लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अन्य राज्यों से संबंध रखने वाले प्रवासी श्रमिकों को वापस भेजने के लिए अधिक श्रमिक विशेष ट्रेनों की मांग की है। ईंट भट्टों में कार्यरत श्रमिकों की एक बड़ी संख्या अब अपने राज्यों में वापस जाना चाहती है, जिसमें खास तौर पर बिहार, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के हैं।
गृह विभाग के अधिकारियों ने ईंट भट्ठा संचालकों के साथ बैठक की और सभी जिलों में जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे ऐसे श्रमिकों का डेटा एकत्र करें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि अपने घर लौटने से पहले ईंट भट्ठा मालिकों से अपनी बकाया राशि पा सकें। अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने कहा कि राज्य में लगभग 12 हजार ईंट भट्टे क्रियाशील हैं लेकिन मानसून के साथ-साथ यह बंद हो जाएंगे। इन ईंट भट्टों पर काम करने वाले श्रमिक घर लौटना चाहते हैं।
उन्होंने कहा, “ईंट भट्टे लॉकडाउन के दौरान काम कर रहे हैं, लेकिन अब मानसून आ रहा है, इससे वे बंद हो जाएंगे। मालिकों और सभी जिला मजिस्ट्रेटों के साथ एक बैठक आयोजित की गई है। जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि श्रमिकों को घर भेजे जाने से पहले उन्हें सभी बकाया राशि का भुगतान किया जाए।” उत्तर प्रदेश सरकार ने भट्ठा मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए केंद्र से अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की मांग की है। अवस्थी ने कहा कि सरकार तब तक मुफ्त ट्रेन और बस सेवाओं का संचालन करती रहेगी, जब तक कि उत्तर प्रदेश के लोग जो दूसरे राज्यों में अटके हुए थे वे वापस नहीं आ जाते। वहीं राज्य के लोग जो दूसरे राज्यों के हैं वे संबंधित राज्यों में नहीं पहुंच जाते।
सरकार ने एक बार फिर से उन लोगों से अपील की है कि जो वापस लौटने की इच्छा रखते हैं वे विशेष राज्य के लिए प्रतिनियुक्त नोडल अधिकारी से संपर्क करें। बस-ट्रेन से अब तक 31 लाख से अधिक लोगों को उत्तर प्रदेश में वापस लाया गया है। वहीं कई अपने दम पर यात्रा कर यहां वापस आ चुके हैं। इस बीच, राज्य के मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने सोमवार से नोएडा प्रशासन को नोएडा-दिल्ली सीमा पर भीड़ को कम करने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया है क्योंकि दिल्ली ने सोमवार से दोनों राज्यों के बीच मुक्त आवाजाही करने की अनुमति दे दी है। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग को अगले दो दिनों के भीतर पास के लिए एक उचित तंत्र लगाने के लिए कहा है।
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कांग्रेस के पास अपने 107 विधायक हैं। 13 निर्दलीय विधायक भी उसी के समर्थन में हैं। आरएलडी सरकार में पहले ही शामिल है। इसके अलावा बीटीपी, लेफ्ट का झुकाव भी सरकार की तरफ ही है। वहीं, भाजपा गठबंधन के पास कुल 75 विधायक ही हैं। मप्र में ज्योतिरादित्य व उनके समर्थक 22 विधायकों को उपचुनावों में टिकट बंटवारे को लेकर अंतर्विरोध चरम पर है। जिन सीटों पर ये विधायक उपचुनाव लड़ना चाहते हैं वहां से भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी दावेदार हैं। नतीजतन कैबिनेट री-शफल अटका हुआ है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए विधायक खाली हाथ हैं।
