यूके: 7 एसआई इंस्पेक्टर के पद पर पदोनन्नत कियें

पंकज कपूर                   

देहरादून। पुलिस विभाग में 7 एसआई इंस्पेक्टर के पद पर पदोनन्नत किये गये हैं। पदोनन्नति का लाभ लेने वाले उप निरीक्षक वर्तमान में विभिन्न जनपदों में तैनात हैं। ज्ञात रहे कि गत 21 जून को हुई विभागीय चयन कमेटी में लिए गए फैसले के बाद सात पुलिस सब इंसेक्टर के निरीक्षक पद पर प्रोन्नत किये गए। पदोन्नति के बाबत हाईकोर्ट उच्च न्यायालय में राज जुयाल बनाम उत्तराखण्ड सरकार की दायर याचिका में दिए गए निर्णय के आलोक में चयन कमेटी की बैठक की गई थी।विभागीय चयन समिति द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित उप निरीक्षक नागरिक पुलिस को तत्काल प्रभाव से निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

सरकार के स्वास्थ्य सचिव को कड़ी फटकार: एचसी

पंकज कपूर            

नैनीताल। कोरोना करीब डेढ़ साल से लोगों की जान ले रहा है। वायरस का नया म्यूटेंट डेल्टा प्लस भी देश में दस्तक दे चुका। जिसके कारण संभावित तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। मगर सरकार की स्वास्थ्य सेवाएं है कि अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी हैं। बुधवार को हाई कोर्ट ने इसी मुद्दे पर सरकार के स्वास्थ्य सचिव को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा डेल्टा वैरिएंट एक महीने में पूरे देश में फैल गया था और डेल्टा प्लस वैरिएंट को तीन महीने भी नहीं लगेंगे? फिर भी हमारे बच्चों को बचाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा आप सोच रहे हैं कि डेल्टा प्लस वैरियंट कहेगा कि चलिए पहले सरकार तैयारी कर पूरी ले, फिर वह अटैक करेगा।

कोरोना को लेकर दाखिल की गईं अलग-अलग जनहित याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने स्वास्थ्य सचिव के तीसरी लहर को लेकर बच्चों के लिए तीन महीने तक विटामिन सी और जिंक आदि की दवाएं देने की दलील पर तीखी फटकार लगाई। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बच्चोें को ये दवा कब खरीद कर देंगे? जब तीसरी लहर आ जाएगी, तब दवाएं खरीदने की प्रकिया पूरी करेंगे। जिस जीओ को अगले हफ्ते या 30 जून तक जारी करने की बात कह रहे है।

 वह जीओ कल क्यों नहीं जारी हो सकता या आज शाम पांच बजे तक जारी क्यों नहीं हो सकता? हाई कोर्ट ने कहा कि जब महामारी में वॉर फूटिंग पर काम करने की ज़रूरत है, तब आप लोग ब्यूरोक्रेटिक बाधा पैदा कर काम को बोझिल कर देरी कर रहे हैं।

कोरोना पर उत्तराखंड सरकार के इंतजामों से हाई कोर्ट सख्त नाराज, यहां तक कह डाला। हाई कोर्ट ने कहा कि देहरादून में तीसरी लहर से लड़ने को बच्चों के लिए आपके पास 10 वेंटिलेटर हैं। बताइये 80 बच्चे क्रिटिकल हो गए तो 70 बच्चों को मरने के लिए छोड़ देंगे? कोर्ट ने कहा कि एफिडेविट में आपने माना है कि रुद्रप्रयाग में 11 वेंटिलेटर हैं, जिसमें नौ ख़राब हैं। इस पर स्वास्थ्य सचिव ने कहा कोर्ट ने सिर्फ़ ज़िला अस्पतालों की डिेटेल मांगी थी, हमारे पास मेडिकल कॉलेजों व निजी अस्पतालों में वेंटिलेटर-आईसीयू के और इंतज़ाम हैं। इस पर कोर्ट ने कहा आपको जानकारी देने से किसने रोका है? हाईकोर्ट ने कहा कि क्या जब तीसरी लहर में हमारे बच्चे आंखों के सामने मरने लगेंगे, तब सरकार की तैयारियां होंगी? 

बच्चों के लिए कितने वार्ड बनाए हैं आपने अब तक? स्वास्थ्य सचिव ने कहा अगली सुनवाई के दौरान बता पाएंगे कि कितने वार्ड तैयार हो पाएंगे। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि हम बच्चों को मेडिकल कॉलेजों में ट्रीटमेंट देंगे जो मॉडरेट और माइल्ड केस होंगे, उन्हीं को ज़िला अस्पतालों में उपचार के लिए रखेंगे। हाई कोर्ट ने कहा कि टाइमफ्रेम के साथ तैयारियों का स्तर बताइए। महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और केरल में डेल्टा प्लस वैरियंट केस आ चुके, आपकी तैयारियां कहां पहुंची? आप तैयारियों को लेकर समय बताएं कि कब तक क्या करेंगे? आपके पास पांच मेडिकल कॉलेज हैं तो बाक़ी जिलों के बच्चों का क्या होगा?

उदाहरण के लिए बताइए बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बच्चों के लिए क्या करेंगे? चीफ़ जस्टिस ने कहा कि मान लीजिए मैं पैरेंट हूं और बागेश्वर में रहता हूं, रात्रि को अपने बच्चे को लेकर कहां पहाड़ों में भागूंगा ? स्वास्थ्य सचिव ने कहा कोरोना हार्ट अटैक जैसी बीमारी नहीं। पहले बुखार होगा, दूसरे सिम्पटम आएंगे, फिर ज़िला अस्पताल से लेकर सुशील तिवारी हॉस्पिटल कर लाया जा सकता है। इस पर कोर्ट ने एफिडेविट का पेज 41 पढ़ने को कहकर बच्चों को होने वाली सिवियरिटी पढ़ लेने को कहा। चीफ़ जस्टिस ने कहा मान लीजिए मेरे बच्चे को एक्यूट रेसपेरिटरी डिजिज है और चमोली में रहता हूं। 

बताइये कहां लेकर जाऊंगा। कोर्ट ने कहा आपका पर्याप्त एंलेंस का दावा झूठा है। दिल्ली-फ़रीदाबाद में एंबुलेंस नहीं मिली और आप कहते हैं आपके पास उत्तराखंड में पर्याप्त एम्बुलेंस हैं।

परीक्षा का परिणाम जारी करने की तैयारी: सरकार

पंकज कपूर          

देहरादून। सरकार हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम जारी करने की तैयारी कर रही है। मगर इसमें तमात दिक्कतें आ रही है। उत्तराखंड बोर्ड की ओर से रिजल्ट का जो मसौदा तैयार किया गया है। उसके अनुसार 10वीं और 12वीं में हुए आंतरिक परीक्षा के अंक भी जोडे़ जाने हैं। मगर प्रदेश में कई विद्यालय ऐसे हैं। जिन्होंने 10वीं व 12वीं की कक्षाओं में मासिक परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन कराया ही नहीं। ऐसे में इन विद्यालयों के छात्रों का परिणाम कैसे तैयार होगा, इसे लेकर अधिकारी पशोपेश में हैं। अब इस लेकर बरती गई लापरवाही प्रधानाचार्यों और शिक्षाधिकारियों को भारी पड़ेगी। 

बोर्ड रिजल्ट तैयार करने में यह चूक शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय को सख्त नागवार गुजरी है। ऐसे विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के साथ ही संबंधित खंड शिक्षाधिकारियों और मुख्य शिक्षाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना संकट को देखते हुए सरकार ने बीते शैक्षिक सत्र 2020-21 में 10वीं व 12वीं की कक्षाओं के संचालन की अनुमति दी थी। बीते नवंबर से मार्च माह यानी पांच महीनों के दौरान सरकारी, अनुदानप्राप्त अशासकीय और उत्तराखंड बोर्ड से मान्यताप्राप्त निजी माध्यमिक विद्यालयों को बोर्ड परीक्षार्थियों की पढ़ाई के लिए खोला गया था। शासन काफी पहले ही मासिक परीक्षा लेने के आदेश जारी कर चुका था। इसके बावजूद विद्यालयों के स्तर पर छात्र-छात्राओं के लिए मासिक परीक्षा समेत अन्य आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था नहीं की गई।

सीबीएसई समेत अन्य राज्यों में प्री-बोर्ड एवं अन्य तरीके से हुए आंतरिक मूल्यांकन को 10वीं व 12वीं के रिजल्ट के लिए ज्यादा तवज्जो दी गई है। उत्तराखंड में विद्यालयों के स्तर पर बरती गई लापरवाही के चलते आंतरिक मूल्यांकन के अंकों को रिजल्ट में ज्यादा महत्व नहीं देने के लिए कदम उठाने की नौबत आई। मंगलवार को विभागीय समीक्षा के दौरान सामने आने पर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय खफा हो गए। उन्होंने इस लापरवाही को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए।

सीसीआई के नोटिस पर रोक लगाने से इनकार किया

अकांशु उपाध्याय                      

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्हाट्सएप की नई निजता नीति की जांच के सिलसिले में फेसबुक और मैसेजिंग ऐप से कुछ सूचना मांगने वाले भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भम्भानी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि जांच में और कदम उठाने पर रोक लगाने का अनुरोध करने वाली एक अर्जी पहले ही दायर की जा चुकी है। 

जिसमें सीसीआई के महानिदेशक को नोटिस जारी किया गया। इस पर खंडपीठ ने छह मई को कोई अंतरिम राहत नहीं दी और इस पर सुनवाई के लिए नौ जुलाई की तारीख तय की थी।पीठ ने 21 जून को दिए आदेश में कहा, ‘‘हमने यह भी पाया कि पहले दायर अर्जी और मौजूदा अर्जी में एक जैसी बातें कही गयी है। पहले की वजहों के चलते हम इस वक्त आठ जून के नोटिस पर रोक लगाना उचित नहीं समझते।’’ इस आदेश की प्रति बुधवार को उपलब्ध करायी गयी।यह मामला एकल पीठ के आदेश के खिलाफ फेसबुक और व्हाट्सएप की अपीलों से संबंधित है। 

एकल पीठ ने व्हाट्सएप की नयी निजता नीति की जांच का सीसीआई द्वारा आदेश देने के खिलाफ उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय ने इससे पहले अपीलों पर नोटिस जारी किया था और केंद्र से जवाब देने को कहा था।

अपरहण: 'निर्णायक सबूत' के बारे में जानकारी नहीं

अकांशु उपाध्याय                

नई दिल्ली। एंटीगुआ एवं बारबुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने कहा है कि वह हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी के अपरहण के संबंध में “कोई निर्णायक सबूत मिलने” के बारे में अवगत नहीं हैं। लेकिन सार्वजनिक रूप से यह जानकारी है कि चोकसी का अपहरण किया गया था और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने अपनी जांच में संभवत: ऐसे लोगों का पता लगाया है। जिनके पास इस संबंध में जानकारी हो सकती है।

चोकसी सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक से लगभग 13,500 करोड़ रुपये की कर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में भारत में वांछित है। वह 2018 से एंटीगुआ एवं बारबुडा में नागरिक के तौर पर रह रहा है और वहां से 23 मई को रहस्यमय तरीके से लापता हो गया। ब्राउन अपने देश की संसद में विपक्षी सांसद के सवालों का जवाब दे रहे थे जिन्होंने उनसे पूछा कि क्या स्कॉटलैंड यार्ड या किसी अन्य जांच एजेंसी को इस बारे में कोई सबूत मिला है कि चोकसी को ‘‘अनैच्छिक तरीकों’’ से डोमिनिका ले जाया गया था।

मीडिया संस्थान ‘एंटीगुआ न्यूज रूम’ द्वारा साझा की गई संसदीय कार्यवाही की क्लिप के अनुसार, ब्राउन ने कहा, ‘‘अध्यक्ष महोदय, मुझे सबूतों की जानकारी नहीं है। लेकिन पब्लिक डोमेन में यह जानकारी है कि मेहुल चोकसी का अपहरण किया गया था। मुझे पता है कि यहां कानून प्रवर्तन ने जांच की है और उन्होंने संभवत: ऐसे लोगों का पता लगाया है, जिनके पास इस संबंध में जानकारी हो सकती है, लेकिन जहां तक ​​साक्ष्य की बात है तो मुझे यह जानकारी नहीं है कि ऐसा कोई निर्णायक सबूत है या नहीं। 

यह पूछे जाने पर कि क्या स्कॉटलैंड यार्ड या किसी अन्य एजेंसी ने चोकसी के कथित अपहरण के बारे में उनकी सरकार से संपर्क किया है, तो उन्होंने ना में जवाब दिया। चोकसी को डोमिनिका में अवैध प्रवेश करने पर पकड़ा गया था। उसके वकीलों ने आरोप लगाया है कि एंटीगुआई और भारतीय जैसे दिखने वाले पुलिसकर्मियों ने उनके मुवक्किल का अपहरण कर लिया तथा उसे नौका के जरिए डोमिनिका पहुंचा दिया। चोकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी पर कुछ बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ कथित तौर पर 13,500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। नीरव मोदी अभी लंदन की एक जेल में बंद है। दोनों के खिलाफ केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) जांच कर रहा है।

कोरोना के मामलों ने 3 करोड़ का आंकड़ा पार किया

अकांशु उपाध्याय       

नई दिल्ली। भारत में 50 दिनों में कोरोना वायरस के एक करोड़ मामले आने के साथ ही महामारी के मामलों की संख्या अब तीन करोड़ के आंकड़े को पार कर गयी है। एक दिन में 50,848 नए मरीज आने से संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 3,00,28,709 पर पहुंच गयी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बुधवार को जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, संक्रमण से 1,358 लोगों के जान गंवाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 3,90,660 हो गयी है। भारत में कोविड-19 के मामले 19 दिसंबर को एक करोड़ का आंकड़ा पार कर गए थे। जिसके बाद उसे चार मई को दो करोड़ का आंकड़ा पार करने में करीब 136 दिन लगे।

सुबह आठ बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार, देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 6,43,194 पर पहुंच गयी है। जो संक्रमण के कुल मामलों का 2.14 प्रतिशत है। जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले मरीजों की राष्ट्रीय दर 96.56 प्रतिशत पर पहुंच गयी है। पिछले 24 घंटों में 19,327 मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं।

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण 

1. अंक-312 (साल-02)

2. ब्रहस्पतिवार, जून 24, 2021

3. शक-1984, ज्येठ, शुक्ल-पक्ष, तिथि-चतुदर्शी, विक्रमी सवंत-2078।

4. सूर्योदय प्रातः 05:42, सूर्यास्त 07:16।

5. न्‍यूनतम तापमान -20 डी.सै., अधिकतम-38+ डी.सै.।

बरसात की संभावना

6.समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।

7.स्वामी, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

8.संपादकीय कार्यालय- 263 सरस्वती विहार, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102।

9.संपर्क एवं व्यावसायिक कार्यालय-डी-60,100 फुटा रोड बलराम नगर, लोनी,गाजियाबाद उ.प्र.-20110

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व्याख्या: उत्‍तर कोर‍िया ने अमेरिका को खबरदार किया

सियोल/ वाशिंगटन डीसी। उत्‍तर कोर‍िया के एक शीर्ष अधिकारी ने अमेरिका को खबरदार किया है। उन्‍होंने कहा उत्‍तर कोरिया के संकेतों की गलत व्याख्या नहीं करे। उन्‍होंने जोर देकर कहा कि उत्‍तर कोरिया के संकेतों को अमेरिका गलत व्‍याख्‍या कर रहा है। उन्‍होंने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह वार्ता का सपना देख रहा है तो उसे निराशा ही हाथ लगेगी। उत्‍तर कोरिया की ओर से यह टिप्‍पणी ऐसे वक्‍त आई है। जब एक अमेरिकी दूत ने दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में किम जोंग उन के साथ वार्ता पर अपनी सकारात्‍मक प्रतिक्रिया दी है। उत्तर कोरिया के प्रमुख किम जोंग उन की बहन ने अमेरिका के साथ वार्ता की संभावनाओं को सिरे से नकार दिया है। किम जोंग की बहन किम यो जोंग सत्ता में शक्तिशाली भूमिका में हैं। किम यो जोंग ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलीवान के बयान पर भड़कते हुए कहा है कि वह किम जोंग के बयान के अपने तरीके से अर्थ निकालकर वार्ता के सपने देख रहे हैं। 

सुलीवान के बयान का मजाक उड़ाते हुए उन्होंने कोरियाई मुहावरे का भी प्रयोग किया। किम यो ने कहा कि अमेरिका को उ. कोरिया प्रमुख के बयान का अपने हिसाब से मतलब निकालने पर निराशा ही हाथ लगेगी। किम यो उत्तर कोरिया की वर्कर्स पार्टी में पब्लिसिटी ए्ंड इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर हैं। बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलीवान ने उत्तर कोरिया के प्रमुख किम जोंग उन के बयान को रोचक संकेत बताया था। किम ने कहा था कि वे टकराव और वार्ता दोनों के लिए ही तैयार हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडन ने उत्तर कोरिया से वार्ता के लिए सुंग किम को विशेष दूत नियुक्त किया हुआ है। वह पांच दिन की दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं।

24 को अदालत में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया

कविता गर्ग                          

मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मुंबई पुलिस आयुक्त को 36 वर्षीय महिला के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया जिसने कहा था कि शिवसेना सांसद संजय राउत और उसके पति के इशारों पर कुछ लोगों ने उसका पीछा किया और उसे प्रताड़ित किया। महिला और उनके पति के बीच अलगाव है। न्यायमूर्ति एस.एस. शिंदे और न्यायमूर्ति एन.जे. जामदार की खंडपीठ ने पुलिस आयुक्त को इस मामले में 24 जून को अदालत में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। याचिका इस वर्ष फरवरी में दायर की गई थी। जिसमें पेशे से मनोवैज्ञानिक महिला ने दावा किया था कि राज्यसभा सदस्य राउत तथा उसके अलग रह रहे पति के इशारों पर कुछ अज्ञात पुरुष उसका पीछा कर रहे हैं और उसे परेशान कर रहे हैं। 

महिला की वकील आभा सिंह ने अदालत को मंगलवार को बताया कि याचिका दायर करने के बाद हाल में उनकी मुवक्किल को असंज्ञेय मामले में गिरफ्तार कर लिया गया जिसमें आरोप लगाया गया कि उसने पीएचडी की नकली डिग्री हासिल की है।उन्होंने कहा, ”याचिकाकर्ता दस दिन से जेल में है। जब से उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है तब से पूरी पुलिस मशीनरी उनके पीछे पड़ गई है। यह दुर्भावनापूर्ण और बदले के इरादे से की गई कार्रवाई है।” 

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए अलग से याचिका दायर कर सकती हैं। पीठ ने कहा, ”हम पुलिस आयुक्त को निर्देश देते हैं कि वह याचिका में की गई शिकायतों की जांच करें और उचित कदम उठाएं। पुलिस आयुक्त 24 जून को इस मामले में रिपोर्ट दें।” महिला ने याचिका में आरोप लगाया है कि उन्होंने 2013 और 2018 में तीन शिकायतें की थीं लेकिन आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिका पर मार्च में जब सुनवाई हुई थी तब राउत के वकील प्रसाद ढाकेफलकर ने इसका विरोध करते हुए सभी आरोपों से इंकार कर दिया था। उनका कहना था कि याचिकाकर्ता शिवसेना नेता की पुत्री समान है।

रिटायर्ड: सरकार द्वारा नया सचिव नियुक्त किया गया

राणा ओबराय

चंडीगढ़। हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में आम चर्चा सुनने व देखने को मिलती हैं कि मन्त्री या बड़े अधिकारी रिटायर्ड होने के बाद भी अपने सचिव या निजी सचिव को पदमुक्त नही करते हैं। जबकि रिटायर्ड होने वाले के स्थान पर सरकार द्वारा नया सचिव या निजी सचिव नियुक्त कर दिया जाता है। आखिरकार ऐसा कौन सा निजी स्वार्थ होता है। जो मन्त्री या बड़े अधिकारी पुराने सचिव या निजी सचिव को हटाते नही है। 

क्या वह ज्यादा ज्ञानवीर होता है या वह कमाऊ पूत अथवा वह अपने बोस के द्वारा किये गए कार्यों का ज्यादा राजदार हो जाता है ? इनमें से ऐसा कौन सा कारण है ? जो मन्त्री या अधिकारी को मजबूर करता है। अपने पुराने सचिव को साथ रखने के लिए ? यदि ज्ञान औऱ कार्यों कि बात की जाए तो सभी पुराने औऱ नए सचिवों की एक ही पाठशाला है। वहीँ से सब सीख कर आते हैं। सभी को बराबर का ज्ञान होता है। हाँ यदि मन्त्री या अधिकारी अपने अधीन विभाग में रिटायर्ड सचिव अथवा निजी सचिव को नियुक्त करके अपने साथ रखता है तो इसमें उनका निजी स्वार्थ हो सकता है ? कुछ भी हो हरियाणा के भाजपा राज में यह परम्परा बंद नही हुई तो यह लोकतंत्र की हत्या होगी।

उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के 8 नए मामलें सामने आएं

पंकज कपूर              

देहरादून। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जहां तेजी से कम हो रहा है। वही ब्लैक फंगस के मामलों में भी धीरे धीरे धीरे कमी आ रही है। राज्य में आज ब्लैक फंगस के 8 नए मामले तथा 1 मरीज की मौत हुई। मंगलवार की शाम 6:00 बजे स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के अब तक 465 मामले सामने आ चुके हैं। जबकि 82 मरीजों की मौत हो चुकी है। वही 65 मरीज स्वस्थ होकर अस्पतालों से डिस्चार्ज हो चुके हैं।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश में ब्लैक फंगस के सबसे अधिक 302 मामले सामने आए जिनमें 54 की मौत हो चुकी है 29 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। इसके अलावा दून मेडिकल कॉलेज में 23, मैक्स हॉस्पिटल में 15, महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में 30, जौलीग्रांट में 45, आरोग्यधाम हॉस्पिटल में दो, कृष्णा अस्पताल हल्द्वानी में तीन, सुशीला तिवारी अस्पताल में 33, सिटी अस्पताल में, तिवारी नर्सिंग होम में एक, जिला अस्पताल उधम सिंह नगर में एक, ओएनजीसी हॉस्पिटल में एक, सिनर्जी हॉस्पिटल में 2, उत्तरकाशी डिस्टिक हॉस्पिटल में 2, मिलट्री हॉस्पिटल रुड़की में दो तथा मिलिट्री हॉस्पिटल देहरादून में एक मामले सामने आए है।

अनियंत्रित व्यवस्था, सरकार पर पलायन का आरोप

कविता गर्ग                       

मुंबई। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे सरकार अगर गिरती है तो वैकल्पिक व्यवस्था देने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। फडणवीस ने उद्धव ठाकरे सरकार पर गंभीर मुद्दों से पलायन करने का भी आरोप लगाया है। 

 देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को विधान भवन में पत्रकारों से कहा कि राज्य में उद्धव ठाकरे सरकार से हर वर्ग परेशान हो चुका है। सरकार में शामिल तीनों दल सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं। उन्हें जनता की परेशानियों को खत्म करने की कोई फिक्र नहीं है। उद्धव ठाकरे की स्थिति अब तब की बन गई है। लेकिन भाजपा सरकार गिराने का कोई पाप नहीं करने वाली है। सरकार गिरने के बाद भाजपा सूबे की जनता के हितों को देखकर वैकल्पिक व्यवस्था करने में सक्षम है। 

 देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में किसानों की स्थिति खराब हो गई है। कोरोना की वजह से लोगों की रोजी रोटी की समस्या बढ़ गई है। मराठा समाज का आरक्षण रद्द हो गया है। इतनी सारी समस्याओं पर चर्चा करने के लिए राज्य सरकार के पास समय नहीं है। उन्होंने कम से कम 3 सप्ताह तक विधानसभा का अधिवेशन चलाए जाने की मांग की थी लेकिन राज्य सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी, इसलिए उन्होंने विधानभवन कामकाज समिति की बैठक का बायकाट कर दिया है।