बुधवार, 18 मार्च 2020

सीएम को ओलावृष्टि क्षति से अवगत कराया

अतुल त्यागी जिला प्रभारी, रिंकू सैनी रिपोर्टर, मुकेश सैनी रिपोर्टर


देहात ओलावृष्टि से जिले में हुए नुकसान के संदर्भ में मुख्यमंत्री को कराया अवगत 


हापुड़। सदर विधायक विजयपाल आढ़ती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर मुख्यमंत्री को जनपद हापुड़ में भारी वर्षा ओलावृष्टि की जानकारी दी। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि जनपद के किसानों को इस प्राकृतिक आपदा के कारण अत्यधिक नुकसान हुआ है जिससे किसानों में काफी निराशा है उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि उनके द्वारा शीघ्र अति शीघ्र किसानों को मुआवजा राशि दिलाने हेतु उचित कार्रवाई की जाए ताकि किसानों का शासन प्रशासन पर विश्वास बना रहे। मुख्यमंत्री ने उनको आश्वासन दिया कि बहुत जल्द किसानों को मुआवजा दिला दिया जाएगा।


डीएमः सतर्क रहें, स्थिति पर नियंत्रण

अकाशुं उपाध्याय


गाजियाबाद। कोरोना वायरस जिस तरीके से महामारी का रूप लेता जा रहा है गाजियाबाद जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने बताया गाजियाबाद में स्थिति नियंत्रण में है लेकिन अभी तक 36 सैंपल यह गए थे जिनको जांच के लिए भेजा गया 30 सैंपल की नेगेटिव रिपोर्ट आई है और 2 सैंपल पॉजिटिव आए हैं जिसमें एक मरीज का इलाज दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में चल रहा है और एक मरीज का इलाज गाजियाबाद के एमएमजी अस्पताल में चल रहा है बाकी के 4 लोग जो संदिग्ध हैं उनकी रिपोर्ट नहीं आई है लेकिन उनको भी आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है इसके साथ ही जिला अधिकारी महोदय ने आज धर्मगुरुओं के साथ भी अपने कार्यालय में बैठक की ओर करोना वायरस के बचाव को लेकर उनको बताया और अपने ही सभी धर्म के लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के तरीके में प्रोटोकॉल के बारे में बताएं कोरोना वायरस सन्दीप एक महिला मरीजों की उपचार के दौरान अस्पताल से चली गई थी उसको दोबारा से अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।


एसएसपी की गाज से थर्राया जनपद

प्रयागराज। जिले के कप्‍तान सत्‍यार्थ अनिरुद़ध पंकज ने इंस्‍पेक्‍टर कैंट को सस्‍पेंड कर दिया है। इसके साथ ही दो दारोगाओं और तीन सिपाहियों को भी लाइन हाजिर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि काम में लापरवाही पर कप्‍तान ने यह कार्रवाई की है। वहीं कप्‍तान की इस कार्रवाई से जिले भर के थानेदारों में खलबली मची है।


काम में लापरवाही पर कप्‍तान ने की कार्रवाईः एसएसपी सत्‍यार्थ अनिरुद़ध पंकज ने इंस्‍पेक्‍टर कैंट संजय द्विवेदी को काम में लापरवाही पर बुधवार को सस्‍पेंड कर दिया है। जबकि दो दारोगाओं और तीन सिपाहियों पर कप्‍तान का चाबुक चला है। कप्‍तान ने उनको लाइन हाजिर कर दिया है। वहीं महकमें इस कार्रवाई को लेकर तरह तरह की चर्चा हो रही है। एक दिन पहले ही कैंट थाने के दो होमगार्डों को धन उगाही के मामले में गिरफ़तार किया गया था। इंस्‍पेक्‍टर कैंट की तहरीर पर दोनों होमगार्डों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद से ही कैंट थाने में बडे पैमाने पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के कयास लगाए जा रहे थे।


बृजेश केशरवानी


फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट सितंबर मे होगा

नई दिल्ली। खेल जगत में भी कोरोना ने कोहराम मचाया हुआ है, जिसका असर कई खेल आयोजनों पर भी पड़ रहा है। इसी कड़ी में प्रतिष्ठित फ्रेंच ओपन टेनिस भी जुड़ गया है।


फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट अब 20 सितंबर से 4 अक्टूबर तक खेला जाएगा। फ्रेंच टेनिस फेडरेशन ने कहा पूरी दुनिया कोविड -19 से जुड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट से प्रभावित है। आयोजकों का कहना है कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट को टाला जा रहा है। इससे पहले यह टूर्नामेंट 24 मई से 7 जून के बीच आयोजित होना था।


83 तेजस विमानों की खरीद को मंजूरी

नई दिल्ली। सरकार ने लड़ाकू विमानों की कमी से जूूझ रही वायु सेना के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 83 स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान की खरीद को आज मंजूरी दे दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा खरीद परिषद की बैठक में इस खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। परिषद ने इसके अलावा 1300 करोड़ रूपये की लागत से देश में ही बने रक्षा उत्पादों की खरीद को भी हरी झंडी दिखायी।


परिषद ने बैठक में वायु सेना के लिए तेजस विमानों के 83 उन्नत संस्करण एमके 1 ए की खरीद के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। वायु सेना के लिए तेजस के मूल संस्करण के 40 विमानों की खरीद का आर्डर पहले ही दिया जा चुका है। हल्के लड़ाकू विमान तेजस का डिजायन रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) के तहत आने वाली एयरक्राफ्ट डिवलपमेंट एजेन्सी ने किया है। देश में रक्षा क्षेत्र का प्रमुख उपक्रम हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड (एचएएल)इन विमानों को बना रहा है। इन विमानों से वायु सेना की ताकत बढ़ेगी और उसकी मारक क्षमता में भी इजाफा होगा। इसके अलावा सरकार के इस निर्णय से उसकी महत्वकांक्षी योजना मेक इन इंडिया को भी बल मिलेगा। परिषद ने तेजस विमान के साथ साथ वायु सेना के हाॅक एम के 32 विमानों के लिए देश में ही बने एरियल फ्यूज और ट्वीन डोम सिमुलेटर की खरीद को भी मंजूरी दी है। इनकी खरीद पर 1300 करोड़ रूपये की लागत आने की संभावना है।


विधायकों को बंधक नहीं बना सकते

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विधायकों को बंधक बनाकर नहीं रखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने विधायकों से मिलने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे अदालत ने ख़ारिज कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने विधायकों से मिलने के लिए रजिस्टार जनरल को भी भेजने से मना कर दिया।


बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी की याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। भाजपा ने याचिका दायर की है कि कोर्ट कमलनाथ सरकार को तत्काल बहुमत साबित करने का निर्देश दे। इस मामले में कल यानी गुरुवार को भी सुनवाई जारी रहेगी।


वन-विभाग ने छुड़ाए 26 जंगली तोते

देहरादून। वन विभाग की टीम ने देहरादून के प्रभात सिनेमा के साथ लगती कांवली रोड से जंगली तोतों का कारोबार करने वाले एक शख्स पर धावा बोल दिया। टीम के वाहन को देखते ही तोता तस्कर तो भाग निकला लेकिन उसके पिजरे में बंद कुल 26 तोतों को आजादी मिल गई। इनमें एक तोता विलुप्त प्रजाति का है।


मिली जानकारी के अनुसार वन विभाग की टीम ने आपसी सामंजस्य बनाते हुए कांवली रोड पर तोतों को बेच रहे एक शख्स का पकड़ने के लिए जाल बिछाया। लेकिन ऐन वक्त पर वह व्यक्ति टीम के वाहन को देखकर भाग खड़ा हुआ। वह अपने पीछे दो पिंजरे छोड गया। जिनमें से एक में गर्दन से चोंच तक लाल रंग वाला विलुप्त प्रजाति का प्लम हेडेड पैराकीट नाम से जाना जाता है भी बरामद हुआ। इसके अलावा दूसरे पिंजरे में 25 जंगली तोते रोज हेडेड पैराकीट भी बरामद हुए। टीम ने तस्कर को पकड़ने के काफी प्रयास किए लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। टीम में वन्य प्राणी रेस्कयू टीम प्रभारी रवि जोशी, वन क्षेत्राधिकारी मालसी मोहन सिंह रावत व मालसी के वन दरोगा सुरेंद्र कुमार भी शामिल थे।


130 करोड़ के घोटाले की विजिलेंस जांच

130 करोड़ के घोटाले में सिंचाई विभाग के अध्यक्ष के खिलाफ विजिलेंस जांच


लखनऊ। सिंचाई विभाग में करीब 130 करोड़ रुपये के घपले के आरोपी सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष भूपेंद्र शर्मा के खिलाफ विजिलेंस को जांच सौंपी गई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टालरेंस की नीति के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके आदेश दिए हैं।


सेवानिवृत्त होने से 10 वर्ष पूर्व तक के इनके कार्यों की भी जांच होगी। भूपेंद्र शर्मा पर विभिन्न निर्माण व टेंडर में भ्रष्टाचार करने, शासकीय धन के दुरुपयोग और नियम विरुद्ध भुगतान समेत कई गंभीर आरोप हैं। वर्ष 2016 में हुई जांच में इन पर लगाए गए करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार के आरोप सही पाए गए थे। शासन के अधिकारियों ने कठोर कार्रवाई की संस्तुति की थी, पर उच्चस्तर से सिर्फ प्रतिकूल प्रविष्टि देकर इन्हें छोड़ दिया। इतना ही नहीं, इन्हें मुख्य अभियंता स्तर-1 और उसके बाद प्रमुख अभियंता व विभागाध्यक्ष के पद पर प्रोन्नति दे दी गई थी। शर्मा अगस्त 2017 से जून 2018 तक विभागाध्यक्ष रहे। वर्तमान सरकार में एक बार फिर तत्कालीन विशेष सचिव सुरेंद्र विक्रम ने भूपेंद्र शर्मा के खिलाफ जांच की। उन्होंने मामलों को अत्यधिक गंभीर बताते हुए अपनी रिपोर्ट में विजिलेंस से जांच कराने की संस्तुति की थी। इस पर मुख्यमंत्री ने रिटायरमेंट से 10 साल पहले तक इनके कार्यकाल में कराए गए सभी कार्यों की सतर्कता जांच करने के आदेश दिए हैं। भूपेंद्र शर्मा के समय में ललितपुर में भौरट बांध परियोजना में बड़े घपले हुए। बिना काम कराए ही 92 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। यही नहीं, चार हजार बोरी सीमेंट बिना प्रयोग के खुले में पड़ी रहने दीं। इससे यह जम गईं और सरकार को 25 लाख रुपये का नुकसान हुआ। इसके अलावा गंडक परियोजना में 35 करोड़ रुपये का घोटाला किया। शासन से जांच में आरोप सिद्ध पाए जाने के बावजूद शर्मा को बचाते हुए केवल परिनिंदा प्रविष्टि देकर छोड़ दिया गया। मुख्य अभियंता गंडक, गोरखपुर के पद पर रहते हुए भूपेंद्र शर्मा ने अनेक अनुबंध व कार्यों को बिना मानक करवाया। स्थानांतरण के बाद गोरखपुर में आवंटित सरकारी आवास खाली नहीं किया। लखनऊ में भी एक और आवास आवंटित करा लिया। सपा सरकार के दौरान शर्मा करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार में शामिल रहे हैं। यहां तक कि अवर अभियंताओं के स्थानांतरण तक में अनियमितताएं बरतीं। वाराणसी में वरुणा नदी के कार्य में गड़बडिय़ां करने के लिए मुख्य अभियंता स्तर-1 न बनने के बाद भी मुख्य अभियंता (विंध्याचल), स्तर -1, इलाहाबाद का कार्यभार दे दिया गया। वहां इन्होंने बिना अनुमति और अनुबंध के कार्य को प्रारंभ कर दिया। नियमानुसार पर्यावरण और सीडब्ल्यूसी की अनुमति भी नहीं लीं।


पतंजलि पर 75.08 करोड़ का जुर्माना

जीएसटी का फायदा न देने के मामले में पतंजलि पर लगा 75.08 करोड़ का जुर्माना


नई दिल्ली। जीएसटी की दरों में कमी का फायदा ग्राहकों को नहीं देने के आरोप में बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर जुर्माना लगाने की खबर आई है।


सूत्राकें के मुताबिक जीएसटी में कमी का फायदा ग्राहकों तक नहीं पहुंचाने और सामान का रेट ज्यादा लेने के लिए बाबा रामदेव के संरक्षण वाले पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर 75.08 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी ने यह जुर्माना लगाया है। एनएए ने कहा कि उसे यह सुनिश्चित करने का काम मिला है कि टैक्स में कटौती का फायदा ग्राहकों तक पहुंचे. डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी प्रॉफिटियरिंग को कहा गया है कि वह चार महीने के भीतर इस जुर्माने के अनुपालन की रिपोर्ट सबमिट करें। क्या है मामला - सूत्रों के मुताबिक सेंट्रल जीएसटी एक्ट का उल्लंघन करते हुए पतंजलि ने टैक्स में कटौती का फायदा ग्राहकों तक नहीं पहुंचाया। इसलिए एनएए ने पतंजलि को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, इसमें कहा गया है कि जीएसटी दरों को 28 फीसदी से 18 फीसदी और फिर नवंबर 2017 में 18 से 12 फीसदी कर दिया गया, लेकिन पतंजलि ने अपने ग्राहकों को इसका फायदा नहीं दिया।


छोटा-बड़ा इमामबाड़ा, पिक्चर गैलरी बंद

लखनऊ। कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्रशासन ने बड़ा व छोटा इमामबाड़ा और पिक्चर गैलरी को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। प्रशासन की कोशिश लोगों को एक जगह पर इकठ्ठ होने से रोकना है। जिसके मद्देनजर ये कदम उठाए जा रहे हैं। आदेश का उल्लंघन करने के लिए धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, लोगों को बचाव के तरीके बताए जा रहे हैं साथ ही दहशत में न आने की सलाह दी जा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने चारबाग रेलवे स्टेशन पर स्टॉल लगाया और लोगों को सैनेटाइजर बांटे। उन्होंने मशीन से खुद भी लोगों का टेस्ट लिया।


भारतीय सेना में लगी वायरस की सेंंध

नई दिल्ली। देश में बढ़ते मामलों के बीच कोरोना वायरस की सेंध भारतीय सेना में भी हो गई है। लद्दाख में तैनात एक सैनिक को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। यह सेना का पहला कोविड पॉजिटिव मामला है। कोविड19 पॉजिटिव पाए गए सैनिक के पिता बीते दिनों ईरान से तीर्थयात्रा कर लौटे थे।


इस दौरान छुट्टी पर गया यह सैनिक घर पर अपने पिता के संपर्क में आया। इस मामले में पहले पिता और फिर गैर अधिकारी रैंक का यह सैनिक कोविड पॉजिटिव पाए गए। एक दिन पहले टेस्ट के नतीजे आने के बाद उसे अस्पताल में आइसोलेशन में रखकर इलाज किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, बीमार सैनिक की पत्नी, बहन और अन्य परिवार जनों को भी क्वारंटीन किया गया है। महत्वपूर्ण है कि कोविड19 प्रभावित मुल्कों से सुरक्षित निकालकर लाए जा रहे नागरिकों के लिए देश के विभिन्न भागों में क्वारंटीन सुविधा बना रही भारतीय सेना ने अपने रैंक्स को भी इस खतरे के बारे में लगातार आगाह कर रही है। इस कड़ी में सेना की उत्तरी कमाने से लेकर पूर्वी कमान तक सभी इलाकों में जागरुक करने के लिए भी विशेष संचार अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर मेयर जुनैद अजीम मट्टू के आग्रह पर सेना 1000 लीटर स्टर्लाइजेशन कैमिकल भी उपलब्ध करा रही है। सेना की चिनार कोर के आग्रह पर भारतीय वायुसेना के एक डोर्नियर विमान कीटाणुमुक्त करने के काम आने वाला स्टर्लाइजेशन कैमिकल दिल्ली से लेकर जाएगा।


ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा मास्क प्रयोग

कोरोना वायरस: ग्रामीण लोग वायरस से बचाव हेतु कर रहे मास्क का प्रयोग


कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए मास्क लगाएं युवा व बच्चें।


सीवान। कोरोना वायरस का खतरा भारत में तेजी से बढ़ने से सबको झकझोर कर रख दिया हैं। दिन पर दिन कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज की संख्या में वृद्धि हो रही हैं। ऐसे में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव बेहद जरुरी हैं। बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित वृद्ध लोग हो रहे हैं।


80 साल से ज्यादा उम्र के लोग जो इस वायरस का शिकार हुए हैं। कोरोना वायरस दुनिया के करीब 148 देशों में फैल चुका है। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर में हुई और सबसे ज्यादा संक्रमण के शिकार चीन के लोग ही हुए हैं, लेकिन दूसरे देशों में भी इसका खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क का प्रयोग कर सकते हैं। मास्क का प्रयोग कचरा फेंकते, कोई गंदा कपड़ा अनजाने में छूते समय जरुर मास्क का इस्तेमाल करें। जब तक कोरोना वायरस पर नियंत्रण नहीं कर लिया जाता है,  तब तक किसी भी वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए पानी की शुद्धता का ख्याल रखना जरूरी होता है। पीने का पानी साथ लेकर चलें। घर में भी पानी को उबाल कर इस्तेमाल करें। नहाने-धोने का पानी भी साफ होना चाहिए। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए साफ-सफाई का ध्यान रखना जरूरी है। कपड़े रोजाना साफ करें और उन्हें धूप में ठीक से सुखा कर प्रेस कर के पहनें। बाहर निकलने से पहले जूते पहनें और घर के अंदर जूता नहीं लाएं। बाहर से लौटने पर ठीक से हाथ-पैर और चेहरा साबुन से धोएं। घर में दिन में कम से कम दो बार फिनाइल डाल कर पोछा लगाएं और कोरोना वायरस से बचाव करें।


स्कूल में झगड़ा करने गए कई युवक

अतुल त्यागी जिला प्रभारी


थाना सिंभावली क्षेत्र में सीबीएसई स्कूल में हिम्मतपुर रोड पर सीबीएसई हाई स्कूल की परीक्षा दे रहे छात्रों को कुछ सात आठ मोटरसाइकिल पर 10-15 युवक झगड़ा करने पहुंचे। जिसकी भनक परिजनों व अध्यापक को लगी।


हापुड़। जिसकी सूचना थाना सिंभावली पुलिस को दी पुलिस को आता देख युवक अपनी बाइक लेकर मौके से हुए फरार  पुलिस ने बाइकों का काफी दूर तक किया। पीछा युवक भागने में हुए सफल सीबीएसई हाई स्कूल का लास्ट पेपर था छात्रों में पुराना विवाद बताया जा रहा है। सोचने वाली बात पुलिस से हमलावर निकले बचकर वह भी सिंभावली पुलिस से इस मामले को देखते हैं। तो लगता है कि हमलावर हेलिकॉप्टर में सवार थे और पुलिस पैदल।


एसडीएम की अनूठी एवं कारगर पहल

एसडीएम की अनूठी एवं कारगर पहल 
अकाशुं उपाध्याय 
गाजियाबाद। विश्व के 151 देशों में कोरोना वायरस लोगों के जीवन से खेल रहा है, लोग भयभीत और हताश जीवन जी रहे हैं। वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। जिससे बचाव ही एकमात्र सुरक्षा है। कई देशों के विशेषज्ञ इसके उपचार के लिए गहनाध्ययन कर रहे हैं। लेकिन अभी तक इसमें सफलता नहीं मिली है। कई देशों के हालात चिंताजनक बने हुए हैं। वही हमारे देश में भी वायरस का कम खौफ नहीं है। सार्वजनिक स्थान, स्कूल-कॉलेज, शॉपिंग मॉल और कॉन्प्लेक्स के साथ-साथ राज्यों में सामूहिक अवकाश घोषित किया जा रहा है। इसके विपरीत बचाव को प्राथमिक आधार बनाने वाले उप जिला अधिकारी चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। 
गौरतलब हो गाजियाबाद स्थित तहसील लोनी में कार्यरत उप जिला अधिकारी खालिद अंजुम की पहल को अनूठा बताया जा रहा है। वहीं इसके कारगर होने की बात भी कही जा रही है। उप जिलाधिकारी के आदेश अनुसार तहसील एवं नगर पालिका कार्यालय आने वाले सभी लोग बाहर जूते-चप्पल उतारकर ही कार्यालय में प्रवेश कर रहे हैं। यह तरीका कितना कारगर सिद्ध होगा ? यह तो ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता है। लेकिन यह बात तय है कि संक्रमण का एक कारण गंदगी है। जूते चप्पल ज्यादातर गंदगी के नजदीक रहते हैं। इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। इसे एक बड़ा कारण मानते हुए यह अनूठी पहल की गई है। एसडीएम खालिद अंजुम ने प्रशासनिक कार्रवाई से परहेज करने के बजाय, बचाव के तरीके को प्राथमिकता देना उचित समझा। यह उनकी कर्तव्यनिष्ठा और बुद्धिमता का परिचायक है। जिससे जनता में जागरूकता बनी रहेगी। साथ-साथ उन्होंने क्षेत्र की जनता से अपील भी की है कि अपने घर, व्यवसाय आदि स्थानों पर संक्रमण को रोकने के लिए गंदगी को चिन्हित करें और उसका दायरा सीमित करें।


तीन साल बेमिसाल, रहे सब हलकान

प्रदेश में हावी है अफसरशाही, भाजपा निभा सकती है सिर्फ विपक्ष की भूमिका 


जनप्रतिनिधि एक भी बड़ा काम गिनाएं


रुद्रपुर।  पूर्व मंत्री व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता तिलकराज बेहड़ ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार के तीन साल बेमिसाल नहीं, बल्कि जनता को बेहाल करने वाले तीन साल रहे हैं। जनता इन तीन सालों में हलकान रही है। अपनी खोखली उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटने वाले सरकार के प्रतिनिधियों को शर्म आनी चाहिए कि प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और भ्रष्टाचार आदि मुद्दों पर त्राहि त्राहि कर रही है।


श्री बेहड़ ने पत्रकार वार्ता करके कहा कि भाजपा के राज में प्रदेश के अन्नदाता किसान की हालत बद से बदतर हो चली है। प्रदेश भर में कर्ज के बोझ तले दबे किसान आत्महत्या को मजबूर है। भाजपा ने अपने दृष्टि पत्र में वादा करने के बावजूद किसानों का ऋण माफ नहीं किया। गन्ना किसानों के भुगतान वर्षों बाद भी लंबित हैं। कृषि विकास दर घट कर दो प्रतिशत से भी नीचे आ गई है। श्री बेहड़ ने कहा कि भाजपा ने युवाओं के साथ भी धोखा किया है। युवाओं को भ्रमित कर उनके वोट लेने वाली भाजपा के शासनकाल में बेरोजगारी दर भारत के इतिहास में सबसे भयावह दौर में पहुंच चुकी है। पहाड़ों से पलायन आज भी जारी है, वहीं नोट बंदी और जीएसटी के कारण उद्योग व व्यापार मंद पडऩे के चलते हजारों लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। प्रदेश में विकास की राह देखते जनता की आंखें पथरा गई हैं। समझ नहीं आता के सड़क में गड्ढें हैं या गड्ढों में सड़क।   


श्री बेहड़ ने कहा कि प्रदेश में जीरो टोलरेंस का सरकारी दावा हवा हवाई साबित हुआ है क्योंकि यह सरकार स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त है। एनएच 74 घोटाले में जेल गए अधिकारियों को इसी सरकार ने बहाल किया। प्रदेश में एनआरएचएम घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, सिडकुल घोटाला इस सरकार की असल मंशा साबित करते हैं। प्रदेश में ट्रांसफर को अवैध कमाई का जरिया बना दिया गया है। बौर जलाशय के उच्चीकरण में भी करोड़ों का गोल माल किया गया है। फारेस्ट गार्ड भरती घोटाला, प्रदेश में हावी नकल माफिया, तीन साल में लोकायुक्त न बन पाना यह दिखाता है कि इस सरकार की कथनी और करनी बिलकुल अलग है। इसके अलावा राज्य में अफसरशाही निरंकुश हो चली है। जनता अपने कामों के लिए दर दर भटक रही है और राज्य कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं।  


श्री बेहड़ ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार व दुष्कर्म के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। खुद भाजपा के संगठन महामंत्री मी टू में लिप्त पाए गए। भाजपा शासनकाल में मातृशक्ति हाशिये पर व महिला सशक्तिकरण का नारा धूल चाट रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से चौपट हो चुकी है। शिक्षा की बदहाली पर उच्च न्यायालय ने भी राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। शिक्षा सूचकांक के अनुसार अब राज्य दसवें स्थान से फिसल कर देश 14 वें पर आ गया है। राज्य में शिक्षकों की कमी लगातार बनी हुई है। गरीब परिवारों को शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जा रहा है और छात्रवृत्ति में भी कमी की जा रही है। सरकार की मंशा इसी से पता लगती है की प्रदेश में शराब सस्ती की गई और मोबाइल वैन चला कर घर घर शराब पहुंचाने का प्रबंध किया गया। कहा जा सकता है के राज्य सरकार भू और खनन माफिया ही नहीं बल्कि शराब माफियाओं के हाथ की भी कठपुतली है। यहीं नहीं बल्कि राज्य सरकार ने रोडवेज किराये तथा बिजली और पानी के दामों में भी बेतहाशा वृद्धि कर गरीब जनता की कमर तोडऩे का काम किया है।  श्री बेहड़ ने कहा कि भाजपा सरकार ने खाद्यान्न में एपील कार्ड धारकों के लिए गेहूं नौ रुपये किलो और चावल 15 रुपये किलो दाम बढऩे के साथ इनकी मात्र भी घटाई और मिट्टी के तेल व राशन की चीनी की आपूर्ति पूरी तरह बंद कर दी। हालत यह है कि डिपो से सस्ता राशन ही गायब है। श्री बेहड़ ने कहा कि लगता है प्रदेश में जिला विकास प्राधिकरणों का गठन जनता को परेशान करने के लिए किया गया है। गरीब व्यक्ति अपने जीवन भर की कमाई से अपने घर का निर्माण करना चाहता है, लेकिन नियमों की जटिलता के कारण यह काम अब उसके लिए असंभव सा हो गया है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जनता का जबरदस्त उत्पीडऩ हो रहा है। यह सभी प्राधिकरण राज्य सरकार की लूट का अड्डा बन चुके हैं।        


श्री बेहड़ ने कहा की सबसे बड़ी विडंबना तो स्वास्थ्य विभाग के साथ है, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं मुख्यमंत्री संभाल रहे हैं। हालात इस कदर खराब हैं कि कई घटनाओं में माताओं बहनों को शौचालय में प्रसव करने को मजबूर होना पड़ा है। समय पर एम्बुलेंस न मिलना, दवाइयों का टोटा, उपचार में देरी, डाक्टरों की कमी अब आम बात हो चली है। पिछले साल स्वास्थ्य क्षेत्र में 2200 करोड़ का बजट होने के बावजूद स्वास्थ्य सेवाओं में रत्ती भर भी सुधार नहीं हुआ है। अटल आयुष्मान योजना की हालात ये है कि निजी अस्पताल इन कार्डों को स्वीकार ही नहीं करते और इस योजना की आड़ में भी कई घोटाले सामने आ चुके हैं। श्री बेहड़ ने कहा कि अब समय आ गया है कि जनविरोधी सरकार के खिलाफ  सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया जाए और इनकी असलियत जनता के सामने लाई जाए।


शाहीन बागः संक्रमण हो जाए, नहीं हटेंगे

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के खतरे और दिल्ली सरकार द्वारा दी गई सलाह के बावजूद शाहीन बाग में मंगलवार को करीब 500 से अधिक महिलाएं धरनास्थल पर एक दूसरे से सटकर बैठी हुई नजर आईं। प्रदर्शन स्थल पर मौजूद इन महिलाओं का कहना है कि उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की है। खास बात यह रही कि प्रदर्शन स्थल पर न तो महिलाओं के लिए हाथ धोने की कोई व्यवस्था है न ही इस दौरान किसी ने अपना मुंह ढका है और न ही कोरोना वायरस से बचने का कोई और इंतजाम यहां किया गया है।


प्रदर्शन में मौजूद सोफिया ने कहा, “हमें कोरोना वायरस और सीएए एवं एनआरसी दोनों से ही लड़ना है। इस लड़ाई में हमारे लिए कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक एनआरसी और सीएए है। इसलिए सीएए के खिलाफ हमारी यह लड़ाई लड़ाई जारी रहेगी। बीमार होने के डर से हम अपने आंदोलन को छोड़कर घर नहीं बैठ सकते।”


प्रदर्शन में मौजूद रुखसत ने प्रदर्शनकारी महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा, “दिल्ली सरकार ने दिल्ली में अलग-अलग स्थानों पर मोहल्ला क्लीनिक खोले हैं। सरकार को अगर हमारी इतनी ही चिंता है, तो शाहीन बाग में भी धरनास्थल के पास एक मोहल्ला क्लीनिक खोल दे।” कोरोना वायरस को लेकर दी जा रही चेतावनी के बावजूद यहां शाहीनबाग में मंगलवार (17 मार्च) को सैकड़ों प्रदर्शनकारी एक दूसरे से सटकर कर बैठे रहे। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों ने बिना साबुन से हाथ धोए दोपहर का भोजन भी यही धरनास्थल पर किया।
54 वर्षीय नूरजहां ने कहा, “अगर सरकार को हमारी इतनी ही चिंता है तो क्यों नहीं कानून को वापस ले लेती है। अगर सीएए का कानून वापस हो जाए, तो हम आज ही इस सड़क को साफ करके अपने घरों को लौट जाएंगे, लेकिन कानून वापस न होने की शक्ल में हम यहां से नहीं हटेंगे, फिर बेशक हम लोगों को कोरोना वायरस का संक्रमण ही क्यों न हो जाए।”
प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा, “हमें अपने आंदोलन के लिए सब कुर्बानियां मंजूर हैं। प्रदर्शन के दौरान हमने कई समस्याएं बर्दाश्त की हैं। हमने सर्दी सहन की, अब गर्मी आएगी, हम बर्दाश्त करेंगे। बारिश और सर्द रातों में भी हम यहां डटे रहें। कोरोना वायरस का खतरा भी हमें मंजूर है। तब तक यह लड़ाई मंजूर है, जब तक देश के हुक्मरान हमारी बात नहीं सुनते।”


वारंटी को पकड़ने गई पुलिस, हमला

राजस्थान- वारंटी को पकडऩे गई राजस्थान पुलिस पर वारंटी के परिजनों ने व ग्रामीणों ने किया जानलेवा हमला ।



अलवर। जिले के मांढण थानाधिकारी व हेड कांस्टेबल पर ग्रामीणों ने लाठी-डंडों से किया हमला। मांढण थाना क्षेत्र के रायसराणा गांव में पंजाब थानाधिकारी पुलिस जाब्ते के साथ वारंटी बदमाश को पकडऩे पहुंची। गांव में पहुंचते ही आरोपी के परिजनों व ग्राम वासियों ने पुलिस पर किया हमला, हमला होते ही पंजाब व राजस्थान पुलिस खेतों के रास्ते होते हुए अपनी जान बचाकर भागी। जानलेवा हमले में मांढण थानाधिकारी विक्रम सिंह और हेड कांस्टेबल अशोक यादव के सिर में आई है चोट आई । जबकि अन्य तीन पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आई है । हमले के बाद दोनों को मांढण सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां दोनों के सिर में चोट आई है । पुलिस राज कार्य मे बाधा का मुकदमा करेगी दर्ज ।


एसओ का बुके देकर स्वागत किया

थाना लोनी बॉर्डर के नए प्रभारी का आम आदमी पार्टी की महिलाओं ने किया स्वागत


लोनी। नवनियुक्त थाना प्रभारी लोनी बॉर्डर का प्रभार संभालते ही आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकत्रियों ने बुके देकर उनका स्वागत किया और उम्मीद की क्षेत्र में बढ़ते हुए अपराध पर लगाम लगाने में कामयाब रहेंगे।


आम आदमी पार्टी की जिला उपाध्यक्ष भावना बिष्ट ने लोनी सर्किल स्थित थाना बॉर्डर का ज्ञानेंद्र बौद्ध को चार्ज संभालते ही बुके देकर उनका स्वागत किया और इसी कड़ी में थाना प्रभारी से जिला उपाध्यक्ष ने क्षेत्र के कई ज्वलनशील मुद्दों पर भी बात की। वही नए थाना प्रभारी से उम्मीद जताई है कि क्षेत्र में बढ़ते हुए अपराध को रोकने में नए थाना प्रभारी पूर्ण रूप से कामयाब रहेंगे। ज्यादातर क्षेत्र में महिलाओं से संबंधित समस्याएं सामने रखी और कहा कि थानों चौकीयो के अंदर महिलाओं का सम्मान नहीं होता है। परेशान होकर वह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद के यहां जाकर कई बार न्याय की गुहार भी लगाती है। लेकिन अब हमें नए थाना प्रभारी के आने से यह उम्मीद है कि इस तरह की समस्याओं का निदान थाना लोनी बॉर्डर पर ही हो जाया करेगा। लोगों को गाजियाबाद जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रूपा शेख आम आदमी पार्टी के नगर अध्यक्ष।


वन-विभाग की भूमि पर कब्जा, काटे पेड़

स्कूल प्रबंधन ने वन विभाग की भूमि पर कब्जा कर काटे हजारों पेड़


ब्लूमिंग किड्स पब्लिक स्कूल ने जीडीए की भूमि पर भी किया कब्जा प्रशासन अनभिज्ञ


आठवीं कक्षा की मान्यता होने के बाद भी चलाया जा रहा इंटर तक स्कूल


सचिन विशौरिया


गाजियाबाद। लोनी नगर पालिका क्षेत्र के लाल बाग कॉलोनी में स्थित ब्लूमिंग किड्स पब्लिक स्कूल प्रबंधन ने किया सरकारी भूमि पर कब्जा। वन विभाग की भूमि पर कब्जा करने के बाद हजारों पेड़ों को काटकर बनाया प्लेग्राउंड यहां आपको बता देंगे ब्लूमिंग किड्स पब्लिक स्कूल एक अनौथराइज स्कूल है। जिसकी मान्यता सरकार द्वारा आठवीं तक है और गैरकानूनी तरीके से 12वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। मौके पर भारतीय किसान यूनियन की शिकायत के बाद कानूनगो व पटवारी ने सरकारी भूमि की पैमाइश कर उप जिलाअधिकारी लोनी को जांच सौंपने की बात कही। कॉलोनी वासियों के द्वारा बताया जा रहाा है। किया सुबह स्कू्कूल प्रिंसिपल  को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। लेकिन कुछ सांठगांठ होने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया।


विधायक-सांसद पर रेप पीड़िता के आरोप

अकरम


गाजियाबाद। लोनी में पिछले कई सालों रेप पीड़िता इंसाफ के लिए चक्कर काट रही हैं। उन्होंने लोनी विधायक व गाजियाबाद सांसद पर आरोप लगाते हुए बताया कि लोनी नगर पालिका से भाजपा के पूर्व चेयरमैन मनोज धामा ने उन दोनों को खरीद लिया है। वह लोग उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो के अनुसार पीड़ित महिला सरकार से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नीतियों पर सवाल उठाते हुए नजर आए। वहीं इस मामले में जब बात की गई तो,लोनी विधायक ने बताया कि पीड़ित महिला उनके पास शिकायत लेकर आई थी। लेकिन विधायक ने पीड़ित महिला को कानून का सहारा लेने के लिए कहा उन्होंने बताया कि राजनीतिक स्तर पर या व्यक्तिगत स्तर पर इस मामले में कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि यह मामला कोर्ट में चल रहा है तो आप अधिकारियों से ही मदद मांगे। जिसके बाद पीड़िता ने जिलाधिकारी गाजियाबाद को लिखित शिकायतें मामले से अवगत कराया।


यूपीः उपद्रवियों से वसूली के आदेश

लखनऊ। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में लखनऊ को ह‍िंसा की आग में झोकने वाले 13 उपद्रवियों से 21.76 लाख रुपये की वसूली के लिए प्रशासन ने आरसी जारी कर दी है। जुर्माना जमा करने के लिए कोर्ट ने तीस दिन का समय दिया था, लेकिन निर्धारित वक्त में किसी ने जमा नहीं किया। 19 दिसंबर को राजधानी में विभिन्न संगठनों द्वारा बुलाए गए प्रदर्शन के दौरान जबर्दस्त ह‍िंसा और उपद्रव के दौरान राजधानी में करीब पांच करोड़ रुपये की संपत्ति को आग के हवाले कर दिया गया था। जांच और पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए साक्ष्यों के आधार पर केवल हसनगंज थाना क्षेत्र के 20 उपद्रवियों को 13 फरवरी को रिकवरी का आदेश जारी हुआ था। इनमें से सात रिकवरी से बरी हो गए थे।


 
उपद्रवियों को तीस दिनों के भीतर संयुक्त या व्यक्तिगत रूप से जुर्माना जमा कराना था।एडीएम ट्रांसगोमती विश्वभूूषण मिश्र के मुताबिक उपद्रवियों से वसूली के लिए आरसी जारी कर दी गयी है। तहसीलदार द्वारा अब डिमांड नोट भेजकर 15 दिन का समय दिया जाएगा। इस दौरान प्रशासन वसूली के लिए घरों के बाहर डुग्गी भी पिटवा सकता है। अगर जुर्माना नहीं भरा तो संपति कुर्क कर जुर्माना वसूला जाएगा।धर्मवीर सिंह,ओसामा सिद्दीकी, मुहम्मद हासिम, मुहम्मद कलीम, मुख्तार अहमद, कलीम अहम, जाकिर, सलमान, मुबीन, वसीम, शाफीकुद्दीन, माहेनूर चौधरी, हफीजुरर्रहमा।जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक प्रकाश के मुताबिक यह आदेश केवल हसनगंज थाना क्षेत्र के लिए है। अभी तीन अन्य थाना क्षेत्रों के कुल 57 उपद्रवियों से वसूली होनी है। अगर बाकियों से समय रहते जुर्माना नहीं जमा किया तो फिर प्रशासन इनकी भी आरसी काटेगा।


फिल्म 'जानू आई लव यू' का फर्स्ट लुक रिलीज

फिल्म 'जानू आई लव यू' का फर्स्ट लुक रिलीज  कविता गर्ग  मुंबई। निर्माता रत्नाकर कुमार, सुपरस्टार अक्षरा सिंह और विक्रांत सिंह राजपूत ...