घर अंदर से लॉक था। मामले के सामने आने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामले सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। फांसी से लटके मिले शख्स का नाम धीरज यादव है। वह 31 साल का था और डीटीसी में बस ड्राइवर के तौर पर काम करता था. वहीं, उसकी पत्नी का नाम आरती है। वह 28 वर्षीय थी। जबकि मासूम बच्चों में हितेन की उम्र 6 साल और अथर्व की उम्र महज तीन साल थी।

मरने वालों में 80-85 प्रतिशत पुरानी बीमारी वालें

राणा ओबराय     

चंडीगढ़। प्रशासनिक और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, कि स्थिति की समीक्षा आठ अप्रैल को की जाएगी। मोहल्ला स्तर पर लोगों तक पहुंच बनाई जाए। बुरी तरह से प्रभावित मोहाली, लुधियाना, जालंधर और अमृतसर में कोविड नियमों का भी सख्ती से पालन करवाया जाए। लोगों की परेशानी पर गौर करते हुए मुख्यमंत्री ने शनिवार को कोविड योद्धाओं के लिए एक घंटे के रखे जाने वाले मौन को खत्म करने का आदेश दिया।

कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में कोविड के कारण उच्च मृत्यु दर पर चिंता प्रकट की। इस पर राज्य की कोविड विशेषज्ञों की कमेटी के चेयरमैन डॉ. तलवार ने कहा कि राज्य में मरीज समय पर अस्पताल नहीं जाते और सह-रोगों की भी उच्च दर है। मरने वालों में से 80-85 प्रतिशत मरीज गंभीर बीमारी वाले हैं। उन्होंने एक बार फिर सभी धार्मिक और राजनीतिक नेताओं से अपील की है कि कोविड नियमों का पालन करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाए।

योजनाओं पर ब्याज दरें कम करने का आदेश वापस

अकांशु उपाध्याय     

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कल शाम को ही छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें कम करने का आदेश जारी किया था। वहीं 24 के अंदर सरकार ने अपना आदेश वापस ले लिया है। जिसपर सुबह ही वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर इस फैसले को वापस लेने की मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीटर हैंडल में बताया कि गलती से ब्याज दर घटाने का आदेश जारी हो गया था। वित्त मंत्री ने कहा कि सभी योजनाओं पर ब्याज दर वही रहेगी। जो पिछले साल मार्च तिमाही में थी। लघु बचत योजनाओं पर पुरानी ब्याज दर जारी रहेगी। बचत खाते में जमा रकम पर सालाना चार प्रतिशत ब्याज मिलता रहेगा। दी

 केंद्र सरकार ने कल शाम को ही छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें कम करने का आदेश जारी किया था। वहीं 24 के अंदर सरकार ने अपना आदेश वापस ले लिया है। जिसपर सुबह ही वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर इस फैसले को वापस लेने की जानकारी दी है।

मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीटर हैंडल में बताया कि गलती से ब्याज दर घटाने का आदेश जारी हो गया था। वित्त मंत्री ने कहा कि सभी योजनाओं पर ब्याज दर वही रहेगी, जो पिछले साल मार्च तिमाही में थी। लघु बचत योजनाओं पर पुरानी ब्याज दर जारी रहेगी। बचत खाते में जमा रकम पर सालाना चार प्रतिशत ब्याज मिलता रहेगा।

बता दें कि कल यानी वित्त वर्ष खत्म होने की आखिरी तारीख को सरकार ने नए वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल से स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर इंट्रेस्ट रेट में कटौती का ऐलान किया था। जिसमें सेविंग डिपॉजिट पर इंट्रेस्ट रेट 4 फीसदी से घटाकर 3.5 फीसदी कर दिया गय था। वहीं इसके कैलकुलेशन सालाना आधार पर रखा गया था।

1 साल के टर्म डिपॉजिट पर इंट्रेस्ट रेट 5.5 फीसदी से घटाकर 4.4 फीसदी कर दिया गया है और इसका कैलकुलेशन तिमाही आधार पर होगा। 2 साल के टर्म डिपॉजिट पर इंट्रेस्ट रेट 5.5 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है और इसका भी कैलकुलेशन तिमाही आधार पर होगा।

'लॉकडाउन' कोरोना को खत्म करने का समाधान नहीं

अकांशु उपाध्याय      

नई दिल्ली। देश में कोरोना की दूसरी लहर चरम पर पहुंचते दिख रही है। प्रतिदिन तेजी से बढ़ते आंकड़े चिंता का बड़ा विषय बन रहे हैं। वहीं, कोरोना पर रोकथाम के लिए जितनी गंभीरता से राज्य सरकारें हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। उतनी ही तेजी से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अब अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा कि देश में जिस प्रकार कोरोना के आंकड़े एक बार फिर बढ़ रहे हैं ये ठीक ब्रिटेन की तरह होते दिख रहा है। उन्होंने कहा कि ये संभावना है कि कोई ऐसा वेरिएंट हो जो वायरस को और तेजी से फैला रहा है। उन्होंने कहा भले ही इस वक्त हमारे पास डेटा या सबूत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि इसकी संभावना नहीं है। मामले इस वक्त युवाओं में ज्यादा आते दिख रहे हैं। इन युवाओं ने अगर अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझा तो ये धीरे-धीरे बुजुर्गों को भी अपनी चपेट में ले लेगी और वक्त के साथ हर उम्र के लोग इससे संक्रमित हो जाएंगे। गुलेरिया ने लॉकडाउन पर बात करते हुए कहा कि, “लॉकडाउन कोरोना को खत्म करने का समाधान नहीं है। लॉकडाउन के बजाय अगर छोटे-छोटे कंटेनमेंट जोन बना दिए जाए तो वो बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि, “टेस्टिंग कैपेसिटी को और बढ़ाकर, ट्रीटमेंट में और तेज़ी लाकर साथ ही छोटे-छोटे कंटेनमेंट जोन बनाकर इस बढ़ते संक्रमण की दर को रोका जा सकता है।इसके अलावा केंद्र सरकार ने भी कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जतायी है। केंद्र ने कहा, “स्थिति बद से बदतर हो रही है। पूरा देश जोखिम में है। उन्होंने, लोगों से सतर्क रहने साथ ही लगातार सावधानी बरतने और गाइडलाइन को पालन करने की अपील की है।

संक्रमण को देखते हुए चलाया गया चेकिंग अभियान

हरिओम उपाध्याय    

अम्बेडकर नगर। जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन व पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी पहतीपुर रोड शहजादपुर से चौक होते हुए फैव्वारा चौराहा अकबरपुर तक कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए चेकिंग /जागरूकता अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान बिना मास्क पहने हुए दुकानदारों एवं ग्राहकों के साथ-साथ सड़क पर चल रहे राहगीरों का चालान किया गया तथा उनको मास्क लगाने हेतु जागरूक किया गया साथ ही बिना मास्क पहने हुए लोगो को कठोर कार्रवाई करने की चेतावनी जिलाधिकारी द्वारा दी गई। उन्होंने यह भी निर्देश लोगों को दिया कि प्रतिदिन बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं तथा दुकानदार ग्राहकों से कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। चेकिंग के दौरान बिना मास्क/हेलमेट पहने कई वाहन से जुर्माना की राशि वसूली गई। इस दौरान मौके पर क्षेत्राधिकारी अकबरपुर, कोतवाल व पुलिस बल मौके पर उपस्थित थे।

वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक कर रही सरकार

हरिओम उपाध्याय      

लखनऊ। प्रदेश में कोरोना के मामले से एक बार से लोगों को बेचैन कर दिया है। वहीं राज्य सरकार भी गंभीरता को देखते हुए दुबारा जगह जगह टेस्टिंग की व्यवस्था के साथ वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को जागरूक कर रही है। सरकार के निर्देश पर सभी जिलों में अधिकारीयों को कोविड कैम्प में जाकर व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी। जिसके अंतर्गत राजधानी लखनऊ में बुधवार को शहर के स्वास्थ्य केन्द्रों पर सीडीओ लखनऊ प्रभाष कुमार ने औचक निरीक्षण किया। दौरान 100 डाटा फीडिंग और कांटेक्ट टेस्टिंग को लेकर अव्यवस्था पर नाराजगी जताई। वहीं बढ़ते हुए कोरोना केसों को संभालने में कर्मचारियों की कमी भी साफ़ देखने को मिली। ऐसे में कोरोना पर काबू किस तरह से पाया जाएगा ये एक बड़ा प्रश्न है। वहीं स्वस्थ्य केन्द्रों की डिमांड पर जल्द से जल्द कर्मचारियों और अन्य व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए अश्वाषन दिया। 

 

बहराइच: जेट्रोफा खाकर 6 बच्चों की बिगड़ी हालात

नानपारा (बहराइच)। 6 बच्चे गांव के पास स्थित जंगल में बकरी चराने गये थे। वापस घर आने पर उनकी हालत बिगडने लगी। जिस पर परिजनों ने उन्हे सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र नानपारा में भर्ती कराया। हालात गंभीर देखकर प्राथमिक चिकित्सा के बाद चिकित्सकों ने उन्हे जिला चिकित्सालय बहराइच रिफर कर दिया। जहां उनका स्वास्थ स्थिर होने की बात कही जा रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के थाना मटेरा अंतर्गत ग्राम दुर्गापुरवा रधुनाथपुर गांव के सोनू पुत्र सन्तोष उम्र 10 वर्ष, डब्लू पुत्र राम तीरथ उम्र 9 वर्ष, शिवानी पुत्री मंगल उम्र 10 वर्ष, काजू पुत्री दिनेश उम्र 15 वर्ष, पुष्पा पुत्री राम समुझ उम्र 10 वर्ष एवं काली पुत्र राम तीरथ उम्र 14 वर्ष पास के जंगल में बकरी चराने गये थे। बच्चो नें जंगल में उगे जंगली फल जेट्रोफा को अज्ञानतावश खा लिया था। घटना की सूचना पा कर उपजिलाधिकारी नानपारा राम आसरे वर्मा आस्पताल पहुचे और बच्चों की स्वास्थ की जानकारी ली और चिकित्साकों को उचित चिकित्सा के निर्देश दियें। बाद में उन्होंने बताया कि बहराइच से बच्चों की स्वस्थ होने की जानकारी मिल रही है। फिल-हाल बच्चों का इलाज जिला चिकित्सालय में जारी है।

डॉक्टर की क्लीनिक खोलकर सरकार की मंशा पर बट्टा

 हरिओम उपाध्याय      

रायबरेली। उत्तर प्रदेश के मुखिया महंत योगी आदित्यनाथ भले ही स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकारी तंत्र के तहत आम जनमानस के लिए तरह तरह की योजनाएं लागू कर जनता को राहत देने का प्रयास कर रहे हो लेकिन जिले का स्वास्थ्य विभाग खाऊ कमाऊ नीति के तहत मुख्यमंत्री के वादे और इरादे पर पानी फेरने में पीछे नहीं है। जिले के राणा बेनी माधव चिकित्सालय में तैनात क कई वरिष्ठ डॉक्टर खुद की क्लीनिक खोलकर सरकार की मंशा पर बट्टा लगा रहे हैं। बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लाई गई आयुष्‍मान भारत योजना देश के गरीब और सबसे ज्‍यादा ज़रूरतमंद लोगों को स्‍वास्‍थ्‍य सेवाएं उपलब्‍ध कराने के प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के विजन का एक हिस्‍सा है। एनआरएचएम ग्रामीण आबादी, विशेष रूप से कमजोर वर्ग के लिए सुलभ, सस्ती और गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध करता है।

शिक्षा-नेतृत्व को लेकर मासिक समीक्षा बैठक संपन्न

हरिओम उपाध्याय      

अम्बेडकर नगर। सामाजिक रूप से वंचित बालिकाओं के शिक्षा व नेतृत्व विकास को लेकर चौदह गाँव के 2 मेंटर व 12 चैंपियन की मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन भितरीडीह मे हुआ। जिसमें सामाजिक सुरक्षा व नेतृत्व विकास के विविध आयामों पर चर्चा किया। बैठक के दौरान सचिव गायत्री ने कहा कि सभी गरीब दलित व वंचित बालिकाओं को सामाजिक रूप से सशक्त आर्थिक रूप से उन्मुक्त व राजनीतिक रूप से विकास की मुख्य धारा मे लाना हमारा लक्ष्य है। बैठक में मार्च माह मे किए गए कार्यों की समीक्षा चुनौती व सुधारों पर चर्चा की गई और अप्रैल माह की कार्ययोजना निर्धारित की गयी। जिसमे शिक्षा, पर्यावरण, प्रकृति, खेल से मेल, कबाड़ से जुगाड़, व वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सर्वांगीण विकास के पहलुओं पर पाठ्यक्रम बनाया गया। बैठक में रूपा, प्रियंका, शिम्पा, सबीना, खुशबू, मँजू, वन्दना रोशनी आदि ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

5 लोगों के विरूद्ध सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज

हरिओम उपाध्याय       

गोंडा। थाना कटरा बाजार क्षेत्र में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। मामले में भाजपा के एक नेता का नाम भी शामिल है। घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व विधायक बैजनाथ दूबे व पूर्व लोकसभा प्रत्याशी एवं सपा नेता मसूद आलम खान समर्थकों के साथ थाने पहुंच गए। दोनों नेताओं ने आरोपियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कर तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है।मामला कटरा बाजार थाना क्षेत्र के एक गांव का है। जहां गैंगरेप पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर पांच लोगों के विरुद्ध सामूहिक बलात्कार का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आरोप है कि मंगलवार की रात लगभग 12 बजे पीड़िता अपने मड़हे में सो रही थी। तभी पांंच लोग उसके घर पहुंचे और युवती के मुंह में कपड़ा ठूंस कर जबरन उठाकर उसे एक बाग में ले जाकर रेप किए तथा धमकी देते हुए कहा कि यदि किसी से बताओगी तो जान से हाथ धो बैठोगी। घर पहुंचते ही पीड़िता ने अपने पिता को आपबीती सुनाई। बिटिया के साथ हुई हैवानियत की दास्तांं सुनते ही पिता के पैरों तले से जमीन खिसक गई। सुबह होते ही पीड़ित परिजन अपनी बिटिया को लेकर थाना पहुंचे। थाना परिसर में काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पूर्व विधायक बैजनाथ दूबे व पूर्व ब्लॉक प्रमुख मसूद आलम खान थाना कटरा बाजार पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार पांडेय ने बताया कि उक्त प्रकरण में पांच आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेडिकल परीक्षण हेतु पीड़िता को अस्पताल भेजा गया है। उन्होंने बताया कि शेष आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही है। शीघ्र ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 

चुनाव के कारण मुख्य परीक्षाओं में नई तिथि तय की

हरिओम उपाध्याय       

लखनऊ। यूपी पंचायत चुनाव के कारण मेरठ के चौधरी चरण सिंह विवि ने दस अप्रैल से 14 जून तक प्रस्तावित मुख्य परीक्षाओं में पांच दिनों के समस्त पेपर बदलते हुए नई तिथि तय कर दी है। चुनावों से विवि की परीक्षाएं अब 10 अप्रैल से शुरू होकर 19 जून तक चलेंगी। परीक्षाएं पूर्व निर्धारित तीन पालियों में ही होंगी। केवल पांच कार्य दिवसों को छोड़ बाकी पेपर में कोई बदलाव नहीं होगा। चौ.चरण सिंह विवि कैंपस में पीजी डिप्लोमा इन आरएस एंड जीआईएस, पीजी डिप्लोमा इन योगा साइंस एवं डिप्लोमा इन वैदिक मैथेमेटिक्स कोर्स में प्रथम सेमेस्टर मुख्य, एक्स एवं बैक, विषय सेमेस्टर दिसंबर 2020, सत्र 2020-21 की परीक्षाएं आठ अप्रैल को राजेश पायलट स्पोर्ट्स हॉस्टल में होंगी। पेपर दस से एक बजे तक होंगे। वहीं कैंपस में एमएससी पॉलिमर साइंस पेपर कोड पीएससी-1001 एवं 1002 का पेपर क्रमश: छह एवं आठ अप्रैल को होगा।

चौ.चरण सिंह विवि ने एमए और एमकॉम ओल्ड कोर्स फाइनल का परीक्षा कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। दोनों कक्षाओं में ओल्ड कोर्स के पेपर 22 अप्रैल से 25 मई तक 11 से दो बजे तक होंगे। विवि ने सेल्फ फाइनेंस स्कीम में जारी वार्षिक प्रणाली में प्रोफेशनल कोर्स के परीक्षा फॉर्म अब 11 अप्रैल तक भरे जाएंगे। भरे गए फॉर्म 12 अप्रैल तक कॉलेज में जबकि कॉलेज ये फॉर्म 13 अप्रैल तक कैंपस में जमा करेंगे। जिन कोर्स के फॉर्म भरे जाएंगे उनमें बीएफए, बीएससी बॉयोटेक्नोलॉजी, बीएससी ऑनर्स बॉयोटेक्नोलॉजी, बीएससी माइक्रोबॉयोलॉजी, बीएससी ऑनर्स माइक्रोबॉयोलॉजी, बीए-बीएड, बीएलएड, बीपीटी, बीओटी, बीएमएलटी, बीएमबीआरडीआईटी, बीएमएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी इन नर्सिंग, एमपीटी, एमओटी, एमएससी नर्सिंग के मुख्य, एक्स एवं बैक फॉर्म शामिल हैं।

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण   

1. अंक-228 (साल-02)

2. शुक्रवार, अप्रैल 02, 2021

3. शक-1984,चैत्र, कृष्ण-पक्ष, तिथि- पंचमी, विक्रमी सवंत-2078।

4. सूर्योदय प्रातः 06:29, सूर्यास्त 06:46।

5. न्‍यूनतम तापमान -16 डी.सै., अधिकतम-37+ डी.सै.।

6.समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।

7.स्वामी, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

8.संपादकीय कार्यालय- 263 सरस्वती विहार, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102।

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चीनी कार्रवाई को 'नरसंहार' घोषित किया

वाशिंगटन डीसी/ बीजिंग। अमेरिका के चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच, बाइडन प्रशासन ने मंगलवार (स्थानीय समय) को चीन के शिनजियांग प्रांत में मुस्लिम उइगर समुदाय और अन्य जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ चीनी कार्रवाई को 'नरसंहार' घोषित किया। दरअसल, ‘2020 कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स प्रेक्टिसेज' मंगलवार को जारी किया गया। इस रिपोर्ट में चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगर अल्पसंख्यकों के खिलाफ कथित मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि '2020 में शिनजियांग प्रांत में मुख्य रूप से मुस्लिम उइगरों और अन्य जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ जो नरसंहार हुए वह इंसानियत के खिलाफ अपराध है।'

सौर पैनल खरीदने पर रोक लगाने की मांग: अमेरिका

वाशिंगटन डीसी/ बीजिंग। अमेरिका में रिपब्लिक पार्टी के सांसदों के एक समूह ने चीन द्वारा शिनजियांग प्रांत में कथित तौर पर बंधुआ मजदूरी कराए जाने के मद्देनजर संघीय धन के इस्तेमाल से चीन में स्थित कंपनियों से सौर पैनल खरीदने पर रोक लगाने की मांग की है और इस संबंध में एक विधेयक पेश किया है।    
इस विधेयक के लिए प्रबंधन और बजट कार्यालय के निदेशक द्वारा मानक और दिशा-निर्देश तैयार करने की जरूरत है। ताकि, चीनी सोलर पैनल खरीदने के लिए संघीय धन के इस्तेमाल को प्रतिबंधित किया जा सके। इसमें संघीय विभागों और एजेंसियों द्वारा खरीदे गए सौर पैनलों की मात्रा के बारे में एक रिपोर्ट भी संसद में प्रस्तुत करने का प्रावधान है।

यूपी: लोन देने वाले बैंकों पर सीबीआई का शिकंजा

कानपुर। 3500 करोड़ रुपए के बैंक डिफॉल्टर रोटोमैक समूह पर कार्रवाई के साथ जांच एजेंसियों ने आंख मूंदकर लोन देने वाले बैंकों पर भी शिकंजा कस दिया है। सीबीआई के साथ-साथ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन विंग ने भी बैंक के अफसरों को जांच के दायरे में लिया है। सात बैंकों के करीब 54 अधिकारियों से पूछताछ होगी। रोटोमैक ग्रुप में बैंकों के 3700 करोड़ डूबने के बाद एक तरफ विक्रम कोठारी और राहुल कोठारी से सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है तो दूसरी ओर सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (एसएफआईओ)  विंग भी जांच कर रही है। इसी कड़ी में सामने आया कि महज 200 करोड़ की सिक्योरिटी के एवज में 2600 करोड़ बैंकों ने दे दिए। जांच में ये भी पाया गया है कि रोटोमैक को सिक्योरिटी से 12 गुना ज्यादा लोन दे दिया गया। बैंक अफसरों की मिलीभगत के प्रमाण मिलने के बाद जांच का दायरा और बढ़ गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इलाहाबाद बैंक, ओरिएंटल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और यूनियन बैंक के उन अधिकारियों से पूछताछ होगी। जिन्होंने 2008 से 2013 के बीच अरबों का लोन पास किया। इतना बड़ा लोन पास करने का अधिकार कानपुर तो छोड़िए, लखनऊ स्थित स्टेट मुख्यालय के पास भी नहीं होता। इसलिए बैंकों के हेडक्वार्टर से जुड़े उच्चाधिकारियों से जांच एजेंसियां पूछताछ करेगी। चीफ जनरल मैनेजर रैंक का अधिकारी भी पांच करोड़ से ज्यादा का लोन अपने हस्ताक्षर से पास नहीं कर सकता। प्रारंभिक पड़ताल में एसएफआईओ विंग ने निदेशक स्तर के उन अफसरों की लिस्ट तैयार की है। जो मुख्यालय से सीधे फोन कर लोन देने का फरमान जारी करते थे।

3 कैदियों की क्षमा याचिका खारिज करना हास्यास्पद

अकांशु उपाध्याय       

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले को ‘हास्यास्पद’ बताया। जिसमें तीन कैदियों की क्षमा याचिका खारिज करने के पीछे उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति ठीक न होने का हवाला दिया गया। आजीवन कारावास की सजा काट रहे तीन कैदियों की क्षमा याचिका यूपी सरकार की ओर से यह कहकर खारिज कर दी गई, कि उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति ठीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जजों ने इस दलील पर सवाल खड़े किए। सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस फैसले को हास्यास्पद बताया गया और इन तीन कैदियों को अंतरिम जमानत दी गई। 16 साल बाद यह कैदी बाहर आएंगे। तीनों ही कैदी आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।जस्टिस संजय किशन कौल और आर सुभाष रेड्डी की बेंच ने राज्य अधिकारियों के फैसले पर सवाल खड़े किए। साथ ही कहा कि ऐसा लगता है कि यह फैसला अधिकारियों की ओर से बिना दिमाग का इस्तेमाल किए किया गया। यूपी सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी ने दोबारा से याचिका स्वीकार करने की बात कही।

केंद्रो पर निगरानी के लिए परीक्षा की तैयारियां शुरू

हरिओम उपाध्याय      

लखनऊ। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा केन्द्रों पर कड़ी निगरानी के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसके लिए प्रदेश के सभी मंडलों में कंट्रोल रूम स्थापित किए जायेंगे। कंट्रोल रूम की स्थापना के लिए सचिव परिषद दिब्यकांत शुक्ला ने सभी संयुक्त शिक्षा निदेशक (जेडी) को आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि अपने-अपने मंडल में सभी अधिकारी कंट्रोल रूम स्थापित किए जाने की कार्रवाई को शुरू कराया जाये। ताकि, परीक्षा के दौरान नकल माफिया न सफल हो सके। इस संबंध में जानकारी देते हुए सचिव परिषद ने बताया कि इस संबंध में अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में ये आदेश जारी किया गया है।

निर्वाचन में नामांकन के दौरान लगाने होगें कागजात

गोंडा। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 में नामांकन के दौरान लगाने होगें ये अभिलेख, जिला निर्वाचन अधिकारी ने विस्तृत निर्देश जारी किए। जिला निर्वाचन अधिकारी मार्कण्डेय शाही ने त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 में नामांकन करने वाले उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले अभिलेखों के बारे में स्पष्ट करते हुए बताया है, कि सदस्य ग्राम पंचायत पद हेतु प्रत्याशियों को ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत से अदेयता प्रमाण-पत्र, प्रारूप अ पर शपथ-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र (आरक्षित होने की दशा में), जमानत धनराशि जमा करने का चालान या 385-शासकीय रसीद, निर्वाचक नामावली की स्वप्रमाणित प्रति (उम्मीदवार और प्रस्तावक), अनुलग्नक 1 क (घोषणा पत्र आपराधिक/शैक्षिक/चल-अचल सम्पति), उम्मीदवार का पासपोर्ट साइज ( 3.0×2.5 सेमी) फोटो संलग्न करनी होगी।इसी प्रकार प्रधान ग्राम पंचायत/सदस्य क्षेत्र पंचायत/सदस्य जिला पंचायत पद हेतु ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत से अदेयता प्रमाण-पत्र, प्रारूप ब पर शपथ-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र (आरक्षित होने की दशा में), जमानत धनराशि जमा करने का चालान या 385-शासकीय रसीद, निर्वाचक नामावली की स्वप्रमाणित प्रति (उम्मीदवार एवं प्रस्तावक), अनुलग्नक 1 (शपथ-पत्र, आपराधिक/शैक्षिक/चल-अचल सम्पति), उम्मीदवार एवं प्रस्तावक का पासपोर्ट साइज ( 3.0×2.5 सेमी) फोटो संलग्न करना अनिवार्य होगा।उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रत्याशी को चरित्र प्रमाण पत्र या अन्य किसी अभिलेखों की आवश्यकता नहीं होगी।